पुणे :‘आर्किटेक्ट्स, इंजिनिअर्स अँड सर्व्हेअर्स असोसिएशन’ (एईएसए) तर्फे दिला जाणारा जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ आर्किटेक्ट विश्वास कुलकर्णी (संस्थापक,व्हीके ग्रुप) आणि ज्येष्ठ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर जयंत इनामदार(संस्थापक,स्टर्डकॉम कन्सल्टंट्स) यांना आज  प्रदान करण्यात आला.आर. बी. सुर्यवंशी (उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ सदस्य, बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.) यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुण्या म्हणून सौ. स्मिता पाटील (अध्यक्ष, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल, माही ) उपस्थित होत्या.हा कार्यक्रम शुक्रवार, १० जानेवारी २०२५ रोजी संध्याकाळी ७ वाजता, रॉयल हॉल, गार्डन कोर्ट, एनडीए  रस्ता  येथे उत्साहात पार पडला.या वार्षिक पुरस्काराचे हे १८ वे वर्ष होते. 

‘आर्किटेक्ट्स, इंजिनिअर्स अँड सर्व्हेअर्स असोसिएशन’ (एईएसए)   चे प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट राजीव राजे, उपाध्यक्ष आर्किटेक्ट संजय तासगांवकर, चेअरमन आर्किटेक्ट महेश बांंगड आणि  सचिव आर्किटेक्ट निनाद जोग यांनी  स्वागत केले.’सॉलिटेअर ग्रुप’ च्या सहकार्याने हा सोहळा पार पडला.हा पुरस्कार सोहळा १८ व्या वर्षात पदार्पण करत असून, पुरस्कारामध्ये सन्मानचिन्ह आणि विशेष प्रशस्तीपत्र यांचा समावेश होता. 

ईशा उमराणी यांनी सूत्रसंचालन केले. राजीव राजे यांनी प्रास्ताविक केले.संजय तासगावकर यांनी आभार मानले.  या प्रसंगी दिवाकर निमकर,डॉ.पूर्वा केसकर, वीरेंद्र बोराडे, नितीन भोळे,, शेखर गरुड, ज्येष्ठ आर्किटेक्ट श्री. बडवे, आशुतोष जोशी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

प्रमुख पाहुणे आर.बी.सूर्यवंशी म्हणाले,’ बांधकाम तंत्रात बदल होत असून आर्किटेक्ट, इंजिनिअर्स यांनी बदल स्वीकारला पाहिजे. नवनवीन सेवा दिल्या पाहिजेत. निवृत्त न होता,योगदान देत राहिले पाहिजे.हे करताना बदलाला दिशा दिली पाहिजे’.

प्रमुख पाहुण्या सौ.स्मिता पाटील म्हणाल्या,’शहर आणि समाजाच्या विकासात आर्किटेक्ट, इंजिनियर यांचे योगदान महत्वाचे आहे. विश्वास कुलकर्णी, जयंत इनामदार यांचे योगदान प्रेरक आहे. नवकल्पना आणि शाश्वत विकास यांची सांगड घातली पाहिजे.

मनोगत व्यक्त करताना जयंत इनामदार म्हणाले,’ बांधकाम व्यवसायात कामगारांपासून सर्वांची सुरक्षा,वेळ आणि वाया जाणाऱ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणणे महत्वाचे असते.हीच उदीष्टे ठेऊन देशाच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले.

मनोगत व्यक्त करताना विश्वास कुलकर्णी म्हणाले,’ सुरुवातीच्या खडतर वाटचालीनंतर मी संगणकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला. प्रामाणिकपणामुळे ग्राहक हेच मित्र बनत गेले. पूर्वी झाडाकडे मान उंच करून पाहावे लागत असे, आता इमारतीकडे मान उंच करून पाहावे लागते. आणि तिथुन झाडाकडे वाकून पाहावे लागते.४० वर्षापूर्वीच्या इमारतीचे पुनर्विकास सध्या चालू आहे.पुढे ४० वर्षांनी या पुनर्विकासाचा पुन्हा पुनर्विकास होणार का ?  तो कसा असेल याची उत्सुकता असण्या पेक्षा काळजीच अधिक आहे

