हुकूमशहा डरपोकच असतो..विरोधकांना तुरुंगात टाकून निवडणुकांना सामोरे जात आहेत

हुकूमशहा डरपोकच असतो. ‘एक अकेला सब पर भारी’ असे मोदींविषयी म्हणतात ते खरे नाही. मोदी हे घाबरले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांना तुरुंगात टाकून निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. यालाच डरपोक म्हणतात, असा हल्लाबोल ठाकरे गटाच्या मुखपत्रातून करण्यात आला आहे.

नेमके काय म्हटलेय अग्रलेखात वाचा अग्रलेख सामनाचा जसाच्या तसा …..

लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करून त्यांना अतिरेक्यासारखे वागवायचे व त्यांची बदनामी करून निवडणुकीतून माघार घ्यायला लावायची. हे करणारे राज्यकर्ते लोकशाहीची जपमाळ ओढतात तेव्हा औरंगजेबाची आठवण येते.

औरंगजेबसुद्धा जपमाळ ओढत त्याच्या विरोधकांचे काटे काढीत होता. तरीही महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी निर्माण झालेच. ज्याची ज्याची भीती वाटत होती त्या सगळय़ांना कंसाने तुरुंगात डांबले, तरी कृष्णजन्म झाला व कंसाचा वध अखेर झालाच. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची अटक धक्कादायक, आश्चर्यकारक नाही. हुकूमशहा डरपोकच असतो. ‘एक अकेला सब पर भारी’ असे मोदींविषयी म्हणतात ते खरे नाही. मोदी हे घाबरले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांना तुरुंगात टाकून निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. यालाच डरपोक म्हणतात.

भारतीय लोकशाहीचे आणखी काय धिंडवडे निघायचे बाकी आहेत? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने त्यांच्या सरकारी घरात घुसून अटक केली. केजरीवाल यांच्याकडे दिल्ली विधानसभेत पूर्ण बहुमत आहे. त्यांच्या ‘आप’ पक्षाचे पंजाबात सरकार आहे, पण लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी ‘इंडिया आघाडी’बरोबर गठबंधन केले. त्यामुळे दिल्ली, हरयाणा राज्यांत भाजपला मोठा फटका बसेल. केजरीवाल यांनी काँग्रेसबरोबर जाऊ नये यासाठी ‘ईडी’च्या माध्यमातून दहशत निर्माण केली गेली. केजरीवाल यांनी भाजपसमोर झुकण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांच्या सरकारी निवासस्थानात घुसून ईडीने त्यांना अटक केली. मद्य घोटाळा वगैरे सर्व बहाणा आहे. केजरीवाल यांनी काँग्रेसची साथ सोडून भाजपच्या ‘वॉशिंग मशीन’शी हातमिळवणी केली असती तर ते अजित पवारांप्रमाणे भाजपचे नवे शंकराचार्य म्हणून नियुक्त झाले असते. या आधी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही ‘ईडी’ने याच पद्धतीने अटक केली. लोकांनी पूर्ण बहुमताने निवडून दिलेली सरकारे पाडता येत नाहीत तेव्हा ‘ईडी’ वगैरे यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनाच अटक करायची हे धोरण मोदी-शहांच्या सरकारने स्वीकारले आहे. यालाच हुकूमशाही म्हणतात. रशिया किंवा चीनसारख्या राष्ट्रांत विरोधकांना सरळ गायब केले जाते किंवा ठार केले जाते. आपल्याकडे लोकशाहीचे अजीर्ण झाल्याने विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून महिनोन् महिने तुरुंगात डांबले जाते. देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. निवडणुका

