मुंबई-राज्यातील सहकारी बँकांना कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे.
यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाची स्थापना-राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यामध्ये संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा वृद्धापकाळ सुसह्य होण्यास मदत होईल. या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल आणि महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी इतके असेल.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज मिळणार
योजनेचा विस्तार
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. या मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट अधिक उर्वरीत ७००० मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३०% (SGF) देण्यास व त्यासाठी सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी ६ हजार २७९ कोटी व सन २०२६-२७ साठी ३ हजार ७६२ कोटी इतक्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबविता येणार आहे.
सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जागा
सायन येथील म्हाडाची जमीन सहकार भवनासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ३० वर्षाकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
म्हाडाने या भूखंडाच्या २४ कोटी २३ लाख ३५ हजार ५३९ कोटी ४० लाख इतक्या किंमती ऐवजी सध्याचा शिघ्रगणकाचा बाजारभाव विचारात घेऊन या भूखंडावर बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीत वाणिज्य आणि व्यापारी सर्व सोयी सुविधांसह २०३४.५५ चौ.मी. एवढे बांधीव चटई क्षेत्र म्हाडास मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याच्या अटींवर हा भूखंड देण्यात येईल.
बार्टीच्या त्या ७६३ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती
बार्टीच्या ७६३ पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यापूर्वी अधिछात्रवृत्ती योजनेतील २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सारथी आणि महाज्योती प्रमाणेच या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल. यासाठी एकूण सुमारे ३७ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.
