नवी दिल्लीः मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली असून लवकरच आरक्षणाच्या संबंधाने सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे मात्र मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी त्यांनी लावून धरलीय. मात्र राज्य सरकारने हे शक्य नसल्याचं म्हटलं होतं.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारनं केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला होता. त्यामुळं मराठा समाजाला राज्य सरकारनं दिलेलं एसईबीसी आरक्षण रद्द झालं होतं. राज्य सरकारनं या संदर्भात पुनर्विचार याचिका देखील केली होती. ती याचिका देखील फेटाळण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. या क्युरेटिव्ह पिटीशनवर २४ जानेवारी रोजी सुनावणी करण्यात येईल, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे.मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह पिटीशनवरील सुनावणी सरन्यायाधीश डॉ. धनजंय चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई यांच्या पीठापुढं होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला होता. आता यापुढील सुनावणीत काय होतं, ते पाहावं लागणार आहे.

