मुंबई-छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हे माझे दैवत आहेत. दैवतासोबत कोणीही स्वतःची तुलना करत नाही. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे. परब यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यासोबत स्वत:ची तुलना केली असल्याचा आरोप करत सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी त्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. त्याला आता परब यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्यांना कडक अशी शिक्षा मिळायला पाहिजे. त्यामुळे पुन्हा अशी कोणाचीच हिम्मत होणार नाही. अशी मागणी मी कालच सभागृहात केली असल्याचा दावा देखील अनिल परब यांनी केला आहे. इतकेच नाही तर प्रशांत कोरटकर आणि राहुल सोलापूरकर यांना वाचवण्यासाठी हे पुढे आणलेले षडयंत्र असल्याचा आरोप देखील परब यांनी केला आहे.

या संदर्भात अनिल परब म्हणाले की, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलत असताना मी राज्यपालांविषयी काहीही चुकीचे बोललेलो नाही. मी हाडाचा शिवसैनिक आहे. संभाजी महाराजांचा मी अपमान केलेला नाही. त्यामुळे माफी मागायचा प्रश्नच येत नसल्याचे अनिल परब यांनी म्हटले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हे माझे दैवत आहेत. दैवतासोबत कोणीही स्वतःची तुलना करत नाही. हे त्यांना कळायला हवे. ज्यांची आम्ही पूजा करतो, ज्यांना आम्ही देव म्हणतो, अशा सर्व दैवतांसोबत आम्ही स्वतःची तुलना करू शकतो का? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

मी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यासोबत माझी तुलना केलीच नाही. मी केवळ एवढेच म्हणालो होतो की, छत्रपती संभाजी महाराजांचा धर्म बदलण्यासाठी छळ झाला होता. तर माझा पक्ष बदलण्यासाठी छळ झाला आहे. मी एवढेच म्हणालो होतो. यात तुलना कुठे होते? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, राहुल सोलापूरकर आणि प्रशांत कोरटकर यांना वाचवण्यासाठी हे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप देखील त्यांनी सत्ताधारी आमदारांवर केला आहे.

दरवर्षी राज्यातील होर्डिंग्जचे ऑडिट केले जाणार, मंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासन

मुंबई-मुंबईत अपघात झाल्यानंतर महायुती सरकार जागे झाले. पण फक्त मुंबईत होर्डिंग्ज प्रश्न नाही तर राज्यातही अनधिकृत होर्डिंग्ज वाढलेले आहे. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. नागभिड तालुक्यात मोठे होर्डिंग असून ते कोसळले तर मोठा अपघात होईल. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील होर्डिंग्ज ऑडिट होणार का, आणि एखादी घटना घडल्यास मंत्री जबाबदार असतील का असा प्रश्न काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

राज्यात ९०२६ ठिकाणी होर्डिंगचे ऑडिट करण्यात आले आहे. राज्यात एकूण १ लाख ९३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आली आहे. विधान सभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात विजय वडेट्टीवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. राज्यात एकूण ९०२६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले. १८८ ठिकाणी ऑडिट झाले नाही.राज्यात १ लाख ९३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आले आहे, याप्रकरणी ज्यांनी सहकार्य केले नाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. असे एकूण ५९ गुन्हे दाखल झाले आहे. महापालिका क्षेत्रात ४८ गुन्हे तर नगरपालिका क्षेत्रात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

एकूणच अनधिकृत होर्डिंग्ज बाबत दरवर्षी राज्यात ऑडिट केले जाणार असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले. यावर्षीचे होर्डींग्जचे ऑडिट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यावर सुरू केले जाईल अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी सभागृहाला दिली.

मुंबई-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी HSRP नंबरप्लेटसाठी महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत तिप्पट दर आकारण्यात येत असल्याची विरोधकांची टीका जोरकसपणे फेटाळून लावली. विरोधक या प्रकरणी जनतेची दिशाभूल करत असून, राज्यात हे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत फार कमी आहेत असे ते म्हणालेत. या प्रकरणी त्यांनी इतर राज्यामध्ये या नंबरप्लेटसाठी आकारण्यात येणाऱ्या पैशांची आकडेवारीही सादर केली.देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलताना म्हणाले की, विरोधकांनी सरकारवर टीका करताना गुजरातची प्रशंसा करणे सोडून द्यावे. त्यांनी सरकारला उद्योगांना पुरक असणारी टीका करावी. आपल्या राज्याच्या अचिव्हमेंटचा स्वाभिमान हा सर्वांमध्ये दिसला पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. ते म्हणाले, विरोधक एचएसआरपी नंबरप्लेटचे दर महाराष्ट्रात सर्वाधिक असल्याचा नरेटिव्ह पसरवत आहेत.