पुणे महसूल विभागाच्या कार्याचा महसूल मंत्र्यांनी घेतला आढावा

पुणे, दि.१०:- महसूल खाते शासनाचा चेहरा म्हणून ओळखले जाते. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी महसूल यंत्रणेतील जिल्हाधिकारी यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी आठवड्यातील किमान दोन दिवस आपल्या कार्यक्षेत्रात ग्रामीण भागापर्यंत दौरे करावे आणि नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा आणि ती प्राधान्याने निर्गत करावी. महसूल यंत्रणेने आपली कार्यपद्धती गतिमान करून तत्परतेने जबाबदारी पार पाडावी ज्यायोगे नागरिकांमध्ये शासनाची पारदर्शी आणि गतिमान शासन अशी प्रतिमा निर्माण होईल असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

पुणे विभागातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, अपर आयुक्त समीक्षा चंद्रकार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे, मंत्रालयातील विशेष कार्य अधिकारी प्रविण महाजन, अरविंद अंतुलीकर, मुद्रांक विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज तसेच विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यावेळी उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, शासकीय कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीची व नियमांची नागरिकांना माहिती नसते त्यामुळे त्यांची विविध प्रकरणे शासकीय कार्यालयात प्रलंबित राहतात. शासनाच्या १०० दिवसांच्या महत्वाकांक्षी कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महसूल यंत्रणेने कालबद्ध मोहिमेद्वारे अशी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी. त्यामुळे जनतेमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल आणि थकीत महसुलाची वसुली होईल. महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून शासन जनतेपर्यंत पोहोचते. शासनाचे लोकाभिमुख धोरण जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वांनी एक कुटुंबाच्या भूमिकेतून समन्वय ठेवून काम केले पाहिजे. महसूल यंत्रणेत दाखल प्रकरणांवर मंत्रालय स्तरावर नियमित देखरेख ठेवण्यात येत असल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत याची जाणीव ठेवावी असे सांगितले.

नवीन वाळू धोरणावर शासन स्तरावर काम सुरू असून देशातील सर्वोत्तम असे सर्वंकष वाळू धोरण अंमलात आणण्यात येणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या नोंदणी कार्यालयात दस्ताची नोंदणी करता यावी यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना तयार करण्यात येत आहे अशी माहिती श्री. बावनकुळे यांनी दिली

अधिकाऱ्यांनी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करतानाच महसुलात वाढ होण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना सादर कराव्या. शासनाकडून त्यावर सकारात्मकपणे निर्णय घेण्यात येईल. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सचोटीने काम करून वार्षिक मूल्यमापन अहवाल उत्कृष्ट दर्जाचा ठेवण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन केले. नवीन पदनिर्मिती, पदोन्नती आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अडचणी सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. भूसंपादन केलेल्या जमिनींचे कमी जास्त पत्रक तयार करणे व अधिकाराची अभिलेखात नोंद घेणे यास प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विभागातील महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाची माहिती दिली. शासकीय महसुलाची वसुली, महाराजस्व अभियानांतर्गत केलेली कामे, अर्धन्यायिक प्रकरणे, बळीराजा शेत व पांदन रस्ते योजना, शंभर दिवस कृती आराखडा, गौण खनिजांची महसूल वसुली, ई-म्युटेशनद्वारे फेरफार, ई- चावडी, ॲग्रीस्टॅक योजना, लोकसेवा हक्क आयोग प्रकरणे, ई-ऑफिस कार्यान्वयन, शेतकरी आत्महत्या विषयक प्रलंबित प्रकरणे, रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन यासह विविध योजनांची विभागातील सद्यस्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. शासनाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाची विभागात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येऊन उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा उ़चावेल आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्र राबविण्यात आलेल्या महसूल विभागाच्या विविध योजनांच्या कार्यपूर्तीची आणि साध्य केलेल्या उद्दिष्टांची माहिती यावेळी दिली.

पुणे, दि. १०: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये दुपारी २ ते ४ या वेळेत नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी संघटना, कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी तसेच नागरिक उपस्थित होते.

यावेळी नुकसान भरपाईच्या रकमा, ग्रामपंचायत निधी, शासकीय जमिनी भोगवटा वर्ग १ करणे, आधार कार्ड, जळीत प्रकरणी नुकसान भरपाई अदा करणे, अहिल्यानगर येथे कापूस खरेदी- विक्री केंद्र सुरु करणे, अल्पसंख्याक आयोगाची नियुक्ती करणे, पानशेत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, गुहागर रत्नागिरी लाईट हाऊस टुरिझम आदी विषयांवर नागरिकांकडून तसेच महसूल कर्मचारी संघटने कडून महसूल विभागाचा आकृतीबंध अद्ययावत करणेबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. प्राप्त झालेल्या निवेदनावर मंत्री महोदयांनी शेरे लिहून संबंधित विभागाकडे तात्काळ हस्तांतरित करण्यात आली.