भयमुक्त वातावरणात

पारदर्शक पद्धतीने होतील, असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे; पण आचारसंहिता लागू झाली असताना निवडणुकीत उतरलेल्या सरकारविरोधकांची अशी मुस्कटदाबी करणे हे कसले लक्षण समजायचे? विरोधकांनी निवडणुकीत उतरूच नये यासाठी सुरू असलेला हा दहशतवाद आहे. औरंगजेब त्याच्या विरोधकांना एक तर मांडलिक करीत होता, नाहीतर यमसदनास पाठवीत होता. हीच औरंगजेबी वृत्ती सध्याच्या केंद्रीय राज्यकारभारात दिसत आहे. केजरीवाल हे राजकीय पक्ष चालवतात व त्यांनी मद्याचे ठेके देण्याच्या बदल्यात देणग्या स्वीकारल्या असा ईडीचा आरोप आहे, पण अशा प्रकारे हजारो कोटींच्या देणग्या भाजपच्या खात्यातदेखील जमा झाल्या आहेत. निवडणूक रोखे घोटाळ्यांनी भाजपचा चेहराच ओरबाडून निघाला. ज्या कंपन्यांवर ईडी, सीबीआयच्या धाडी पडल्या त्या कंपन्यांकडून भाजपने जबरी वसुली करून पक्षाला निधी घेतला. गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा वळवून घेणे यालाच ‘पीएमएलए’ कायद्यात मनी लाँडरिंग म्हटले जाते. असे मनी लाँडरिंग भाजपने केले, पण भाजप व त्यांचे वसुली एजंट मोकळे असून केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह यांना अटका झाल्या आहेत. 2014 पासून आतापर्यंत ‘ईडी’ने केलेल्या कारवायांकडे नजर टाकली तर 95 टक्के कारवाया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच झाल्या आहेत. मोदी-शहांनी सत्ता व तपास यंत्रणांचा केलेला हा गैरवापर आहे. ईडी, सीबीआयचा वापर विरोधकांना संपविण्यासाठी व आपली तिजोरी भरण्यासाठी केला. ही कृती संविधान विरोधी आहे. ‘दिल्ली सरकारने मद्य धोरणासंदर्भात जे निर्णय घेतले त्यामुळे त्या सरकारचा 2,873 कोटींचा तोटा झाला.

दक्षिण भारतातील मद्य उद्योजकांना

फायदा पोहोचविण्यासाठी 136 कोटी रुपयांची लायसन्स फी माफ केली व त्या बदल्यात 100 कोटी रुपयांचा निधी स्वीकारला,’ असा दावा ईडीने केला आहे. ‘ईडी’ हा सध्या एक बेभरवशाचा टोणगा झाला आहे व मोदी-शहांनी फटका मारताच ते सांगतील त्याला शिंगावर घेत असतो. भारतातील लोकशाही, स्वातंत्र्य, संविधान त्यामुळे नष्ट झाले आहे. विरोधी आवाज राहूच नये हे विद्यमान राज्यकर्त्यांचे धोरण घातक आहे. लोकशाही पूर्णपणे संपविण्याचा हा कट आहे. मोदी सरकारने सर्वाधिक फायदा त्यांच्या दोन-चार उद्योगपती मित्रांना पोहोचवला आहे. मोदी काळात संपूर्ण देश, सार्वजनिक उपक्रम, मुंबईसारखी शहरे ही अदानीच्या घशात घातली गेली, ती काय मोदी-शहा कर्णाचे अवतार आहेत म्हणून? लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करून त्यांना अतिरेक्यासारखे वागवायचे व त्यांची बदनामी करून निवडणुकीतून माघार घ्यायला लावायची. हे करणारे राज्यकर्ते लोकशाहीची जपमाळ ओढतात तेव्हा औरंगजेबाची आठवण येते. औरंगजेबसुद्धा जपमाळ ओढत त्याच्या विरोधकांचे काटे काढीत होता. तरीही महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी निर्माण झालेच. ज्याची ज्याची भीती वाटत होती त्या सगळय़ांना कंसाने तुरुंगात डांबले, तरी कृष्णजन्म झाला व कंसाचा वध अखेर झालाच. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची अटक धक्कादायक, आश्चर्यकारक नाही. हुकूमशहा डरपोकच असतो. ‘एक अकेला सब पर भारी’ असे मोदींविषयी म्हणतात ते खरे नाही. मोदी हे घाबरले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांना तुरुंगात टाकून निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. यालाच डरपोक म्हणतात.