Home Blog Page 370

पत्रकारितेला जनसुरक्षा कायद्याचा फटका बसणार नाही:मुख्यमंत्र्यांचा शब्द

पत्रकार संघटनांबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक.

मुंबई, दि. ९ (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकातील तरतुदींवर विविध पत्रकार संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. महाराष्ट्रातील विविध १२ संघटनांनी एकत्रित येत “पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच” स्थापन केला होता. या मंचाची आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत प्रदीर्घ चर्चा झाली.
पत्रकार अभिव्यक्ती मंचच्या वतीने एस.एम.देशमुख, संदीप चव्हाण, दिलीप सपाते, यदु जोशी, विशाल सिंग, पंकज दळवी, इंद्रकुमार जैन, प्रदीप मैत्रा, दीपक भातूसे, श्रीकिशन काळे यांनी या मसुद्यातील विविध मुद्यांवरील पत्रकार संघटनांचे असणारे आक्षेप मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचे प्रथमदर्शनी मत समाजाच्या सर्वच स्तरावर बनले असल्याकडेही पत्रकारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे लक्ष वेधले. या विधेयकाची ही प्रतिमा निर्माण झाली असेल तर ती दूर करण्याचे सर्वोतपरी प्रयत्न शासकीय पातळीवरून केले जातील असे सांगतानाच या विधेयकामुळे कुणाच्याही व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घातला जाणार नाही, आणि पत्रकरांच्या निर्भीड पत्रकारितेला या विधेयकाचा कोणताही फटका बसणार नाही असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुळात शहरी नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी हा कायदा बनविला जात आहे. हा कायदा कुणा व्यक्तीच्या विरोधात नसुन तो नक्षली प्रवृतींना बळ देणाऱ्या संघटनांच्या विरोधात राबवविला जाणार आहे. त्यामुळे बंदी घातलेल्या संघटनांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भातच हा कायदा लागू होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हा कायदा याआधी छत्तीसगड, तेलंगणा आणि ओरिसासारख्या नक्षलग्रस्त राज्यात लागू झालेला आहे. पण महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या सगळ्या नक्षली संघटनांची मुख्य कार्यालय ही महाराष्ट्राच्या नक्षल भागात थाटली जात आहेत. या नक्षली कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी अशा कठोर कायद्यांची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन सदस्यीय न्यायाधिशांची समिती गठीत केली जाणार असून त्यांच्या मान्यतेनंतरच या कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकणार नाही असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले. त्यातही काही मुद्द्यांवर जर पत्रकार संघटनांच्या सुचना असतील तर त्या त्यांनी लेखी द्या त्याचा अंतिम मसुदा करताना नक्की विचार करू असे आश्वासनही फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीला मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई प्रेस क्लब, विधीमंडळ वार्ताहर संघ, अधिस्विकृती पत्रकार समिती, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन, बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नालिस्ट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वार्ताहर संघ, मुंबई क्राइम रिपोर्टर असोसिएशन, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ, नॅशनल यूनियन जर्नालिस्ट ऑफ इंडिया आणि जर्नालिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालात डीन डॉ. केळकर,घैसास ही दोषी,पन्नास पानांचा अहवाल सादर

पुणे : मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती महिलेच्या मृत्यूनंतर आरोग्य विभाग आणि धर्मादाय सहआयुक्तांच्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे.
गर्भवती महिलेच्या मृत्यूचं खापर डॉ. केळकर यांनी राहु-केतुवर फोडलं होतं. तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालयाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालात डीन डॉ. केळकर दोषी असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे आता मंगेशकर रूग्णालय प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांचा अहवाल आता समोर आलाय. पन्नास पानांचा अहवाल सादर केला गेलाय.

तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाला, त्यादिवशी 7 कोटी 47 लाख रूपये रक्कम मंगेशकर रूग्णालयाकडे शिल्लक होती. जी निर्धण किंवा अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या उपचारासाठी आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाची पाचजणांची समिती होती. हा अहवाल दोन दिवस आणि एक रात्र असं सलग बसून बनवण्यात आलाय. सकाळी हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला. या अहवालात डॉ. केळकर जे डीन आणि संचालक आहेत, तेही दोषी आढळून आलेत. त्यांचं स्टेटमेट देखील धर्मादाय आयुक्तालयाने रेकॉर्ड केलेलं आहे.तनिषा भिसे यांच्या पतीचं देखील स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्यात आलंय. डॉ. घैसास हे या सगळ्या प्रकरणाला जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी हे डिपॉझिट मागितलं होतं. ते राहु-केतु वैगेरे. त्यांना काय सुचलं, अशी भूमिका डॉ. केळकर यांची होती. ती देखील धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालात जशीच्या तशी मांडण्यात आली. परंतु डॉ. केळकरांच्या संमतीशिवाय हे झालेलं नाही. डॉ. केळकर आणि संपूर्ण मंगेशकर रूग्णालय व्यवस्थापन हेच याला जबाबदार आहे, अशा प्रकारचा निष्कर्ष काढण्यात आलाय.रूग्णालयासंदर्भात काय-काय करायला हवं, यासंदर्भात देखील धर्मादाय आयुक्तांनी शिफारशी मांडल्या आहेत. यामध्ये मंगेशकर रूग्णालयाचं जे नाव आहे. त्यात धर्मादाय शब्द असणे, आधीपासून गरजेचे होते. तो शब्द असेल. तर केवळ पुणेच नाही तर राज्यातील सर्व चॅरिटेबल रूग्णालयांच्या नावात धर्मादाय शब्द येणार आहे. डॉ. केळकर हे डॉ. घैसास इतकेच जबाबदार असल्याचं समोर आलाय.मातामृत्यू समितीचा अहवाल समोर आला नाही. तो उद्या सकाळपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. फौजदारी समितीचा अहवाल समोर आल्यावर गुन्हा दाखल होवू शकतो. डॉ. केळकर यांनी नियमावलीनुसार ज्या गोष्टी करणं गरजेचं होतं. त्या गोष्टी त्यांनी केल्या नाहीत.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूनंतर केलेल्या अंतर्गत चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक केला. मृत तनिषा आणि भिसे कुटुंबीयांची वैयक्तिक माहिती परवानगीविना सार्वजनिक केल्याने मानसिक त्रास झाल्याची तक्रार सविता भिसे यांनी राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने याप्रकरणी पुण्याचे पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलच्या अध्यक्षांना यावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असून आयोगास केलेल्या कार्यवाहीचा चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करण्यास सांगितले आहे.”

अखेर ७ तासांनी सुप्रिया सुळेंनी उपोषण सोडलं; २ मे ला रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होणार

पुणे:भोर तालुक्यातील श्री क्षेत्र बनेश्वर (नसरापूर) येथील बनेश्वर फाटा ते वनविभाग कमान या पवित्र देवस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असून, या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने अखेर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज (दि.९ एप्रिल) सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे उपोषणाला सुरुवात केली. जोपर्यंत रस्त्याच्या कामाची तारीख सांगत नाही. तोपर्यंत उपोषण सुरु राहणार असल्याचे सुळे यांनी सांगितले होते. अखेर त्यांनी 2 मे ला कामाला सुरुवात करण्याच्या कबुलीवर सुप्रिया सुळे यांनी उपोषण सोडलं आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी पंधरा दिवसांमध्ये कामाला सुरुवात करा अशा प्रकारचं मत मांडलं होतं. त्यानंतर एक महिन्यांमध्ये कामाला सुरुवात करू अशा प्रकारचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांनी पाठवलं. परंतु आता सुवर्णमध्य काढत 22 दिवसानंतर म्हणजेच 2 मे ला कामाला सुरुवात करण्याच्या कबुलीवर सुप्रिया सुळे यांनी उपोषण सोडलं आहे.सुप्रिया सुळे आज सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसल्या होत्या. प्रशासनाचे अधिकारी सुप्रिया सुळेंना उपोषणस्थळी भेटायला आले होते. यावेळी काम कधी सुरु होणार असल्याचे सुप्रिया यांनी विचारले. या कामाला अंदाजे ५० लाख लागत आहेत. डीपीसी कडून ते बजेट मंजूर आहे. आम्ही पावसाळ्यापूर्वी काम सुरु करू असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मंत्री येतात तेव्हा रस्ता रात्रीतून तयार होतो. तुम्ही तारीख सांगा. ती सांगणार नसाल तर तुम्ही चहा घेवून जा असं अधिकाऱ्यांना सुप्रिया म्हणाल्या. तसेच १४ दिवसात काम सुरु करणार असाल तर उपोषण मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना उपोषणस्थळी सांगितले. दिनांक 9 मे पर्यंत रस्ता कामाला सुरुवात करू असं अधिकारी म्हणत होते. पण अखेर सुवर्णमध्य काढत 22 दिवसानंतर म्हणजेच 2 मे ला कामाला सुरुवात असल्याच्या कबुलीवर सुप्रिया सुळेंनी उपोषण सोडले आहे.

