पुणे : “भारतातील अव्वल स्थानी आणि सगळ्यात मोठी असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ग्राहकाभिमुख सेवा देत आली आहे. यापुढे आपल्या सेवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक शाखा पातळीवर जाऊन सेवा सुधारण्यास प्राधान्य देणार आहे. बँकिंगच्या मूलभूत सुविधा, कर्ज सहाय्यता, शेती, लघु व मध्यम उद्योगांसाठीच्या योजना आदी गोष्टींमध्ये सुलभता कशी आणता येईल, याबाबत दोन दिवस चर्चा झाली. या बैठकीतून आलेल्या सूचना व सुधारणांचा अहवाल बनवून राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडे पाठवला जाणार आहे,” अशी माहिती भारतीय स्टेट बँकेच्या महाराष्ट्र सर्कलचे मुख्य महाव्यवस्थापक जी. रवींद्रनाथ यांनी दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्‍या कामकाजाची समिक्षा करण्‍यासाठी व बँकांना गरजेनुसार प्राथमिकता देउन त्‍यानुसार काम करण्याची प्रणाली भारत सरकारद्वारे बँकिंगच्या प्राथमिक स्‍तरापासून तयार केली आहे. या प्रक्रियेमधील पहिल्या टप्प्यात दिनांक १७ व १८ ऑगस्‍ट २०१९ रोजी भारतीय स्टेट बँक क्षेत्रिय व्‍यवसाय कार्यालय झोन १, २ व ३ मध्ये दोन दिवसीय बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना रवींद्रनाथ बोलत होते. प्रसंगी पुणे पश्चिमचे सहायक महाव्यवस्थापक आकाश गुप्ते, पुणे-१चे उप महाव्यवस्थापक राजेंद्रकुमार नेहरा, स्टेट बँक इन्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग अँड डेव्हलपमेंटचे संचालक प्रसाद बर्गे, पुणे पूर्वचे सहायक महाव्यवस्थापक मनीष चंद्र, पुणे शहर सहायक महाव्यवस्थापक विपुल अग्रवाल आदी उपस्थित होते. या बैठकीच्या यशस्वीतेसाठी ज्ञानेश्वर टाकळे, जयंत सिन्हा यांनी परिश्रम घेतले.
रवींद्रनाथ म्हणाले, “हा आपल्या स्‍तरावरील प्राथमिक कार्यक्रम असून, यामध्‍ये संबंधित क्षेत्रिय व्‍यवसाय कार्यालयाच्‍या शाखेस आपले कार्यनिष्‍पादन व त्‍याची समीक्षा स्‍वत: करावयाची होती. बँकिंग क्षेत्रापुढिल आव्‍हाने व त्‍याविषयी भविष्‍यासाठी सुधार रणनीति कार्यक्रम यावर चर्चा झाली. दोन दिवसीय कार्यक्रमांमध्‍ये विविध क्षेत्रातुन प्राप्‍त माहितीच्‍या आधारावर अर्थव्‍यवस्‍थेमध्‍ये विविध क्षेत्रात कर्जस्‍तर वाढविण्यासाठी (एमएसएसई, निर्यात रिटेल,कृषि इत्‍यादि), पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्‍यवस्‍था करण्‍यासाठी सक्षम संसाधन तयार करणे, नवोन्‍मेषी (डिजिटल पेमेंट) पध्‍दती व प्रोदयागिकी साधनांचा उपयोग वाढविण्‍यासंबंधी चर्चा करण्‍यात आली. बँकिंग व्‍यवस्‍थेला जनकेंद्रीत बनविणे व जेष्‍ठ नागरिक, शेतकरी, लघुउदयोजक, उदयमी, व्‍यावसायीक, युवावर्ग, विदयार्थी व महिला यांसह सर्व हितधारकांच्‍या अपेक्षा आणि आवश्‍यकतेनुसार त्‍याला अनुकुल करण्‍याविषयी चर्चा करण्‍यात आली.”
“मुलभुत सुविधां व कर्ज सहायता, शेती, एमएसएमई, निर्यात व रिटेल क्षेत्र, हरित अर्थव्‍यवस्‍था, स्‍वच्‍छ भारत, वित्तिय समावेशन व महिला सशक्तिकरण, प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था, रोख रकमेचा कमी वापर, राहणिमानामध्‍ये सहजपणा व कारपोरेट सामाजिक दायित्‍व यासारख्‍या विषयांवर बँकेनी केलेल्‍या कार्यांची समीक्षा आणि राष्‍ट्रीय उद्देशांच्‍या प्राथमिकतेनुसार व यावरील गरजेची समीक्षा करण्‍यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातिल बँका आणि विशेषत: भारतीय स्टेट बँकेला अधिक उत्‍कृष्‍ठ बनविण्‍यासाठी व भविष्‍यातील दिशा ठरविण्‍यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या नवीन सूचना, सुधारणा मिळाल्‍या आहेत,” असेही त्यांनी नमूद केले.
“या सर्व सूचनांचे एकत्रिकरण करून राज्‍यस्‍तरावरील बँकर्स समितीच्‍या परिमंडळ कार्यालयास पाठविण्‍यात आल्‍या. प्रत्‍येक क्षेत्रातिल शाखांचे तुलनात्‍मक कार्यातिल निष्‍पादन समाविष्‍‍टआहे. राज्‍यस्‍तरावरील बँकर्स समिती मध्ये चर्चा झाल्‍यानंतर याची अंतिम स्‍वरूपातील चर्चा राष्‍ट्रीय स्‍तरावर होईल ज्‍यामध्‍ये बँकेतील आंतरिक आणि बँकांमधील परस्‍पर कार्य निष्‍पादना विषयी तुलना केली जाईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्‍ये मिळालेल्‍या सूचनांना लागू करण्‍याविषीय पुढिल दिशा ठरविण्‍यात येईल्. या दोन दिवसीय चर्चा सत्रातिल प्रक्रियेमध्‍ये निम्‍नस्‍तरावरील शाखेचे लक्ष्‍य व त्‍याच्‍या प्राप्ति साठी असणारा भागिदारीचा सहभाव पुनर्जिवित झालेला आहे. तसेच बँकेच्या भविष्‍याविषयी दिशा, रणनीति कार्यनिष्‍पादना मध्ये सुधारणा आणि राष्‍ट्रीय प्राथमिकतेच्‍या आधारावर स्‍वत:ला भारताच्‍या विकासाच्‍या कहाणिचा एक भाग म्हणून बँका आपली भूमिका निभावू शकतील,” असेही ते म्हणाले.
