पुणे – केंद्र सरकारच्या अमृत 2.0 अभियानातून राज्यातील 44 शहरांमध्ये मलनि:स्सारण प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्यामध्ये पुण्याचा प्रकल्पही समाविष्ट झाला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या ८४२ कोटींच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाला राज्य सरकारची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. HAM मॉडेल अंतर्गत हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश राज्याच्या नगर विकास विभागाकडून पारित करण्यात आले आहेत. दरम्यान या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने आधीच मंजुरी दिली होती. मात्र राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून पडून होता. अखेर सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी दिली.
या प्रकल्पात पुणे महापालिकेचे अस्तिवातील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (Existing STP) यांचा अद्ययावतीकरण/नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार ६ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांचा यात समावेश आहे. त्यासाठी ८४२ कोटीच्या प्रस्तावाला केंद्र कडून आधीच मंजुरी देण्यात आली आहे. यात 252.86 कोटी केंद्र सरकारकडून, 210.71 कोटी राज्य सरकारकडून, ३५८.७९ कोटी भागीदाराने आणि 20.49 कोटी पुणे महानगरपालिकेकडून हिस्सा घेतला जाणार आहे. या प्रकल्पात महापालिकेला जास्त आर्थिक तोशिष सहन करावी लागणार नाही.पुणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेचे ०९ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र कार्यान्वित असुन त्याची स्थापित क्षमता ४७७ MLD इतकी आहे. अस्तित्वातील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र हे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जुन्या नियमावली नुसार म्हणजे BOD-30, COD-100 प्रमाणे असून Phosphate व Nitrate मैलापाण्यातून वेगळे करता येत नाही. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प सुमारे १० ते १५ वर्षापुर्वीचे आहेत. त्यामुळे त्याचे अद्ययावतीकरण/ नुतनीकरण करण्याबरोबरच इलेक्ट्रोमेकॅनिकल इक्विपमेंट्स बदलावे लागणार आहेत. ही बाब तांत्रिक स्वरूपाची असल्याने अस्तित्वातील प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यामध्ये अद्ययावतीकरण/नुतनीकरण करणे, क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी सल्लागार नेमण्यात येऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत.विठ्ठलवाडी, एरंडवणे, बोपोडी व नवीन नायडू या प्रकल्पांसाठी IFAS तसेच बहिरोबा व तानाजीवाडी या प्रकल्पांसाठी Sequential Batch Reactor या तंत्रज्ञानावर सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकिया प्रस्तावित आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे निकष साध्य करता येणार आहेत.०९ प्रकल्पांपैकी बाणेर, खराडी व मुंढवा या तीन प्रकल्पांमध्ये SBR या आधुनिक तंत्रज्ञानावर सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकिया होत असल्याने या प्रकल्पांसाठी अद्ययावतीकरण/ नुतनीकरण करणे प्रस्तावित नाही.दरम्यान JICA हा महापालिकेचा दुसरा प्रकल्प आहे. त्यात नवीन ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारला जपान सरकारच्या जायका कंपनीने कर्जपुरवठा केला आहे. तर आता राज्य सरकार ने मंजूर केलेला हा प्रकल्प देखील काही मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र पडून नवीन बांधण्याचा आणि काही अद्ययावत करण्याचा आहे. त्यामुळे आता शहरातील नदी स्वच्छ होण्यास मदत होणार आहे.
सहा प्रकल्पांचा तपशील – फेज १ १) १३० MLD बहिरोबा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे अद्ययावतीकरण करून याची क्षमता 200 MLD केली जाणार आहे. यात जुने केंद्र पाडून नवीन केंद्र तयार केले जाणर आहे. यासाठी ३३९,५१,१४,६३९/- एवढा खर्च अपेक्षित आहे.२) १७ MLD तानाजीवाडी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे अद्ययावतीकरण करून हा प्रकल्प २६ MLD इतका केला जाणार आहे. हे देखील जुने केंद्र पाडून नवीन केंद्र बांधले जाणार आहे. त्यासाठी ४३,१९,६३,६२३.३२/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.३) १८ MLD बोपोडी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे नुतनीकरण करून तो २८ MLD चा केला जाणार आहे. त्यासाठी ४५,७२, ५३, ४९८. १५/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.४) ५० MLD एरंडवणा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी ६३,२८,४९,०२५/- इतका खर्च होणार आहे.फेज – २५) ३२ MLD विठ्ठलवाडी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे अद्ययावतीकरण / नुतनीकरण करणे यासाठी ४८,४०,२६,०९९/- इतका खर्च येणार आहे.६) ११५ MLD नायडू मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे नुतनीकरण करण्यासाठी १३४,३२,२१,६३७ इतका खर्च येणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प महापालिकेची दोन खाती करत आहेत. मलनिस्सारण विभाग आणि विद्युत विभाग हे काम करत आहेत. मलनिस्सारण विभागाकडे बहिरोबा आणि तानाजीवाडी केंद्राची जबाबदारी आहे. तर बाकी ४ केंद्राची जबाबदारी ही विद्युत विभागाची आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून आधीच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून १७/०६/२०२५ रोजी या कामाचे “अ” पाकीट उघडण्यात आले असता ०३ ठेकेदारांनी निविदा सादर केली आहे. सदर ठेकेदारांच्या कागदपत्रांची तांत्रिक छाननी या कामाचे सल्लागार प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट प्रा.लि. पुणे यांचेमार्फत चालू आहे. प्रकल्पाचा कालावधी साधारण २-३ वर्षाचा असेल. अस्तित्वातील मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची निविदा मान्यता प्रकिया पूर्ण झाल्यानंतर खालील तक्त्याप्रमाणे प्रकल्पांच्या क्षमतेत सुधारणा व मे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या निकषानुसार मैलापाण्यावर प्रकिया होणार आहे. प्रकल्पाचे पूर्ततेनंतर सदर ४७७ MLD मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची क्षमता ८९ MLD वाढून ५६६ MLD होणार आहे.केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिश्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० % + ४० % + ४० %) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला जाईल. असे सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.
पुणे महापालिकेचे अस्तिवातील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (Existing STP) यांचा अद्ययावतीकरण/नूतनीकरण करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार ६ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांचा यात समावेश आहे. त्यासाठी ८४२ कोटीच्या प्रस्तावाला केंद्र कडून आधीच मंजुरी देण्यात आली आहे. आता राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मंजूरी दिली आहे. दरम्यान यासाठीची टेंडर प्रक्रिया करण्यात आली असून अ पाकीट उघडण्यात आले आहे. त्यानुसार तीन निविदा आल्या आहेत. याची छाननी महापालिकेची समिती करत आहे.
पृथ्वीराज बी पी, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.
