कर्करोगाविषयीचे उपचार आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष द्यायला हवे
पुणे-अर्थसंकल्पात कर्करोगाच्या उपचारांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन महत्त्वाचा आहे असे येथे सह्याद्रि हॉस्पिटल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संचालक अब्रारअली दलाल यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले,’“आपण आता २०२५ च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीला लागलो आहोत. या बजेटच्या पूर्वतयारीच्या चर्चेत देशातील आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक सुधारणबद्दल आपल्याला जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर्करोगाच्या उपचारांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन महत्त्वाचा ठरेल. आरोग्य सेवेतील तरतुदींत टायर २ आणि टायर ३ शहरांतील कर्करोगाविषयीचे उपचार आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष द्यायला हवे. कर्करोगाच्या उपचारांसाठी अत्याधुनिक सोयीसुविधा, व्यापक तपासणी आणि रुग्णांना आवश्यक असलेल्या सर्वतोपरी काळजी आदी घटकांचा विचार केला जावा जेणेकरुन रुग्णांचे जीवनमान आणि रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावेल. त्याशिवाय वैद्यकीय उपचारांत अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध होण्याकरिता कर्करोग रेडिएशन उपकरणांवरील सीमा शुल्क आणि सर्वसामान्य करप्रणालीत (जीएसटी) घट व्हायला हवी. यामुळे अत्याधुनिक आरोग्य सेवेकरिता भारताचा जगभरात नावलौकिक होण्यास मदत होईल.
रुग्णालयाचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालू राहण्यासाठी आवश्यक असणा-या वस्तू आणि सेवा खरेदीवरील सर्वसामान्य कर (जीएसटी) कमी होईल, ही आम्हां सर्वांना आशा आहे. रुग्णांना आरोग्य सेवांवरील जीएसटी सवलतींचा फायदा मिळतो. मात्र रुग्णालयीन प्रशासनाला रुग्णालयातील आवश्यक खरेदी आणि विक्रेत्यांच्या आर्थिक बिलांवर जीएसटीत सूट मिळत नाही. परिणामी, रुग्णालयांना आर्थिक भार सहन करावा लागतो. जीएसटी खर्चाचा थेट परिणाम रुग्णालयाच्या दैनंदिन कार्यक्षमतेवर होतो. रुग्णालयात आवश्यक असलेले अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण यांसारख्या आवश्यक घटकांवर आम्हांला गुंतवणूक करताना मर्यादा येतात. यामुळे रुग्णालयांसाठी जीएसटी दरात कपात केल्यास आर्थिक ताण नक्कीच कमी होईल आणि आम्हांला रुग्णांना परवडणा-या बजेटमध्ये सर्वोत्कृष्ट उपचार देता येतील.
वैद्यकीय कर्मचा-यांची कमतरता हा देखील एक गहन प्रश्न आहे. सरकारने वैद्यकीय शिक्षणासाठी निधी तसेच स्कॉलरशिप उपलब्ध करुन द्यावी. वैद्यकीय शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करुन द्यावात तसेच आरोग्य सेवेतील कामकाजांच्या ठिकाणीही सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध असाव्यात. टायर २ आणि टायर ३ शहरांत मोबाईल क्लिनिक आणि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम सुरु केल्यास आरोग्य सेवा तत्परतेने उपलब्ध तर होईल. त्याशिवाय अनेकांना आरोग्याची निगा राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची तपशीलवार माहिती या केंद्रांमधून मिळू शकेल.
या सर्व घटकांचा विकास करताना वैद्यकीय पर्यटनाची वृद्धी देखील व्हायला हवी. वैद्यकीय पर्यटनाची भरभराट झाल्यास निश्चितच आर्थिक सुबत्ता येईल. त्याशिवाय भारत जगभरात उत्तम वैद्यकीय सेवा पुरवणारा देश म्हणून उदयास येईल.
जीडीपी उत्तप्पन्नातून मिळणा-या रकमेतून २.५ टक्के गुंतवणूक आरोग्य क्षेत्रात करण्याची बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. या वाढीव तरतुदीमळे आरोग्य क्षेत्रातील विकास साधणे शक्य होणार आहे.
हा अर्थसंकल्प सर्व भारतीयांसाठी मजबूत, सर्वसमावेशक आणि अग्रेषित विचारसरणीच्या आरोग्य सेवा प्रणालीला प्रोत्साहन देणारा ठरेल अशी अपेक्षा आहे. शिवाय या बजेटमधून आरोग्यसेवेतील सुलभता आणि समानता वाढवण्याची अनोखी संधी उपलब्ध होईल अशी आशा आहे.”