भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची (CEC) पहिली बैठक गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात सुरू होती. सुमारे ४ तास चाललेल्या या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. याशिवाय भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्रीही या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आले होते.या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीसाठी 17 राज्यांतील 155 जागांवर चर्चा झाली. 2014 च्या लोकसभा आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने गमावलेल्या जागांवरही चर्चा झाली. उमेदवारांची यादी 1-2 दिवसांत जाहीर केली जाऊ शकते. यामध्ये पीएम मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची नावे असू शकतात.
पंतप्रधान मोदींना वाराणसीतून, अमित शहा यांना गांधीनगरमधून, राजनाथ सिंह यांना लखनऊमधून, स्मृती इराणींना अमेठीतून, धर्मेंद्र प्रधान यांना ओडिशातील संबलपूरमधून, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना ग्वाल्हेर/शिवपुरी/गुणामधून, शिवराज सिंह चौहान यांना भोपाळ/विदिशामधून आणि संबित पात्रा यांना पुरीमधून तिकीट दिले जाऊ शकते.याशिवाय भिवानी बल्लभगडचे भूपेंद्र यादव, दिब्रुगढचे सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी-अनंतनागचे रवींद्र रैना, कोटा येथील ओम बिर्ला, ईशान्य दिल्लीचे मनोज तिवारी, पश्चिम दिल्लीचे परवेश वर्मा आणि असनसोलमधून भोजपुरी गायक आणि अभिनेता पवन सिंह यांचा समावेश आहे.
पुणे- निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीची घोषणा करते आणि नंतर तत्क्षणी आचारसंहिता लागू होते , राजकीय धावपळ सुरु होते, उमेदवारांच्या मुलाखती , नावे निश्चिती रखडत का होईना पण नंतरच पूर्ण होते ती अगदी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसांच्या पर्यंत हि प्रक्रिया सुरु असते . ‘मोदीराज्यात’ आता वेगळेच दिसू लागले आहे. महापालिका निवडणुका २/ ३ वर्षे झालेल्या नाहीत ,विधानपरिषदेच्या निवडणुका रखडवलेल्या आहेत. सर्वात अगोदर लोकसभेची निवडणूक घ्यायची आहे त्या दृष्टीने त्यांच्या या इच्छेनुसार निवडणूक आयोग हि डुलते -हलते आहे कि काय ? असे वात्न्यासार्खीच परिस्थिती आहे. कारण आयोगाच्या घोषणे अगोदरच भाजपच्या उमेदवारांची जवळपास सारी यादी तयार असल्याचे वृत्त आहे. एकीकडे मुलाखती घाईत होत असताना दुसरीकडे यादी तयार असल्याच्या बातम्या येणे हे सामान्य कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावरून गेले असले तरी असे झालेले मात्र आहे. आणि आता याच आठवड्यात भाजपा म्हणजे महायुती आणि त्यांचे विरोधक महाविकास आघाडी या दोहोंच्या उमेदवारांच्या नावाची पहिली यादी येणार आहे असे वृत्त आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्याचे संकेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांकडून जागावाटपाचे सूत्र अंतिम करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत बैठक झाली. त्यात पहिल्या टप्प्यातील ११० ते १२० उमेदवारांच्या नावांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दोन-चार दिवसांत ही यादी जाहीर केली जाईल. त्यात मोदी-शाह यांच्यासह १०० टक्के निवडून येण्याची हमी असलेल्या उमेदवारांचा समावेश असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्रातही महायुती व महाविकास आघाडी या प्रतिस्पर्ध्यांमधील जागावाटपाचा फॉर्म्युला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला आहे. शिंदेसेनेने २२ जागांवर दावा केला असला तरी त्यांच्या ४-५ जागा आपल्या ताब्यात घेण्याचा भाजपचा आग्रह आहे. लोकसभेसाठी सक्षम उमेदवार नसल्याने व विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून शिंदेंनीही भाजपची ही अट मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. महाविकास आघाडीत उद्धवसेनेला २० ते २२, काँग्रेसला १५ ते १७ जागा मिळू शकतात. युती-आघाडीत राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना दुय्यम स्थान मिळणार आहे. युतीत अजितदादा गटाला व आघाडीत शरद पवार गटाला १० जागांच्या आतच समाधान मानावे लागेल. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीला ३ जागा देण्यास आघाडीचे नेते तयार झाले आहेत. मविआतर्फे ४८ उमेदवारांची यादी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होऊ शकते.
एका कंट्रोल युनिटवर २४ बॅलेट युनिट लावता येतात. १ बॅलेट युनिटवर १६ उमेदवारांच्या चिन्हांची बटणे असतात. एकूण २४ युनिटवर ३८४ उमेदवारांच्या निवडणूक चिन्हांचा समावेश व ‘ईव्हीएम’ची क्षमता असते. जर ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार झाले तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याशिवाय निवडणूक आयोगासमोर पर्याय नसतो. सर्व ४८ मतदारसंघात अशीच अडचण करण्याची रणनीती आहे.
