“मान ना सन्मान”मुळे समिती सदस्य विरुद्ध जिल्हाधिकारी
यांच्यात वाद रंगला.
मुंबई (खंडूराज गायकवाड )- “मान ना सन्मान ” या कारणाने राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन निवड समिती सदस्य विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्यात नवीन वाद सध्या अनेक जिल्ह्यात जोरदार रंगलेला असताना, पंधरा जिल्ह्यात पालक मंत्र्यानी जिल्हा मानधन निवड समिती गठीत केली नसल्याने,शेकडो मानधन मंजूरीची प्रकरणं जिल्हाधिकारी कार्यालयात धुळ खात पडली आहेत. यामुळे राज्यातील लोककलावंतांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून यासंदर्भात अनेक समिती सदस्यांनी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना तक्रारी केल्या आहे.
जेष्ठ वृद्ध साहित्यिक व कलाकार मानधन योजना सन 1954-55 पासून राज्य सरकार राबवित आहे.यापूर्वी “अ ब क ” या वर्गवारीनुसार लाभार्थ्यांना मानधन मिळत होते.परंतु दि.16 मार्च 2024च्या “शासन निर्णया”नुसार सरसकट पाच हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
यापूर्वी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री नामनिर्देशीत करतील अशा कलेशी संबंधीत अशासकीय सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली मानधन निवड समितीचे काम सुरू होते.तर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे मानधन निवड समितीचे सदस्य सचिव असायचे. यामुळे तातडीने पंचायत समितीपर्यत यंत्रणा हलायची.मात्र गेल्यावर्षी म्हणजे मार्च 2024 मध्ये तत्कालीन सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यानीं जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मानधन निवड समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र जिल्हाधिकारी प्रशासनाला मानधन प्रकरणं हाताळण्याच्या किंवा खरोखर अर्ज केलेला व्यक्ती कलावंत आहे किंवा नाही.याची पडताळणी करण्याचा काहीच अनुभव नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झालेली असून अनेक शेकडो मंजुरीची प्रकरणं जिल्हा कार्यालयात धुळ खात पडली आहेत.
विशेष म्हणजे मानधन निवड समितीच्या सदस्यांना जिल्हाधिकारी प्रशासन कोणताच “मान ना सन्मान”देत नसल्याने जिल्हाधिकारी यांच्यावर अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
किरकोळ कागद पत्र ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या कलावंतांची पडताळणी करण्याचा अधिकार निवड समिती सदस्यांना असला पाहिजे. असे अनेक समिती सदस्यांचे मत आहे. परंतु जिल्हाधिकारी प्रशासन केवळ वयाने जेष्ठ असलेल्या अर्जदारांचे अर्ज मंजूर करतात. त्यामुळे पून्हा बोगस लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.अशी भीती मानधन निवड समिती सदस्यांना वाटते.
मुळात एकही जिल्हाधिकारी कलावंतांना ओळखत नसतात. त्यांनी समिती सदस्यांचे अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्हाधिकारी स्वतः हा समितीचे अध्यक्ष असताना ते बैठकांना उपस्थिती राहता नाहीत. आपला प्रतिनिधी पाठवत असतात. अशी तक्रार समिती सदस्यांनी केलेली असल्याचे समजते.मुळात जिल्हाधिकारी यांना खूप मोठ्या जबाबदाऱ्या असतात.त्यामुळे अशा छोट्या कामात त्यांना कोणतीही सहानुभूती नाही.असे नाशिक मानधन निवड समितीच्या काही सदस्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार या निवड समिती सदस्य विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्यात रंगत असलेल्या वादावर काय निर्णय घेतात.याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे.
पंधरा जिल्हात निवड समित्या नाहीत….!
दरवर्षी शंभर लाभार्थ्यांचे इष्टांक गाठण्याची मानधनाची प्रकरणं मंजूर करण्याची जबाबदारी जिल्हा मानधन निवड समितीला दिलेली असताना सध्या अंदाजे पंधरा जिल्ह्यात पालक मंत्र्यानी निवड समितीला मंजुरीच दिलेली.यामुळे समित्यांची कामं खोळबली आहेत.
अनेक जिल्ह्यातील दोन ते तीन वर्षाची आलेली प्रकरणं निकाली काढली नसल्याने अनेक जेष्ठ कलावंतांना आतापर्यंत न्याय मिळू शकला नाही.
मुंबई उपनगरचे पालक मंत्री असलेले सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या जिल्ह्यासह, मुंबई शहर,ठाणे,सोलापूर,गोंदिया,गडचिरोली, चंद्रपूर, सोलापूर,हिंगोली,नांदेड, यवतमाळ,छत्रपती संभाजी नगर,बुलढाणा,रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,नागपूर अशा काही महत्वाच्या जिल्ह्यात अद्याप जिल्हा मानधन निवड समिती गठीत झालेली नसल्याने आयुष्यभर लोक रंगभूमीची सेवा करणाऱ्या जेष्ठ लोककलावंतांवर आयुष्याच्या शेवटी मात्र शासन अनास्थेमुळे अव्हेलना झेलावी लागत आहे. हे मात्र सांस्कृतिक वैभव असणाऱ्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावं लागेल.