त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र आगामी काळात सक्षम होईल : केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पुणे:सहकाराला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दिशा देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे.देशातील ८ लाख सहकारी संस्थात आज ४० लाख लोक काम करत आहे तर, ८० लाख सदस्य सहकार विभागाशी निगडित आहे. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकरिता उत्तम प्रशासन, अनियमितता टाळण्यासाठी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्र व्याप्ती वाढेल आणि उद्योग, रोजगार संधी नव्या उपलब्ध होतील. पुढील पाच वर्षात सहकार क्षेत्राला १७ लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळ गरज आहे, त्यामुळे त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाची गरज होती. हे विद्यापीठ राष्ट्रीय स्तरावर काम करेल आणि सहकार अधिक सक्षम होईल. संसद अधियनियम अंतर्गत हे विद्यापीठ चालणार असून यात संशोधन आणि विकास यावर देखील भर दिला जाणार आहे असे मत केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

केंद्रीय मंत्री मोहोळ म्हणाले, सहकार विषयात काही महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या आहे. नुकतेच संसद अधिवेशनमध्ये दोन्ही सभागृहात सहकार मंत्रालया माध्यमातून देशातील पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याता निर्णय झाला आहे. यामागील उद्देश, विद्यापीठ गरज काय, देशभरात त्यांचे काम कसे असेल याबाबत माहिती सर्वांना होणे गरजेचे आहे.

देश कृषी प्रधान असून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता सहकार क्षेत्राशी जोडलेली आहे. देशातील ३० कोटी जनता वेगवेगळया मार्गाने सहकार क्षेत्राशी संबंधित आहे. साडेतीन वर्षापूर्वी सहकार मंत्रालय स्थापन झाले आणि त्याची जबाबदारी सहकारमध्ये भरीव योगदान असलेल्या अमित शाह यांना दिली गेली. त्यानंतर अनेक महत्वाचे निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी झाले. ग्रामीण भागातील पॅक्स यांना ताकद देण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरिता जिल्हा बँकेकडून जी आर्थिक रक्कम येत ती शेतकऱ्यांना छोट्या कर्ज स्वरूपात पूर्वी वाटप केली जात होती पण, आता पॅक्सला २५ विविध उद्योग दिले गेले आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात पॅक्स कार्यरत आहे. ३२ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी ही मॉडेल स्वीकारले आणि त्यांना मोठा आर्थिक निधी मदत देखील दिली गेली आहे. सहकारातून समृद्धीकडे जाण्यासाठी अनेक गोष्टी पूर्तता करण्यात आली आहे. शहरी नागरी बँकांच्या सशक्तीकरण आणि त्यांचे आर्थिक बळकटीसाठी पुढाकार घेण्यात आला. तीन मोठ्या संस्था देखील स्थापन करून शेती समृद्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
‘वैकुंठ मेहता’ असणार सहकार विद्यापाठीचा महत्त्वाचा भाग !

त्रिभुवन सहकार विद्यापीठासाठी पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था महत्वपूर्ण भाग राहणार आहे, कारण या संस्थेचे सहकार क्षेत्रासाठी असणारे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे ही संस्था विद्यापीठाचा अविभाज्य घटक असणार आहे.

मोहोळ यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रातील १५ हजार सेवा सोसायट्यांना दिलासा…

नियमाप्रमाणे सेवा सोसायट्यांना आयकर भरावा लागत नाही. पण त्यासाठी त्यांना आयकर रिटर्न भरावा लागतो. देशात एक लाख सेवा सोसायट्या (पॅक्स) आहे. त्यापैकी अनेक पॅक्स यांना आयकर विभाग बाबत नोटीस आली होती. महाराष्ट्रामध्ये १५ हजार पॅक्स यांना आयकर रिटर्न वेळेत न भरल्याने २० टक्के आयकर लागू झाला होता. पण याबाबत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याशी समन्वय साधून याला स्थिगिती मिळवली आहे. पॅक्स यांना सक्षम अधिकारी यांच्यासमोर प्रक्रिया पूर्ण केल्यास संबंधित आयकर लागू होणार नाही, अशी माहिती यावेळी मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