यावेळी नागरिकांना भेटण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी टोकन पद्धती राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या आकारीपड जमिनींच्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन करुन शासनाचे आभार यावेळी नागरिकांकडून मानण्यात आले.

यावेळी विदर्भ, मराठवाडा तसेच पुणे जिल्हा व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

पुणे- जकात बंद झाल्यावर महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्न स्त्रोत्र मानल्या जाणाऱ्या मिळकतकर विभागातील प्रशासकीय राजवटीत सुरु झालेला सावळा गोंधळ कधी थांबणार आहे कि नाही ? असा सवाल करत कर संकलन विभागाने PT-3 फॉर्म भरून घेतल्यावर दुरुस्त केलेली बीले तातडीने नागरिकांना पाठवण्याबाबत आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते उज्वल केसकर यांनी केली आहे.
ते म्हणाले,’ पीटी ३ फॉर्म ची गरज नव्हती अशी आम्ही पहिल्यापासून भूमिका घेतली होती परंतु पुणे महानगरपालिकेचे तत्कालीन कर आकारणी आणि कर संकलन प्रमुख अजित देशमुख यांनी आग्रही भूमिका घेऊन ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली त्यानंतर माधव जगताप हे या खात्याचे प्रमुख झाले त्यांनी अतिशय पुढाकार घेऊन वार्ड ऑफिस मधील यंत्रणा वापरून नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन या फॉर्मची सत्यता पडताळून ऑक्टोबर महिन्यामध्ये ४०% सवलत कोणाला देता येईल याची यादी फायनल केली हे दुरुस्त केलेले 40% सवलतीचे बिल नागरिकांना डिसेंबर अखेरपर्यंत मिळणे अपेक्षित होते परंतू आजपर्यंत बिल न आल्यामुळे नागरिकांनी विचारणा केल्यानंतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या सह्या होऊन ते संगणक विभागाकडे जाऊन बीले निघणे आवश्यक होते परंतु संबंधित सहाय्यक आयुक्तांनी सह्या न केल्यामुळे ते काम अर्धवट राहिल्यामुळे नागरिकांना यावर्षीचे दुरुस्त बिल मिळू शकत नाही अशा परिस्थितीमध्ये माहिती घेतली असता दुरुस्त केलेले यावर्षीचे बिल व 25-26 चे नविन बील एकत्र पाठवण्यात येईल असे आम्हाला समजले यामध्ये पुढील वर्षी नागरिकांना एकदम दोन वर्षाचे बिल भरावे लागेल तसेच यावर्षी बिल भरले नाही म्हणून नियमाप्रमाणे आपण दंड लावणार का? तो लावल्यास तोही अधिक भार करदात्यांवर पडणार आहे यासाठी तातडीने दुरुस्त केलेले बिल प्रिंटिंग करून नागरिकांना 31 जानेवारी पर्यंत वाटप झाल्यास फेब्रुवारी व मार्चमध्ये नागरिक यावर्षीचे बिल भरू शकतात व त्यामुळे महानगरपालिकेच्या यावर्षीच्या उत्पन्नात पण मोठी वाढ होईल कारण दुरुस्त बिलांची संख्या लाख दीड लाखापेक्षा जास्त आहे तसेच नागरिकांना पुढील वर्षी एकदम दिले भरण्याचा भार पडणार नाही
तरी आपण तातडीने यावर्षीची बिले नागरिकांना मिळतील याची त्वरित व्यवस्था करावी अशी आमची मागणी आहे असे उज्वल केसकर यांनी म्हटले आहे.

पुणे- लोहियानगर मधील एक अल्पवयीन तरुणी बेपत्ता असून तिचा शोध लावण्यासाठी पोलीस प्रयत्नशील आहेत. या मुलीची आई सुषमा रविंद्र कुचेकर वय ३८ वर्षे, धंदा गृहिणी, रा. गल्ली नं. ०३.५४ एफपी १६८ लोहियानगर, पुणे यांनी याबाबत फिर्याद नोंदविली आहे. फिर्यादी यांची मुलगी नामे श्रावणी रविंद्र कुचेकर, वय १७/०५/२००७(१७ वर्षे, ०७ महीने, १७ दिवस) रा सदर हीस दि. ०२/०१/२०२४ रोजी सकाळी १०/०० वा.चे सु. गल्ली नं. ०३.५४ एफपी १६८ लोहियानगर, पुणे येथुन कोणीतरी अज्ञात इसमाने अज्ञात कारणाकरीता फुस लावून पळवून नेली आहे.