खरे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांनुसार आपल्याला हे यापूर्वीच करायचे होते. पण शेवटी कंटेम्प्ट झाला आणि त्यानंतर आपण हे केले. या प्रकरणी आपण मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक हायपॉवर समिती तयार केली होती. त्यात काही सचिवही होते. या सर्वांनी मिळून जे काही रेट आले होते, त्यात निगोशिएट तथा इतर राज्यांच्या रेटशी तुलना करून आपले रेट फायनल केले.

यासंबंधी आपण पाहिले तर काही राज्यांनी फिटमेंट चार्जेस व प्लेट चार्जेस हे वेगळे दाखवलेत. पण महाराष्ट्रात आपण हे सर्व एकत्रित दाखवले आहे. त्यानुसार दुचाकीच्या नंबरप्लेटसाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये 420 पासून 480 रुपयांचे शुल्क आहे. पण महाराष्ट्रात ते केवळ 450 एवढे आहे. तीनचाकींसाठी इतर राज्यांत 450 ते 550 रुपये शुल्क द्यावे लागते. पण महाराष्ट्रात ते केवळ 500 रुपये आहे. इतर राज्यांत चारचाकीच्या नंबरप्लेटसाठी 800 रुपये मोजावे लागता. पण आपल्याकडे हे दर 745 रुपये आहेत. जड वाहनांच्या नंबरप्लेटसाठी इतर राज्यांत 690 ते 800 रुपये दर आहे. पण आपल्याकडे तो केवळ 745 एवढा आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, मी मुद्दाम काही राज्यांच्या पावत्या आणल्या आहेत. त्यानुसार गोव्यामध्ये मूळ किंमत 315 रुपये, फिटमेंट चार्जेस 100 रुपये, कन्व्हेएन्स फी 50 रुपये व जीएसटी 83 रुपये असे एकूण 548 रुपये मोजावे लागतात. चंदीगडमध्येही मूळ किंमत 315 व इतर चार्जेस धरून 549 रुपये होतात. पण महाराष्ट्राचे एकूण चार्जेस 531 रुपये होतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात जास्त दर आकारण्यात आल्याची टीका व्यर्थ आहे.

या प्रकरणी एका वृत्तवाहिनीने स्टिंग ऑपरेशन दाखवले. त्यात त्यांनी 1200 ते 1300 रुपये दर असल्याचे दाखवले. पण संबंधितांवर छापा पडल्यानंतर तो अधिकृत एजंट नसल्याचे निष्पन्न झाले. सदर व्यक्ती एचएसआरपीचा डिलरही नव्हता. तो जुनी नंबरप्लेट विकणारा होता. त्यानंतर आम्ही संबंधित वाहिनीला चारवेळा हे सत्य दाखवण्याची विनंती केली. पण त्यांनी ते दाखवले नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

मुंबई-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने शुक्रवारी विधिमंडळाच्या पटलावर आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. त्यात राज्याचा विकासदार व महत्त्वाच्या योजनांची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. या आकडेवारीनुसार, राज्यापुढील आर्थिक संकट वाढले असून, खर्च हा महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त होत आहे. कर्ज व व्याजापोटी एक मोठी रक्कम खर्च होत असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः लाडकी बहीण योजनेंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहितीही या अहवालाद्वारे देण्यात आली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.त्यानुसार, त्यात 2024-25 साठी वित्तीय तूट 2.4 टक्के तर महसुली तूट 0.4 टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे. तर भांडवली उत्पन्नाचा वाटा 24.1 टक्के तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा 22.4 टक्के इतका आहे. महसुली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये अपेक्षित तर महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी अपेक्षित आहे.