‘एअरबस’च्या ‘एच-१३० हेलिकॉप्टर फ्युसेलाज’ निर्मितीसाठी‘महिंद्रा एअरोस्ट्रक्चर्स’ची निवड;

एअरबस हेलिकॉप्टर्सच्या युरोपमधील कारखान्यांसाठी मार्च २०२७ पासून असेंब्लीज होणार
वितरित.
नवी दिल्ली, ९ एप्रिल २०२५ – महिंद्रा समूहातील महिंद्रा एअरोस्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
(एमएएसपीएल) या कंपनीला एअरबस हेलिकॉप्टर्सतर्फे ‘एच-१३०’ या हलक्या, सिंगल-इंजिनच्या
हेलिकॉप्टरमधील मुख्य फ्युसेलाजचे उत्पादन आणि असेंब्ली करण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. या संदर्भात
उभय कंपन्यांमध्ये नुकताच करार करण्यात आला. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या दृष्टीने हा करार एक मोठा
टप्पा आहे. तसेच, जागतिक एरोस्पेस पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह भागीदार म्हणून महिंद्राचे स्थान या
कंत्राटामुळे अधिक बळकट झाले आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, नागरी विमान वाहतूक उड्डाण खात्याचे सचिव
वुमलुनमांग वुअलनाम, एअरबस कंपनीचे भारत व दक्षिण आशिया विभागासाठीचे प्रमुख व व्यवस्थापकीय
संचालक रेमी मायार्ड, तसेच महिंद्रा समुहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.
अनिश शाह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
या कराराअंतर्गत महिंद्रा ‘एच-१३० हेलिकॉप्टरच्या’ मुख्य फ्युसेलाज असेंब्लीचे उत्पादन करेल. ही असेंब्ली
त्यानंतर एअरबस हेलिकॉप्टर्सच्या युरोपमधील कारखान्यात पाठवली जाईल. या संदर्भातील
उद्योगीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ सुरू होणार असून पहिली कॅबिन असेंब्ली मार्च २०२७ पर्यंत वितरित
केली जाण्याचे नियोजित आहे.
महिंद्रा समुहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिश शाह म्हणाले,
“एअरोस्ट्रक्चर्सच्या या महत्त्वपूर्ण कराराच्या माध्यमातून ‘एअरबस’सोबतची आमची प्रदीर्घ भागीदारी
आणखी दृढ करण्यात आम्हाला आनंद होत आहे. जागतिक नेत्याच्या भूमिकेत ‘एअरबस’ने भारताच्या
एरोस्पेस पर्यावरणास सक्षम करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर त्याला स्थान मिळवून देण्यासाठी
महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ‘एअरबस’सोबतच्या आमच्या सिद्ध विश्वासार्हतेला पुढे नेण्याची, आमच्या
औद्योगिक प्रक्रियेतील उत्कृष्टतेचा वापर करण्याची आणि या नव्या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी
मिळणे ही आमच्यासाठी गौरवाची बाब आहे. हे सहकार्य भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला
पाठिंबा देण्याच्या आमच्या कटिबद्धतेला अधोरेखित करते.”
एअरबस कंपनीचे भारत व दक्षिण आशिया क्षेत्रासाठीचे प्रमुख आणि व्यवस्थापकीय संचालक रेमी मायार्ड
म्हणाले, “आमच्याकडे भारतासाठी एक रणनीतिक योजना आहे आणि आम्ही ती अंमलात आणत आहोत.
यामध्ये असेंब्ली, उत्पादन, अभियांत्रिकी, नवोपक्रम, डिजिटल आणि प्रशिक्षण अशा सर्व स्तरांवर संपूर्ण
एरोस्पेस पर्यावरण विकसित करणे समाविष्ट आहे. एच-१३० फ्युसेलाजच्या उत्पादनाचा हा करार हा
भारतीय पुरवठा साखळीतील वाढत्या औद्योगिक उत्कृष्टतेवरील ‘एअरबस’च्या विश्वासाचा दाखला आहे.
भारतातील सक्षमता आणि स्पर्धात्मकतेच्या योग्य संतुलनामुळे हा उद्योग अधिकाधिक विकसित होत आहे.