अश्विनी हिरे, पोलीस उप-निरीक्षक, खडक पोलीस स्टेशन पुणे यांनी आज प्रसार मध्यामंना कळविले आहे कि,’
लोहिया नगर मधून अपहृत मुलीचा वर्तमान पत्रात फोटो प्रसारित करावा या नुसार खडक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या मार्फत खडक पोलीस ठाणे, गुन्हा रजि. नं. ०९/२०२५ कलम भा.न्या.सं कलम १३७ (२)ची माहिती प्रसार माध्यमांना देण्यात आली आहे.

या मुलीचे वर्णन: नाव श्रावणी रविंद्र कुचेकर, वय १७/०५/२००७ (१७ वर्षे, ०७ महीने, १७ दिवस) रा. गल्ली नं.०३ ५४/एफपी १६८ लोहियानगर, पुणे बांधा मध्यम, उंची ४ फुट ५ इंच, रंगाने सावळी, चेहरा उभट, केस लांब काळे, पोषाख जांभळ्या रंगाचा टॉप व काळ्या रंगाची लेगीन्स कानात काळे टॉप, बोली भाषा मराठी, हिंदी, इंग्रजी, पायात काही नाही, सोबत वनप्लस कंपनीचा मोबाईल त्यामध्ये सिमकार्ड नाही असुन मौल्यवान चिजवस्तु पैसे नाही.

पुणे, दि. १०: आगामी विश्व मराठी संमेलना च्या अनुषंगाने साहित्यिकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. विश्व मराठी संमेलनात मराठी भाषेच्या सर्व घटकांना समाविष्ट करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली.

फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित या संवादास महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे, राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळाचे सदस्य डॉ. गणेश चंदनशिवे, मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव नामदेव भोसले, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक तथा विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे प्रभारी सचिव डॉ. शामकांत देवडे, भाषा संचालक विजया डोणीकर, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी पाटील आदी उपस्थित होते.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरचे पहिले विश्व मराठी संमेलन पुणे येथे होत आहे, असे सांगून मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई, त्यानंतर वाशी आणि आता पुणे येथे हे संमेलन होत आहे. ३१ जानेवारी, १ आणि २ फेब्रुवारी २०२५ असे तीन दिवस फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मंत्री श्री. सामंत यांनी पुढे माहिती दिली, या साहित्य संमेलनात मराठीसाठी मोठे योगदान दिलेले एक ज्येष्ठ साहित्यिक त्याचबरोबर एक नवीन लेखकाचा देखील सन्मान करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी हातभार लावलेल्या सर्व समित्यांचा, त्यातील साहित्यिकांचाही सन्मान करण्यात येणार आहे.

श्री. सामंत पुढे म्हणाले, या संमेलनात बाल साहित्यापासून, महिला, युवक, बुजूर्गांपर्यंत अशा सर्वांनाच समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच मराठीसाठी योगदान दिलेले परंतु, काही कारणामुळे ते पुढे येऊ शकले नाहीत अशांनाही या संमेलनात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विश्वातील मराठी भाषिकांनीही या संमेलनात त्यांच्या इच्छेने आणि शासनाच्या प्रयत्नाने समाविष्ट व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

संतसाहित्य, अभंगवाणी, लोककला, महिला साहित्य, बालसाहित्य, मराठीतील आधुनिक प्रवाह, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक गीतांवर आधारित गीते, भावगीते आणि आधुनिक गीते अशा विविध टप्प्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम आदींवर भर देण्यात येणार आहे. फर्ग्युसन महाविद्यालयातील भव्य प्रेक्षागृहात युवा पिढीसह विविध नाविन्यपूर्ण संकल्पनांवर कार्यक्रम आयोजित करता येतील. वाचन संस्कृतीला चालना द्यावी यासाठी पुस्तकांच्या 100 स्टॉलचे नियोजन करण्यात आले असून त्याहून अधिक स्टॉल लावण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून अधिकाधिक निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव गतीने पाठविण्यात येणार आहे. याशिवाय अभिजात भाषेत समाविष्ट झालेली प्राकृत ही भाषादेखील मराठीचे मूळ असल्यामुळे त्यातील वाटादेखील मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही श्री. सामंत यावेळी म्हणाले.

