आरक्षणाची कायदेशीर लढाई
तडीस न्यावी
नागपूर – मराठा समाजातील तरूणांसाठीच्या शैक्षणिक सवलतींत भरीव वाढ करावी आणि आरक्षणाची कायदेशीर लढाई तडीस न्यावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत गुरुवारी केली.
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास आमदार शिरोळे यांनी व्यक्त केला. मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्य मंत्री अजित पवार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज का निर्माण झाली? याला जबाबदार कोण आहे? याचे आत्मचिंतन व्हायला हवे, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला मतपेटी (व्होट बँक) मानणारा एक वर्ग १९८० पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात तयार झाला. या राजकीय वर्गाने मराठा समाजाला कायम गृहित धरले. परिणामी मराठा समाजातील गरीब वर्ग अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिला, याकडे आमदार शिरोळे यांनी त्यांच्या भाषणातून लक्ष वेधले. आपल्या लेकरांना आपण न्याय देऊ शकत नाही, असे शल्य मराठा समाजातील प्रौढांमध्ये निर्माण झाले. सध्याची मराठा समाजाची अवस्था अशी आहे, असे आमदार शिरोळे म्हणाले.
२०१४च्या निवडणुकीच्या तोंडावर न टिकणारे आरक्षण काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्य मंत्र्यांनी दिले. त्या़ंच्यानंतर मुख्य मंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले, तळमळ दाखविली, व्यापक अभ्यास करून टिकणारे आरक्षण दिले. दुर्दैवाने २०१९ मध्ये अनैसर्गिक पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कोणताच प्रामाणिक प्रयत्न केला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, घटनात्मक आरक्षण देण्यासाठी जो वेळ लागतो, तो वेळ देण्याची मानसिकता मराठा समाजात राहिलेली नाही, असे प्रतिपादन आमदार शिरोळे यांनी केले.
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य मंत्री असताना दिले. त्यांच्याच काळात अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्था सक्षम आणि सशक्त केल्या. खाजगी महाविद्यालयांमधील मराठा मुलांचे शुल्क (फी) कमी केले आणि वसतीगृहात (हॉस्टेल) राहाणाऱ्या मराठा मुलांना निवासी भत्ता चालू केला, अशी माहिती आमदार शिरोळे यांनी दिली. ज्या मराठ्यांचे कुणबी पुरावे मिळाले आहेत त्यांना त्वरीत कुणबी दाखले देण्यात यावे जेणेकरून त्यांना शिक्षणात आणि नोकर्यांमध्ये मदद होईल अशी मागणी शिरोळे यांनी विधान सभेत केली.
