- मातंग समाजातील लोकांसाठी 25 हजार घरे देणार
मुंबई : गावातील स्मशानभूमी ही वेगवेगळ्या समाजासाठी वेगवेगळी ठेवण्यापेक्षा सर्व समाजासाठी एकच स्मशानभूमी असावी. यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने येत्या 2 ऑक्टोबर रोजीच्या विशेष ग्राम सभेत तसा ठराव करून तो स्मशानभूमीच्या दर्शनी भागात लावावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिले. राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जातीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या 1 लाख 75 घरांपैकी 25 हजार घरे ही मातंग समाजातील गरजूंसाठी ठेवण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाने केलेल्या शिफारशीसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सुधाकर भालेराव यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी आयोगाच्या शिफारशींची व त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्य शासन अनुसूचित जातींसाठी अनेक योजना राबवित आहे. मातंग समाजासाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात. मात्र, या योजना मातंग समाजापर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे अनेक योजनांना या समाजातील लाभार्थी मिळत नाहीत. या योजना समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागाने योजनांची माहिती, त्याची अंमलबजावणी करणारे कार्यालय व अधिकारी यांची माहिती असलेले पुस्तक प्रसिद्ध करून ते समाजापर्यंत पोहोचवावे. त्यासाठी या योजना समाजातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांनी राज्य शासनास मदत करावी. ‘मेक इन इंडिया’ दरम्यान जाहीर केलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत वैयक्तिकरित्या उद्योग उभ्या करणाऱ्या मातंग समाजातील तरुणांनाही लाभ मिळणार आहे. मातंग समाज अभ्यास आयोगाने केलेल्या कालबाह्य शिफारशी वगळून अंमलबजावणी योग्य शिफारशींची यादी तयार करावी व त्यावर भर द्यावा. या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाची येत्या दोन महिन्यात पुनर्रचना करावी. तसेच मातंग समाजातील लोकांच्या जीवनात परिवर्तन होईल अशा प्रभावी योजना महामंडळामार्फत राबविण्यात याव्यात. तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मातंग समाजातील महिलांचे जास्तीत जास्त बचत उभारण्यासाठी महामंडळाने पुढाकार घ्यावा. अनुसूचित जातीतील मुलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाचे पब्लिक स्कूल उभारावे. त्यामध्ये मातंग समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे. या समाजातील जास्तीत जास्त मुलांनी शाळेत यावे, यासाठी महामंडळामार्फत विशेष योजना राबविण्यात यावी. तसेच निवासी आश्रमशाळांमध्ये केंद्रीकृत स्वयंपाकगृहाद्वारे भोजन पुरवावे, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
श्री.बडोले म्हणाले, मातंग समाजातील लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या माहितीचा उपयोग करावा. तसेच नवीन उद्योजकांना वैयक्तिक लाभ आणि अनुदान देण्यात येईल. समाजकल्याण विभागाच्या निवासी आश्रमशाळांचा दर्जा चांगला असून त्यामध्ये अजून सोयी सुविधा देण्यात याव्यात. तसेच स्मशानभूमीत काम करणाऱ्या मातंग समाजातील महिलांचे बचत गट केल्यास त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देता येणे शक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मातंग समाजातील तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून द्यावे, असे राज्यमंत्री श्री.कांबळे यांनी यावेळी सांगितले.
