आम आदमी पार्टीने दिली १८ बोगस अभियंत्यांची नावे आणि २ वर्षे आयुक्त कारवाई ऐवजी त्यांना संरक्षण देत असल्याचा केला आरोप
पुणे- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठाच्या दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका मिळवल्याची बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून महापालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्यात तब्बल ४२ बोगस अभियंते पालिकेत वावरत आहेत असा आरोप करत १८ बोगस अभियंते यांच्या नावानिशी माहिती दिलेली असताना महापालिका आयुक्त हे गेली २ वर्षे कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देत असल्याचे म्हटले आहे. हे अभियंते प्रत्येकी १०/ १० लाख घेऊन तत्कालीन एका बड्या पदाधिकाऱ्याने लावल्याचा ही आरोप आम आदमी पार्टी चे विजय कुंभार ,डॉ . अभिजित मोरे ,घनश्याम मारणे,सर्फराज मोमीन यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त आणि संबधितांना ४ पानी लेखी पत्र पुन्हा दिले आहे .
या पत्रात असे म्हटले आहे कि ,’
पुणे महानगरपालिकेत बोगस अभियंत्यांचा सुळसुळाट झाला असून तब्बल ४२ बोगस अभियंते पालिकेत वावरत आहेत. याबाबत आम आदमी पार्टीने पुणे मनपाबाहेर आंदोलने केली आहेत. आम आदमी पार्टी तर्फे डॉ अभिजित मोरे यांनी आपल्याशी वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची तार तत्कालीन मनपा महापौर व भाजपचे अनेक नगरसेवक यांच्याशी जुडली आहे. त्यामुळेच गेली २ वर्षे मनपा आयुक्त हे त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देत आहेत असे आम्हाला खेदाने नमूद करावे लागत आहे.याबाबत कारवाई रोखण्यासाठी बोगस अभियंत्यांनी प्रत्येकी सुमारे १० लाख रुपये दिल्याची चर्चा दबक्या आवाजात केली जात आहे. करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून बोगस अभियंत्यांना पाठीशी घालत असल्याची चर्चा पसरली आहे. अशा चर्चांमुळे पुणे मनपाची बदनामी होत आहे. बोगस अभियंत्यांवर कारवाई करून ही बदनामी थांबवण्याची संधी आपणास आहे.
काल दिनांक २० डिसेंबर २०२३ रोजी मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या कार्यालयीन परिपत्रक जावक क्र : मआ/ साप्रवि/ प्र. ३/ १००९५ या परिपत्रकामध्ये मनपातील कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य ) या पदासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्यामधून ८५ % पदे नामनिर्देशनाने तर १५% पदे मनपा कर्मचाऱ्यांतून (५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक) परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने भरणार आहेत असे नमूद केले आहे. माननीय आयुक्तांच्या या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ब मध्ये दिलेल्या ६० कर्मचाऱ्यांची परीक्षा दिनांक २८ जानेवारी २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे.या यादीवर आम आदमी पार्टीचा आक्षेप असून या यादीतील १८ मनपा कर्मचाऱ्यांनी जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ येथून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका मिळवल्याची बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत.
त्यांची नावे या पत्रात लेखी नमूद करण्यात आली आहेत .या शिवाय या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे कि,’
पुणे मनपाच्या जावक क्रमांक- अतिमआ(ज)/साप्रवि/७६४१, दि. ३ डिसेंबर २०२१ पत्रातील प्रारूप सेवा जेष्ठता यादीतील या १८ मनपा कर्मचारी यांवर आम आदमी पार्टी तर्फे डॉ अभिजित मोरे यांनी वेळोवेळी लेखी आक्षेप नोंदवून त्यांची पदविका ही नियमबाह्य असल्याचे आपणास सप्रमाण दाखवून दिले आहे.
अभियांत्रिकी हा प्रात्यक्षिकासोबत पूर्ण वेळ करावयाचा कोर्स असल्याने दूरस्थ पद्धतीने तो शिकता येत नाही. AICTE ची मान्यता नसल्याने दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने प्रदान केलेल्या अभियांत्रिकी पदवी, पदविका ह्या नियमबाह्य आहेत आणि त्याआधारे कोणतीही पदोन्नती, सरकारी नोकरी देऊ नये असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी दिलेला आहे. (Supreme Court of India – CIVIL APPEAL NOS. 17869-17870 /2017 (Arising out of Special Leave Petition (C) Nos.19807-19808/2012- ORISSA LIFT IRRIGATION CORP. LTD ……APPELLANTS VERSUS RABI SANKAR PATRO & ORS. ….RESPONDENTS); Punjab and Haryana High Court- CWP No.20430 of 2011 (O&M) and connected cases). याबाबत AICTE, UGC यांची अनेक परिपत्रके आहेत.
एवढेच नव्हे तर पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी देखील अशा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने अभियांत्रिकी पदवी, पदविका घेतलेल्यांना नोकरी अथवा पदोन्नती देऊ नये असे आदेश काढले होते. पण विद्येचे माहेरघर म्हणवल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या मनपामध्ये मात्र बोगस अभियंत्यांना पदोन्नती दिली जात आहे.आपल्याच कालच्या परिपत्रकातील “मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पूर्णवेळ पदवी / पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक” ही विहित अट सदर १८ कर्मचारी पूर्ण करू शकत नाहीत. मग त्यांची परीक्षा पुणे मनपा का घेत आहे ?विहित शैक्षणिक अर्हता नसताना देखील अभियंते असल्याचे भासवून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल त्यांचे अर्ज आधीच बाद करून त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करायला हवा, बडतर्फीची कारवाई करायला हवी. पण मग तसे न करता या बोगस अभियंत्यांना पुणे मनपा पाठीशी का घालत आहे ? यामागे भारतीय जनता पार्टीचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा राजकीय दबाव आहे का ? की याबाबत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या दबक्या चर्चेमध्ये खरंच तथ्य आहे ?
तरी, आपणास विनंती आहे की-
- या परिपत्रकाच्या परिशिष्ट “ब” मधील परीक्षार्थींच्या यादीतून विहित शैक्षणिक अर्हता नसणाऱ्या व जे आर एन राजस्थान विद्यापीठातून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका घेतलेल्या वर नामनिर्देशित केलेल्या १८ मनपा कर्मचाऱ्यांची नावे वगळावीत. त्यांची कोणतीही परीक्षा घेऊ नये. त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी. फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा.
- दूरस्थ शिक्षणाद्वारे नियमबाह्य बोगस अभियंता पदविका प्रमाणपत्र सादर करून वर्ष २०१५, २०१८, २०१९, २०२१ यावर्षी महानगरपालिकेत प्रमोशनने अभियंता झालेल्या/ होऊ पाहणाऱ्या ४२ बोगस अभियंत्यांवर शासन निर्णय क्रमांक सीडीआर १०९३/ १०७७ प्र क्र २३/ ९३/ अकरा दिनांक १२- १०- १९९३ अनुसार सेवासमाप्ती / बडतर्फीची कारवाई करावी आणि फसवणूक, संघटीत कट, संगनमताने केलेला गुन्हा याबद्दल फौजदारी कारवाई करावी.
डॉ अभिजीत मोरे यांनी या संदर्भात माय मराठीला सांगितले कि हे पत्र आम्ही आयुक्त विक्रम कुमार , अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपायुक्त सचिन इथापे यांना दिले आहे.
