मुंबई-उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने बनावट लेटरहेड, सही आणि ईमेल बनवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संबंधित प्रकार लक्षात येताच एकच खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले असून सर्व विभागांना अधिकृत मेलच वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गृह विभागाकडून तसे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेशासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचे बनावट लेटरहेड आणि बनावट सहीचाही वापर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणावर गृह विभाग आता खडबडून जागे झाले आहे. आता प्रत्येक विभागास Gmail, आणि इतर खाजगी मेलचा वापर करता येणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
गृह विभाग परिपत्रकात काय म्हटले?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस आणि त्यांचे खाजगी सचिवांचे बनावट ईमेल खाते तयार करून सदर ईमेल खात्याद्वारे, विद्युत विभागाशी संबंधित 6 अभियंत्यांच्या बनावट बदलीचे आदेश विद्युत विभागाला ईमेल करण्यात आले. बदली आदेशांवर उपमुख्यमंत्र्यांच्या बनावट लेटरहेडवर बनावट स्वाक्षऱ्या असल्याचे निदर्शनास आलं आहे.
या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन भविष्यात अशा बाबींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये मार्गदर्शक सुचनांचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदर मार्गदर्शक सूचना सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्दशनास आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असं गृह विभागाने पत्रकात म्हटलं आहे.
पत्रकात करण्यात आलेल्या सूचना?
- शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी आणि इतर व्यवहारासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारे अधिकृत केलेल्या gov.in/nic.in या डोमेन नेमचा वापर केलेल्या ई-मेलचा शासकीय कामकाजासाठी वापर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
- अधिकृत संप्रेषणासाठी ई-ऑफिस आणि तत्सम स्थापित सरकारी प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात यावा.
- Gmail, Yahoo इ. सारख्या खाजगी सेवा प्रदात्यांकडून ईमेल आयडीद्वारे प्राप्त झालेले कोणतेही शासकीय कामकाजासंबंधीत माहिती अधिकृत मानली जाणार नाही. सबब, सदर खाजगी सेवा प्रदात्यांचा वापर शासकीय कामकाजासाठी प्रतिबंधित करण्यात यावा.
- याबाबींची सर्व शासकीय विभागांनी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून उपरोक्त उदाहरणात नमूद केल्याप्रमाणे घटना टाळता येतील. सदर मार्गदर्शक सूचना या सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्देशनास आणण्यात याव्या. त्याचे काटेकोर पालन करावे.
