दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर १८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. या निर्णयावरसुद्धा निव्वळ तीव्र नापसंतीच
पर्यटनासाठी होणाऱ्या हेलिकॉप्टरच्या हवाई यात्रेवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत या यात्रेवर १८ टक्के जीएसटी लावला जात होता. आता पाच टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
दिल्लीः विमा हप्त्यावरील १८ टक्के जीएसटी कमी करण्यावर जीएसटी परिषदेमध्ये सोमवारी व्यापक सहमती झाली. परंतु यासंदर्भात निर्णय मात्र पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. याशिवाय दोन हजारांपेक्षा कमी रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा निर्णयही तूर्तास स्थगित ठेवण्यात आला आहे.जीएसटी परिषदेची ५४ वी बैठक आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सुषमा स्वराज भवनात पार पडली. या परिषदेतला काही राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री उपस्थित होते. आयुर्विमा तसेच आरोग्य विम्यावर लावण्यात येणाऱ्या १८ टक्के जीएसटीवरून केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर गेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनातही विरोधकांनी हीच मागणी लावून धरली होती. यामुळे आजच्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची अपेक्षा होती. त्यानुसार या मुद्यावर चर्चाही झाली. बहुतांश मंत्र्यांनी ही मागणी लावून धरल्याने यावर व्यापक सहमती झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. परंतु याबद्दल नेमकी कार्यपद्धती कशी असेल, याबद्दल मात्र पुढील जीएसटी बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी व्यवहार होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांवर कर लावण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवण्यात आला आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर १८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. या निर्णयावरसुद्धा तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली होती. अखेर हा निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
धार्मिक यात्रा व पर्यटनासाठी होणाऱ्या हेलिकॉप्टरच्या हवाई यात्रेवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत या यात्रेवर १८ टक्के जीएसटी लावला जात होता. आता पाच टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
बैठकीतील चर्चेचे मुद्दे
- ऑनलाईन गेमिंगवर कर लावण्यावर अद्याप निर्णय नाही
- तेल व वायू उत्सर्जनावर कर लावण्याचा प्रस्तावावरही निर्णय नाही
- शैक्षणिक संस्थांमधील संशोधन कार्य व विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीवर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी समिती