आमची भागीदार असलेल्या महिंद्रा एअरोस्ट्रक्चर्स कंपनीसोबतच्या या नवीन सहकार्याद्वारे भारताशी
असलेले आमचे संबंध आणखी दृढ करण्यात आम्हाला आनंद होत आहे.”
महिंद्रा पूर्वीपासूनच ‘एअरबस’च्या व्यावसायिक विमान कार्यक्रमांसाठी विविध प्रकारचे भाग आणि उप-
असेंब्ली पुरवीत आहे. हा नवीन करार ‘महिंद्रा’साठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण केवळ भाग आणि
उप-असेंब्ली पुरवण्याच्या पुढे जाऊन मोठ्या आणि अधिक जटिल एअरोस्ट्रक्चर्सची निर्मिती करण्याचे हे
काम आहे. यातून महिंद्रा आपले कौशल्य विस्तारीत आहे.
‘एअरबस’साठी भारत ही केवळ एक मोठी बाजारपेठ नसून एक महत्त्वाचे संसाधन केंद्रदेखील आहे. आज
‘एअरबस’च्या प्रत्येक व्यावसायिक विमानात भारतात बनवलेले घटक आणि तंत्रज्ञान समाविष्ट आहेत.
सध्या एअरबस भारतातून वार्षिक १.४ अब्ज डॉलर किमतीचे घटक आणि सेवा खरेदी करते.
‘एच-१३०’ हे एक इंटरमिजिएट सिंगल-इंजिन हेलिकॉप्टर आहे. ते प्रवासी वाहतूक, पर्यटन, खासगी व
व्यावसायिक विमानसेवा तसेच वैद्यकीय हवाई वाहतूक आणि गस्त मोहिमा यांसाठी तयार करण्यात आले
आहे. पायलट आणि सात प्रवासी सहज बसू शकतील, एवढी मोठी प्रशस्त केबिन या हेलिकॉप्टरमध्ये आहे.
मोठा गोलसर विंडस्क्रीन आणि रुंद खिडक्या यामुळे यातील प्रवाशांना उत्कृष्ट दृश्यमानता मिळते.
अत्याधुनिक स्वरुपाचे तंत्रज्ञान, सामग्री, प्रणाली आणि एव्हियोनिक्स यांमुळे हे हेलिकॉप्टर शांत आणि
शक्तिशाली बनले आहे.

मने फुलवायला उपयुक्त विचार साहित्यातूनच मिळतात : प्रा. मिलिंद जोशी‌‘राग-रंग, तरंग-अंतरंग‌’ पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे : चित्रकला, संगीत, साहित्य या सगळ्या कलांमध्ये अंतर्संवाद असतो तो समजून घेणे आवश्यक असते. जात, पंथ, धर्म न पाहता माणूस जोडण्याचे काम कलेद्वारे होते. भावना जागवायला आणि मने फुलवायला उपयोगी पडणारे विचार साहित्यातूनच मिळतात, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केले.

एकदंत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, शब्दशिल्पी डॉ. मुकुंद कोठावदे, राग गीतकार किरण फाटक आणि डॉ. दिलीप वाणी लिखित ‌‘राग-रंग, तरंग-अंतरंग‌’ या पुस्तकाचे प्रकाशन प्रा. जोशी यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयातील निमा सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ख्यातनाम अस्थिव्यंगतज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. शरच्चंद्र हर्डीकर, राष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र भागवत, मराठवाडा मित्र मंडळ संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. भाऊसाहेब जाधव, प्रा. डॉ. भीम गायकवाड मंचावर होते.

पुस्तकाच्या मांडणीविषयी बोलताना डॉ. कोठावदे म्हणाले, ‌‘राग-रंग, तरंग-अंतरंग‌’द्वारे मनात आनंदाचे तरंग निर्माण व्हावेत अशी अपेक्षा आहे.

किरण फाटक म्हणाले, अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीतात खूप सामर्थ्य आहे. शास्त्रीय संगीताचा वैद्यक क्षेत्रात शास्त्रीय दृष्टीकोनातून विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

शास्त्रीय संगीताद्वारे अंतरंगात आनंद फुलतो, असे सांगून डॉ. दिलीप वाणी म्हणाले, प्रत्येकाला शास्त्रीय संगीत समजेल असे नाही. मात्र शास्त्रीय संगीताचा आनंद प्रत्येकजण घेऊ शकतो. पुस्तकाद्वारे संगीतातील विज्ञान सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

120 कोटी मोबाईल वापरकर्त्यांना स्वतःच्या मोबाईल ओळखीवर मिळणार नियंत्रण आणि सुरक्षा

