नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या विरोधात तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात ७ भीमा कोरेगाव बंद्यांचे उपोषण सुरू

मुंबई दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२४
भीमा कोरेगाव बंद्यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या विरोधात तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सात्यत्याने या सर्व न्यायाधीन बंद्यांना न्यायालयीन तारखांना न्यायालयात आणणे बंद केले आहे. प्रत्येक वेळी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध नसल्याच्या उथळ सबबी दिल्या जात आहेत. दिनांक ०९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी भीमा कोरेगाव बंद्यांना अशाच पद्धतीने न्यायालयीन तारखेच्या दिवशी न्यायालयात हजर केले गेले नाही. त्यावेळी भीमा कोरेगाव बंद्यांपैकी ॲड. सुरेंद्र गडलिंग जे स्वतः प्रत्यक्ष स्वतःची केस लढत आहेत, त्यांनी जेलमधून व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले होते. त्यांच्या या म्हणण्याला सविस्तर ऐकल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एन. आय. ए. कोर्ट no. 25 यांनी तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाला स्पष्ट निर्देश दिले की सर्व बंद्यांना पुढच्या न्यायालयीन तारखेला म्हणजे १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न चुकता न्यायालयात हजर केले जावे. परंतु न्यायालयाचे इतके स्पष्ट निर्देष असताना देखील नवी मुंबई पोलीस आयुक्त हे निर्देश सपशेल धुडकावत आहेत. याच संदर्भात ऍड. सुरेंद्र गडलिंग व सागर गोरखे ही बाब विशेष एन. आय. ए. न्यायालयासमोर मांडून संबंधित अर्ज दाखल करणार होते. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे घेऊन येणार होते. परंतु आजही न्यायालयाची नियमित तारीख असताना सात जणांपैकी एकालाही न्यायालयात आणले गेले नाही. विशेषतः कारागृहातील बंद्यांना न्यायालयात व हॉस्पिटलमध्ये ने आण करण्यासाठी पुरेसे पोलीस संख्याबळ उपलब्ध असताना व ते संख्याबळ केवळ याच कारणासाठी वापरण्याचे व इतर कोणत्याही कामासाठी न वापरण्याचे जी आर उपलब्ध असताना नवी मुंबई पोलीस आयुक्त हे संख्याबळ नेमके इतर कामांसाठी परस्पर वापरत आहेत. अशा पद्धतीने या बंद्यांना सात्यत्याने जाणीवपूर्वक न्यायालयीन तारखांना हजर न करणे हे या बंद्यांच्या संविधानिक अधिकारांचं हनन आहे. आणि म्हणून तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात ऍड. सुरेंद्र गडलिंग, सागर गोरखे, सुधीर ढवळे, रमेश गायचोर, हॅनी बाबू, रोना विल्सन, महेश राऊत हे भीमा कोरेगाव खटल्यातील सात न्यायाधीन बंदी यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या असंविधानिक व मनमानी कारभाराविरोधात आज उपोषणाची सुरुवात केली आहे. यातील काही जण सहा वर्षांपासून तर काही जण चार वर्षांपासून कारागृहात बंदिस्त आहेत. अजूनही खटला सुरू झालेला नाहीये.