पुणे – समाविष्ट गावांतील मिळकतींना भरमसाट मिळकतकर लागल्याने नागरिक कर भरत नाहीत. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत समाविष्ट गावांमधील मिळकतींना मूळ मालमत्ता करापेक्षा दुप्पट होवू नये असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार धोरण करण्याचे आदेश नगरविकास खात्याला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात समाविष्ट गावांमधील मिळकतींवरील झिजीया कर कमी होईल, अशी माहिती माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.महापालिकेत हद्दीत समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळून त्यांची नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी राज्य सरकारने घेतला होता. पण उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, राज्य सरकारला अंतिम आदेश काढण्यास बंदी करण्यात आली आहे. दरम्यान,गावासंदर्भात आॅक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक झाली होती. त्यामध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती शिवतारे यांनी दिली.
गावे समाविष्ट होत असताना तेथे अस्तित्वात असलेली व महापालिकेत आल्यानंतर नियमानुसार अवैध ठरलेल्या जुन्या बांधकामांना नियमीत करण्यासाठी तीन पट शास्ती आकारण्यात येते. त्यामुळे कर आणि शास्ती दोन्हीची रक्कम नागरिक भरत नाहीत. अशी बांधकामे नियमीत करण्यासाठी शास्तीबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
जी बांधकामे अवैध आहेत, पण तोडता येणार नाहीत व त्यांची शास्ती ही वसूल होत नाही अशा बांधकामांची शास्ती कमी करण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावातील सेवा सुविधा महापालिकेने पुरवाव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे शिवतारे यांनी सांगितले.१९९७ मध्ये मध्ये २३ गावे महापालिकेत आली, पण या गावातील डीपी रस्ते अद्याप झालेले नाहीत. २०१७ व २०२१ मध्ये ३४ गावे महापालिकेत आली. पण या भागात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिका नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही असा आरोप शिवतारे यांनी केला.
गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. पण त्याचा अंतिम आदेश निघालेला नाही. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे.असे असतानाही शिवतारे यांनी या दोन्ही गावांची नगरपरिषद स्थापन होईल असा पुनरुच्चार केला. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. ही स्थगिती उठल्यानंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांची नगरपरिषद स्थापन होईल, असे शिवतारे म्हणाले.
