पुणे-वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड पात्रताधारकांची दरमहा १५ हजार वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचे नुकसानच होणार असल्याची टीका आप पालक युनियन व आम आदमी पार्टी ने केली असून, शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्यात सन २०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४ हजार ७८३ शाळा सुरू असून त्यामध्ये १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी यासाठी सरकारने या शाळा सुरू केल्या होत्या. यातून शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होता.
परंतु सरकारचा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक आणि सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय हा लाखो पात्रता धारकांसाठी अत्यंत उद्वेगजनक आहे. केवळ १५००० पगारावर म्हणजे ५०० रू रोजंदारीवर या उमेदवारांना काम करायला लावून त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाईल. तसेच वयाच्या सत्तरीपर्यंत निवृत्त शिक्षकांना काम देऊन बेरोजगार तरुणांवर अन्याय केला जाणार आहे. त्यामुळे आम्ही याचा विरोध करतो असे आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे.
तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना दुर्लक्षित करून ‘ गरिबांना सुविधा पण गरीबच ‘ असे धोरण सरकार अवलंबते आहे. निवृत्त व कंत्राटी शिक्षक हे पटसंख्या वाढवण्यासाठी काम करणार नाहीत. त्यांचे उत्तरदायित्व हे मर्यादित असेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्राला हे अत्यंत धोकादायक धोरण आहे अशी प्रतिक्रिया मुकुंद किर्दत यांनी दिली आहे
