पुणे : ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेला जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (डीपीडीसी) निधी या सरकारने रद्द केला आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात न्याय मागितला जाणार आहे. सरकारं येत असतात, जात असतात. सरकार बदललं म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो, उठसूट सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात,’’ अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तर,‘‘नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा विचार करावा,’’ असेही पवार यांनी येथे सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांचीच ‘शिवसेना’
‘‘मागील काही दिवसात अनेक स्थित्यंतरे घडली. त्याबाबत नियम काय सांगतो, पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला, त्यावेळी त्यात कशाचा अंतर्भाव केला होता, त्या सगळ्या गोष्टी विधी तज्ञ, प्रख्यात वकील ते आपापल्या परीने भूमिका मांडतात. त्याबाबत ११ तारखेला सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे या निकालाकडे लक्ष असेल. शेवटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांची शिवसेना हीच मूळ शिवसेना आहे, असे त्यांचेही म्हणणे आहे आणि आम्हालाही तसे वाटते’’ असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
पवार म्हणाले,‘‘ओबीसी आरक्षण न देता या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. परंतु हे आरक्षण त्यात समाविष्ट केले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यासंदर्भात ओबीसी आरक्षणाबाबत नेमलेल्या समितीने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच काम केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.’’ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची भूमिका आणि दिशा ठरविण्यासंदर्भात शिवसेना, कॉंग्रेस यांच्यातील वरिष्ठ नेत्यांशी लवकरच चर्चा होणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच मुंबई विद्यापीठातील वसतिगृहाच्या नामांतराबाबतचा वाद एकत्रित बसून सोडविला पाहिजे, असेही त्यांनी सुचविले.
