स्त्री आधार केंद्राच्यावतीने जागतिक महिला आयोगाच्या अंतर्गत ६९ व्या सत्रानिमित्त ऑनलाइन चर्चासत्राचे आयोजन
मुंबई, दि. १४ मार्च २०२४ : “शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता साध्य करणे आणि महिला व बालकांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी न्याय व्यवस्थेत ठोस सुधारणा आवश्यक आहेत,” असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती तथा स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्ष डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. जागतिक महिला आयोगाच्या ६९ व्या सत्रानिमित्त स्त्री आधार केंद्राने ऑनलाइन चर्चासत्र आयोजित केले होते.
या परिसंवादात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामवंत तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. तसेच कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अपर्णा पाठक यांनी केले.
शिक्षण, महिला चळवळ आणि साहित्याचे महत्त्व – तारा भवाळकर
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष तारा भवाळकर यांनी यावेळी सांगितले की, “पूर्वी महिलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असे, परंतु मौखिक परंपरेद्वारे ज्ञानाचे जतन आणि प्रसार करण्यात महिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.” त्यांनी ग्रामीण महिलांच्या साहित्य क्षेत्रातील योगदानावर प्रकाश टाकला. “गृहकृत्ये करताना स्त्रिया गाणी गात असत, त्यातून त्यांचे दुःख आणि आनंद व्यक्त होत असे. साहित्य हे केवळ औपचारिक शिक्षणापुरते मर्यादित नसून, ते अनुभवांवर आधारित आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
आपत्ती व युद्धानंतर महिलांचे प्रश्न बाजुला पडतात : चांदनी जोशी , नेपाळ
नेपाळमध्ये, जेव्हा मला समजले की सुमारे तीन वर्षांपूर्वी महिला मंत्रालयाला इतर मंत्रालयांसोबत एकत्र केले जाणार आहे, तेव्हा सर्व महिलांच्या विचारमंथन गटाने पंतप्रधानांकडे धाव घेतली. त्यामुळे, आम्ही तिथे गेलो, त्यांच्याशी संवाद साधला आणि समजून घेतले की त्यांनाही याबाबत कल्पना नव्हती. त्यानंतर, आता तिथे एक स्वतंत्र आणि पूर्ण सक्षम महिला मंत्रालय अस्तित्वात आहे.
असे चांदनी जोशी, नेपाळ यांनी मांडले
युरोपमधील कायदे आणि महिलांवरील हिंसाचार – अॅड. प्रणिता देशपांडे
युरोपमधील महिलांविरोधी हिंसाचार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांवर बोलताना अॅड. प्रणिता देशपांडे यांनी स्पेन आणि स्वीडनमध्ये घरगुती हिंसाचारासाठी विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत असे सांगितले. “इस्तंबूल करार हा महिलांच्या हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, अशा आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी भारतातही प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे.”
चौथे राज्य महिला धोरण आणि ६९ वा जागतिक महिला आयोग – जेहलम जोशी
स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी यांनी महाराष्ट्राच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली. “लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरणासाठी समन्वय साधणे अत्यावश्यक आहे. पर्यावरण, निर्णय प्रक्रिया, गरिबी निर्मूलन, आरोग्यसेवा आणि सशस्त्र संघर्ष थांबवणे या महिलांशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सुधारणा गरजेच्या आहेत,” असे यावेळी बोलताना त्यांनी नमूद केले.
आंतरराष्ट्रीय महिला धोरण आणि बदलते सामाजिक संदर्भ – डॉ. पाम रजपूत
राष्ट्रीय महिला आंदोलन अभ्यासक डॉ. पाम रजपूत यांनी बीजिंग+30 संदर्भात चर्चा करताना सांगितले की, “जागतिक ६९ व्या आयोगाच्या सत्रात पहिल्याच दिवशी जागतिक राजकिय सनद घोषित करण्यात आली. ९५ च्या कृती रूपरेषा निर्णयांचे महत्व अधोरेखित करण्यात येऊन शाश्वत विकास ऊद्दिष्टांशी समन्वयावर भर देण्यात आला आहे. न्युयॅार्कच्या येथील वातावरणातही स्री आधार केंद्राच्या या कृतीसत्रात ग्लोकल अशा दोन्हीवरील कृतीबाबत विचार केला जात आहे हे स्वागतार्ह आहे.’
