मुंबई-मुंबईतील एअरटेलच्या एका कार्यालयातील हिंदी भाषिक महिला कर्मचाऱ्याने मराठीच्या मुद्यावरून मराठी तरुणाशी हुज्जत घातल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत सदर कर्मचारी मराठी का आली पाहिजे? मराठी येत नसेल तर महाराष्ट्रात राहू शकत नाही असे कुठे लिहिले आहे का? असे विविध प्रश्न विचारत मला मराठी येत नाही व मी बोलणारही नाही अशी उद्दाम भाषा वापरताना दिसून येत आहे. ठाकरे गटाने या प्रकरणी एअरटेलला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

गत काही महिन्यांपासून परप्रांतीयाच्या मुजोरीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर एअरटेलच्या कार्यालयातील ही घटना समोर आली आहे. सदर व्हिडिओत मराठी तरुण एअरटेलच्या गॅलरीत उभा असल्याचे दिसत आहे. तो आपल्या व्हिडिओ म्हणतो, मी मागील अर्ध्या तासापासून येथे थांबलो आहे. पण माझी तक्रार सोडवली जात नाही. येथील कर्मचारी मराठीत संवाद साधण्यासही नकार देत आहेत. माझ्याशी ते उद्धटपणे बोलत आहेत. व्हिडिओत दिसत आहे की, महिला कर्मचारी सदर तरुणाशी हिंदीतून मोठ्या आवाजात बोलत आहे.

यावेळी मराठी तरुण तिला हळू आवाजात नीट बोलून आपली समस्या सोडवण्याचा आग्रह धरतो. पण ती उडवाउडवीची उत्तरे देते. ती आपल्या वरिष्ठांना सांगते की, ही व्यक्ती मला महाराष्ट्रात आहात तर मराठीत बोलले पाहिजे असे सांगत आहे. महाराष्ट्रात राहण्यासाठी मराठी आली पाहिजे, असे कुठे लिहिले आहे. मला मराठी समजत नाही. त्यामुळे मी हिंदीतच बोलेन. आपण हिंदुस्तानात राहतो. त्यामुळे कुणी कोणतीही भाषा बोलू शकतो. या प्रकरणी मराठी महत्त्वाची आहे असे मला वाटत नाही. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियात चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

पुणे : राज्याच्या अंदाजपत्रकात पुण्याच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केलेली नाही. एकंदरीतच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला साथ देणाऱ्या पुणेकरांच्या हाती अंदाजपत्रकात मात्र, भोपळाच देण्यात आला आहे, अशी टीका माजी आमदार, प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.

पुण्यात महायुतीचे अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील हे दोन कॅबिनेट मंत्री आहेत, माधुरी मिसाळ राज्यमंत्री आहेत आणि मुरलीधर मोहोळ हे केंद्रात राज्यमंत्री आहेत. पुणेकरांनी भाजप आणि महायुतीला भरभरून मते दिल्यामुळे या चौघांना मंत्रीपदाची संधी मिळाली आहे. मात्र, अंदाजपत्रकात पुणेकरांच्या पदरी निराशाच आहे. पुण्याच्या औद्योगिक आणि व्यापारी उलाढालीला चालना मिळावी, यासाठी पुरंदरचा विमानतळ आम्ही लवकरच करू, असे आश्वासन मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात येऊन वारंवार दिले आहे. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पुरंदरच्या विमानतळाचा उल्लेख नाही, भूसंपादनासाठीची तरतूदही नाही, ही बाब धक्कादायक आहे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

वाहतूक कोंडीतून पुणेकरांची सुटका करण्याची इच्छाशक्ती असती तर पीएमपीएमएलसाठी २ हजार बसगाड्या घेण्यासाठी तरतूद करण्यात आली असती. पण, तशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. पुणे मेट्रो चा पहिला टप्पा अजून पुर्ण झाला नाही आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी पुढील दहा वर्षांसाठीचा वायदा करून ९हजार कोटींच्या तरतुदी केल्या आहेत. खडकवासला-खराडी आणि नळ स्टॉप ते माणिक बाग अशा दोन मार्गांसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे म्हटले आहे. या योजनांना पूर्ण होण्यासाठी १० वर्षांहून अधिक काळ लागणार आहे. ही घोषणाही पोकळच आहे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

आंबेगाव येथील शिवसृष्टीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५०कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीचा गाजावाजा सत्ताधारी पक्ष करीत आहे. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्याची योजना कागदोपत्रीच राहिली आहे, याचा उपमुख्य मंत्री अजित पवार यांना विसर पडला आहे, अशी टीका मोहन जोशी यांनी केली आहे.

‘लाडकी बहिण’ योजनेबाबतही महायुती सरकारने महिलांची फसवणूकच केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना दीड हजार रुपये प्रति महिना अनुदान चालू केले आणि निवडणुकीनंतर २,१०० रुपये करू, असे आश्वासन दिले. यासाठी वारेमाप खर्च करून जाहिराती केल्या. महिलांनी भरवसा ठेवून महायुतीला मते दिली. मात्र, सत्ता आल्यानंतर त्या आश्वासनांना अंदाजपत्रकात हरताळ फासण्यात आला, असेही मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

• मटनाच्या दुकानांना सर्टिफिकेट देण्याचा मंत्र्याचा नवा धंदा आहे का? त्यांना कोणी अधिकार दिला?

