मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज चौंडी (अहिल्यानगर) येथे झालेल्या ऐतिहासिक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 मंत्रिपरिषद बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

✅ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित व्यावसायिक मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटाची शासनामार्फत निर्मिती करणार
🔸 महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, सांस्कृतिक विकास महामंडळ कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम करणार
🔸 व्यावसायिक चित्रपट असल्याने लागणारा खर्च हा अर्थसंकल्पीय मागण्यांतून उपलब्ध करुन देणार

✅ राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान राबविणार/आदिशक्ती पुरस्कार प्रदान करणार
🔸 राज्यातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य विषयक समस्यांबाबत समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणार. अभियानाच्या माध्यमातून जनजागृती आणि चळवळ निर्माण करणार
🔸 कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लिंगभेदात्मक बाबी दूर सारत मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढविणे, बालविवाहमुक्त समाजनिर्मिती, लैंगिक-शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध करुन हिंसाचारमुक्त कुटुंब आणि समाजनिर्मिती, अनिष्ठ रुढींचे निर्मूलन, महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी यातून आर्थिक विकास
🔸 हे आदिशक्ती अभियान उत्कृष्टपणे राबविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आदिशक्ती पुरस्कार देणार
🔸 हे अभियान राबविण्यासाठी ₹10.50 कोटी खर्च करणार

✅ धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याच्या योजनेला राजे यशवंतराव होळकर यांचे नाव.
‘यशवंत विद्यार्थी योजना’ म्हणून ही योजना आता राबविणार
🔸 दरवर्षी 10,000 विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेत शिक्षण
🔸 आतापर्यंत यासाठी ₹288.92 कोटी वितरित
🔸 राजे यशवंतराव होळकर यांनी 1797 ते 1811 या काळात शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक कामे केली. गुरुकुलसारख्या पारंपारिक शिक्षणाला चालना दिली. लष्करी शिक्षणात शिस्त, नीती आणि नेतृत्त्वगुणांचा समावेश केला. शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले. राजवाड्यात मुलींसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उभारल्या. आता त्यांच्या नावे ही योजना

✅ धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी वसतीगृह बांधण्याच्या योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना’ असे नाव
🔸 राज्यातील महसूल विभागाच्या मुख्यालयी धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह
🔸 प्रत्येकी 200 क्षमतेची ही वसतीगृह असणार. यात मुलांसाठी 100 क्षमतेचे तर, मुलींसाठी 100 क्षमतेचे.
🔸 नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती येथे वसतीगृह
🔸 नाशिक येथे काम सुरु, पुणे, नागपूर येथे लवकरच सुरु होणार
🔸 या वसतीगृहांना आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना असे नाव

✅ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी उभारलेल्या घाट, विहिरी, पाणीवाटप प्रणालीचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या जतनासाठी विशेष योजना राबविणार
🔸 राज्यात असे 3 ऐतिहासिक तलाव (चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर, जेजुरी)
🔸 राज्यात अशा 19 विहिरी
🔸 राज्यात असे एकूण 6 घाट
🔸 राज्यात असे एकूण 6 कुंड
🔸 अशा एकूण 34 जलाशयांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पुनरुज्जीवन, सुशोभिकरण इत्यादी कामे करणार
🔸 यासाठी ₹75 कोटी खर्च करणार

✅ अहिल्यानगर जिल्ह्यात 100 विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 430 रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करणार
🔸 या महाविद्यालयाचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव असेल.
🔸 यासाठी ₹485.08 कोटी खर्च करणार
🔸 जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची जागा, मनुष्यबळासह यासाठी देणार

✅ राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून ₹5503.69 कोटींचे मंदिर विकास आराखडे
🔸 चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन : ₹681.32 कोटी
🔸 अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार: ₹147.81 कोटी
🔸 श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा : ₹1865 कोटी
🔸 श्री क्षेत्र ज्योतीबा मंदिर विकास आराखडा : ₹259.59 कोटी
🔸 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा: ₹275 कोटी
🔸 श्री क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडा : ₹1445.97 कोटी
🔸 श्री क्षेत्र माहुरगड विकास आराखडा : ₹829 कोटी

✅ अहिल्यानगर येथे मुली आणि महिलांसाठी नवीन आयटीआय सुरु करणार

✅ राहुरी, जिल्हा अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय

✅ ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (व्हीएसटीएफ) अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या मिशन महाग्राम कार्यक्रमाचा कालावधी 2022-25 ऐवजी 2028 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय

✅ नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधीकरण अध्यादेश-2025 जारी करण्याचा निर्णय

४ मे २०२५ रोजी, तुर्किये नौदलाची युद्धनौका TCG Buyukada (F-512) तिच्या संपूर्ण ताफ्यासह पाकिस्तानच्या कराची बंदरात पोहोचली. पाकिस्तान नौदलाने म्हटले आहे की या बंदर दौऱ्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील सागरी सहकार्य मजबूत करणे आहे. तुर्कियेने समन्वय वाढवण्यासाठी एक पाऊल म्हणूनही याचे वर्णन केले.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य कोणत्याही कारवाईसाठी सतर्क असताना तुर्किये युद्धनौका कराचीत पोहोचली. तुर्कियेचे राजदूत डॉ. इरफान नेझिरोग्लू यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी एकता दाखवण्याचे आश्वासन दिलेल्या बैठकीनंतर TCG बुयुकडा कराचीला पोहोचले.युद्ध सुरू करण्याच्या पेचप्रसंगात, पाकिस्तानने भारताला संदेश देण्यासाठी तुर्कियेची युद्धनौका मागवली असावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे तुर्किये जहाज ७ मे पर्यंत कराचीतच राहण्याची शक्यता आहे.

निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सतीश दुआ म्हणतात, ‘भारतासोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तुर्किये पाकिस्तानला आपला पाठिंबा दर्शवू इच्छित आहे. म्हणूनच त्यांनी टर्किए टीसीजी बुयुकडा पाकिस्तानला पाठवले आहे.२७ एप्रिल रोजी तुर्कियेचे ७ सी-१३० हरक्यूलिस विमान पाकिस्तानात उतरले. यापैकी ६ विमाने इस्लामाबाद येथे आणि एक विमान कराची येथील हवाई दल तळ ‘फैसल’ येथे उतरले. यामध्ये बेरेक्टर टीबी२ ड्रोन, छोटी शस्त्रे, स्मार्ट बॉम्ब आणि मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र प्रणालींचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तथापि, तुर्कियेने हे नाकारले.०१८ मध्ये, दोन्ही देशांमध्ये MİLGEM प्रकल्पावर एक करार झाला. याअंतर्गत, तुर्कियेने पाकिस्तानसोबत चार अडा-क्लास कॉर्व्हेट युद्धनौका पुरवण्यासाठी करार केला. यापैकी दोन जहाजे तुर्कियेमध्ये आणि दोन पाकिस्तानमध्ये बांधली जात आहेत. पहिले जहाज पीएनएस बाबर २०२३ मध्ये कार्यान्वित झाले. टीसीजी हा या प्रकल्पाचा एक भाग आहे.

२०१८ मध्ये, तुर्किये आणि पाकिस्तानमध्ये ३० T१२९ हेलिकॉप्टरचा करार झाला. याशिवाय, २०२५ मध्ये वितरित होणाऱ्या ४ मिलजुम-क्लास कॉर्वेट्ससाठी देखील करार करण्यात आला.याशिवाय, पाकिस्तान आणि तुर्कियेमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान संयुक्त लष्करी सराव देखील होतात.तुर्किये आणि पाकिस्तानमध्ये खूप मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि लष्करी संबंध आहेत. दोन्ही देश इस्लामिक सहकार्य संघटनेचे म्हणजेच ओआयसीचे सदस्य आहेत आणि अनेक मुद्द्यांवर एकमेकांना पाठिंबा देतात.

१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान तुर्कियेने पाकिस्तानला राजनैतिक पाठिंबा दिला होता. तथापि, लष्करी मदत मर्यादित होती.

निवृत्त जेएनयू प्राध्यापक आणि परराष्ट्र व्यवहार तज्ञ राजन कुमार म्हणतात,तुर्कियेने यापूर्वीही काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. २०१९ आणि २०२० मध्ये, तुर्कियेचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) महासभेत काश्मीरला ‘वादग्रस्त प्रदेश’ म्हणून वर्णन केले. याशिवाय, २०१९ मध्ये त्यांनी काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवण्याच्या भारताच्या निर्णयाला विरोध केला.

 दरम्यान आज सकाळी  आरएसएफने पोर्ट सुदानवर एक मोठा ड्रोन हल्ला केला, ज्यामध्ये विमानतळ, तेल डेपो आणि टर्मिनलसारख्या नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले गेले, तसेच एसएएफ बॅरेक्ससह. या हल्ल्यात जनरल बुरहान राहत असलेल्या हॉटेल आणि अतिथी राजवाड्यावरही हल्ला झाला.

नवी दिल्ली-

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी (७ मे) देशातील २४४ भागांत युद्धात बचावाच्या तंत्रांवर मॉक ड्रिल आयोजित केले जातील. गृह मंत्रालयाने या भागांना नागरी संरक्षण जिल्हे म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. हे सामान्य प्रशासकीय जिल्ह्यांपेक्षा वेगळे आहेत.गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉक ड्रिल दरम्यान हवाई हल्ला आणि ब्लॅकआउट झाल्यास नागरिकांनी काय करावे हे सांगितले जाईल. नागरिकांना त्यांच्या घरात वैद्यकीय किट, रेशन, टॉर्च आणि मेणबत्त्या ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, आपत्कालीन परिस्थितीत मोबाईल आणि डिजिटल व्यवहार अयशस्वी होऊ शकतात म्हणून रोख रक्कम सोबत ठेवा.

नागरी संरक्षण जिल्हे त्यांच्या संवेदनशीलतेनुसार 3 श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत. श्रेणी-१ सर्वात संवेदनशील आहे आणि श्रेणी-३ कमी संवेदनशील आहे. ५ मे रोजी गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना मॉक ड्रिल करण्याचे आदेश जारी केले होते.

आज दिल्लीतील गृह मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मॉक ड्रिलच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि नागरी संरक्षण प्रमुखांसह अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी त्यात उपस्थित होते.

पुणे-केंद्र सरकारने खबरदारी म्हणून देशभरातील महत्त्वाच्या शहरांत युद्धाचे मॉक ड्रील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शहरांत महाराष्ट्रातील 16 ठिकाणांचा समावेश असून, तिथे बुधवारी एकाचवेळी ही मॉकड्रील होणार आहे.यासंबंधीच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानसोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील 244 शहरांत युद्धाची मॉकड्रील घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला किंवा युद्धाची स्थिती उद्धवली तर आपत्कालीन स्थितीत काय करावे? यासंबंधीचे दिशानिर्देश जारी केलेत. त्यानुसार, देशभरात 7 मे रोजी नागरी संरक्षण जिल्हे, ठिकाणे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ही मॉक ड्रील घेतली जाणार आहे.

देशपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या मॉकड्रीलमध्ये महाराष्ट्रातील 16 ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणांची 3 गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. सर्वात पहिला गट हा अतिसंवेदनशील ठिकाणांचा आहे. यात देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह लगतच्या उरण व तारापूर या 2 ठिकाणांचा समावेश आहे. दुसऱ्या गटात ठाणे, पुणे, नाशिक, रोहा -धाटाव – नागोठणे, मनमाड, सिन्नर, थळ वैशेत, पिंपरी चिंचवड या ठिकाणांचा समावेश आहे.

तर तिसऱ्या गटात छत्रपती संभाजीनगर, भुसावळ, रायगड, रत्नागिरी, व सिंधुदुर्ग या ठिकाणांचा समावेश आहे. या तिन्ही गटांतील 16 ठिकाणांवर बुधवारी युद्धाची मॉकड्रील केली जाईल. त्यामुळे तेथील प्रशासनाने त्याची जय्यत तयारी सुरू केली आहे.

वीज पुरवठा खंडित करून ब्लॅकआऊट केले जाणार

या मॉकड्रील अंतर्गत हवाई हल्ल्यावेळी वाजवले जातात तसे सायरन वाजवले जातील. तसेच अनेक शहरांत वीज पुरवठा खंडीत करून ब्लॅकआऊट केले जाईल. सायरन वाजताच नागरिकांना सुरक्षित आश्रयस्थळी धाव घ्यावी लागले. स्थानिक प्रशासन, पोलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संघटना व शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी या मॉकड्रीलमध्ये सहभागी होणार आहेत. यासंबंधी उपरोक्त सर्वच ठिकाणच्या प्रशासनाने योग्य ती पूर्वतयारी केली आहे.

मॉकड्रीलमध्ये नेमके काय होणार?

हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना दिली जाणार.
हल्ल्यावेळी सुरक्षित ठिकाणी लपून बसण्याचे प्रशिक्षण जिले जाणार.
रात्रीच्या वेळी शत्रूला महत्त्वाची ठिकाणे समजू नये यासाठी ब्लॅकआऊट केले जाणार.
महत्त्वाचे कारखाने शत्रूला दिसू नयेत म्हणून योग्य ती उपाययोजना केली जाणार.
सामान्य नागरिकांना बचावकार्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार.
घरात पाणी, अन्न, इंधनाचा साठा कसा करावा याचे महत्त्वे सांगितले जाणार.

मॉकड्रीलवेळी कुठे वाजणार सायरन?

प्रशासकीय भवन
सरकारी भवन
पोलीस मुख्यालय
अग्निशमन दल केंद्र/ मुख्यालय
लष्करी तळ
शहरातील मोठे बाजार
गर्दीची ठिकाणे
सायरन वाजताच काय करावे अन् काय करु नये?

सायरन वाजताच घाबरून जाऊ नका.
कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
तातडीने सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्या. किमान 5 ते 10 मिनिटांच्या आत सुरक्षित स्थळ गाठा.
मोकळ्या जागेपासून दूर राहा.
रेडिओ, टीव्ही आणि शासकीय सतर्कतेच्या इशाऱ्यांवर लक्ष द्या.
घरात किंवा एखाद्या सुरक्षित इमारतीत प्रवेश करा.

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिल्याने निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे महूत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिले. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोगाला यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी असणारे आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.

4 आठवड्यांच्या आत काढावी लागेल अधिसूचना

कोर्टाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.

ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वीचे राजकीय आरक्षण

या प्रकरणाशी संबंधित एका वकिलाने बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. हे राज्यघटनेत नमूद तरतुदींच्या विरोधात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर व नवी मुंबई महापालिका ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्याकडे अशा अनेक अनियमितता आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने आपल्या नमूद केले आहे. कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्वच पक्षकारांना निवडणूक घेण्यास कुणाचा विरोध आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर सर्वांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. त्यानंतर कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी जे राजकीय आरक्षण होते, तेच आरक्षण त्यांना पुन्हा देण्यात यावे. त्यानंतर 4 आठवड्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीची अधिसूचना काढावी. या प्रकरणी वादाचे सर्वच मुद्दे टाळले जावेत असेही कोर्टाने या प्रकरणी म्हटल्याचे या वकिलाने सांगितले.

सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया होणार पूर्ण

दुसरीकडे, वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनीही सुप्रीम कोर्टाचा आदेश समजावून सांगितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल, असे ते म्हणालेत.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 29 महापालिका, 257 नगर परिषद, 26 जिल्हा परिषद, 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 च्या मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. परंतु हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून होते. आता या बाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणुकांच्या विलंबामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधित्वाचा अभाव जाणवत असून, नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सध्या एकूण 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई) – 1888
पुणे महानगरपालिका – 1950
नागपूर महानगरपालिका – 1951
सोलापूर महानगरपालिका – 1964
कोल्हापूर महानगरपालिका – 1972
ठाणे महानगरपालिका – 1982
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका – 1982
नाशिक महानगरपालिका – 1982
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका – 1982
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका – 1982
अमरावती महानगरपालिका – 1983
नवी मुंबई महानगरपालिका – 1992
नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका – 1997
उल्हास नगर महानगरपालिका – 1992
सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका – 1998
अकोला महानगरपालिका – 2001
मालेगाव महानगरपालिका – 2001
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका – 2002
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका – 2002
जळगाव महानगरपालिका – 2003
अहिल्या नगर महानगरपालिका – 2003
धुळे महानगरपालिका – 2003
वसई-विरार महानगरपालिका – 2009
लातूर महानगरपालिका – 2011
चंद्रपूर महानगरपालिका – 2012
परभणी महानगरपालिका – 2012
पनवेल महानगरपालिका – 2016
इचलकरंजी महानगरपालिका – 2022
जालना महानगरपालिका – 2023
प्रलंबित जिल्हा परिषदांची यादी

रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
नाशिक
जळगाव
अहमदनगर (अहिल्या नगर)
पुणे
सातारा
सांगली
सोलापूर
कोल्हापूर
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)
जालना
परभणी
हिंगोली
बीड
नांदेड
उस्मानाबाद (धाराशिव)
लातूर
अमरावती
बुलढाणा
यवतमाळ
वर्धा
चंद्रपूर
गडचिरोली

पहलगाममध्ये अटकेचे सत्र तीव्र, आतापर्यंत १८० संशयितांना ताब्यात

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या वॉटर स्ट्राइकचा परिणाम दिसून येत आहे.भारताने बगलीहार धरणातून चिनाब नदीचे पाणी थांबवले आहे. यानंतर, सोमवारी पाकिस्तानातील सियालकोटमध्ये चिनाब नदीची पाण्याची पातळी १५ फूटांपर्यंत घसरली. ही पातळी रविवारपेक्षा ७ फूट कमी आहे.

चिनाब नदीच्या सततच्या आकुंचनामुळे, पंजाबमधील २४ महत्त्वाच्या शहरांमधील ३ कोटींहून अधिक लोकांना ४ दिवसांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी थांबावे लागू शकते. पाकिस्तानातील फैसलाबाद आणि हाफिजाबाद सारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमधील ८०% लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी चिनाब नदीच्या पृष्ठभागावरील पाण्यावर अवलंबून आहे.

पाकिस्तानच्या सिंधू जल प्राधिकरणाला भीती होती की भारताच्या या निर्णयामुळे खरीप पिकांसाठी २१% पाणी कमी होईल. पाकिस्तानी संसदेने याला युद्ध पुकारण्याचे कृत्य म्हटले आहे.पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ६ नद्यांचे पाणी वाटण्यासाठी सिंधू पाणी करार झाला. या करारानुसार, भारताला तीन पूर्वेकडील नद्यांवर (रावी, बियास आणि सतलज) अधिकार मिळाले, तर पाकिस्तानला तीन पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.

पाकिस्तानची ८०% शेती सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. आता भारताने या नद्यांचे पाणी रोखल्यामुळे पाकिस्तानमधील पाणी संकट अधिकच वाढेल. तिथली आर्थिक परिस्थिती बिघडेल. याशिवाय, पाकिस्तान अनेक धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती करतो. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीज निर्मितीत घट होऊ शकते, ज्यामुळे आर्थिक आणि औद्योगिक क्रियाकलापांवर परिणाम होईल.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांचा शोध सुरक्षा यंत्रणांनी तीव्र केला आहे. आतापर्यंत २८०० हून अधिक लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे आणि १८० संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दहशतवादी नेटवर्क आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांचा नायनाट करण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पाळत वाढवण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात असल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, काश्मीर प्रदेशात वाहनांची तपासणी तीव्र करण्यात आली आहे. रात्रीच्या वेळी चेकपॉईंटवर कडक तपासणी सुरू असते.

स्लीपर सेल्स ओळखून कारवाई केली जात आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दुर्गम भागात असलेले ६० ट्रेकिंग मार्ग आणि पर्यटन स्थळे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत.

दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटकांचा ओघ ८५% ने कमी झाला आहे.

पर्यटन विभाग आणि टूर ऑपरेटर्सच्या मते, हल्ल्यापूर्वी दररोज ७,००० पर्यटक खोऱ्यात येत असत जे आता ८०० ते १००० पर्यंत कमी झाले आहे .