गोरगरीब हातगाडीवाले,पथारी विक्रेत्यांवर जप्तीची कारवाई तात्काळ थांबवा
पुणे- कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणून सुपरिचित असलेले माजी नगरसेवक आबा बागुल यांनी हि आता प्रशासक राजवटीतील कारभार मनमानी असल्याचा आरोप करत गोरगरीब वंचित घटकातील पथारीवाले,स्टॉल धारक,फेरीवाले यांच्यावर प्रशासक काळात अन्याय होत असल्याची तक्रार केली आहे. पोट भरण्यासाठी रोजगाराचा हक्क, निवाऱ्याचा हक्क प्रत्येकाला घटनेने दिलेला आहे.न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुनर्वसन करण्याच्या अगोदर कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही.
याबाबत आबा बागुल यांनी असे म्हटले आहे कि,’ महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने परवाना घेतलेल्या शहरातील पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिकांवर जप्तीचीआणि परवाना रद्दची कारवाई सुरु केली आहे. मुळात ती बेकायदेशीर आहे आणि अशा पद्धतीने पथारी-स्टॉल धारक- फेरीवाला व्यावसायिकांवर जप्तीची कारवाई करता येत नाही. असे असतानाही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने एका विशेष मोहिमेच्या नावाखाली पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिकांची पिळवणूक सुरु केली आहे, ही बाब गंभीर आहे.वास्तविक न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे अनिवार्य असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.शहरातील स्टॉल धारक,पथारी,फेरीवाले व्यावसायिकांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून वार्षिक शुल्क जमा करून प्रमाणपत्र दिले जाते. ज्या व्यक्तीच्या नावाने हे प्रमाणपत्र दिले आहे,त्या व्यक्तीने किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने परवानगी दिलेल्या ठिकाणी व्यवसाय करणे असा फतवा महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे मुख्य उपायुक्त माधव जगताप यांनी काढून ते बंधनकारक केले आहे.मुळात हे नियमबाह्य आहे.तसा अधिकार पालिकेला नाही.महापालिकेच्या कायद्यानुसार अशी कोणतीही तरतूद नसताना पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणली आहे.वास्तविक परवानाधारक पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिक हे मनुष्यबळ अभावी किंवा आजारी,वयोवृद्ध या कारणाने उदरनिर्वाहासाठी कुणाला चालवायला दिले,भाड्याने दिले अथवा भागीदार केले,कुटुंबातील नातेवाईकांना चालवायला दिले तरी ते बेकायदेशीर होऊ शकत नाही.आधीच कोरोनामुळे आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या पथारी व्यावसायिकांना या मनमानी पद्धतीच्या कारवाईने पालिका प्रशासन दारिद्र्यरेषेखाली लोटण्याचे काम करत आहे.आपल्या नियमाप्रमाणे पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिकांने टॅक्स भरावा, जो आज पाचपट आकाराला जात आहे.एकतर आपण दंड आकारतो,पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिकांचे मालही उचलून नेतो.त्यात त्यांचे मोठे नुकसान होते. भाजीपाला नाशवंत असताना तोही आपण ताब्यात घेतो.परिणामी तो वाया जातो.त्यात आता ही नवीन बेकायदेशीर सिल करण्याची कारवाई अयोग्य आहे.त्यामुळे आपण याप्रकरणी जातीने लक्ष घालावे आणि जप्तीची आणि सील करण्याची सुरु झालेली कारवाई तातडीने थांबवावी. कुठल्याही प्रकारची जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार हा महापालिकेला नाही.त्यासाठी न्यायालय आहे.नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आपण न्यायालयात दाद मागणे अपेक्षित आहे मात्र थेट जप्तीचीआणि सील ठोकण्याची कारवाईबाबत महापालिकेच्या कोणत्याही कायद्यामध्ये तरतूद नाही हे आपण लक्षात घ्यावे. त्यामुळे आपणांस नम्र विनंती आहे की, अतिक्रमण विभागाचे मुख्य उपायुक्त यांना आपण समज देऊन पथारी,स्टॉल धारक,फेरीवाला व्यावसायिकांवर पालिका प्रशासनाकडून जी नियमबाह्य कारवाई सुरु आहे,ती तातडीने थांबवावी;अन्यथा आम्हाला जन आंदोलन छेडावे लागेल याची आपण नोंद घ्यावी.असा स्पष्ट इशारा आबा बागुल यांनी महापालिका प्रशासक विक्रम कुमार यांना दिला आहे.
