पुणे- महापालिकेची मिळकत कर आकारण्याच्या पद्धतीला आक्षेप घेत हि पद्धतच बेकायदा असल्याचा दावा करत याबाबत चे थेट आव्हान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार आणि अधिकारी यांना माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर , सुहास कुलकर्णी तसेच माजी नगरसेवक प्रशांत बढे यांनी दिले आहे . या संदर्भात त्यांनी या सर्वांना एक संयुक्त पत्र दिल्याचे सांगितले. या पत्रात काय म्हटले आहे ते वाचा जसेच्या तसे ….
प्रति
मा.ना.एकनाथजी शिंदे
मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य
मा.ना.देवेंद्रजी फडणवीस
उपमुख्यमंत्री
मा.ना.अजित दादा पवार
उपमुख्यमंत्री
मा.ना.चंद्रकांत दादा पाटील
उच्च शिक्षण मंत्री
यांसी सप्रेम नमस्कार
महोदय,
पुणे महानगरपालिकेमध्ये कर आकारणी आणि कर संकलन विभागामध्ये बेकायदेशीर काम चालू आहेत.
आपण खात्री करून घेऊ शकता
कुठल्याही मालमत्तेला कर आकारणी करण्याची कायदेशीर पद्धत खालील प्रमाणे आहे.
१) ज्या नागरिकांनी मालमत्ता खरेदी केली तो महानगरपालिकेकडे कर आकारणीसाठी अर्ज करतो.
२) कर आकारणी विभागाचे पेठ निरीक्षक यांच्या लक्षात आले की एखाद्या ठिकाणी नवीन इमारत झाली आहे त्या ठिकाणी नागरिक रहायला आले आहेत आणि त्यांची आकारणी झाली नाहीत अशा वेळेस ते नागरिकांना नोटीस देतात.
३) घराची मोजमापे महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाकडून भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर उपलब्ध असते.
४) त्या नकाशाच्या आधारे अथवा प्रत्यक्ष घरामध्ये जाऊन मोजमापे घेऊन त्याची आकारणी पेठ निरीक्षक निश्चित करतात त्यानंतर त्यावर विभागीय निरीक्षकांची स्वाक्षरी होऊन अंतिमतः विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी होते.
५) कर आकारणी केल्यानंतर त्याची नोटीस ‘ए’ फॉर्म मध्ये मालमत्ता धारकाला दिली जाते आणि त्यावर मंजूर म्हणून त्याची सही घेतली जाते त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला तर झालेली आकारणी त्यांच्या घराबाहेर लावून त्याचा फोटो काढला जातो आणि काढलेला फोटो आणि निवेदन खाते प्रमुखांच्या कडे पाठवून आकारणी अंतिम करून बिल काढण्यास मंजुरी मिळते.
६) वर उल्लेख केल्याप्रमाणे साधारणता पुणे महानगरपालिकेत कायदेशीर कर आकारणी करण्याची रूढ पद्धत आहे.
७) वरील कुठल्याही बाबींचा समावेश न करता फक्त विकसकांच्या कडून यादी मागवून घेऊन सदनिका धारकांच्या
आकारणीच्या नोटिसा तयार केल्या गेल्या आणि त्यावर विकसकाच्या मान्य अशा सह्या घेऊन नांदेड सिटी येथे बारा हजार (१२,०००) सदनिका धारकांना नवीन वर्ष संपवण्याच्या आधी तीन महिने संपूर्ण वर्षाचे बिल पाठविले ही बाब संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून अशा प्रकारची कर आकारणी केली जात नाही.
८) ही कर आकारणी करताना मोकळ्या जागेची आकारणी देखील 75 पैसे चौरस फुटाच्या दराने केली पाहिजे असे असताना विकसक कंपनीला कर आकारणी न करता त्यांच्याकडून बारा हजार सदनिका धारकांना (१२,०००) कर आकारणी केली.
९) आमची आपणास विनंती आहे
अ) आपण याबाबत तातडीने बारा हजार सदनिका धारकांना दिलासा देऊन त्यांना कायदेशीर मार्गाने कर आकारणी स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार परत देण्यासाठी या कर आकारणीला त्वरित स्थगिती द्यावी.
ब) विकसकांकडे असलेल्या मोकळ्या जागेवर तातडीने कायद्याने आवश्यक प्रक्रिया करून कर लावण्याचे आदेश द्यावेत.
धन्यवाद
आपले पुणे
उज्ज्वल केसकर
सुहास कुलकर्णी
माजी विरोधी पक्षनेते
पुणे मनपा
प्रशांत बधे
माजी नगरसेवक
ukeskar@gmail.com
१९/१२/२३
प्रत:-
आमदार माधुरीताई मिसाळ
आमदार सिद्धार्थ शिरोळे
आमदार सुनील कांबळे
आमदार भीमराव अण्णा तापकीर
आमदार सुनील टिंगरे
आमदार रवींद्र धंगेकर
आमदार चेतन तुपे
आमदार संजय जगताप
आमदार संग्राम थोपटे
