पुणे-आणीबाणी म्हणजे भारतातील महा अन्यायकारक काल भारतावर इंदिरा गांधींनी लादला असा प्रचार होत असताना प्रचारक हे सोयीस्कर विसरलेले आहेत कि आणिबाणी काळात देखील आणीबाणी चे समर्थक होतेच आणि अजूनही समर्थन करणारे आहेत . आणीबाणी बाबत चुकीचा प्रचार करून इंदिरा गांधींना बदनाम करण्याची मोहीम राबवून एकूणच गांधी घराण्याला आणि कॉंग्रेसला भारतात सत्ता मिळू द्यायची नाही असा डाव काहीजणांनी आखल्याचे आजवर दिसून आले आहे .इंदिरा गांधींनी बेहिशेबी प्रचंड माया जमविलेल्या महाभागांवर आणीबाणी च्या काळात कारवाई करून देशाची तिजोरी भरली आणि गरिबी हटाव चा नारा देत आणिबाणी उठवून त्यांनीच निवडणुका घेतल्या पण देशातील जनतेने इंदिरा गांधींना साथ दिली नाही आणि जनता पक्षाचे सरकार आले तेव्हा भरलेली तिजोरी असल्याने त्यांनी १५ रुपये किलोची साखर २ रुपये किलो वर आली ही वास्तवता असताना जनता पक्षाचे विभाजन का झाले ? आणि भाजपा ची निर्मिती का झाली यावर मात्र कुठेही कधीही मंथन कोणी करताना दिसत नाही या राजकीय ऐतिहासिक बाबींच्या पार्श्वभूमीवर प्रख्यात लेखक संजय सोनवणी यांनी आपले मत स्पष्टपणे प्रदर्शित केले आहे.
संजय सोनवणी यांनी म्हटले आहे कि , १९७५ ची आणीबाणी अपरिहार्य होती. ती लावली नसती तर देशाचे अजून तुकडे झाले असते. आर्मीने उठाव केला असता. रेल्वे ठप्प झाली असती. देशद्रोही लोकांनी यासाठी आपली शक्ती पणाला लावली होती. आर. एस. एस. त्यात आघाडीवर होती. तिच्याच पाठिंब्याने देशात राजकीय आणि लष्करी उठाव करण्याचा कट शिजला होता. तिच्यावरच बंदी घातली म्हणून मोदींचा राग इंदिरा गांधीवर आहे हे स्पष्ट आहे.कुटुंबनियोजनाची सक्ती झाली नसती तर देश आज लोकसंख्येच्या विस्फोटाने गांजला असता. आणीबाणी अनुशासन पर्व आहे ही विनोबाजी म्हणाले होते हेही मोदी विसरलेले दिसतात. हा माणूसच एकतर विसरभोळा आहे किंवा महाधूर्त आहे. आणि ही आणीबाणी संविधानाच्या तरतुदीनुसार केली गेली होती. राष्ट्रीय सुरक्षेलाच एखादी राष्ट्रव्यापी संघटना धोका पोचवत असेल तर त्या स्थितीत आणीबाणीशिवाय उपाय काय होता?त्यालाच आता संविधान हत्या दिवस म्हणून साजरा करायचे ही मोदी सरकार ठरवत असेल तर हे सरकार महानच आहे असे म्हणणे भाग आहे. यांनीच आणीबाणी आणायला भाग पाडले होते या वास्तवाचे काय करायचे?प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षात रोज संविधानाची पायमल्ली करण्याचे कुटील प्रयत्न हे सरकार करते आहे. देशातील प्रत्येक संविधानिक संस्थेला यांनी धाब्यावर बसवलेले आहे. ही अघोषित आणीबाणी विरोधी मतांना संपवण्यासाठी आहे. न्यायसंस्था ते आर्थिक स्वातंत्र्याला नष्ट करणारी आहे. त्याचा निषेध एकमुखाने भारतीयांना करावा लागेल. आरएसेस आज महाप्रबळ झालेली आहे. तिचाही सर्व स्तरांवर निषेध करावे लागेल. बाळूकाका कानिटकर म्हणाले होते त्याप्रमाणे संघापासून दूर राहण्यात राष्ट्राचे हित आहे ही तत्व आजही अनुसरावे लागेल.