पुणे- ‘ईडीच्या कारवाया म्हणजे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आहे,’ असे शरद पवार आज येथे म्हणाले आहेत.शरद पवार म्हणाले की, ‘गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये देशात नवीन यंत्रणा लोकांना माहिती झालेली आहे. या यंत्रणांचे नाव म्हणजे ईडी आहे. ही ईडी कुणाच्या मागे कशी लागेल काही सांगता येत नाही. कालच अकोल्यातून भावना गवळी या शिवसेनेच्या खासदार आल्या होत्या. त्यांच्या 3-4 संस्था आहेत. 3 शिक्षणसंस्था आणि एक दुसरी छोटी संस्था आहे. या संस्थांचा व्यवहार देखील 20-25 कोटींच्या आतीलच आहे. मात्र तिथेही ईडीने जाऊन त्यांना त्रास देत असल्याचं त्यांनी सांगितले जात आहे’ असे पवार म्हणाले.
‘संसदेत ईडीच्या कारवायांचा मुद्दा मांडणार’
ईडीच्या कारवायांचा मुद्दा संसदेत मांडणार असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले आहे. पवार म्हणाले आहेत की, ‘ज्या ठिकाणी गैरव्यवहार झालेला असेल, त्यासाठी आपल्या देशामध्ये कमिशन आहेत. याविषयी या कमिशनकडे तक्रार केली जाऊ शकते. राज्य सरकारचे गृह खाते देखील येथे आहे. येथे तपासाची यंत्रणा आहे, तरीही ईडीने त्या संस्थांमध्ये जाऊन हस्तक्षेप करणे म्हणजे हे एका अर्थाने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणे आहे. अशा कारवायांचे अनेक उदाहरणे सध्या ऐकायला मिळत आहेत. या गोष्टी मला योग्य वाटत नाही. जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू होईल, तेव्हा या गोष्टी मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करू’ असेही शरद पवारांनी स्पष्ट केले आहे.
शरद पवार असेही म्हणाले,”सहकार कायद्यासंबंधीची ९७ वी घटनादुरुस्ती २०११ मध्ये मी केवळ एक मंत्री म्हणून मांडली नाही तर देशातील सहकार मंत्री, बँकांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून, कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारांना सहकारी क्षेत्रात मदत करण्याचा अधिकार आहे. परंतु सत्तेतील पक्षाने सहकारी बँकांची चौकशी लावण्याबाबत, त्या बँकेत किती हस्तक्षेप करावा याबाबत सूत्र ठरविण्यात आले व सहकारी बँकांना संरक्षण देण्यात आले. दुर्दैवाने यात वेगळा विचार करण्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र यासंदर्भात अत्युच्च पदावर असलेल्या लोकांचा सहकारविषयक दृष्टीकोन आम्ही अनेक वर्ष पाहत आहोत. त्यांच्यापुढे हा विषय मांडून सहकारी बँकांना संकटातून बाहेर काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.मागील काही वर्षांपासून ईडी ही नवीन यंत्रणा लोकांच्या परिचयात आली आहे. ही यंत्रणा कोणाच्या मागे कशी लागेल हे सांगता येत नाही. भावना गवळी यांनी माझी भेट घेतली. त्यांच्या संस्थांना ईडीचा त्रास होतोय. गैरव्यवहार झाले असल्यास आहेत त्याची तक्रार संबंधित विभागाच्या ठराविक संस्थांकडे करता येते. मात्र असे असतानाही ईडी त्याठिकाणी संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याने राज्याच्या अधिकारांवर एक प्रकारे गदा येत आहे. हस्तक्षेपाची अशी वाढती उदाहरणे हल्ली ऐकण्यात येत असून या गोष्टी मला योग्य वाटत नाहीत. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात हा विषय एकत्रितपणे मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. अनेक वर्षात महाराष्ट्रात इतक्या जास्त प्रमाणात ईडीच्या केस कधी ऐकण्यात आल्या नव्हत्या. आता एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक अशा अनेक नेत्यांविरोधी चौकशी सुरु आहे. ईडीचा एक साधन म्हणून वापर करून विरोधकांना नाउमेद करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.पुणे शहरात महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीचा प्रश्न घेऊन पुन्हा पुढे ढकलणे योग्य नाही. परंतु यासंबंधी सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन निर्णय घ्यायला हवा. राज्य सरकार योग्य रीतीने पाऊल टाकेल, असा मला विश्वास आहे.कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करून जास्त गर्दी होईल असे कार्यक्रम न करण्याचे आवाहन मा. मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे ते योग्यच आहे. मीदेखील हजारोंच्या संख्येने गर्दी होईल अशा कार्यक्रमांना जाणार नाही व कोरोना संबंधी योग्य काळजी घेतली असेल अशाच कार्यक्रमांना उपस्थित राहीन.असेही पवार यांनी सांगितले.
