देशभरातील एसआरए सारख्या योजनांचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याशी चर्चा करणार – अॅड. असीम सरोदे
रिपब्लिकन युवा मोर्चा आयोजित झोपडपट्टी अधिकार परिषद संपन्न
पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा म्हणजे एसआरए ने महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातलेला आहे. अतिश्रीमंत बिल्डरला अधिक श्रीमंत करण्याची योजना म्हणजे एसआरए स्किम ठरत आहेत. कोथरूड भागात काही नेत्यांना भीमनगर नको आहे मात्र हा केवळ घरांचा नाही तर मूलभूत हक्काचा विषय आहे. पुणे किंवा महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशभरातील शहरांमध्ये गरिबांना विस्थापित करुन श्रीमंतांना घरे देणाऱ्या एसआरए सारख्या योजनांचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याशी देशभरातील प्रकल्पाबाबत चर्चा करणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी रविवारी दिली.
रिपब्लिकन युवा मोर्चा आयोजित झोपडपट्टी अधिकार परिषदेमध्ये अॅड. असीम सरोदे बोलत होते. यावेळी रिपब्लिकन मोर्चाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे, एस.आर.ए. संघर्स समितीचे देवीदास ओव्हाळ, जावेद शेख, अॅड. बाळकृष्ण निराळकर, सागर किरण सोनवणे, राहुल नागटिळक, सिकंदर मुलाणी आदि मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना अॅड. सरोदे म्हणाले, गरिबांचे हक्क गुंडाळून ठेवण्याचे काम अलीकडे वाढले आहे. नेत्यांना फक्त मतदानाच्या वेळी झोपडपट्टी आठवते. एसआरए मध्ये नसलेले विभाग सुद्धा त्यात दाखवण्याचे काम सुरू आहे, यामागे बिल्डर आणि अधिकारी यांचे संगनमत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे, तरीही शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. भीमनगरच्या मुद्द्यावर प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस प्रशासन आणि सर्व संबंधितांची जनसुनावणी घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
झोपडपट्टी अधिकार परिषदेचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे म्हणाले, भीमनगर प्रकरणांमध्ये बिल्डरने फक्त झोपडपट्टी वासीयांची नव्हे तर एसआरए ची सुद्धा फसवणूक केलेली आहे. ही बाब बिल्डर, एसआरए अधिकारी आणि पोलिस यांच्यातील भ्रष्ट युटीशिवाय शक्य नाही. गरिबांच्या मुळावर उठलेल्या लोकांना मुळासकट फेकून देण्याची वेळ आली आहे. भीमनगर सह अन्य एसआरए प्रकल्पातील भ्रष्ट्राचारच्या मुद्द्यावर राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधान भवनाला घेराव घालण्याची घोषणा डंबाळे यांनी यावेळी केली.
याप्रसंगी भीमनगर वासीयांच्या वतीने जावेद शेख, सचिन डमरे, सागर सपकाळ यांच्यासह शहरातील अन्य भागातील प्रतिनिधींनीही आपल्या समस्या मांडल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राहुल नागटिळक यांनी केले, जावेद शेख यांनी आभार मानले.
झोपडपट्टी अधिकार परिषदेमध्ये मंजूर करण्यात आलेले ठराव पुढीलप्रमाणे –
१. एरंडवणे येथील भीमनगर एसआरए प्रकल्प रद्द करण्यात यावा.
२. एसआरए मध्ये झोपडपट्टी धारकांच्या संमतीची अट पूर्वीप्रमाणे ७० टक्के करण्यात यावी.
३. झोपडपट्टी धारकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकावर मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात यावी.
४. झोपडपट्टी धारकांवर अन्याय करणाऱ्या विकसकांना सहयोग करणाऱ्या भ्रष्टाचारी एसआरए अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
५. एसआरए मधील तक्रार निवारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून त्याच्या त्रैमासिक बैठका घेण्यात यावी.
