नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) नागपूर हिंसा प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केली असून, कथित मास्टरमाइंड फहीम खान आणि आणखी एका आरोपीच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवला. मात्र, मनपाच्या या कारवाईवर आता बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत तातडीने स्थगिती दिली आहे.फहीम खान नागपूर दंगलीत आरोपी केल्यावर कळले काय कि त्याचे घर हे अनधिकृत आहे ?त्यापूर्वी कळले कसे नाही ? असे सवाल उपस्थित होत असताना न्यायालयाने नमूद केले की, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई केली पाहिजे, अन्यथा ही निवडक आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ठरू शकते. याप्रकरणी पुढील सुनावणी होईपर्यंत मनपाला कोणत्याही नव्या कारवाईस स्थगिती देण्यात आली आहे.१७ मार्चला रात्री नागपूरात हिंसाचार (Nagpur Violence) उसळला होता. त्यानंतर या घटनेचा म्होरक्या फहीम खान सहित अन्य आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यासहित सहा जणांवर देशद्रोहाचा गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. फहीमच्या अन्य बाबींचा तपास करताना त्याच्या संजयबाग येथील ३० वर्ष लीजवर घेण्यात आलेल्या घरात मोठ्याप्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्याने नागपूर महानगरपालिकेने ही तोडण्याची कारवाई केली होती.

हिंसेच्या घटनेनंतर मनपाने फहीम खानच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. यावर फहीम खानच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ही कारवाई पक्षपाती स्वरूपाची आहे आणि निवडक पद्धतीने केली जात आहे. त्यामुळे यावर त्वरित स्थगिती दिली जाते. तसेच, राज्याच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सोमवारी सकाळी १० वाजता नागपूरातील यशोधरा नगर येथील यशोधरानगर येथील संजय बाग कॉलनीतील मनपाने फहीम खानच्या घरावर कारवाई सुरू केली. त्याचप्रमाणे महाल परिसरात एका अनधिकृत दोन मजली इमारतीवरही बुलडोझर चालवण्यात आला. मनपाने एक दिवस आधी नोटीस बजावली होती आणि अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी २४ तासांची मुदत दिली होती. यानंतर आज सकाळी मनपाच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने धडक कारवाई करत ही इमारत जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान, विद्युत वितरण कंपनीनेही या घराचा वीज पुरवठा खंडित केला. मनपाच्या या कारवाईनंतर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

नवी दिल्ली: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण शहरात भंगार व्यापारी किताबुल्ला हमीदुल्ला आणि त्यांच्या पत्नीला चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यानंतर अटक करण्यात आली. पाकिस्तानच्या पराभवानंतर भारत विरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. यानंतर त्यांच्या घरावर बुलडोझर फिरवण्यात आला. या कारवाईविरोधात हमीदुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर आज सुनावणी झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि मालवण नगर परिषदेला नोटिस बजावली.

गेल्या महिन्यात चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानचे क्रिकेट संघ आमनेसामने होते. या सामन्यात भारतानं विजय मिळवला. त्यानंतर किताबुल्ला यांच्या कुटुंबानं भारत विरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप आहे. यानंतर मालवण नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी तारकर्ली रोडवरील किताबुल्ला हमीदुल्ला खान यांचं दुकान अधिकृत असल्याचं सांगत ते बुलडोझरनं पाडलं.कोणतीही पूर्वसूचना किंवा इशारा न देता घर आणि दुकान जमीनदोस्त केल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. किताबुल्ला हमीदुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर आज सुनावणी झाली. ‘सर्वोच्च न्यायालयानं बुलडोझर जस्टिसविरोधात कठोर सूचना दिलेल्या आहेत. अशा कारवाया रोखल्या आहेत. त्यामुळे नगर परिषदेनं केलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन करुन आमचं घर आणि दुकान कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय पाडण्यात आलं,’ असं हमीदुल्ला यांनी याचिकेत नमूद केलं आहे.आणि आपण कोणतीही भारत विरोधी घोषणा दिल्याचा त्यांनी इन्कार केला आहे.

मुंबई – धारावी पोलिस ठाणे हद्दीतील सायन बांद्रा लिंक रोड, दक्षिण वाहिनीवर, निसर्ग उद्यानाच्या फुटपाथ लगत रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या व सिलिंडर ठेवलेल्या एका ट्रकला आग लागून त्यामध्ये 10-12 सिलिंडरचे विस्फोट झाले आहे.सदर घटनेमध्ये कोणीही जखमी नसून आग लागलेल्या ट्रकच्या शेजारी पार्क केलेल्या साधारण तीन ते चार वाहनांचे आगीमुळे नुकसान झाले आहे. आग लागलेल्या वाहन चालकाची ओळख निष्पन्न झाले असून सदर चालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. सदरची आग फायर ब्रिगेडच्या एकूण 19 गाड्यांनी आटोक्यात आणली आहे.
घटनास्थळावर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तसेच सहायक पोलिस आयुक्त तसेच पोलिस उपआयुक्त परिमंडळ पाच त्यांच्या स्टाफ सहित घटनास्थळावर हजर आहेत. परिस्थिती पूर्णतः नियंत्रणात असून यात सुदैवाने कोणतीही जिवितहानी झालेली नाही.

