पुणे: फुरसुंगी, उरूळी देवाची येथील कचरा डेपो ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत असेल ,त्यानंतर मात्र हे कचरा डेपो पुर्णपणे बंद करणारच असे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी महापालिकेत पत्रकारपरिषद घेवून स्पष्ट केले .कचरा डेपोत ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांच्या वारसांना महापालिकेत येत्या दोन महिन्यात नोकरी देण्यात येईल याबाबत हि आज महापालिकेत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असे ते म्हणाले .
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहआयुक्त सुरेश जगताप, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, तसेच अन्य अधिकारी व फुरसुंगी, उरूळी देवाची येथील प्रमुख ग्रामस्थ, विसर्जीत ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आदी बैठकीला उपस्थित होते. शिवतारे यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती पत्रकारांना दिली.
कचरा डेपो ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर पुर्णपणे बंद करण्याबाबत आयुक्तांनी आश्वासन दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. सध्या या जागेवर १ हजार मेट्रीक टन कचरा रोज येत असतो. त्यातील ५०० मेट्रीक टन करता त्वरीत कमी करण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावांमधील ५ गावांमध्ये प्रत्येकी १०० टनांचे प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करून तिथे हा कचरा जिरवला जाईल. उर्वरित ५०० टन कचरा कमीकमी करत डिसेंबर अखेर डेपोत कचरा आणण्याचे पुर्णपणे थांबवले जाईल. यासाठीचे वेळापत्रकच आयुक्तांनी बैठकीत सादर केले असून त्याप्रमाणे काम केले जाईल असे शिवतारे म्हणाले.
डेपोत ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे एकूण ५७ वारस आहेत. त्यातील ४० जणांच्या वारसा हक्काबाबत काहीच संदेह नाही. त्यांना त्वरीत महापालिकेच्या सेवेत घेण्यात येईल. उर्वरित १७ जणांनी न्यायालयाकडून तेच वारस असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आणल्यानंतर त्यांनाही सेवेत घेतले जाईल. फुरसुंगी व उरूळी देवाचीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून ७२ कोटी रूपयांची पाणी योजना राबवली जात आहे. आता ही गावे महापालिकेत आल्यामुळे त्यांना माणसी १५० लिटरप्रमाणे पाणी द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी योजनेत काही बदल करावे लागतील. त्याबाबत प्राधिकरण व महापालिका यांच्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी व काय बदल करावे लागतील त्याची चर्चा करावी अशी सुचना केली असल्याची माहिती शिवतारे यांनी दिली.
सध्या आलेल्या ११ गावांचा सांडपाणी निर्मुलन आराखडा तयार केला जात आहे. आणखी काही गावे पुढच्या तीन वर्षात महापालिकेत येणार आहे. आराखडा करताना याही गावांना त्यात सहभागी करून घ्यावे असे सांगण्यात आले आहे. काही गावांमध्ये तातडीचे कामे करणे गरजेचे आहे. गंगासागर येथे १६ ते १७ गल्ल्यांमध्ये बिकट स्थिती झाली आहे. तिथे त्वरीत रस्ते करावेत. प्रमुख रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील व पावसाळा संपल्यानंतर कामही सुरू केले जाईल. राज्य सरकारने या गावांसाठी विशेष निधी दिला नाही, मात्र मुख्यमंत्री स्तरावर त्याबाबत चांगला निर्णय होईल अशीअपेक्षाही शिवतारे यांनी व्यक्त केली.
महापालिका केशवनगर, लोहगाव, सूखसागरनगर व अन्य २ गावांमध्ये प्रत्येकी १०० टन असे एकूण ५०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सुरू करणार आहे. त्या गावांमधून याला विरोध झाला तर असे विचारले असता शिवतारे यांनी महापालिकेने ते पाहून घ्यावे असे सांगितले. फुरसुंगीने २१ वर्षे हा त्रास सहन केला आहे, त्या बदल्यात महापालिकेने तिथे काही विशेष खर्च केलेला नाही. आता या गावांमधूनही महापालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे, त्याचा समावेश महापालिकेत झाला आहे, त्यामुळे तिथे विकासाचा समतोल साधला जाईल अशी अपेक्षा शिवतारे यांनी व्यक्त केली.
