मुंबई-
आठवडाभर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल (एटीआर) आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर करण्यात आला. या १५ पानी अहवालात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या. गायकवाड यांच्या समितीने सादर केलेल्या मराठा आरक्षणावरचा कृती अहवाल आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. या कृती अहवालात गायकवाड समितीच्या सर्व शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. पंचायतीमध्ये मात्र मराठा समाजाला आरक्षण नसेल, असं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं, असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या नोकऱ्यांमध्येही या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी एटीआर सादर केल्यानंतर विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांनी गायकवाड समितीचा अहवालच विधानसभेत सादर करा, अशी मागणी केली.
मराठा आरक्षणाचा एटीआर सादर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी आणि आमदारांनी विधानसभेच्या आवारात जल्लोष करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचे आमदार आवारात पेढे वाटत आहेत तर वचनपूर्तीचे नारेही देत आहेत. विधानसभेचे कामकाज दीड वाजता पुन्हा सुरू होणार असून तेव्हा एटीआरवर चर्चा करण्यात येणार आहे.
काय म्हटले आहे अहवालात ?
-मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसइबीसी) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
– सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घोषित करण्यात आलेला मराठा समाज संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे.
-शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण.
-मराठा समाजातील उमेदवारांना राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात अशा प्रवर्गाकरिता आरक्षणाची तरतूद
– निवडणुकांच्या जागांकरिता आरक्षणाचा अंतर्भाव नसेल.
मराठा समाजासाठी गुरुवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच दिवशी बहुप्रतीक्षित मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल (एटीआर) आणि विधेयक अखेर विधानसभेत सादर केला. या विधेयकाला कुठल्याही चर्चेविना सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी सुद्धा एक दिलाने एकत्रित येऊन मंजुरी दिली. आता हेच विधेयक विधान परिषदेत सादर करण्यात आले. तेथे देखील या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. यानंतर राज्यपालांची स्वाक्षरी होणार आहे. ही स्वाक्षरी सुद्धा आजच करण्यात यावी अशी मागणी आझाद मैदानावर बसलेल्या आंदोलकांनी केली आहे.
सर्वपक्षीय बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचेही आभार मानले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांसह भाजप नेत्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना 1 डिसेंबर रोजी जल्लोषासाठी तयार राहा असे सांगितले होते. त्यांचे हेच आश्वासन तारखेपूर्वीच प्रत्यक्षात उतरल्याचे दिसून येत आहे.
अहवाल मांडताच विरोधकांनी यावर चर्चेपूर्वी अभ्यासासाठी वेळ मागितला. सर्वप्रथम माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यावर अभ्यास करण्यासाठी 2 तासांची विनंती केली. या विनंतीचे विरोधी पक्ष नेते विखे पाटील यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही स्वागत केले. दुपारी ठीक 1.30 वाजता यासंदर्भातील विधेयक सुद्धा सादर करण्यात आले. त्याला आता सरकारने मंजुरी दिली.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मराठा आरक्षणावर मागास वर्गाचा कृती अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वीच मंजूर केला. कृती अहवालात मराठ्यांना SEBC अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. या अहवालातील सर्वच तरतुदी सरकारने मान्य केल्या.
मराठा समाजाची सद्य:स्थिती
– मराठा समाजातील व्यक्तींपैकी 13.42 टक्के निरक्षर
– 35.31 टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले
– 43.79 टक्के 10 वी 12 वी शिक्षण घेतलेले
– 6.71 टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले
– तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण 0.71 टक्के
– 93 टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न 1 लाखांच्यापेक्षा कमी
– मराठा समाजाची बीपीएल टक्केवारी 24.2 टक्के
– 71 टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक
