महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ च्या निवडणुकीबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी आकडेवारीसह मांडलेले सत्य हा फक्त निव्वळ लेख नाही तर भारताच्या लोकशाहीवरील योजनाबद्ध केलेल्या आघाताचे सत्य उघड करणारा दस्ताऐवज आहे. लोकशाही संस्थाना ताब्यात घेऊन आपल्या फायद्यासाठी वाकवून कपट, फसवणूक करून महाराष्ट्रात जनमताची चोरी करण्यात आली, असा हल्लाबोल महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी केला आहे.
२०२४ साली महाराष्ट्राचे प्रभारीपद स्वीकारल्यानंतर माझ्या पहिल्याच निवडणुकीत म्हणजेच लोकसभेत काँग्रेसप्रणीत महाविकास आघाडीने मोदी लाटेला थोपवले आणि महाराष्ट्रात भाजपचा पराभव केला. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात झालेला भाजपचा पराभवच त्यांच्या पूर्ण बहुमताच्या मार्गातील मुख्य अडथळा ठरला. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांत असे काय घडले? ज्या महाविकास आघाडीला १७० हून अधिक जागा मिळायला हव्या होत्या, ती केवळ ५० जागांवर आली, ही कुणालाही पचण्यासारखी बाब नाही. ज्या मोदींचा महाराष्ट्रात पराभव झाला त्याच महाराष्ट्रात ज्यांच्या राजकारणावर विश्वासघाताचा, संधीसाधूपणाचा आणि गद्दारीचा शिक्का लागला आहे त्यांनी असा काय पराक्रम केला की ज्यामुळे त्यांना एवढा प्रचंड विजय मिळवला. ही काही सहज घडलेली गोष्ट नाही. हा एक लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील पूर्वनियोजित योजनाबद्ध हल्ला होता.महाराष्ट्रातील लोकशाही हरली नाही, तिचा शिरच्छेद करण्यात आला असे चेन्नीथला म्हणाले.
२०१९ लोकसभा निवडणुकीत, महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत मतदारांची संख्या होती ८.९८ कोटी. २०२४ लोकसभा पर्यंत, ही संख्या नैसर्गिक वाढ म्हणून ९.२९ कोटी झाली, म्हणजेच पाच वर्षांत ३१ लाखांची वाढ झाली परंतु केवळ पाच महिन्यांतच म्हणजेच विधानसभेच्या निवडणुकीत ही संख्या अचानक ९.७ कोटींवर पोहोचली, म्हणजे ४१ लाख मतदार वाढले.शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रौढांची एकूण संख्या ९.५४ कोटी असताना ९ कोटी ७० लाख मतदार कसे झाले ?
आकडेवारीतील तफावत…
मतदानाच्या दिवशी प्राथमिक मतदान टक्केवारी ५८.२२% होती. ना कुठे मोठ्या रांगा होत्या, ना कुठे रात्री उशिरापर्यंत मतदान सुरु होते मग, एकाच रात्रीत मतदानाची अंतिम आकडेवारी ६६.०५% एवढी कशी वाढली? ही तब्बल ७.८३% टक्क्यांची वाढ म्हणजेच ७६ लाखांहून अधिक मतदारांनी सायंकाळ नंतर मतदान केले. याला जनमताची चोरी नाही तर काय म्हणायचे?
राहुल गांधी यांनी हा विषय केवळ लेखरूपात मांडलेला नाही, त्यांनी लोकशाहीच्या नियोजित अंताच्या कटाचा पर्दाफाश केला आहे. ही लढाई महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. ही लढाई आपल्या लोकशाहीचे अस्तित्व व स्वातंत्र्य टिकवण्याची आहे. निवडणूक आयोगाने जनतेला याचे उत्तर दिले पाहिजे. काँग्रेस पक्ष जनतेच्या बरोबर खंबीरपणे उभा आहे. आम्ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष सुरू ठेवू. जनतेने सजग राहावे, सतत माहितीवर नजर ठेवावी आणि एकत्र राहावे. कारण आपण आता जर या दरोड्याकडे डोळेझाक केली तर आपले उरलेले स्वातंत्र्यही हिरावले जाईल असे चेन्नीथला म्हणाले.
पुणे- गणेशपेठेतील मच्छीमार्केट मध्ये २०१६पासून दरमहा खंडणी वसुली करणे न देणाऱ्यांच्या दुकानांवर दरोडा टाकणे याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी शिवम उदयकांत आंदेकर व इतर ५ जणांविरुध्द खंडणी,दरोड्याचा गुन्हा दाखल करून शिवम आंदेकर वय २९ वर्ष रा. डोके तालीम मागे, नाना पेठ, पुणे व आकाश सुरेश परदेशी वय २८वर्ष रा. लोहीयानगर, पुणेयांना ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांनी सांगितले कि,’यातील फिर्यादी यांना गणेश पेठ मच्छी मार्केट याठिकाणी सरकारी जागेवर व्यवसाय करण्यासाठी शिवम उदयकांत आंदेकर वय २९ वर्ष रा. डोके तालीम मागे, नाना पेठ, पुणे याने जीवे ठार मारण्याची धमकी देवून दरमहा ५० हजार रुपये हप्त्याची मागणी करून सन २०१६ पासून त्याचा हस्तक नामे आकाश परदेशी रा.लोहीया नगर, पुणे याचे करवी एप्रिल-२०२५ पर्यंत अंदाजे रुपये ४८ लाख खंडणीपोटी प्रत्यक्ष व ऑनलाईन पध्दतीने वसूल केलेबाबत व त्यानंतर फिर्यादि यांनी एप्रिल-२०२५ पासून आर्थिक अडचणीमुळे हप्ता देण्यास असमर्थता दाखविल्यावर त्यांना मे-२५ मध्ये परत जीवे मारण्याची धमकी देवून त्यांचे अपरोक्ष दुकानातील मासे व्यवसायचे ९०,०००/- किं रु. चे सामान ४ ते ५ गुंडाकरवी बाहेर फेकून दिले, सदरचे सामान फिर्यादी हे घेण्यास गेले असता त्यांना ते न देता जबरदस्तीने टेम्पोमध्ये घालून घेवून निघून गेले. त्याबाबत फिर्यादी यांनी वेळोवेळी सदरचे सामान परत करणेबाबत्त व व्यवसाय करू देणेबाबत विनंती केली असता त्यांना व त्यांच्या पत्नीला अपमानित करून हकलून दिलेबाबत लेखी तक्रार दिल्याने सदरबाबत तात्काळ फरासखाना पोलीस स्टेशन गु.र.नं १०८/२०२५ भा.न्या.सं. कलम ३०८ (२) (४) (५), ३१० (२), ३५१ (३),३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल करून आरोपी नामे शिवम उदयकांत आंदेकर वय २९ वर्ष रा. डोके तालीम मागे, नाना पेठ, पुणे व आकाश सुरेश परदेशी वय २८वर्ष रा. लोहीयानगर, पुणे यास चौकशीकामी ताब्यात घेण्यात आले आहे. सदरची कामगिरी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर अमितेश कुमार, पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर रंजन कुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग, पुणे शहर, राजेश बनसोडे, पोलीस उप आयुक्त, परि-१ (अतिरीक्त कार्यभार) पोलीस उप-आयुक्त (गुन्हे) निखील पिंगळे, सहा. पोलीस आयुक्त, फरासखाना विभाग, पुणे शहर श्रीमती. अनुजा देशमाने, यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, फरासखाना पोलीस ठाणे प्रशांत भस्मे, पोलीस निरीक्षक, (गुन्हे) अजित जाधव, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, वैभव गायकवाड, पोलीस उप निरीक्षक, अरविंद शिंदे, फरासखाना पोलीस ठाणेकडील पोलीस अंमलदार यांनी केलेली आहे.
पुणे: बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (बीएआय) वतीने शहरी विकासाची दिशा ठरवणाऱ्या ‘बांधकाम क्षेत्राचा विकास व स्वयं-पुनर्विकास’ यावर चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. १३) शनिवार पेठेतील विष्णुकृपा सभागृहात दुपारी ३ ते ७ या वेळेत हे चर्चासत्र होणार आहे.
या चर्चासत्रामध्ये माजी सनदी अधिकारी व ‘महरेरा’चे संस्थापक गौतम चॅटर्जी, ‘महरेरा’चे सचिव प्रकाश साबळे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. चॅटर्जी हे स्वयं-पुनर्विकास प्रक्रियेवर आणि महाराष्ट्रातील गृह पुनर्विकास भागीदार मंडळाच्या भूमिकेवर आपले विचार मांडतील. चर्चासत्रामध्ये महाराष्ट्रात ‘महाआयटी’पासून ‘महाक्रिटी २०२५’ पर्यंत झालेल्या ‘महरेरा’च्या प्रगतीतील बदल, शहरविकासात स्वयं-पुनर्विकासाची भूमिका यावर तज्ज्ञ विचार मांडणार आहेत. या कार्यक्रमात बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, स्थापत्य अभियंते, एमईपी सल्लागार, सरकारी कंत्राटदार, गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी, कर सल्लागार यांच्यासह अनेक क्षेत्रांतील सहभागी सहभागी होणार आहेत.
‘महरेरा’च्या वरिष्ठ टीमकडून ‘क्यूपीआर’ अनुपालन, प्रकल्प विस्तार, दुरुस्ती, कालबाह्यता आणि स्थगित प्रकरणांवरील महत्त्वपूर्ण अद्ययावत माहिती उपस्थितांना दिली जाणार आहे. हा कार्यक्रम सर्व भागधारकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य खुला आहे. मात्र, सुयोग्य नियोजनासाठी पूर्वनोंदणी आवश्यक असून, त्याची अंतिम तारीख ११ जून २०२५ अशी आहे, अशी माहिती संयोजक बीएआय महाराष्ट्र गृहनिर्माण समितीच्या अध्यक्षा ज्योती चौगुले आणि ‘बीएआय’ पुणे केंद्राचे अध्यक्ष अजय गुजर यांनी दिली आहे.
पुणे, : समाजाच्या विकासासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन दिलेल्या सर्व उद्योग व भागिदारांचे मनापासून कौतुक असून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांनी मिळालेल्या नफ्यातून काही हिस्सा समाज कार्यासाठी खर्च करण्याची भावना, सामाजिक बांधिलकी ठेवून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित चॅम्पियन ऑफ चेंज – सीएसआर अॅवार्ड या कार्यक्रमात श्री. पवार बोलत होते. यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात उपस्थित होते.
चॅम्पियन ऑफ चेंज – सीएसआर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या सर्व उद्योगांचे अभिनंदन करुन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले, विविध उद्योगांनी सामाजिक कार्यात दिलेले योगदान कौतुकास्पद असून पुढील काळात सुद्धा ते सुरु राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आजचा दिवस हा अनेक अर्थाने महत्वाचा असून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ३५२ वा श्रीशिवराज्याभिषेक दिन आज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याकाळामध्ये दाखविलेले धैर्य, शौर्य आणि त्याग आणि पराक्रमाला आपण सर्वजण वंदन करतो त्यांच्या कार्य आणि विचारस्मृतींना अभिवादन करतो. राज्यात, देशात जातीय सलोखा राहीला पाहिजे. सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकमेकांशी गुण्यागोविंदाने आदराची भावना ठेवली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेनेच राज्य शासन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असते असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेने विविध सीएसआर क्षेत्रातील भागीदारांना एकत्र आणून पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रभावी मंच उभा केला गेला आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा परिषदेचा पुणे मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र या उपक्रमात गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे काम होणार आहे.
शाळा परिवर्तन म्हणजे समाज परिवर्तन, पुणे मॉडेल स्कुल या उपक्रमांतर्गत डिजीटल शाळा ही संकल्पना जिल्हा परिषद राबविणार असून यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण, सर्व सुविधा, प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यात विविध उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यामुळे हे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सीएसआर भागीदार महत्वाची भूमिका बजावू शकतात हे या माध्यमातून दिसून येते असे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमातून चांगले काम केलेल्या उद्योग, भागीदारांना सीएसआर पारितोषिक वितरण, सीएसआर प्रकल्पांचा गौरव ही बाब निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल. पुणे जिल्हा परिषदेने उभारलेल्या सीएसआर पायाभूत रचना इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्ता विकास व आरोग्य सेवा बळकटीकरण व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी हाती घेतलेल्या या पथदर्शी प्रकल्पाला सीएसआरच्या माध्यमातून साथ देऊन पुणे जिल्हा देशात अग्रेसर राहील यासाठी आपण सर्वांनी हातभार लावावा असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात सुरुवातीला ग्रामीण भागातील समग्र शिक्षण सीएसआरद्वारे भविष्यासाठी सक्षम गावांची घडण, ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी सीएसआरची भूमिका या प्रमुख विषयांवर विचारमंथन झाले.
कार्यक्रमात शिक्षण व खेळ प्रोत्साहन, आरोग्य व स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, उत्पन्न निर्मिती व कौशल्य विकास, समाज सक्षमीकरण या पाच विभागांमध्ये विविध सोळा उद्योगांना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.
प्रास्ताविकात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील यांनी कार्यक्रम आयोजनाचा उद्देश स्पष्ट केला. कार्यक्रमाला विविध विभागांचे अधिकारी, उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांनी आभार व्यक्त केले.
वारकऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे दिले निर्देश
पुणे, दि. ७: ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावरील पालखीतळ आणि पालखी विसाव्यांची पाहणी केली. पालखीतळांवर वारकऱ्यांसाठी पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्य आदी सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश यावेळी मंत्री श्री. गोरे यांनी दिले.
मंत्री श्री. गोरे यांनी नीरा विसावा तळापासून सुरुवात करून वाल्हे, जेजुरी, सासवड या पालखी मुक्काम तळांची आणि पिंपरी खुर्द, दौंडज शीव, साकुर्डे, यमाई शिवरी, बोरावके मळा या पालखी विसावा तळांची पाहणी केली.
यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, नीरा येथे सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सासवड प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे खत्री, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, पोलीस उप अधीक्षक तानाजी बर्डे, तहसीलदार विक्रम राजपूत आदी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, पालखीतळांच्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी त्याच त्याच सुविधांची दुरुस्ती करत राहण्यापेक्षा कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण कराव्यात असे मुख्यमंत्री महोदयांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार काम करण्याचे नियोजन असून प्रशासनाने प्रस्ताव द्यावेत.
नीरा विसावा स्थळ येथील पालखी विसाव्याच्या ठिकाणी काँक्रेटीकरण करणासाठी ५० लाख देण्यात येतील. पालखीपूर्वी हे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. नीरा नदी स्नानासाठी घाट बांधण्याचा प्रस्ताव द्यावा, अशा सूचनाही प्रशासनाला दिल्या.
यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस सुरू आहे. ठिकठिकाणी रस्ते खराब झालेले आहेत, काही पूल पडले आहेत. त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी. मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे वारकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रत्येक पालखीतळावर त्याप्रमाणे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या
वाल्हे पालखीतळ येथून पालखीचे मार्गक्रमण गतीने आणि सुलभपणे व्हावे, यासाठी पालखीतळ ते सुकलवाडी, जीरपवस्ती ते गुळुंचे मार्गे नीरा हा पर्यायी रस्ता व्हावा, अशी मागणी असून त्यानुसार जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव करावा. पालखी तळाच्या शेजारच्या लहान रस्त्याच्या साईड पट्ट्या भरून घ्याव्यात. पालखीतळावरील सर्व पोलला सीसीटीव्ही बसवावेत, अशा सूचना दिल्या. यावेळी सरपंच अतुल गायकवाड आदी उपस्थित होते.
जेजुरी येथे पालखीतळ पाहणीप्रसंगी आमदार विजय शिवतारे, राहुल कुल, जेजुरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगुले आदी उपस्थित होते.
सासवड येथील पालखीतळाचा यापूर्वीच चांगला विकास करण्यात आल्यामुळे येथे काही अडचण येणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रत्येक पालखी तळाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या सोईसाठी ७ लाख ५० हजार चौरस फुटाचा मंडप करण्यात येणार आहे. महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात वेगळी स्नानगृहे उभारण्यात येणार आहे. अनेक पालखी तळांवर पाणी साचते त्याबाबत मार्ग काढण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्रीमती द्विवेदी यांनी माहिती दिली की, घाट रस्त्यात पालखी महामार्गाचे काम चालू असल्यामुळे सुरक्षेसाठी सध्याच्या रस्त्याचे बॅरिकेटिंग केले आहे. त्याच बरोबर ठिकठिकाणी स्वच्छता करण्याचे काम सुरू असून दिवे घाटातील कचरा काढण्यात आला आहे.
ग्रामविकास मंत्री यांनी घेतले मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन ग्रामविकास मंत्री श्री गोरे यांनी जेजुरी येथे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत मल्हारी मार्तंड आणि म्हाळसादेवीचे दर्शन घेऊन अभिषेक व महापूजा केली. तसेच जेजुरी विकास आराखड्यातील कामांची पाहणी केली.
निवडणूक आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे भाजपाचे अमित शाह व देवेंद्र फडणवीस का देतात? निवडणूक आयोग गप्प का.?
‘मतदान चोरीचा महाराष्ट्र पॅटर्न’, बिहार, मुंबई महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत वापरण्याचे षडयंत्र.
१२ जून रोजी काँग्रेस पक्ष राज्यभरात मशाल मोर्चे काढणार; प्रदेशाध्यक्ष गडचिरोलीतील मोर्चात सहभागी होणार..
मुंबई, दि. ७ जून २०२५
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये मतदानाची चोरी करून भाजपा युती सरकार सत्तेत आले आहे. अचानक वाढलेले मतदान हे अनौरस, बोगस असल्याने काँग्रेस पक्षाने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली पण चौकशी काही केली जात नाही. राहुल गांधी यांनी संसदेत व संसदेबाहेरही हा प्रश्न लावून धरला आहे. आज देशभरातील प्रमुख वर्तमानपत्रात त्यांचा या विषयावर लेख प्रकाशित झाल्याने राजकीय भूकंप झाला असून निवडणूक फिक्सिंगच्या चौकशीची मागणी होत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष व राहुल गांधी यांनी मतदानाच्या घोटाळ्याचा प्रश्न आकडेवारीसह मांडला आहे, हा आरोप नाही तर तथ्य व आकडेवारीसह त्याची मांडणी करून चौकशी करावी अशी मागणी केलेली आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील दीड तासाच्या भाषणात यावर चकार शब्दही काढला नाही. हा लोकशाही व्यवस्थेवर निर्माण झालेला गंभीर व चिंताजनक मुद्दा आहे. काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडेही हा मुद्दा सविस्तरपणे मांडला पण त्यांनी खुलासा करून वस्तुस्थिती मांडण्याची गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर नियमातच बदल करून व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि CCTV फुटेज व माहिती देता येणार नाही असा नवा फतवा काढला आहे, हा लोकशाहीवरचा घाला आहे. काही गौडबंगाल नाही तर माहिती का लपवली जात आहे?, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आकडेवारी देत पुढे म्हणाले की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत ५ वर्षात महाराष्ट्रात ३१ लाख मतदार संख्या वाढली पण २०२४ लोकसभा निवडणूक ते २०२४ विधानसभा निवडणूक या अवघ्या ५ महिन्यात ४१ लाख मतदार वाढले यातच मोठे गौडबंगाल आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीवरही संशय बळावला आहे. २००४ च्या निवडणुकीत प्राथमिक मतदानाची आकडेवारी ६० टक्के होती ती अंतिम ५९.५ टक्के झाली. २०१४ साली प्राथमिक मतदान ६२ टक्के तर अंतिम ६३ टक्के झाल्याचे जाहीर केले. २०१९ साली प्राथमिक टक्केवारी ६०.४६ टक्के होती तर अंतिम टक्केवारी ६१.१० टक्के होती परंतु २०२४ च्या निवडणुकीत मात्र मतदानाची प्राथमिक टक्केवारी ५८.२२ टक्के असताना अंतिम टक्केवारी मात्र ६६.५ टक्के जाहीर करण्यात आली, ही तब्बल ८ टक्क्यांची वाढ हाच कळीचा मुद्दा आहे. आधीच्या चार-पाच निवडणुकीतील मतदानात १ टक्क्यांचीही तफावत नसताना २०२४ च्या निवडणुकीत ८ टक्के तफावत कशी? वास्तविक पाहता आधुनिक तंत्रज्ञानाने सर्व यंत्रणा अद्यावत झालेल्या असताना अशा पद्धतीने घोळ कसा काय झाला, याचे उत्तर निवडणूक आयोग देत नाही.
मतांच्या चोरीचा मुद्दा एवढ्यावरच थांबत नाही तर जे प्रश्न निवडणुक आयोगाला विचारले त्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचे उत्तर देत आहेत ते का? आता हाच मतदान चोरीचा पॅटर्न आगामी बिहार विधानसभा निवडणूक, मुंबई महानगरपालिका निवडणूक व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही वापरण्याचे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे, लोकशाही व्यवस्थेवर घाला घातला जात आहे हे लक्षात घेऊन प्रदेश काँग्रेस १२ जूनला राज्यभर मशाल मोर्चे काढून जनजागृती करणार आहे. गडचिरोली येथील मोर्चात आपण सहभागी होत आहोत असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष माजी आ. कुणाल पाटील उपस्थित होते.
भाजपचा तो पदाधिकारी महिला अधिकाऱ्याबद्दल अशा पद्धतीचा दोषी तर त्याला गजाआड का नाही केले? प्रवेश बंदी ही कुठली शिक्षा ??
पुणे : थेट PMO मधून महापालिका आयुक्त पदावर आलेल्या नवल किशोर राम यांनी मोठा धाडसी निर्णय घेतला आहे ,ज्याच्यावर एका महिला अधिकाऱ्याने काही आरोप केले आहेत अशा एका भाजपा पदाधिकाऱ्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्याला महापालिका आयुक्तांनी महापालिका भवनासह अन्य कार्यालयांत थेट प्रवेशबंदी केली आहे.महापालिका हे एक लोकशाहीचे पारदर्शक कामकाज पाहणारे सार्वजनिक स्थळ आहे आणि महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला अशी प्रवेशबंदी करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर संपूर्ण पुण्यात खळबळ उडाली आहे.’भाजपच्या कामगार आघाडीचा शहराध्यक्ष असलेल्या ओंकार कदम व त्याचा सहकारी अक्षय कांबळे यांना पुढील आदेशापर्यंत महापालिका मुख्यालय व अन्य कार्यालयांमध्ये तत्काळ प्रवेशबंदी करण्यात येत आहे,’ असे आदेश महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी शुक्रवारी काढले.दरम्यान महापालिकेत आय ए एस अधिकाऱ्याला चप्पल मारणे , अन्य अधिकाऱ्यांना धमकावणे ,बसलेल्या अधिकाऱ्याच्या खुर्चीवर लाथ मारणे, एका भाजपच्याच माजी नगरसेविकेला देखील शिवीगाळ दमबाजी करणे असे अनेक प्रकार यापूर्वी घडलेत आणि त्याबद्दल पोलिसात तक्रारी दाखल आहेत अशा तक्रारी ज्यांच्याबद्दल दाखल आहेत त्यांच्यावर आता नवे आयुक्तकारवाई करणार काय ? हेही पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे . आणि या सर्व बाबी नंतर महापालीकेत रामराज्य प्रस्थापित होणार कि प्रशसकीय राज्य राहणार हे ठरणार आहे . निवडणुकीनंतरच लोकराज्य येईल हे हि निश्चित आहे.
बदलीच्या भीतीने आरोप ‘आरोग्य विभागाच्या कारभाराविषयी तक्रारी आल्यानंतर आम्ही माहिती अधिकारात माहिती मागितली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगूनही संबंधित महिला अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली नाही. यामुळे बदली होईल, या भीतीने महिला अधिकाऱ्याने आपल्यावर आरोप करून महिला आयोगाकडे तक्रार केली आहे. शहरी गरीब योजनेच्या माध्यमातून गेल्या सात वर्षांपासून भ्रष्टाचार सुरू आहे. याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. या प्रकरणात मी दोषी आढळलो तर पक्षाच्या पदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे,’ असे ओंकार कदम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कदम याच्याविरोधात एका महिला अधिकाऱ्याकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा २०१३ नुसार आयुक्तांसह महिला आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. पूर्वपरवानगी न घेता जमावासह महिला अधिकाऱ्याच्या कक्षात प्रवेश करून व्हिडिओ चित्रीकरण करणे, दमदाटी करणे, अर्वाच्य भाषा वापरणे, कक्षात गोंधळ करणे आदी कारणांमुळे ही तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर अंतर्गत तक्रार समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. समितीच्या शिफारशीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
‘काही तक्रारदार वारंवार पत्र, निवेदने, तक्रार सादर करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून धमक्या, अरेरावी, शिवीगाळ करून गुन्हेगारी स्वरूपाचे वर्तन करीत आहेत. नागरिकांप्रति उत्तरदायी असलेल्या महापालिका अधिकारी, कर्मचारी वर्गाचे आरोग्य, सुरक्षितता व मनोबल अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाला कठोर पाऊल उचलणे अपरिहार्य आहे. त्यानुसार संबंधित व्यक्तींनी पालिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना त्यांना प्रतिबंध करून त्वरित स्थानिक पोलिसांकडे फिर्याद नोंदवावी,’ असे आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
एकतर्फी निर्णय नको दोन्ही बाजूनी चौकशी करून कारवाई करा –महापालिका कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी महिला अधिकार्याचा लैंगिक छळ कसा होऊ शकतो ? असा प्रश्न आता महिला आयोगाला विचारला जाऊ ला गला आहे.तर, विशिष्ट हॉस्पिटलची बिले वेगाने तपासण्या होतात आणि वेगाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतात या साखळीची तसेच सुमारे ३० कोटीच्या अदा केलेल्या बिला संदर्भात मंगळवार पेठेतील एका १० बेडच्या रुग्णालयात झालेल्या बोगस ह्र्दय शस्त्रक्रीये संदर्भात महापालिका आयुक्तांनी चौकशी केली आहे कि नाही हे समजू शकलेले नाही .कदम जर दोषी आहेत तर पोलिसात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करवून त्यांना गजाआड जरूर करा .त्यांच्यावर कडक कडक कारवाई करा पण महापालिकेत RTI कार्यकर्ते येतात पण सगळेच काही डँबिस नसतात , जे डँबीस आहेत त्यांच्यामुळे चांगल्या कार्यकर्त्यांचाही अशा घटनांमुळे गळा घोटला जाऊ नये अशी भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकतर्फी निर्णय नको दोन्ही बाजूनी चौकशी करून कारवाई करा आणि पोलिसात तक्रार दाखल करा , कोणालाही महापालिकेत प्रवेश बंदीचा आदेश काढणे घटनाबाह्य वाटेल असे काही करू नका अशी मागणी होऊ लागली आहे.महापालिकेत सर्वत्र CC TV असताना अधिकाऱ्यांना व्हिडीओ चित्रीकरणाची भीती वाटू नये , पोलीस आयुक्तांनी जर सर्वच पोलीस ठाण्यात नागरिकांना व्हिडीओ चित्रीकरणासाठी अडथळा ठेवलेला नाही तर महापालिकेतही तो असता कामा नये अशी भावनाही व्यक्त होताना दिसत आहे.
मुंबई-2009 मध्ये 5 महिन्यांत 30 लाख मतदार वाढले तेव्हा तुम्ही घोटाळा केला होता का? असा प्रश्न उपस्थित करत मतदार वाढीवर प्रश्न विचारणाऱ्या राहुल गांधी यांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आकड्यांनिशी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. 2009 ला निवडणूक आयोगावर विश्वास होता की तेव्हाही काँग्रेस-आयोग युतीच होती? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी दुसऱ्यांना दोष देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करा, असा सल्ला देखील बावनकुळे यांनी दिला आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आकडेवारी देत राहुल गांधींचे आरोप खोडून काढले आहेत. राहुल गांधी म्हणतात महाराष्ट्रात 5 महिन्यांत 39 लाख मतदारांची वाढ “संशयास्पद” आहे. पण राहुलजी 2009 ला काय झालं होतं? तुम्हाला आठवत नसेल तर मी सांगतो. एप्रिल 2009 ला लोकसभा निवडणुकीत – 7 कोटी 29 लाख 54 हजार मतदार होते तर ऑक्टोबर 2009 ला विधानसभा निवडणुकीत 7 कोटी 59 लाख 68 हजार मतदार झाले. तेव्हाही फक्त 5 महिन्यांत 30 लाख मतदार वाढले होते! तेव्हा तुमचा निवडणूक आयोगावर विश्वास होता की तेव्हाही काँग्रेस-आयोग युतीच होती? तेव्हा तुम्ही घोटाळा केला होता का? याचं उत्तर द्या. 2004, 2009 ला जिंकलात तेव्हा काही प्रश्न पडले नाहीत! आज पराभव झाला, महाराष्ट्रातील जनतेनं तुम्हाला झिडकारलं तेव्हा रडगाणे सुरू झाले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राहुलजी आकड्यांचे अर्धवट वाचन करून देशाला गोंधळात टाकण्याचा निरर्थक प्रयत्न करू नका. स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी दुसऱ्यांना दोष देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करा, असा सल्ला देखील त्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेनं तुम्हाला नाकारलं आता बिहारमधील जनताही तुम्हाला हद्दपार करणार आहे. त्याच भीतीतून तुम्ही आतापासून पराभवाचे कारण देत आहात, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
आमच्या महायुतीला महाराष्ट्रातील जनतेने बहुमताने निवडून दिले. जनतेने आमच्यावर दाखविलेला हा विश्वास आहे. तो पुढील निवडणुकीतही असाच अभंग राहील. आपण वारंवार खोटे बोलून राज्यातील जनादेशाचा अपमान करीत आहात. जनता तुम्हाला कधीच माफ करणार नसल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
मुंबई काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतांची हेराफेरी झाल्याचा आरोप केला आहे. ही छोटी मोठी गडबडी नसून, आपल्या राष्ट्रीय संस्थांवर कब्जा करून मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केला जात आहे, मॅच फिक्स करण्यात आलेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विष आहे!महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इतक्या प्रमाणात हेराफेरी का झाली हे समजणे फार कठीण नाही. पण निवडणुकीत हेराफेरी करणे हे मॅच फिक्सिंगसारखेच आहे. भलेही एखादा संघ सामना फिक्स करून एखादा सामना जिंकेल, पण त्यामुळे संस्थांच्या विश्वासार्हतेला व जनतेच्या विश्वासाला झालेले नुकसान परत मिळवता येत नाही.असे ते म्हणालेत.
राहुल गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी उपरोक्त आरोप केला आहे. ते आपल्या लेखात म्हणतात, मी 3 फेब्रुवारी रोजी संसदेत आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेत गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. देशात यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांबद्दलही मी शंका व्यक्त केल्या आहेत. मी असे म्हणत नाही की, प्रत्येक निवडणुकीत आणि सर्वत्र हेराफेरी होते, परंतु जे घडले आहे ते दुर्लक्षित करता येणार नाही. मी किरकोळ अनियमिततेबद्दल बोलत नाही, तर आपल्या राष्ट्रीय संस्थांवर कब्जा करून मोठ्या प्रमाणात हेराफेरीबद्दल बोलत आहे.
आधीच्या निवडणुकांमध्ये काही विचित्र गोष्टी होत्या, पण 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे विचित्र होत्या. त्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाली आहे की, सर्वकाही लपविण्याचे सर्व प्रयत्न करूनही, अनियमिततेचे स्पष्ट पुरावे आहेत. अनधिकृत माहिती विचारात घेतली नाही तरी, अनियमिततेचा संपूर्ण खेळ केवळ अधिकृत आकडेवारीवरूनच उघड होतो.
वर्ष
प्रोव्हिजनल अंतिम फरक (%) 2009 60.00 59.50 -0.50 2014 62.00 63.08 1.08 2019 60.46 61.10 0.64 2024 58.22 66.05 7.83
स्टेप 1 – अम्पायर ठरवणाऱ्या समितीमध्येच फेरफार
निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 ने हे सुनिश्चित केले की, निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी 2:1 च्या बहुमताने करावी. त्यामुळे तिसऱ्या सदस्याचे, विरोधी पक्षनेत्याचे मत निष्प्रभ ठरले. म्हणजेच, ज्या लोकांना निवडणूक लढवायची आहे, तेच आपला अम्पायर ठरवत आहेत.
सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारताच्या सरन्यायाधीशांची निवड समितीतून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. विचार करा, एखाद्याला एका निष्पक्ष न्यायाधीशाला महत्त्वाच्या समितीतून काढून त्याच्या पसंतीच्या सदस्याला का आणावेसे वाटेल? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारताच, तुम्हाला उत्तर मिळेल.
स्टेप 2 – बोगस मतदारांसह मतदार यादीत घोळ
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 8.98 कोटी होती. पाच वर्षांनंतर, मे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.29 कोटी झाली. परंतु त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत, नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.70 कोटी झाली.
म्हणजेच, पाच वर्षांत 31 लाखांची माफक वाढ, तर अवघ्या पाच महिन्यांत 41 लाखांची प्रचंड वाढ! नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 9.70 कोटींवर पोहोचणे हे असाधारण आहे, कारण सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राच्या 9.54 कोटी या एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या जास्त आहे.
बहुतांश मतदार आणि निरीक्षकांसाठी, महाराष्ट्रात मतदानाचा दिवस अगदी सामान्य होता. इतर ठिकाणांसारखाच, लोकांनी रांगेत उभे राहून मतदान केले आणि घरी गेले. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान केंद्रात असलेल्यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली. कोणत्याही मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी किंवा लांब रांगा लागल्याचे वृत्त नव्हते. परंतु निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदानाचा दिवस खूपच नाट्यमय होता. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी 58.22 टक्के होती.
तथापि, मतदान संपल्यानंतरही मतदानाचा टक्का वाढतच राहिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बाहेर आलेला अंतिम आकडा 66.05% होता. म्हणजेच अचानक 7.83% ची वाढ झाली, जी सुमारे 76 लाख मतांच्या बरोबरीची आहे. मतदानाच्या टक्केवारीत ही वाढ महाराष्ट्रातील मागील कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीपेक्षा खूपच जास्त होती. (जोडलेला तक्ता पहा).
याशिवाय, इतरही अनेक अनियमितता आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे 1 लाख मतदान केंद्रे आहेत, परंतु नवीन मतदारांची भर पडली ती फक्त 12,000 मतदान केंद्रांवर. हे मतदान केंद्र त्या 85 विधानसभा मतदारसंघांचे होते, जिथे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने खराब कामगिरी केली होती. याचा अर्थ असा की संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्रावर सरासरी 600 लोकांनी मतदान केले.
जरी आपण असे गृहीत धरले की, प्रत्येक व्यक्तीला मतदान करण्यासाठी फक्त एक मिनिट लागतो, तरी मतदान प्रक्रिया आणखी 10 तास चालू राहायला हवी होती, परंतु असे कुठेही घडले नाही. अशा परिस्थितीत, प्रश्न असा आहे की ही अतिरिक्त मते कशी पडली? अर्थातच, या 85 जागांपैकी बहुतेक जागा एनडीएने जिंकल्या. निवडणूक आयोगाने मतदारांमध्ये झालेल्या या वाढीला ‘युवा सहभागाचा स्वागतार्ह ट्रेंड’ म्हटले.
पण हा ‘ट्रेंड’ फक्त त्या 12,000 बूथपुरता मर्यादित होता, उर्वरित 88,000 बूथमध्ये नाही! जर हे प्रकरण गंभीर नसते तर तो एक मोठा विनोद म्हणून हसता आले असते. कामठी विधानसभा ही या हेराफेरीची एक चांगली केस स्टडी आहे. 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तिथे 1.36 लाख मते मिळाली, तर भाजपला 1.19 लाख मते मिळाली. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा जवळजवळ तेवढीच मते मिळाली, 1.34 लाख. पण भाजपची मते अचानक 1.75 लाख झाली. म्हणजेच थेट 56,000 मतांची वाढ.
या दोन्ही निवडणुकांदरम्यान कामठीमध्ये 35,000 नवीन मतदार जोडल्यामुळे त्यांना ही आघाडी मिळाली. असे दिसते की लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करणारे आणि जोडले गेलेले जवळजवळ सर्व नवीन मतदार भाजपकडे चुंबकीयदृष्ट्या आकर्षित झाले होते. यावरून असा अंदाज लावणे कठीण नाही की मते आकर्षित करणारे चुंबक कमळाच्या आकाराचे होते.
वर चर्चा केलेल्या चार पद्धतींचा अवलंब करून, भाजपने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत लढवलेल्या 149 जागांपैकी 132 जागा जिंकल्या, म्हणजेच 89% चा स्ट्राइक रेट. आतापर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुकीत ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी होती. तर अवघ्या 5 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा स्ट्राइक रेट फक्त 32% होता.
स्टेप 5 – पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न
निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मौन बाळगून किंवा आक्रमक वृत्ती स्वीकारून उत्तर दिले आहे. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी छायाचित्रांसह मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. आणखी गंभीर बाब म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या एक महिन्यानंतर, जेव्हा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रांचे व्हिडिओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याचे निर्देश दिले, तेव्हा केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या कलम 93(2)(अ) मध्ये सुधारणा केली.
या बदलामुळे सीसीटीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सपर्यंत पोहोचणे मर्यादित झाले. हा बदल आणि त्याची वेळ दोन्हीही बरेच काही सांगून जातात. अलिकडेच एकसारखे किंवा डुप्लिकेट EPIC क्रमांक सापडल्याने बनावट मतदारांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. तथापि, खरे चित्र कदाचित अधिक गंभीर आहे.
मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज ही लोकशाही मजबूत करणारी साधने आहेत, कपाटात बंद करून ठेवणाऱ्या सजावटीच्या वस्तू नाहीत. विशेषतः तेव्हा जेव्हा लोकशाहीशी छेडछाड केली जात असेल. देशातील जनतेला कोणतेही रेकॉर्ड नष्ट झालेले नाहीत आणि भविष्यात असे केले जाणार नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
अनेक ठिकाणी, अशी भीती आहे की जर नोंदी तपासल्या गेल्या तर यादीतून काही मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळणे किंवा मतदान केंद्र बदलणे यासारखे हेराफेरी उघडकीस येऊ शकते. असाही संशय आहे की, या प्रकारची निवडणूक हेराफेरी ही एकदाच होणारी गोष्ट नाही, तर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
जर नोंदींची सखोल चौकशी केली गेली तर केवळ फसवणुकीची संपूर्ण पद्धतच नव्हे, तर त्यात कोणाची भूमिका होती हे देखील उघड होऊ शकते यात कोणतीही शंका नाही. परंतु दुःखाची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्ष आणि जनता दोघांनाही प्रत्येक टप्प्यावर या नोंदींपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जात आहे.
पारंपरिक वेशभूषेमध्ये शिवराज्याभिषेक दिन साजरा ; मंडळाचे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष
पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज की जय… जय भवानी, जय शिवाजी… च्या जयघोषात श्री तुळशीबाग गणपती मंडळाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी बाईक रॅली काढली. पारंपरिक वेशात महिला यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर श्री तुळशीबाग गणेश मंदिरासमोर स्वराज्य गुढी उभारण्यात आली.
मानाचा चौथा महागणपती श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ च्या वतीने शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त महिलांची बाईक रॅली आणि महिलांच्या हस्ते स्वराज्यगुढी उभारणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष विकास पवार, कोषाध्यक्ष नितीन पंडित, उपाध्यक्ष विनायक कदम, अभिनेत्री अनिता दाते-केळकर, महिला विश्वस्त अभिनेत्री वाळके, स्वप्नाली पंडित, सुनंदा इथे आणि मंडळाच्या महिला सभासद उपस्थित होत्या.
श्री तुळशीबाग गणेश मंदिरापासून सुरू झालेली रॅली गणपती चौक लक्ष्मी रोडने डेक्कन येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. तसेच फर्ग्युसन कॉलेज रोड ने कृषी महाविद्यालय चौकातून उजवीकडे वळून एसएसपीएमएस येथील शिवरायांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास महिलांनी अभिवादन केले. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याने लाल महालातील राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवाजी यांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर महिलांच्या हस्ते मंडळाच्या येथे स्वराज्यगुढी उभारण्यात आली. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवर देखील उपस्थित होते.
पुणे:शहर पोलीस दलातील एका कर्मचाऱ्याने राहत्या घरात गळफास लावून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. शुक्रवारी दुपारी हा प्रकार उघडकीस आला. दरम्यान आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही.सचिन हरीशचंद्र सुर्वे (वय 46) असे आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.पोलिसांच्या माहितीनुसार, सचिन सुर्व्हे खडक पोलीस ठाण्यात नेमणूक करण्यात आली होती. पत्नी व मुलीसह ते शिवाजीनगर पोलीस वसाहतीत नवीन शिवनेरी बिल्डिंग येथे राहात होते. दरम्यान दोन दिवसापासून घरी एकटेच होते. पत्नी व मुलगी माहेरी गेली होती. शुक्रवारी दुपारी सचिन यांनी राहत्या घरात गळफास लावून घेतल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविला. दरम्यान त्यांनी आत्महत्या का केली हे समजू शकलेले नाही. त्यांच्या मृत्यूने पोलीस दलात शोककळा पसरली आहे.
मुंबई, दि. 06 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील नागरिकांना ‘ईद-उल-अज़हा’ अर्थात ‘बकरी ईद’च्या शुभेच्छा दिल्या असून, या पर्वाच्या निमित्ताने सामाजिक ऐक्य, सलोखा, सौहार्द अधिक बळकट करण्याचे आवाहन केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात, “त्याग, श्रद्धा, समर्पण या उदात्त मूल्यांची शिकवण देणारा ‘ईद-उल-अज़हा’चा सण समाजात एकता, शांतता, बंधुता, सौहार्द वाढवणारा आहे. हा सण एकमेकांशी प्रेम, सहकार्य, आपुलकीची भावना दृढ करणारा असून, समाजातील वंचित, गरजू, उपेक्षित घटकांप्रती आपली सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित करणारा आहे. या पवित्र सणाच्या निमित्ताने सर्वांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी, उत्तम आरोग्य आणि आनंद नांदो,” अशी सदिच्छा व्यक्त करत, एकात्मता, सहिष्णुता आणि परस्पर सन्मानाच्या मूल्यांना अनुसरून सामाजिक सलोखा दृढ करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
राज्यात 35 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन; बांधकाम व्यावसायिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन
पुणे, दि. 6: राज्य शासनामार्फत नवीन गृहनिर्माण धोरण करण्यात येत असून त्यात विकसकांनी सूचना दिल्यास त्यांचा अंतर्भाव करण्यात येईल, असे प्रतीपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार येत्या पाच वर्षात 35 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे’ या योजनेतही बांधकाम व्यवसायिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या 2025-27 च्या नवनिर्वाचित समितीचा पदस्थापना समारंभ आणि सर्वसाधारण सभेला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पुणे महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त दीपक सिंगला, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, राज्य शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यांकन विभागाच्या संचालक डॉ. प्रतिभा भदाने,क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जैन, माजी अध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे, क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष सतीश मगर, ललीत जैन आदी उपस्थित होते.
गेल्या अडीच तीन वर्षात मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई किनारी मार्ग, मुंबई व पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प, मुंबईती मेट्रोचे कारशेड, अटल सेतू आदी अनेक मोठ्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे काम शासनाने केले, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके समान वेगाने धावतात तेव्हा राज्याचा आणि शहराचा विकास होत असतो. अधिकाऱ्यांकडे दूरदृष्टी असली पाहिजे तसेच ते वास्तववादी आणि सकारात्मक असले पाहिजेत. शहराच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना आणल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने पुणे शहर व जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची टीम चांगली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
क्रेडाईची पुण्यातून सुरूवात झाली आणि महाराष्ट्रातून देशात पोहोचली, या शब्दात क्रेडाईचा गौरव करून या संस्थेने कोविड काळात समाजाला मोठी मदत केली. जेव्हा समाजाला गरज असते, राज्यात आपत्ती येते, संकटे येतात तेव्हा क्रेडाईने सढळ हाताने मदत केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा राबविण्यात येत असताना त्यातही मदत करावी.
संपर्क नियंत्रण जाळ्याची निर्मिती समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील अमूलाग्र बदल घडविणारा प्रकल्प ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबईचे प्रवासाचा वेळ 18 तासांवरून 8 तासांवर आला आहे. आता राज्य शासन संपर्क नियंत्रण जाळे (ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीड) तयार करत असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागातून इतर कुठल्याही भागात 8 तासात पोहोचता येईल. रस्ते हे विकासासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांवर शहरांची ओळख असते. रस्ते, सुविधा चांगल्या व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.
बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये 50 टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.
महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि, नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच 1.5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.
एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.
पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन आराखड्याचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्याचा इतिहास, वारसा, भौगोलिक स्थळे, गड किल्ले यांच्या पर्यटन क्षमता मोठ्या असून एकात्मिक पर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरुन पर्यटक जिल्ह्यात आल्यानंतर काही दिवस येथेच मुक्काम करेल. त्यादृष्टीने पुढील वर्षात जानेवारीमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव आदी विविध उपक्रमांचा यात समावेश आहे. यामुळे जगातून पर्यटक आल्यामुळे विविध क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष सतीश नाईकनवरे यांच्याकडून मनिष जैन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. 0000
पिंपरी : गेल्या काही दिवसांपासून अनधिकृत होर्डिंग आणि बांधकामांवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून धडक कारवाई करण्यात येत आहे. गुरुवारी (दि.५) मारुंजी भागातील सर्वे नंबर ४५/१/२ मधील मोठ्या अनाधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या इमारतीवर कारवाई करून ती जमीनदोस्त करण्यात आली.
पीएमआरडीए हद्दीत अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. याची दखल घेत अशा बांधकामावर थेट कारवाई सुरू आहे. त्यानुसार गुरुवारी मारुंजी परिसरातील अनधिकृत असलेल्या सर्वे नंबर ४५/१/२ या भागातील ६ मजली इमारतीवर कारवाई करून ती जमीनदोस्त करण्यात आली.
पीएमआयडीएने केलेला सर्वेक्षणात ९६७ अनाधिकृत होर्डिंग आढळून आल्या आहेत. गत काही दिवसात १२२ होर्डिंग अनाधिकृत बांधकाम व निर्मूलन विभागाच्या पथकामार्फत काढण्यात आल्या आहे. रहदारीस अडथळ तसेच लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण होईल अशा हवेली, भोर, मुळशी, पुरंदर, दौंड आदी भागातील अनाधिकृत होर्डिंगवर धडक कारवाई करण्यात येत आहे.
महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित कारवाई करण्यात येत आहे. सदर कारवाई प्रभारी महानगर आयुक्त दिपक सिंगला, पोलिस अधिक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल तांबे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. दिप्ती सुर्यवंशी-पाटील, प्रमोद कुदळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली. कारवाईवेळी प्राधिकरणाचे तहसीलदार रविंद्र रांजणे, सचिन म्हस्के, पोलीस निरिक्षक महेशकुमार सरतापे यांच्यासह स्थानिक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
दिल्ली : 6 जून: सरहद, पुणे संस्था आणि भारतीय लष्कर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरहद शौर्यथॉन – 2025 या हाफ मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन रविवार दिनांक 22 जून 2025 रोजी द्रास येथील कारगिल वॉर मेमोरियल गेट येथे करण्यात येणार आहे. भारतीय लष्कर आणि सरहद यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुसर्यांदा झोजिला युध्द विजय अमृत महोत्सव आणि कारगिल युध्द विजय रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सरहद शौर्यथॉन-2025 (मॅरेथॉन) स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत भारतासह जगातील विविध देशातील अंदाजे 2000 पेक्षा अधिक धावपटू भाग घेणार आहेत. सन 2017 पासून गेली आठ वर्षे, दरवर्षी सरहदच्या वतीने सरहद कारगिल आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचे आयोजन यशस्वीपणे कारगिल (लडाख) येथे केले आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कराने सरहद संस्थेला, 22 जून 2025 रोजी होणार्या या ऐतिहासिक मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यास आमंत्रित केले आहे. या स्पर्धेत पुरुष आणि महिलांसाठी 21 किमी (हाफ मॅरेथॉन) कारगिल व्हीक्टरी रन, 10 किमी (पुरुष व महिला) टायगर हिल व्हिक्टरी रन, 5 किमी अंतराच्या स्पर्धा 15 वर्षावरील मुले व पुरुष गट (एकत्र) आणि 15 वर्षावरील मुली व महिला गट (एकत्र) आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शालेय मुले-मुली विद्यार्थ्यांसाठी (15 वर्षा आतील) 3 किमी अंतराची फिटनेस रन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे . या स्पर्धेतील विजेत्यांना रू.3 लक्ष 28 हजार रुपयांची लाखांची रोख पारितोषिके संयोजन समिती तर्फे देण्यात येणार आहेत. वरील स्पर्धांमध्ये भाग घेणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धकाला स्पर्धक (बीब) क्रमांक टी शर्ट, मेडल, सहभाग सर्टिफिकेट, वैद्यकीय मदत, पिण्याचे पाणी, स्नॅक्स इ. देण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा वर्ल्ड अॅथलेटिक्स फेडरेशन आणि अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या नियमानुसार होतील. हिमालयातील पर्वत रांगांमधून जाणार्या आणि अतिशय आव्हानात्मक असणाऱ्या या स्पर्धामार्गावर नियमानुसार तांत्रिक अधिकारी, रिफ्रेशमेंट बूथ, पिण्याच्या पाण्याचे बूथ, वैद्यकीय व्यवस्था, अद्ययावत अँब्युलनसेस, मार्गदर्शक, अंतराचे बोर्ड्स, मोटार सायकल पायलट्स आणि सायकल पायलट्स असतील. संपूर्ण स्पर्धा मार्गावर लडाख ट्रॅफिक पोलिसांचे नियंत्रण आणि बंदोबस्त तसेच भारतीय लष्कराचे बिनतारी संदेश नियंत्रण व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी पाहुणे म्हणुन भारताचे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना संस्थेने निमंत्रण दिले आहे. ज्यांना सरहद शौर्यथॉनसाठी द्रास येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही त्यांच्यासाठी वर्च्युअल सरहद शौर्यथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशा धावपटूंनी संकेतस्थळावर जाऊन आपली नोंदणी करावी. त्यानंतर 22 जून 2025 रोजी सकाळी 6 वाजल्यापासून कोणत्याही वेळेस आपल्या गटानुसार धावून त्याचे रेकॉर्ड (व्हिडिओ, फोटो, अंतर, वेळ आणि GPS डेटा यासह) आयोजकांकडे पाठवायचे आहे. भारतीय सेनेप्रती आपल्या धावातून सर्वोत्तम कृतज्ञता व्यक्त करणार्या 100 निवडक धावपटूंना सरहद शौर्यथॉनची अधिकृत जर्सी पाठवण्यात येईल. प्रमाणपत्र व जर्सीसाठी पात्र ठरण्यासाठी मूळ आणि विश्वासार्ह GPS रन डेटा अनिवार्य आहे नोंदणी साठी संकेतस्थळ : www.sarhadkargilmarathon.com ही माहिती लेशपाल जवळगे यांनी आज नवी दिल्ली येथे पत्रकारांना दिली.