मराठी भाषा विभागाने ‘लायब्ररी ऑन व्हील्स’ ही संकल्पना विभागस्तरावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानंतर पुढे ती जिल्हास्तरावर कशी राबविता येईल यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येतील. उद्योग आणि मराठीला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू असून उद्योगांनी त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) ग्रंथालयांना जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून निधी द्यावा यासाठी प्रयत्न सुरू ओहत. ग्रंथालयांच्या विकासासाठी त्यांच्या स्थापनेच्या कालावधीनुसार वर्गीकरण करुन त्यांना पुस्तके, फर्निचर, साधनसामुग्रीच्या विकासासाठी निधी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशीही माहिती श्री. सामंत यांनी दिली.

यावेळी विविध साहित्यिकांनी साहित्य संमेलनात संत साहित्य, लोककला, स्त्रीसाहित्य, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मराठी भाषेची सांगड, मराठी पुस्तकांचा परदेशी भाषांमध्ये अनुवाद, मुद्रित शोधन, समाजमाध्यमांवर दर्जेदार मराठी लेखन, मराठीतून दर्जेदार रील्स बनविणे आदींच्या अनुषंगाने चर्चासत्रे ठेवणे आदींबाबत सूचना मांडल्या. त्याबाबत सकारात्मक राहून संमेलनात समाविष्ट करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

बैठकीनंतर मंत्री श्री. सामंत यांनी विश्व मराठी संमेलन होणाऱ्या जागेची पाहणी करुन विविध सूचना केल्या.

बैठकीस योगी निरंजन नाथ, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. माधवी वैद्य आदींसह विविध साहित्यिक, फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषा विभागाच्या प्रमुख प्रा. रुपाली शिंदे यांच्यासह विविध महाविद्यालयांच्या मराठी भाषा विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पुणे-“पुणे महानगरपालिका शिक्षण मंडळाचे पुन्हा अस्तित्व आणावे तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.(PMPML) मध्ये सभासदांची पदे निर्माण व्हावी अशी मागणीपर अपेक्षा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी व्यक्त केली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सर्किट हाऊस,पुणे येथे पदाधिकारी व नागरिकांच्या भेटी घेतली. यावेळी शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना पुणे महानगरपालिका शिक्षण मंडळाचे पुन्हा अस्तित्व आणावे आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.(PMPML) मध्ये सभासदांची पदे निर्माण करावी असे निवेदन देत मागणी केली.
शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने झालेल्या लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणुकीमध्ये जोमाने व प्रामाणिकपणे काम करीत महायुती सरकारला अधिक बळकट केलेलं आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजे सन १९५० पासून अस्तित्वात आलेल्या पुणे शिक्षण मंडळाची मुदत दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजी संपुष्टात आल्याने बरखास्त करण्यात आले. सुरवातीला महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या शिक्षण मंडळाचा कारभार नंतर स्वतंत्र करण्यात आला होता. शिक्षण मंडळ अस्तित्वात असताना तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.(PMPML) मध्ये पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना समितीवर अध्यक्ष, सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळत असे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात वाटचाल करण्यास फायदा होत असे. आता मात्र शिक्षण मंडळ अस्तित्वात नसल्याने त्यावर पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना अध्यक्ष, सदस्य पदावर नेमणूक करता येत नाही. पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना पुणे शिक्षण मंडळ, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.(PMPML) मध्ये सभासद म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्यास पक्षातील कार्यकर्त्याला न्याय मिळेल व पक्ष वाढीसाठी मदत होईल.

पुणे : पुण्यातील अनुग्रह फौंडेशनतर्फे रविवारी (दि. 12) दिव्यांगांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिर सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळात उत्सव हॉल, शिक्षक नगर, वनाज मेट्रो स्टेशनजवळ, पौड रोड येथे होणार आहे, अशी माहिती संस्थेच्या संचालक मंडल सदस्या सीमा पाटील, रुपाली परांजपे आणि डॉ. वृषाली देहाडकर यांनी निवेदनाद्वारे कळविली आहे.
आरोग्य शिबिरात बालरोग/स्त्री रोग, मेंदू विकार तज्ज्ञ, हृदयरोग तज्ज्ञ, नेत्र तज्ज्ञ, दंतरोग चिकित्सक, ॲक्युपेशन थेरपिस्ट, फिजिओ थेरपिस्ट, विशेष शिक्षण प्रशिक्षक सहभागी होणार आहेत. दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देणारे शासकीय योजना सल्लागारही मार्गदर्शन करणार आहेत. वयात येणाऱ्या मुलांच्या पालकांना समुपदेशक मार्गदर्शन करणार आहेत. शिबिरात सहभाग निश्चित करण्यासाठी https://forms.gle/xaE4e1VqC11qaUe56 या लिंकवर माहिती भरावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे, दि. १० : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सी विभाग कार्यालयाकडून दारुबंदी कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या वाहनाच्या वाहन मालकांनी वाहनाच्या मूळ कागदपत्रांसह कार्यालयाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा आणि वाहने ताब्यात घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन वाहने ताब्यात घ्यावीत, असे आवाहन निरीक्षक संदीप कदम यांनी केले आहे.

दारुबंदी कायद्यांतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यातील जप्त वाहनांच्या मूळ मालकांचा शोध घेण्यात येत असून याकरीता उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून मूळ मालकांना वाहन ताब्यात घेण्याकरीता कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. तथापि, ज्या वाहन मालकांना अशा प्रकारची नोटीस मिळाली नसेल त्यांनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जप्त वाहनाच्या क्रमांकाची यादी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
0000

पुणे -राज्यात हील टॉप, हील स्लोप आणि बीडीपी याबाबत प्रत्येक ठिकाणचा प्रश्न वेगवेगळा आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध ठिकाणच्या बीडीपी आणि हील टॉप, हील स्लोप नुसार प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुढील काळात राज्याचे याबाबत एकत्रित धोरण ठरवण्यात येईल अशी माहिती नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुणे महानगरपालिका अंतर्गत विकास कामे, प्रकल्पांचा आढावा घेणेबाबत नगर विकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ राज्यमंत्री मिसाळ यांनी पुणे मनपात शुक्रवारी मनपा आयुक्त राजेंद्र भोसले आणि इतर अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेतली.

मिसाळ म्हणाल्या, आज मनपात एक वर्षाच्या विकास कामाचा आढावा नगर विकास मंत्री या अनुषंगाने घेतला. जे प्रकल्प प्रलंबित आहे त्याबाबत आणि त्यातील अडचणी यासंदर्भात चर्चा झाली. राज्य सरकारकडून नेमक्या काय अपेक्षा आहे हे जाणून घेतले. २४/७ पाणी योजना, पुण्यातील कुटुंबांना लावण्यात आलेला मालमत्ता कर , कॅन्टोन्मेंट मधील काही भागाचे मनपात विलीनीकरण याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे.

रस्ता खरवडल्यानंतर २४ तासांत डांबरीकरण करा. अन्यथा ठेकेदारासह महापालिकेच्या इंजिनीअरवर कारवाई करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आढावा बैठकीत दिल्या.

पुणे : राज्यातील १० हजार ७३३ गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९०५ प्रकल्पांना महारेराने स्थगिती दिली आहे. यात पुण्यातील सर्वाधिक ४८७ प्रकल्पांचा समावेश असून, त्यांची बँक खातीही गोठविण्यात आली आहेत.या प्रकल्पातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर निर्बंधही आणण्यात आले आहेत . महारेरा अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी हि माहिती माध्यमांना दिली

महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्प पूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १० हजार ७७३ व्यापगत प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पांना अपेक्षित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. या नोटिशींना ५ हजार ३२४ प्रकल्पांनी योग्य प्रतिसाद दिला. यापैकी ३ हजार ५१७ प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. याचवेळी ५२४ प्रकल्पांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत. तसेच, १ हजार २८३ प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती महारेराने दिली आहे.नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९५० प्रकल्पांवर स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. याचबरोबर या प्रकल्पांशी संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याबाबतच्या सूचना सहजिल्हा निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय प्रतिसाद न देणाऱ्या आणखी ३ हजार ४९९ प्रकल्पांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, असेही महारेराने नमूद केले आहे.

महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख नोंदवावी लागते. प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह, प्रपत्र ४ सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर मुदतवाढीसाठीची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असते. प्रत्येक विकासकाला तिमाही आणि वार्षिक अशी विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाई केली जाते.