पुणे-सफाई कामगार भरतीबाबत उच्च न्यायालय, राज्य शासन यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत महापालिका अधिकारी आयुक्तांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे पुणे महापालिका युनियन अध्यक्ष सतीश लालबिगे यांनी केला. सफाई कर्मचाऱ्यांची त्वरित भरती करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी संघटनेने आमरण उपोषण सुरु केले आहे.
महापालिका क्षेत्र व लोकसंख्या वाढत असताना वाढीव सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. मात्र महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांची थेट भरती करण्याऐवजी ठेकेदारांमार्फत कामगार नेमले जातात. ही ठेकेदारी बंद करून महापालिकेने तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, थेट भरती करावी, अशी संघटनेची मुख्य मागणी आहे. केवळ आठवी इयत्ता उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता असलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्याला कनिष्ठ अभियंता पदावर बढती कशी मिळाली आणि सफाई आयोगाने पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलेल्या महापालिका अधीक्षक अभियंत्याला बढती कशी मिळाली, याचे स्पष्टीकरण संघटनेने मागितले आहे.
लष्कर, भैरोबा, कसबा पंपिंग स्टेशन आणि पर्वती जलकेंद्र या ठिकाणी घाणीत काम करणाऱ्या कामगारांना सफाई कर्मचाऱ्यांचा घाण भत्ता लागू करावा, अशीही संघटनेची मागणी आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघटना 2009 सालापासून पाठपुरावा करीत आहे. महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही संघटनेने कैफियत मांडली आहे. मात्र पालिकेचे अधिकारी उच्च न्यायालय, राज्य शासन यांचे आदेश धाब्यावर बसवून महापालिका आयुक्तांची दिशाभूल करीत आहेत, असा आरोप लालबिगे यांनी केला. संघटनेच्या आंदोलनाची दखल महापालिकेने न घेतल्यास यापुढे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महापालिकेकडून करदात्यांची लूटमार
महापालिका करदात्यांकडून 20 टक्के सफाई कर वसूल करते. मात्र पुरेसे सफाई कर्मचारी नसल्याने महापालिका क्षेत्रातील 8 हजार 440 झाडन हद्दीपैकी केवळ 3 हजार 232 हद्दी नियमितपणे साफ केल्या जातात. ही करदात्यांची फसवणूकच नव्हे तर लूटमार असल्याचा आरोप लालबिगे यांनी केला आहे.