स्त्री आरोग्य हक्क आणि समाजातील बदल – नीरजा भटनागर
विकास सल्लागार नीरजा भटनागर यांनी प्रजनन आरोग्य आणि मासिक पाळी व्यवस्थापन यासारख्या महिलांसंबंधी समस्यांवर प्रकाश टाकला. यावर बोलताना त्या म्हणाल्या की, “भारतासह अनेक देशांमध्ये महिलांच्या आरोग्यासंबंधी मूलभूत अधिकारांकडे अद्याप पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. त्यामुळे धोरणे आणि योजना प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे प्रत्यक्षात व जागतिक महिला आयोगाच्या सत्रातही सनदेतुन हा विषय वगळला गेला हे चिंताजनक आहे .’
कचरा व्यवस्थापन आणि महिला सशक्तीकरण – शिरीष फडतरे
शिरीष फडतरे यांनी महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील संधींवर चर्चा केली. “कचऱ्यातील प्लास्टिकचा पुनर्वापर करून त्याचा उपयोग इंधन निर्मितीसाठी करता येतो. अशा पर्यावरणपूरक उपक्रमांत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात,” असे त्यांनी सांगितले.
नीलमताईंमुळे संकटग्रस्त महिलांना मदत – अंजली वाघमारे
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली वाघमारे यांनी संकटग्रस्त महिलांना त्यांच्या अडचणींवर मात करण्यास मदत केल्याबद्दल डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, डॉ. नीलमताईंमुळे महिलांची राजकारणातील प्रतिमा सुधारली असून, काही महिला सरपंच किंवा गावप्रमुख बनू शकल्या. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि पाठिंब्यामुळे हे शक्य झाले.
त्यानंतर, परिसंवादाच्या समारोपात ओएसडी श्री. अविनाश रणखांब यांनी सर्वांचे आभार मानले.
समारोप करतांन डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीकरणावर विशेष भर दिला. त्यांनी सांगितले की, महिलांना समान वेतन आणि संधी मिळण्यासाठी केवळ कायदे असणे पुरेसे नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यासाठी न्यायसंस्थेने अधिक सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. तसेच, समाजातील लिंगभेद दूर करून महिलांना सर्वच स्तरांवर समता मिळवून देण्यासाठी शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक बदल आवश्यक आहे.
त्यांनी ऊसतोड मजूर महिलांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधत सांगितले की, मजुरीच्या क्षेत्रात महिलांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे, त्यांच्यासाठी विशेष धोरणे आखून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात महिलांना डिजिटल शिक्षण मिळावे, सायबर गुन्हेगारी आणि ऑनलाइन छळ यांसारख्या समस्यांवर कठोर कायदे करणे गरजेचे आहे. शेवटी, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केवळ कायद्यांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, तर संपूर्ण समाजाने महिलांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. “जगभरातील विविध देशांमध्ये महिलांच्या हक्कांसाठी लढा सुरू आहे. परंतु लिंग समानतेच्या दिशेने अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा आहे. यासाठी महिला कार्यकर्त्यां, लाडकी बहिणींचा नेतृत्व विकास , महिलांसाठी सुरक्षित आणि न्यायसंगत समाज घडवण्यासाठी अंमलबजावणीस चालना देण्याच्या सुचना सरकारकडे केल्या जाणार आहेत. ना. देवेंद्र फडणवीस, ना. एकनाथ शिंदे, ना.अजित पवार यांचेकडे मी अधीवेशनात मांडलेल्या मुद्द्यावर सातत्याने पाठपुरावा करायला सर्वांनी एकत्र यावे,” असे आवाहन करत त्यांनी परिसंवादाची सांगता केली.
