मुंबई- महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. पण आता गत काही वर्षांत बीएमसीच्या मुदत ठेवींमध्ये मोठी घट झाल्याची बाब माहिती अधिकारात उजेडात आली आहे. बीएमसीच्या सातत्याने घटणाऱ्या या निधीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मुंबई महापालिकेच्या गत काही वर्षांतील मुदत ठेवींचा तपशील मागितला होता. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महापालिकेच्या 2021-22 मध्ये 91 हजार 690.84 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. त्यात आता 12 हजार 192 कोटींची घट झाली. त्यामुळे हा आकडा 79 हजार 498.59 कोटींवर घसरला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला तेव्हा या ठेवी 81 हजार कोटींवर होत्या. पण आता ताज्या आकडेवारीमुळे अवघ्या 8 महिन्यांतच त्यात तब्बल 2 हजार कोटींची घट झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमेच्या मुदत ठेवी विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या असतात. विविध बँकांचे व्याजदर मागवन सर्वाधिक व्याजदर असणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाते. 79 हजार कोटींच्या मुदत ठेवींपैकी 39 हजार 543 कोटींची रक्कम पीएफ, निवृत्ती वेतन, उपदान, विशेष निधी आदींसाठी वापरली जाते. तसे करणे बंधनकारकही असते.
गत काही वर्षांत पालिका प्रशासनाने पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी यामुळे मुदतठेवी झपाट्याने कमी होत असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे. बीएमसीएचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अर्थसंकल्प मांडताना मुदत ठेवींची रक्कम मुंबईच्या पायाभूत सुविधांसाठीच वापरली जात असल्याचे स्पष्ट केले होते हे विशेष. सध्या मुंबईत सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प आदी मोठ्या खर्चाचे व दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प मुदत ठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न करण्यात आलेत. त्यामुळे या प्रकल्पांची देणी देताना मुदत ठेवींची रक्कम कमी होत जाते. पालिकाने गेल्या काही वर्षांपासून राखीव निधी वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
खाली पहा कोणत्या बँकेत किती गुंतवणूक?
बँकेचे नाव रक्कम (कोटींमध्ये)
स्टेट बँक ऑफ इंडिया
40,579.70
एचडीएफसी बँक
21,982.30
आयसीआयसीआय
21,988.25
युनियन बँक ऑफ इंडिया
12,528.00
