पुणे- महापालिकेच्या आणि एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कायम पुढे पुढे ढकलत , मतदानाच्या बाबतीत EVM ची सक्ती लादणाऱ्या सरकारी व्यवस्थेने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतःच्या मर्जीनुसार राजकीय कार्यकत्यांची समिती गावांच्या विकास कामांसाठी नेमणे म्हणजे लोकशाहीचा गाला घोटण्यासारखे आहे. असा आरोप करत या निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल ,लोकांना आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे त्यानुसार निवडू द्या , त्यांच्यावर तुमच्या मर्जीतले कार्यकर्ते लादु नका असा इशारा शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने दिला आहे .
या संदर्भात शिवसेनेच्या संजय मोरे, गजानन थरकुडे, शंकरनाना हरपळे, राजाभाऊ होले, बाळासाहेब भांडे, भरत कुंभारकर, समीर तुपे, आनंद गोयल, मा नगरसेवक बाळा ओसवाल, पल्लवी जावळे, दिलीप व्यवहारे, सूरज मोराळे, अजय परदेशी, नागेश खडके, ओंकार शेवाळे यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले आहे . यावेळी संजय मोरे म्हणाले कि,’विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चार दिवसांपूर्वी भाजप व शिंदे गटाच्या प्रत्येकी 9 सदस्यांची म्हणजे एकूण 18 सदस्यांची नेमणूक समाविष्ट गावांसाठी करण्यात आली. आचारसंहिता सुरू होणार म्हणून काल परत अजित पवार गटाच्या 9 सदस्यांची यादी प्रसिद्ध झाली. त्यात माजी नगरसेवक बाबुराव चांदेरे, दत्ता धनकवडे इत्यादी जुन्या पुण्यातील माजी नगरसेवकांचा खरतर या गावांशी काही संबंध नसताना सुद्धा समाविष्ट गावांच्या लोकप्रतिनिधी सदस्य पदी निवड केली आहे. यापूर्वी महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी अशी समिती नेमलेली नव्हती. 1997 साली महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 38 गावांना पाच वर्ष लोकप्रतिनिधीत्व नव्हतं. 2002 सालात या गावांचे वेगळे प्रभाग करून त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. त्यामुळे आज त्या भागांमध्ये चांगला विकास होत आहे. लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर ही गावं शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघांमध्ये येतात. त्यासाठीच राष्ट्रवादी आणि शिवसेना शिंदे गट यांनी हे तुष्टिकरणाच राजकारण केलेले आहे. आणि त्यातून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघांमध्ये महायुतीतील पक्षांची नाजुक स्थिती लक्षात घेता, त्या भागातील नागरिकांना आणि पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना खुश करण्यासाठी अशा प्रकारचं धोरण आपली सत्ता टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे नगर विकास खातं करीत आहे.कायद्यामध्ये या समितीला कुठे स्थान द्यावे, याचे निकष नाहीत आणि या संदर्भामध्ये सर्व कागदपत्रे तपासून बघितली तर अशी समिती शासन दरबारी शिफारस केलेली नाही. निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या दोन दिवस आधी एक आणि त्याच दिवशी सकाळी दुसरी अशा प्रकारची सदस्यांची नावांची यादी हे राजकीय तुष्टीकरण आणि लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेली आहे. शासनाने आणि विभागीय आयुक्ताने या समितीची दखल घेऊ नये, कारण या संदर्भात महामयीम राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीचा अध्यादेश नाही. त्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर आहे. शासनाने आणि विभागीय आयुक्त यांनी या समितीला कायदेशीर स्थान नसल्यामुळे या बेकायदेशीर सदस्यांच्या सल्ल्याने या समाविष्ट गावांचा विचार करू नये. कायद्याने विभागीय आयुक्त यांना असे सदस्य नेमण्याचा एमएमसी ॲक्ट प्रमाणे कुठलेही अधिकार नाहीत. विशेष म्हणजे सरकारलाही नाहीत आणि महापालिका आयुक्त यांना तर नाहीच नाही. विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून एक सत्तेचं वेगळच केंद्र निर्माण करण्याचा आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न असणारा हा निर्णय आहे. 48 तासांमध्ये हि समिती रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला नाही, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यासंदर्भामध्ये हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करेल. आणि सर्वात महत्त्वाचं लोकप्रतिनिधी जनता निवडते. यांच्या अध्यादेशामध्ये, अध्यादेश नसलेल्या पत्रामध्ये लोकनियुक्त सदस्य शासन लोकनियुक्त कसं करू शकते ? हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कायद्याला मान्य नसणारी कायदाबाह्य राजकीय तुष्टीकरण करण्यासाठी केलेली ही समिती याविरुद्ध शिवसेना मोठं जन आंदोलन उभारेल.
