पुणे- पुण्याच्या वाहतूक समस्येच्या संकटाचे मूळ बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणे यातच दडलेले आहे.फ्रंट मार्जिन तर सोडाच पण रस्त्यावर पुढे सरकून,मागच्या बाजूने ही मागेआणि आजूबाजूला सरकून बांधकामे करण्याची सवय मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. एवढेच नव्हे तर परवानगी कितीचीही असो पण मजल्यावर मजले बांधण्यात ही पुण्यात कोणी मागे राहायला नको म्हणते, उपनगरातील,शहरातील बेकायदा बांधकामांनी उच्छाद मांडलेला असताना रस्त्यांच्या रुंदींना अडथळे आणले जात असताना पुण्याच्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी हेच पुणेकर करतात. आणि महापालिकेची तोकडी यंत्रणा यावर पाडापाडी,अतिक्रमणे हटविणे,नोटीसा देणे अशी कार्यवाही करत राहते जी वर्षानुवर्षे चालत राहिली तरीही तिचा प्रभाव पडू शकणार नाही.कारण या कारवाईला,ना राजकीय पाठबळ,ना पोलिसांची साथ आणि नागरिकांची तर नाहीच नाही अशा अवस्थेत उड्डाण पुले,मेट्रो अशी व्यवस्था निर्माण करून राजकारणी ठेकेदार आपापले कामे साधून घेतात पण वाहतुकीची समस्या तशीच अक्राळविक्राळपणे आ वासून पुढे ठाकून आहे.कायद्यानुसार अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामे यावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार पोलीसाना देखील आहेत.पण हे पोलिसांना माहितीच नसावे.महापालिकेने तर वारंवार बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी ९२ आस्थापनांवर गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना पत्र दिले मात्र पुणे पोलिसांकडून आतापर्यंत केवळ २६ आस्थापनांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाई न करण्याबाबत पोलिसांची उदासीनता ही काही समजण्यासारखी निश्चितच इथे उरलेली नाही.
पुणे महापालिका हद्दीत असलेल्या अनधिकृत पब, बार, रेस्टॉरंट आणि हॉटेल या आस्थापनांवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येत आहे.महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची पाठ फिरताच पुन्हा हॉटेल चालकांकडून बेकायदा बांधकाम केले जाते. त्यांच्यावर पुन्हा महापालिका कारवाई करते. असे वारंवार बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी ९२ आस्थापनांवर कारवाई करून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करावा, असे पत्र महापालिकेने पुणे पोलिसांना दिले आहे. मात्र पोलिसांकडून यावर कारवाई करण्यास उदासीनता दाखविली जात आहे. आतापर्यंत केवळ २६ आस्थापनांवर गुन्हा दाखल केला आहे.पोलिसांकडून गांभीर्याने कारवाई होत नाही त्यामुळे आस्थापनाचालकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. महापालिकेला कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक वेळी पोलिसांचा बंदोबस्त घ्यावा लागतो. हा बंदोबस्त देण्यासाठी वारंवार पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याच्या असंख्य घटना आहेत. त्यामुळे महापालिकेलाही कारवाई करणे शक्य होत नाही. आणि मग कारवाई करून होणार काय ? वाईट पणा घेऊन निष्पन्न होणार काय असे प्रश्न घेऊनच महापालिकेचाही दरबार हलता राहतो
पुणे शहर झपाट्याने पसरत आहे. मोठमोठ्या इमारती उभारल्या जात आहेत. तसेच आयटी क्षेत्राचेदेखील जाळे पसरत आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यवसाय तेजीत आहे. उंच इमारतींचा फायदा घेऊन ‘रुफ टॉप हॉटेल’ नावाची बेकायदा संकल्पना राबवून हॉटेल व्यवसाय केला जात आहे. शहरात मुंढवा, कोरेगाव पार्क, पुणे स्टेशन, कल्याणीनगर, विमाननगर, घोरपडी, बाणेर, कोथरूड या भागामध्ये अनेक ठिकाणी हॉटेल, रेस्टॉरंट, रूफ टॉप हॉटेल उभारण्यात आहेत. रूफ टॉप ही संकल्पनाच मुळात बेकायदा असून धोकादायकदेखील आहे. त्यामुळे अशा बेकायदा रूफ टॉप हॉटेलांवर महापालिकेकडून कारवाई केली जाते. या बेकायदा हॉटेलमुळे स्थानिक नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. याबाबत अनेक वेळा येथील नागरिकांनी महापालिका, पोलीस प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. परंतु कोणताही प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.साईड मार्जिन , फ्रंट मार्जिन मधील बांधकामे , पोटमाळे , वाढीव मजले यामुळे शहरात वाहने पार्किंग रस्त्यावर बेसुमार येत आहे आणि वाहनांच्या पार्किंगची समस्या आ वासून उभी राहिली आहे.
पोर्शे अपघात प्रकरणानंतर १४४ बेकायदा हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली हे वाक्यच किती बोलके आणि परिस्थितीची जाणीव करवून देणारे आहे. कल्याणीनगर येथील पोर्शे अपघात प्रकरणानंतर महापालिकेने शहरात रूफ टॉप हॉटेल, हॉटेल तसेच अनधिकृत पबच्या बांधकाम जमीनदोस्त केले आहे. या कारवाईत ८५ रूफ टॉप हॉटेल आणि ५९ तळमजल्यांवरील तसेच रस्त्यालगत असलेल्या एकूण १४४ हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर अनेक आस्थापनांवर पोलीस कारवाईदेखील करण्यात आली आहे.
मुंबईत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत शहरातील बेकायदा हॉटेलांवर कडक कारवाई करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यानुसार एक समिती तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार पुणे महापालिका, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय मिळून कारवाई करणार होते. बेकायदा रूफ टॉप हॉटेलवर कारवाईसाठी नेमलेल्या या समितीचे काय झाले? समितीने काय स्वरुपाची कारवाई केली? हे प्नारश्हीन कदाचित पुढे हवेतच विरून देखील जातील .