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याचे 2024-25 चे स्थूल उत्पन्न 45 लाख 31 हजार 518 कोटी इतके आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज आणि व्याजापोटी 17.3 टक्के रक्कम खर्च होत आहे. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर 7.3 टक्के राहील. कृषी क्षेत्राचा विकास 8.7 टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास 4.9 टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास 7.8 टक्के असणार असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. प्रस्तुत अहवालानुसार, महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 1884 शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. 2024-25 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत 3.97 कोटी शिवभोजन थाळींचा लाभ लोकांनी घेतला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ठळक मुद्दे

१. राज्याचा अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्न

२०२४-२५ साठी नाममात्र GSDP (सध्याच्या किंमतीत) ₹४५.३१ लाख कोटी तर स्थिर किंमतीत ₹२६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज.
२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा नाममात्र GSDP ₹४०.५५ लाख कोटी होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो ₹३६.४१ लाख कोटी होता.
महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मधील वाटा १३.५% असून, हा सर्वाधिक आहे.
२०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹३,०९,३४० पर्यंत पोहोचणार, जो २०२३-२४ मध्ये ₹२,७८,६८१ होता.
२. महागाई आणि उपभोग्यता निर्देशांक (CPI)

एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्यातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ग्रामीण भागात ३९४.१ आणि शहरी भागात ३७१.१ होता.
ग्रामीण भागातील महागाई दर ६%, तर शहरी भागात ४.५% नोंदवला गेला.
३. अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली

डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात २६५.२० लाख रेशन कार्ड धारक (यलो – ५८.९ लाख, सफरचंद – १८४.२४ लाख, पांढरे – २२.०७ लाख).
५२,८१३ रास्तभाव दुकाने ePoS मशीनद्वारे जोडली गेली असून, डिसेंबर २०२४ मध्ये १.५१ कोटी कुटुंबांनी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे रेशन घेतले.
एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.
४. राज्याचा महसूल आणि खर्च

२०२४-२५ मध्ये राज्याचा अपेक्षित महसूल ₹४,९९,४६३ कोटी असून, यापैकी कर महसूल ₹४,१९,९७२ कोटी आणि बिगर-कर महसूल ₹७९,४९१ कोटी राहण्याचा अंदाज.
२०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ₹५,१९,५१४ कोटी राहणार, जो २०२३-२४ मधील ₹५,०५,६४७ कोटींपेक्षा अधिक आहे.
राज्याचे वार्षिक नियोजन २०२४-२५ साठी ₹१,९२,००० कोटी तर जिल्हास्तरीय योजना ₹२३,५२८ कोटी असेल.
५. शेती आणि सिंचन

२०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य उत्पादन ४९.२%, कडधान्य ४८.१%, तेलबिया २६.९% वाढली, मात्र ऊस उत्पादन ६.६% घटले.
२०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य २३%, कडधान्य २५% वाढली, मात्र तेलबिया उत्पादन २२.७% घटले.
२०२३-२४ मध्ये बागायती क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर, उत्पादन ३२६.८८ लाख टन.
महानदी प्रकल्पांतर्गत ५६.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ३९.२७ लाख हेक्टर.

६. ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा

२०२४ मध्ये राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट, यातील ५२.८% थर्मल, ३२% नवीकरणीय ऊर्जा.
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा काही भाग सुरु झाला.
‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४’ आणि ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’ लागू.

७. शिक्षण आणि आरोग्य

१०४,४९९ प्राथमिक शाळा आणि २८,९८६ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना ₹१७,५०५ कोटींची मदत वितरित.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २९ शहरे ODF, ८९ ODF+, २६४ ODF++ घोषित.

८. उद्योग आणि गुंतवणूक

महाराष्ट्राने FDI मध्ये ३१% वाटा राखत भारतात अव्वल स्थान मिळवले.
४६.७४ लाख MSME उद्योग नोंदणीकृत, यामुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती.

९) पर्यटन आणि वाहतूक

२०२२ मध्ये महाराष्ट्रात १११३ लाख देशांतर्गत आणि १५.१ लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक.
मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरु.

१०. जलसंधारण आणि पर्यावरण

‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८% घरांना नळजोडणी.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३% घनकचरा संकलन, ८८% कचरा प्रक्रिया.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र राज्याने २०२४-२५ मध्ये आर्थिक प्रगती, शेती सुधारणा, ऊर्जा क्षमता, वाहतूक सुधारणा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याचा GSDP वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकासाचे दर वाढत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहेत.