शाळांच्या दैनंदिन साफसफाई कामात ‘रिंग ‘;सुलभा उबाळे यांच्याकडून गंभीर पोलखोल

• पिंपरी पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान
• क्रिस्टल व ब्रिक्स कंपनीकडून बृहन्मुंबई महापालिका प्रमाणे पिंपरीतही गोलमाल
• भाजप नेत्याच्या कंपनीसाठी काम सुरू असलेल्या कंपनीलाच ठरवले अपात्र
• गैर कारभार न थांबल्यास न्यायालयात जाण्याचा विषय

पुणे-/पिंपरी , 17 ऑगस्ट : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पुणे जिल्हा संघटिका सुलभा उबाळे यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील मोठी पोलखोल केली आहे. भाजप नेत्याशी संबंधित एका ठेकेदार कंपनीने दुसऱ्या कंपनीला हाताशी धरून पालिकेतील शाळांच्या दैनंदिन सफाई कामात ” रिंग ” केली असल्याचा गंभीर प्रकार उबाळे यांनी उघडकीस आणला आहे. या ठेकेदाराने अशाच प्रकारचा कारनामा बृहन्मुंबई महापालिकेत देखील केला होता. रिंग करून इतर ठेकेदारांना निविदा भरू दिली जात नसल्याचे समजते. आता असाच प्रकार शाळांच्या दैनंदिन साफसफाई कामात झाला असल्याचे उबाळे यांनी पुराव्यानिशी समोर आणले आहे. यावर तातडीने ठोस निर्णय घेऊन गैरप्रकार न थांबवल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा देखील उबाळे यांनी दिला आहे.
शनिवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सुलभा उबाळे बोलत होत्या. यावेळी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते संजोग वाघेरे पाटील, शहर प्रमुख ॲड. सचिन भोसले, माजी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, युवा सेना शहर अधिकारी चेतन पवार, युवा सेना जिल्हा अधिकरी सचिन सानप, माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट, अनंत कोऱ्हाळे, शहर संघटक संतोष वाळके, तुषार सहाने, भोसरी विधानसभा समन्वयक दादा नरळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी सुलभा उबाळे यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेची यांत्रिकीकरणाद्वारे दैनंदिन साफसफाई करण्यात येणार आहे. दैनंदिन साफसफाई कामासाठी सहा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला. मात्र क्रिस्टल व ब्रिक्स वगळता चार कंपन्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. ज्या दोन कंपन्यांना पात्र केले आहे त्यांनी निविदेपेक्षा जास्त दर भरलेले आहेत. त्यामुळे क्रिस्टल कंपनी ने ब्रिक्स कंपनीला हाताशी धरून रिंग केली असल्याचा गंभीर आरोप उबाळे यांनी केला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना याबाबत उबाळे यांनी निवेदन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या दैनंदिन साफसफाई कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. यासाठी सहा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. या निविदेमध्ये अटी शर्ती ठराविक कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात आल्या आहेत. निविदा काढून पाच महिने झाल्यानंतर ही त्यावरील निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. त्याकाळात निविदेत सहभागी असणाऱ्या व पात्र असणाऱ्या इतर ठेकेदारांना कसे अपात्र करता येईल याबद्दल कटकारस्थान करण्यात आले असा आरोप उबाळे यांनी केला आहे. क्रिस्टल कंपनीचे डायरेक्टर हे भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत. ब्रिक्स कंपनीचे डायरेक्टर चंद्रकांत गायकवाड हे पुण्याच्या पालकमंत्र्यांचे, त्यांच्या मुलाचे नाव घेत अधिकाऱ्यांशी खासगीत बोलतात. पालिका प्रशासनात दबक्या आवाजात याची चर्चा सुरू आहे. हे पालकमंत्र्यांना माहित आहे का असा प्रश्न देखील आम्हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना पडला आहे. मुळात हे सर्व प्रकार स्थानिक आमदारांची मदत घेऊनच सुरू आहेत.
देशभरात काम करणारी कंपनी अपात्र कशी? क्रिस्टल आणि ब्रिक्स कंपनी वगळता ज्या चार कंपन्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी सिंग इंटेलिजन्स प्रा.लि. गेल्या वर्षभरापासून पालिकेत काम करत आहे. दुसरी ठेकेदार कंपनी असणाऱ्या सुमित फॅसिलिटीजचे काम देशभरात सुरू आहे त्यांना ही अपात्र केले. तसेच इतर टेंडर भरणाऱ्या कंपन्यांना अपात्र करू अशी दमदाटी करण्यात आली. हे काम मागच्या वर्षी पेक्षा १६ कोटी रुपये जास्त रकमेचे भरलेले आहे. शिवाय ज्या कंपन्यांना अपात्र केले त्यांच्या ‘इस्टिमेट कॉस्ट’पेक्षा १० ते १५ टकके जास्त आहे. ही निविदा अजून उघडली नाही. तरी सुद्धा ब्रिक्स कंपनीने कामाचा करारनामा तपासण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे विचारणा करत आहे. याचा अर्थ हे काम ब्रिक्स कंपनीला मिळणार आहे असे दिसत आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका प्रमाणे पिंपरीतही ‘रिंग’ अश्या च प्रकारच्या बृहमुंबई महानगरपालिकेच्या निविदेत ब्रिक्स कंपनीने क्रिस्टल कंपनीला मदत केली आहे असा दावा सुलभा उबाळे यांनी केला आहे.
आयुक्त वाढीव दराने काम देणार का? दोनच निविदा धारक पात्र केल्यामुळे यावर शिक्कामोर्तब होत आहे कि हे काम ब्रिक्स कंपनीला वाढीव दराने मिळणार आहे. यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे इतर कंपन्यांना कठोर नियम लावण्याचे कारण काय आयुक्तांनी स्पष्ट करावे. ज्या ठेकेदार कंपन्यांचे काम सुरू आहे त्यांना पात्र करावे किंवा नवीन टेंडर काढावे. प्रशासक असताना असा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे सर्व विभागातील कामकाज तपासावे लागेल. आयुक्तांनी प्रशासक म्हणून काम करत असताना अश्या प्रकारच्या जनतेच्या कररूपी पैशाचे नुकसान करू नये व हि निविदा रद्द करावी अन्यथा पात्र अपात्रतेची पडताळणी करून सर्व निविदाधारकांच्या निविदा उघडण्यात याव्यात व जनतेच्या पैशाची लूट थांबवावी. यावर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतील असे सुलभा उबाळे यांनी म्हटले आहे.