पुणे-केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि तत्कालीन सभागृहनेते गणेश बिडकर, श्रीनाथ भिमाले यांनी चांगल्याच सुधारणा केलेल्या कमला नेहरू रुग्णालयात आता सावळा गोंधळ सुरु असून तेथील कारभारावर महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण उरले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे .येथूनच शहरी गरीब आणि अंशदायी आरोग्य योजना ऑनलाईन पद्धतीने केल्याने दुकानदारी बंद झालेल्या टोळ्यांच्या म्होरक्यांनी आता महापालिकेतील महिला अधिकाऱ्याला बदनाम करण्याची मोहीम सुरु केली आहे. सरकारी आरोग्य योजनेसाठी लाभार्थी शोधून त्यांच्याकडून आणि काही खाजगी रुग्णालयांकडून दलाली खाणाऱ्या टोळ्यांना महापालिकेतील काहीजणांची साथ मिळत असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘सांस भी कभी बहु थी‘अशा सिरीअल प्रमाणे सुरु असलेल्या महापालिकेतील या कथानकाची खरी कहाणी समजून घ्यायची असेल तर आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी एका प्रमुख अधिकाऱ्याच्या दालनातील 4 जुलाई , 8 जुलाई, 9 जुलाई आणि 10 जुलाई या दिवसांचे सकाळी साडेदहा ते साडेअकरा आणि संध्याकाळी 5 ते साडेसहा या वेळेतील सीसी टीव्ही फुटेज तपासून पाहिले पाहिजे असे काहींचे म्हणणे आहे.
या वर्षी शहरी गरीब योजनेसाठी ६२ कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे तर अंशदायी योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरवर्षी या योजनेत पैसा कमी पडतो आणि वर्गीकरण करून पुन्हा पैसे उपलब्ध करवून घेण्यात येतात . महापालिकेतील सेवकांच्यासाठी अंशदायी योजना राबविण्यात येते ज्याद्वारे ९० टक्के बिले महापालिका अदा करते तर महापालिका हद्दीतील गरीब कुटुंबांना रुग्णालयीन खर्चासाठी शहरी गरीब योजना आहे . ज्यासाठी खाजगी रुग्णालयांच्या मध्येही राखीव खाटा ठेवल्या जातात . सर्वच रुग्णालयात महापालिकेच्या बरोबर राज्य शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या देखील आरोग्य विषयक योजनाच्या अनुषंगाने गरीब रुग्णांवर उपचारासाठी बंधने टाकण्यात आलेली असून त्याचा खर्च अनुक्रमे महापालिका , राज्य सरकार म्हणजे CMO मुख्यमंत्री फंड, किंवा केंद्राच्या योजनेद्वारे केंद्र सरकार ही रुग्णालयाना अदा करत आली आहे अदा करते आहे, आणि पुढे अदा करणार आहे. पण या विविध योजनांचे लाभ घेण्यासाठी काही अ टी आणि निकष संबधित यंत्रणांनी घालून दिलेले आहेत . त्या अटी आणि निकष यात बसणाऱ्या गरिबांनाच त्यांचा लाभ मिळू शकतो . महापालिकेतील योजना ऑफलाईन पद्धतीने होती तोवर दलालांनी हाथ धुवून घेतले. ज्यांच्यामुळे प्रामाणिक पणे रुग्णांना मदती साठी पुढे येणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या कडेही संशयाने पाहिले जाऊ लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एका महिला अधिकाऱ्याने या सर्व योजनांचा आढावा घेऊन आरोग्य विभागाकडून 8 जून २०२३ रोजी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या २ तक्रारींचा अभ्यास करून या योजना ऑनलाईन पद्धतीने कडकपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला ज्यामुळे आधार कार्ड च्या नंबरवरून माहितीची खातरजमा केली जाऊ लागली , रेशन कार्ड ची सत्यता तपासून पाहण्यात येऊ लागली. आधार कार्ड , पॅन कार्ड , बँकेचे तपशील , मिळकत कर याबाबी लिंक असल्याने त्यांची खातरजमा करण्यात येऊ लागली.एका आधार कार्ड वर अनेकदा लाभ घेणे मुश्कील होऊन बसले आणि बोगस कागदपत्रे ओळखता येऊ लागली . यामुळे केवळ योग्य व्यक्तीलाच याचा फायदा देता येऊ लागल्याचे दिसताच . ज्या टोळ्या बोगस कागदपत्रे देऊन स्वतःची टक्केवारी वाढवून या बेकायदा धंद्यात जम बसवून होती त्यांची दुकानदारी धोक्यात आली आणि त्यांनी मग ही ऑनलाईन पद्धत आणणाऱ्यां विरोधातच मोहीम उघडली आणि दबाव तंत्राने आयुक्त यांच्याकडे कारवाईची मागणी लावून धरू लागल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या विविध खात्यातील अधिकाऱ्यांना गुंडगिरीचे गंगाजल प्यावे लागल्याचे यापूर्वीही दिसून आले आहे.तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक,रवींद्र बिनवडे,विलास कानडे आणि काही जुन्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा गुंडगिरीचा व्यवस्थित सामना करत त्यांना धुडकावून लावण्यात यश मिळविले होते.ज्या दोन तक्रारी आरोग्य विभागाने पोलिसात २०२३ साली दाखल केल्यात त्यांच्या तपासात देखील रुग्णांच्या साठी आम्ही अशा पद्धतीने स्वार्थी कारभार करणारी काही मंडळी आणि पालिकेच्या रुग्णालयात काही भाग ठेकेदारीने मिळविणारी काही मंडळी जी एकत्रित वावरत आहेत अशांनी रुग्णांच्या नातलगांना आमिष दाखवून खोटे नाटे कागद करून महापालिकेला लुबाडण्यात धन्यता मानल्याचे दिसून आलेले आहे. आता या संदर्भात आयुक्तांकडे नेमकी कोणती माहिती आहे ?आणि ते यावर आयुक्त नेमकी कोणती भूमिका घेणार ? ते प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणार कि वाऱ्यावर सोडणार हे मात्र येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होणार आहे.
