“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी शांती मोर्चा ( पीस मार्च )

पुणे- “जन संघर्ष समिती पुणे यांच्या वतीने शहरामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी अलका टॉकीज चौक येथून पुणेकर नागरिक, विविध पक्ष , संस्था, संघटना आणि कार्यकर्ते यांनी मिळून लक्ष्मी रस्ता मार्गे लालमहाल पर्यंत चालत जाऊन पायी शांती मोर्चा (पीस मार्च) काढला.पुणेशहरामध्ये आणि एकंदरीत संपूर्ण देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालून समाजात धार्मिक तेढ वाढवून आणि अस्मितेच्या माध्यमातून पुण्यातील तसेच देशातील वातावरण बिघडवण्याचा वारंवार प्रयत्न केला जातो आहे.अशा अनेक घटना पुणे शहरात नजीकच्या काळात घडलेल्या आहेत त्यापैकी निखिल वागळे, पत्रकारांवरील हल्ला, पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थी , प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांच्या वरील हल्ला.समाजामधील वाढणारा हिंसाचार सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांना मारहाण करणे , शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमात धुडगूस घालणे .हे सर्व करुन लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणून लोकांचा आवाज दडपण्याच्या प्रवृत्ती विरोधात आवाज उठवून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी शांती मोर्चा (पीस मार्च)यांचे आयोजन करून समाजामध्ये शांती आणि सौदा:र्य कायम ठेवण्याचा संदेश देण्यात आला.या मोर्चामध्ये जन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड.रविंद्र रणसिंग, ॲड मोहन वाडेकर, विलास सुरसे, ॲड. संदीप ताम्हणकर, किशोर सरदेसाई,प्रा विकास देशपांडे, संतोष पवार, योगेश माळी, राहुल बाबर पाटील , तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, रवींद्रअण्णा माळवदकर, ॲड.निलेश निकम, कॉंग्रेस पक्षाचे मोहन जोशी, माजी महापौर कमल व्यवहारे,आम आदमी पक्षाचे मुकूंद किर्दत, समाजवादी पक्षाचे अनिस अहमद, कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड अजित अभ्यंकर, कॉम्रेड दिपक पाटील, युक्रांदचे जांबुवंत मनोहर, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते व पुणेकर नागरिक आणि जनसमुदाय यांनी सहभाग घेतला.‌ या शांती मोर्चाला पुणेकर जनतेने उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपला प्रतिसाद नोंदवला.तत्पूर्वी जन संघर्ष समिती पुणे यांच्या वतीने पुणे शहरामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवून पुणेकर नागरिकांच्या सहीचे एक निवेदन पोलिस आयुक्त पुणे यांना ४ मार्च २०२४ रोजी देण्यात आले होते.पुणे पोलिस आयुक्तांच्या वतीने सहपोलीस आयुक्त  श्री. प्रवीण पवार यांनी हे निवेदन स्वीकारले होते.