मुंबई – कोणते मटन कोणत्या दुकानातून व कोणाकडून घ्यावे अशा प्रकारचे फतवे मंत्री काढत असतील तर ते योग्य नाही. मंत्रीच अशा पद्धतीने धर्माधर्मात वाद निर्माण करण्याचे काम करत आहेत, यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल व ते महाराष्ट्रासाठी योग्य नाही. दुकानदारांना सर्टिफिकेट वाटण्याचा अधिकार मंत्र्याला कोणी दिला? हा नवीन धंदा स्वतःचे खिसे भरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेऊन त्या मंत्र्याला तंबी द्यावी, असे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

विधिमंडळ परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, कायदे करणे हे सरकारचे काम आहे पण एखादा मंत्रीच धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. हलाल मटन विकत घ्यायचे की आणखी कोणते व ते कोणाकडून घ्यायचे हे मंत्र्यांनी सांगू नये, हे काम त्यांचे नाही. महाराष्ट्रात धार्मिक मुद्दे उपस्थित करून सामाजिक शांतता भंग करण्याचा उद्योग काही लोक करत आहेत, त्याची दखल सरकार व मुख्यमंत्री यांनी घ्यावी. मंत्रीपदाची जी शपथ घेतली त्याचे पालन करावे. धर्माधर्मा मध्ये वाद निर्माण करुन महाराष्ट्राला तोडू नका, असेही पटोले यांनी बजावले आहे.

भोंग्यांसंदर्भात कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजवणी करा.

भोंग्याच्या आवाजासंदर्भात मा. सुप्रीम कोर्टाने जो आदेश दिला आहे तो कोणत्या एका धर्मासाठी नसून भोंग्याच्या आवाजासंदर्भात आहे, त्याचे पालन केले पाहिजे. एकाच धर्मासाठी ते लागू केले जात असेल व त्यातून नवे वाद उभे राहतील. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशनाचे पालन जे अधिकारी करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करावी. भोंग्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या निवेदनात कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही, त्यामुळे गैरसमज पसरवू नका, असे आवाहनही पटोले यांनी केले.

सरकारमध्ये शिंदे विरुद्ध फडणवीस वाद…
एकनाथ शिंदे सरकारने घेतलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना फडणवीस सरकार बंद करत आहेत. शिंदे यांच्या आमदारांना दिलेली सुरक्षा फडणवीस सरकारने काढून घेतली आहे पण त्याचवेळी भाजपाच्या बगलबच्च्यांना मात्र वाय प्लसची सुरक्षा दिलेली आहे. आनंदाचा शिधा, शिवभोजन योजनेलाही कात्री लावण्याचे काम केले जात असून बजेटमध्ये या योजनांसाठी निधीची तरतूद केल्याचे दिसत नाही. शिंदे विरुद्ध फडणवीस या वादातून राज्यातील जनतेचे मात्र नुकसान होत आहे असेही नाना पटोले म्हणाले.

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक गडकिल्ले, धार्मिकस्थळे, सांस्कृतिक, क्रीडा, नद्या, वन्यजीव, जैवविविधता, धरणे, कृषी, वन, जल पर्यटन, साहसी खेळ, पक्षी निरीक्षण, परिपयर्टन, ग्रासलँड सफारी आदीबाबींचा विचार करुन सर्वसमावेशक, पर्यावरणपूरक ‘पुणे जिल्हा समग्र पर्यटन विकास आराखडा’ युद्धपातळीवर तयार करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित एकत्रित पर्यटन विकास आराखडाबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उप वनसंरक्षक तुषार चव्हाण, महादेव मोहिते, अमोल सातपुते, पर्यटन उपसंचालक शमा पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी गणेश दानी आदी उपस्थित होते.

डूडी म्हणाले, पर्यटन विकास आराखड्यात संगणकीकृत पायाभूत सुविधेच्या माध्यमातून पर्यटकांना पर्यटनस्थळावरील प्रवेश शुल्क, निवासव्यवस्था, अल्पोहार, भोजनालय, पिण्याचे पाणी, थांब्याचे ठिकाण, शौचालय आदीसुविधांबाबत सर्व प्रकारची माहिती मिळाली पाहिजे. पर्यटनस्थळाला देश विदेशातील अधिकाधिक पर्यटक भेट देतील, येणाऱ्या पर्यटकांना सर्व प्रकारच्या सोई-सुविधा उपलब्ध होतील, यादृष्टीने प्रत्येक बाबींचे सुक्ष्म नियोजन करावे. देशातील इतर राज्यात करण्यात येणाऱ्या पर्यटन महोत्सवाचा अभ्यास करावा, याकरीता नामांकित वास्तुविशारद, पर्यटनक्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिले.

या बैठकीत जिल्ह्यातील पयर्टनस्थळे निश्चित करण्यात आली होती, त्यादृष्टीने इको टुरिझम, साहसी खेळ, स्थानिकांना रोजगार, स्थानिक लोकपंरपरा, साहित्य, कला, संगीत, नाट्य तसेच पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या बाबींवरही बाबींवर चर्चा करण्यात आली.

• महानगरपालिका क्षेत्रात एखाद्या वॉर्डमध्ये सुरू असलेले मद्यविक्री दुकान बंद करण्यासाठी झालेल्या मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु किंवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती.
• दारुबंदी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची भूमिका; अवैध दारुविक्री रोखणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास प्राधान्य -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे लक्षवेधीवर विधानसभेत उत्तर

मुंबई :- राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी रोखठोक आणि स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली. अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार असून कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या या घोषणेचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागत होत आहे.

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा महेश लांडगे आणि अॅड. राहूल कूल आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारुदुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारुदुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारुदुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना स्पष्ट केले.

राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत. दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रोखठोक आणि स्पष्ट उत्तराचे सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी कौतुक केले.