नागपूर-मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच अहवाल एक महिन्यांत येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
मराठा समाजाला देखील या ठिकाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा अधिकार देखील आहे. या मागणीसाठी काहीही भावनांच्या भरात अतिशय लोकांचे पाऊल उचलून आत्महत्या देखील केली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटले.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले. विधानसभेत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. या चर्चेत 74 आमदारांनी 17 तास 17 मिनिटे चर्चा झाली.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले की, पहिल्या दिवसापासूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसी समाज्याच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका आहे. जय जवान जय किसान ही घोषणा हा समाज जगला आहे. हाच समाज आता आर्थिक शैक्षणिक मागास झाला आहे. त्यामुळे या समाजाला आपली प्रगती करायची आहे. अनेकांनी टोकाची पाऊले उचलत आत्महत्या केली असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, महाराष्ट्राच्या विकासाला या समाजाचा हातभार लागला आहे. मात्र, काही दिवसांत समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी ही बाब आहे. या आंदोलनाचा फायदा कोणी घेतला नाही पाहिजे असे आवाहन करताना चर्चेतून मार्ग काढू शकतो असेही त्यांनी म्हटले. सर्वानी शांतता राखली पाहिजे. सर्व जाती पाती एकसमान आहे. सरकारसाठी हे एकसमान आहे. प्रत्येक घटकाला समान वाटा मिळाला पाहिजे. आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आयोगाच्या पु्ण्यातील कार्यालयाला वाढीव जागा देण्यात आलेली आहे. आयोगाच्या सर्वेक्षणावर मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. सरकारी यंत्रणेलाही आयोगाला सहाय्य करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. एखादा समाज मागास असेल तर त्यांचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
”राज्य मागासवर्ग आयोग महिन्याभरात अहवाल सादर करणार आहे. त्याचं अवलोकन केलं जाईल आणि त्यानंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. फेब्रुवारीमध्ये विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावून आवश्यकतेनुसार मराठा आरक्षण दिलं जाईल. यातून इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री सरकार देत आहे.”
”आरक्षणासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आहे. ते आपलं आराध्य दैवत आहे. इतर समाजावर अन्याय होईल, असा आरोप होतोय. तरीही मी शपथ घेतली आहे. कारण जो समाज अडचणीत आहेत, त्यांच्यामागे उभं राहण्याचं आपलं काम आहे. जेव्हा मी शपथ घेतो ती पूर्ण करतो, हे मागच्या दीड वर्षात आपण पाहिलेलं आहे. मनोज जरांगे पाटलांना नम्र आवाहन आवाहन की, त्यांनी सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष द्यावं. सरकार म्हणून आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहोत. आवश्यक त्या सगळ्या प्रक्रिया सरकार करीत आहे.” असं आश्वासन शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं.
विरोधकांचा सभात्याग
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर विरोधकांनी सभा त्याग केला. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर ठोस भाष्य केले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. काही मुद्यांवर स्पष्टता येणे आवश्यक होते. मात्र, विरोधकांना बोलण्याची संधी दिली नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