मुंबई-कुणाल कामराच्या स्टुडिओची तोडफोड करणाऱ्या सर्वांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.सुपारीच्या प्रश्नावर कुणाल म्हणाला की, तुम्ही माझे बँक खाते तपासू शकतात आणि मी सुपारी का घेऊ? मला पश्चाताप नाही, जर न्यायालयाने मला विचारले तर मी माफी मागेन.”, असे कुणाल कामराने म्हटले आहे

कुणाल कामराने विंडबन गीताद्वारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टिप्पणी केली होती. या टीकेमुळे शिंदे गटातील कार्यकर्ते चांगलेच संतप्त झाले. त्यांनी कुणाल कामराच्या स्टुडिओची तोडफोड केली. या सर्व वादावर कुणाल कामराची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. कोर्टाने विचारले, तर मी माफी मागेन अशी एका वाक्यात कुणालने प्रतिक्रिया दिली आहे. दुसरीकडे कुणालच्या स्टुडिओची तोडफोड करणाऱ्या सर्वांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. कुणालने गाण्यातून एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता त्यांना गद्दार म्हटले होते. यामुळे संतप्त झालेल्या शिवसैनिकांनी कुणाल कामरा याच्या स्टुडिओ आणि हॉटेल द युनिकॉन्टिनेंटलची तोडफोड केली होती. याप्रकरणी तोडफोड करणाऱ्यांवर खार पोलिस ठाण्यात एफआयआरही दाखल करण्यात आला होता.

स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या वादग्रस्त विधानानंतर शिवसैनिकांनी स्टुडिओची तोडफोड केली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी 11 शिवसैनिकांना अटक केली होती. त्यांना कोर्टात हजर केल्यानंतर सुरूवातीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. कोर्टाने सर्व 11 जणांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.

या सर्व घडामोडींनंतर कुणाल कामरा याची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ”मला ते बोलल्याचा कोणताही पश्चात्ताप नाही. जर न्यायालयाने मला विचारले तर मी माफी मागेन.”, असे कुणाल कामराने म्हटले आहे. मात्र, कुणाल कामराने ही प्रतिक्रिया माध्यमांना किंवा सोशल मीडियावर नाही तर पोलिसांना तक्रारीवर दिलेल्या उत्तरात दिली आहे. एनडीटीव्हीने पोलिस सुत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. सुपारीच्या प्रश्नावर कुणाल म्हणाला की, तुम्ही माझे बँक खाते तपासू शकतात आणि मी सुपारी का घेऊ? मी मराठीत कोणताही कार्यक्रम केलेला नाही. मी हा कार्यक्रम हिंदीमध्ये केला आहे. मी सुपारी घेतली नाही, असे कुणाल म्हणाला.

मुंबई, दि. २४ : एसटी महामंडळात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ असलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने इतर ठिकाणी बदली करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार संघटनेने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भीमनवार इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, अनेक अधिकारी एकाच मुख्यालयात वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसल्यामुळे त्यांचे काही ठराविक कर्मचाऱ्यांशी हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातून ते इतर  कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करतात. याचा विपरीत परिणाम एस टी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर  होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करावी.

यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यासंदर्भातही सविस्तर चर्चा झाली. अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.संगमनेर (जिल्हा अहिल्यानगर) बसस्थानक परिसरातील समस्यांसंदर्भात आमदार सत्यजित तांबे व अमोल खताळ यांच्या शिष्टमंडळासमवेत परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी चर्चा केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी विस्तारित जागा देणे, नाशिक- पुणे महामार्गावरुन जाणाऱ्या बसेसना संगमनेर बसस्थानकामध्ये थांबा देणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

नवी दिल्ली- सरकारने खासदारांच्या पगारात २४% वाढ केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी याबाबतची अधिसूचना जारी केली. यानुसार, सध्याच्या खासदारांना आता दरमहा १.२४ लाख रुपये वेतन मिळेल. पूर्वी त्यांना दरमहा १ लाख रुपये मिळत होते.

ही वाढ खर्च महागाई निर्देशांकाच्या आधारे करण्यात आली आहे. वाढीव पगार १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल. याआधी २०१८ मध्ये मोदी सरकारने दर पाच वर्षांनी खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांचा आढावा घेण्याचा नियम बनवला होता. हा आढावा महागाई दरावर आधारित आहे.

दैनिक भत्ता आणि पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली.

दैनिक भत्ता आणि पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आला आहे. माजी खासदारांचे पेन्शन दरमहा २५,००० रुपयांवरून ३१,००० रुपये करण्यात आले आहे.

पाच वर्षांहून अधिक काळ खासदार राहिलेल्या सदस्यांना मिळणारे अतिरिक्त पेन्शनही दरमहा २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आले आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांची संख्या

लोकसभा – एकूण सदस्य: ५४५ (सध्या ५४३)

निवडून आलेले सदस्य: ५४३ (लोकांनी थेट निवडून दिलेले)
नामनिर्देशित सदस्य: २ (राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले)
कार्यकाळ: ५ वर्षे
राज्यसभा – एकूण सदस्य: २५० (सध्या २४५)

निवडून आलेले सदस्य: २३३ (विधानसभा निवडून आलेले)
नामांकित सदस्य: १२ (कला, साहित्य, विज्ञान आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून राष्ट्रपती निवडतात)
कार्यकाळ: ६ वर्षे (दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात)
खासदारांना या सुविधाही मिळतात

पगार आणि पेन्शन व्यतिरिक्त, खासदारांना मोफत हवाई, रेल्वे आणि रस्ते प्रवासाची सुविधा मिळते. खासदारांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही मर्यादित प्रवास सुविधा मिळतात.
याशिवाय, दिल्लीमध्ये मोफत सरकारी निवास व्यवस्था, टेलिफोन, वीज आणि पाण्यावर सूट आहे. सीजीएचएस रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत, मोफत उपचार उपलब्ध आहेत.
याशिवाय, खासदारांना संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये सरकारी वाहन, संशोधन आणि कर्मचारी सहाय्यक आणि सवलतीच्या दरात जेवणाची सुविधा देखील मिळते.