३१ जानेवारीपर्यंत लाभ घेता येणार
पुणे, दि. २७: कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या दस्तांच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या रक्कमेवर आणि दंडावर सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाने ११ डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकान्वये अभय योजना लागू केली असून ही योजना पहिल्या टप्प्यात ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा कालावधी १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असणार आहे. ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून, पहिला टप्पा हा १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ तर, दुसरा टप्पा हा १ फेब्रुवारी ते दि. ३१ मार्च २०२४ असा असणार आहे. काही कारणास्तव पहिल्या टप्प्यामध्ये सवलत घेण्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाला तर, दुसऱ्या टप्यामध्येदेखील सवलतीसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. परंतू अशा प्रकरणात लाभाचे प्रमाण कमी राहील.
महाराष्ट्राच्या राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या ७ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या शासन आदेशाच्या अनुषंगाने महसूल व वनविभागाने ११ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून या योजनेबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचना जारी केल्या आहेत. १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या सालामध्ये निष्पादित केलेल्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा दस्तांवरील कमी भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येऊन व त्यावरील दंडाची रक्कम देखील संपूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही १ लाखापेक्षा जास्त असलेल्या प्रकरणात कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये ५० टक्के सुट देऊन त्यावरील दंडाची संपूर्ण रक्कम माफ करण्यात आली आहे.
१ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीमध्ये निष्पादित केलेल्या दस्तांच्या बाबतीत कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत सूट आणि दंड हा नाममात्र २५ लाख ते १ कोटी रुपये मर्यादेपर्यंतच वसूल करण्यात येणार आहे. दंडाची रक्क्म त्यापेक्षा जास्त असल्यास ती संपूर्णपणे माफ केली जाणार आहे.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत दस्त हा कोणत्याही रक्कमेच्या मुद्रांक पेपरवर निष्पादित झालेला असणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज करता येणार नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पक्षकारांनी लेखी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्यांना डिमांड नोटीस देण्याच्या सूचना शासनाने मुद्रांक शुल्क विभागाला दिल्या आहेत. पूर्वीच डिमांड नोटीस देण्यात आलेल्या प्रकरणी वेगळ्याने मुद्रांक शुल्काचे निर्धारण करण्याची गरज नाही. अशा प्रकरणी अभय योजनेखालील सवलत तातडीने लागू करुन डिमांड नोटीस तात्काळ देण्याबाबत सुचना करण्यात आलेल्या आहेत.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्यासह नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
अभय योजनेसाठी अर्जदार यांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात समक्ष किंवा ऑनलाईन अर्ज करता येतील. योजनेची सविस्तर माहिती, अर्जाचा नमुना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या https://igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.
अभय योजनेच्या लाभाची संधी दिल्यानंतर नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, असे न केल्यास संबंधिताच्या मालमत्तेवर मुद्रांक कायद्याच्या कलम ४६ नुसार टाच आणून त्या मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करुन शासनाच्या चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काची संबंधितांकडून सक्तीने वसुली करण्यात येणार आहे.
जाणीवपूर्वक मुद्रांक शुल्काची चोरी करण्याच्या हेतूने असा दस्त निष्पादित केला आहे; असे गृहित धरुन संबंधित पक्षकारांवर मुद्रांक कायद्याच्याच कलम ५९ व कलम ६२ नुसार कारावास व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्याच्या अनुषंगाने दिवाणी-फौजदारी कारवाईदेखील शासनाकडून प्रस्तावित करण्याबाबतच्या स्पष्ट अशा सूचना देखिल शासनाने निर्गमित केल्या आहेत.
शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सक्तीने वसुली करण्याची कारवाई टाळण्यासाठी सदर मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घेऊन कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचे सर्व व्यवहार तातडीने नियमित करुन घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र शासनाकडून नागरिकांना करण्यात येत आहे.
या अभय योजनेमुळे, सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाचे दस्त ज्यावर कमी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली आहे त्यांना यथोचित मुद्रांकित करण्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे असे दस्त नियमानुसार नोंदविणे शक्य जरी होणार नसले, तरी अशा दस्तांना यथोचित मुद्रांकामुळे कोलॅटरल तथा अप्रत्यक्ष असे पुरावा मूल्य मिळणार आहे.
अभय योजनेमुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासास चालना मिळून सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे. केवळ, मुद्रांक शुल्काचा कमी भरणा केला असल्याने मानीव अभिहस्तांतरणाची (डिम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण तातडीने पूर्ण होण्यास सहाय्य होणार आहे.
याशिवाय, कंपन्यांच्या पुनर्रचना किंवा एकत्रीकरण किवा विभाजनाच्या अनुषंगाने निष्पादित झालेल्या दस्तांवर देखील मुद्रांक शुल्काची सवलत लागू केल्याने अशा कंपन्यांच्या प्रलंबित राहिलेल्या पुनर्रचना किवा एकत्रिकरण किवा विभाजनाच्या प्रक्रियेला देखील चालना मिळून या कंपन्यांच्या माध्यमाने राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
अभय योजनेमध्ये सहभागी होण्याबाबत नागरीकांना कोणतीही अडचण असल्यास त्यांनी संबंधित जिल्ह्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा किंवा नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा कॉल सेंटर क्र. ८८८८००७७७७ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
