या मंडळाकडून बहिस्थ विद्यार्थ्यांसाठी पाचवी, आठवी, दहावी व इयत्ता 12 वी या वर्गासाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वी 10 व 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण न होऊ शकलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मुक्त विद्यालयाचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अंदाजे पाच लाख मुलांची शिक्षणातून होणारी गळती थांबविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न होणार आहेत.राज्य मंडळाकडून गेली कित्येक वर्षे बहिस्थ विद्यार्थी योजना म्हणजेच खाजगी विद्यार्थी थेट परीक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत 17 क्रमांकाचा फॉर्म भरुन बाहेरील मुले 10 वी परीक्षेस दाखल होतात. हे प्रमाण प्रतीवर्षी जवळपास एक ते दीड लाख विद्यार्थी इतके आहे. मात्र, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण या योजनेत जास्त आहे. त्याचे कारण म्हणजे नियमित विद्यार्थ्यांसाठी जे विषय, अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके आहेत तीच बहिस्थ विद्यार्थ्यांसाठी वापरण्यात येतात.औपचारिक शिक्षणाला पूरक आणि समांतर अशी शिक्षण पद्धती सुरु करणे, शालेय शिक्षणातील गळती आणि नापासी कमी करणे, प्रौढ कामगार, प्रौढ आदिवासी, गिरिजन, गृहिणी या सर्वांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, जीवनाला उपयुक्त असे व्यवसायाभिमुख शिक्षण देणे, सुशिक्षित आणि जागरूक नागरिक बनविणे, स्थानिक स्तरावर शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही उद्दिष्टे ठेऊन मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी सोयीनुसार अध्ययन करू शकणार असून लवचिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे योग्य मुल्यांकन होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
या मंडळास इयत्ता पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावी या वर्गासाठी परीक्षा घेण्याचे अधिकार राहणार आहेत. हे मंडळ राज्य शिक्षण मंडळाचा भाग म्हणून कार्यरत असेल.
विविध टप्प्यांवर मुक्त विद्यालयासाठी प्रवेश पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. पाचव्या इयत्तेसाठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास त्या शैक्षणिक वर्षाच्या 1 जुलै रोजी उमेदवाराचे किमान वय 10 वर्षे असणे गरजेचे आहे. आठव्या इयत्तेसाठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास उमेदवाराचे किमान वय 12 वर्षे असणे गरजेचे आहे. 10 वी साठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास उमेदवाराचे किमान वय 14 वर्षे असणे गरजेचे आहे. आणि 12 वी साठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास उमेदवाराचे किमान वय 16 वर्षे असणे गरजेचे आहे. प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वयाचा अथवा वयाबाबत वैद्यकीय दाखला सादर करावा लागेल. तसेच किमान लेखन-वाचन कौशल्य व अंकज्ञान अवगत असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी हा विद्यार्थी औपचारिक शाळेत गेला असल्यास ती सोडल्याचा दाखला अथवा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
10 वी समकक्ष परीक्षेसाठी विद्यार्थी किमान दोन वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा लागेल. या परीक्षेसाठी संबंधित विद्यार्थी औपचारिक शाळेत कधीही गेलेला नसल्यास त्यास प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. 12 वी समकक्ष परीक्षेस इच्छूक विद्यार्थी कोणत्याही मान्यता प्राप्त मंडळाची 10 वी किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावा.
मार्च आणि एप्रिल मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी 1 मे ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी करता येईल तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी 1 नोव्हेंबर ते 30 एप्रिल या कालावधीत नाव नोंदणी करता येईल. एकदा केलेली नोंदणी पाच वर्षासाठी वैध राहणार असून या नोंदणीद्वारे सलग पाच वर्षे किंवा सलग 9 परीक्षांची संधी उमेदवारास दिली जाणार आहे.
मुक्त विद्यालय मंडळात विविध स्तरावर विषय निश्चित करण्यात आले आहेत. या विषयांसाठी स्वतंत्र अभ्यास मंडळे तसेच स्वयं अध्ययन साहित्य निर्माण करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात विविध शासकीय विभागांच्या प्रतिनिधीसह मुक्त शिक्षण क्षेत्रातील पाच तज्ज्ञही समाविष्ट असतील.
आता अभियोग्यता परीक्षेच्या माध्यमातून
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या अनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या आणि पात्र घोषित झालेल्या शाळांमधील शिक्षण सेवकाची भरती आता अभियोग्यता (ॲप्टीट्यूड) आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षण सेवकांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणारी केंद्रीय भरतीपूर्व निवड चाचणी परीक्षा (CET) रद्द करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या, अनुदानास पात्र असलेल्या शैक्षणिक व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासह गुणवत्तेवर शिक्षकांची निवड व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत शिक्षण सेवक पदांच्या भरतीसाठी राज्यस्तरीय समान काठिण्य पातळी चाचणी परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ही परीक्षा 200 गुणांची राहणार असून तिची मराठी व इंग्रजी अशी दोन माध्यमे असतील. इयत्ता पहिली ते आठवी मधील शिक्षक पदाकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 मधील शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केलेले तसेच ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) उत्तीर्ण उमेदवार परीक्षेस अर्ज करण्यास पात्र ठरतील. या चाचणीत मिळालेल्या गुणाच्या आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा खाजगी शैक्षणिक संस्थांना गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड करावी लागणार आहे. या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था यांना रिक्त पदे आणि आरक्षण विषयक बाबींच्या अंतर्भावासह संबधित संगणकीय प्रणालीवर किमान १५ दिवसांकरिता प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. कोणत्याही वर्षी प्राप्त झालेले चाचणीचे गुण कोणत्याही वर्षाच्या निवड प्रक्रियेसाठी पात्र राहणार आहे.
अभियोग्यता चाचणी देण्याची संधी उमेदवारास 5 वेळा मिळणार असून यातील जास्तीत जास्त गुणांच्या आधारे संबंधित संस्थेकडे संगणकीय प्रणालीच्या आधारे अर्ज करता येईल. तसेच राज्यातील सर्व शासन सहाय्यित संस्थांतर्गत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शाळांमधील शिक्षण सेवकांची रिक्त पदावर भरती करताना कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘सरल’ या संगणकीय प्रणालीवरील नोंदणीकृत विद्यार्थी संख्येच्या आधारे सर्व शाळांची मान्यता करण्यात येणार आहे. राज्यातील शिक्षण सेवकाच्या रिक्त पदांची माहिती ही विषय, प्रवर्ग, माध्यम व बिंदूनामावलीनुसार ‘मदत’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षण सेवकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी व्यावसायिक व किमान शैक्षणिक पात्रतेसह विषयनिहाय, माध्यमनिहाय, प्रवर्गनिहाय व बिंदुनामावलीनुसार जाहिरात ‘पवित्र’ या संगणकीय प्रणालीमध्ये किमान 15 दिवसाच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच सदर जाहिरात वृत्तपत्रांमधून संबंधित संस्थांकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीच्या आधारे करण्यात येणार असून यामुळे भरती प्रक्रियेतील अनुचित हस्तक्षेपाला आळा बसणार आहे.
खाजगी शाळेतील रिक्त पदांवर चाचणी परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवाराची निवड करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली 1981 मधील नियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा व अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षण सेवक भरतीस अभियोग्यता चाचणी प्रक्रिया लागू राहणार नाही.