नागरिकांच्या तक्रारीनंतर जवळपास 30 लाख मोबाईल उपकरणे वापरासाठी प्रतिबंधित अर्थात ब्लॉक

संचारसाथीच्या माध्यमातून दूरसंचार ग्राहकांना फसवणुकीपासून अधिक सुरक्षा मिळणार, हरवलेल्या मोबाईल उपकरणाची तक्रार आणि शोध घेणेही झाले सोपे

सुमारे 18 लाख हरवलेली / चोरीला गेलली मोबाईल उपकरणे यशस्वीरित्या शोधून वापरकर्तांना परत दिली

बनावट फोन कॉल्सना प्रतिबंध, संचारसाथीच्या माध्यमातून करता येणार तक्रार, विभागही तातडीने कारवाई करणार

नवी दिल्‍ली, 9 एप्रिल 2025

केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या  (Department of Telecommunications – DoT) संचारसाथी या अद्ययावत नागरिक – केंद्रित उपक्रम आहे. यामुळे देशातील 120 कोटीं पेक्षा जास्त दूरसंचार ग्राहकांना अधिक सुरक्षित आणि सक्षम बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. या डिजीटल मंचाच्या माध्यमातून देशभरातील मोबाईल सेवा वापरकर्त्यांना त्यांच्या दूरसंचार जोडण्यांवर स्वतःचे अधिक नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, तसेच या ग्राहकांना फसवणूक आणि सुरक्षा धोक्यांविषयी सुलभतेने तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.  या माध्यमातून नागरिकांसाठी डिजिटल सुरक्षा अधिक बळकट झाली , पारदर्शकता वाढली आणि मोबाईल सेवा वापरकर्त्यांचे सक्षमीकरण होत आहे  असे दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे.

प्राथमिक पातळीवर मे 2023 मध्ये संचारसाथी या उपक्रमाचा प्रारंभ केला गेला होता. या उपक्रमाअंतर्गत वापरकर्त्यांना त्यांना स्वतःच्या मोबाईल उपकरणाच्या ओळखीचे व्यवस्थापन करण्याची आणि या ओळखीच्या सुरक्षितेत उपयुक्त ठरणाऱ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिला गेला. यात तुमची मोबाईल जोडणी अर्थात कनेक्शन जाणून घ्या, आपले हरवले गेलेले अथवा चोरीला गेलेले मोबाईल उपकरण ब्लॉक अर्थात वापरासाठी प्रतिबंधित करा, आणि आपल्या मोबाईल उपकरणाचा IMEI क्रमांक सत्यापित करा या प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे.

याअंतर्गतच्या तुमची मोबाईल जोडणी अर्थात कनेक्शन जाणून घ्या या सेवेच्या माध्यमातून मोबाईल  वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाईल उपकरणाशी जोडलेल्या ओळख क्रमांकावर नोंदणीकृत सर्व मोबाईल क्रमांक तपासण्याची सुविधा मिळते. आपले हरवले गेलेले अथवा चोरीला गेलेले मोबाईल उपकरण ब्लॉक अर्थात वापरासाठी प्रतिबंधित करा या सेवेअंतर्गत वापरकर्त्यांना विशिष्ट परिस्थितीत त्यांचे मोबाईल उपकरण तातडीने वापरासाठी प्रतिबंधित म्हणजेच ब्लॉक करता येते, त्याविषयी तक्रार दाखल करता येते आणि त्याचा माग काढून तो परत मिळवण्याच्या शक्यतेची संधीही उपलब्ध होते. यासोबतच आपल्या मोबाईल उपकरणाचा IMEI क्रमांक सत्यापित करा या सेवे अंतर्गत वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाईल उपकरणाच्या ओळखीशी संबंधित असलेला IMEI (International Mobile Equipment Identity) क्रमांक अर्थात आंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण ओळख क्रमांकांची सत्यता पडताळता पाहता येते.

या सुविधांच्या सोबतीनेच, संचारसाथी अंतर्गत वापरकर्त्यांसाठी चक्षु ही एक सहभागात्मक सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली गेली आहे. या सुविधेच्या माध्यमातून ग्राहकांना संशयास्पद कॉल, एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲप संदेश विषयी तसेच फसवणुकीच्या उद्देशाने अनपेक्षितपणे केला जाणारा व्यावसायिक संवाद (Unsolicited Commercial Communications – UCC) अथवा फसवणूक वा इतर कोणत्याही गुन्हेगारी उद्देशाने होत असलेली संवादाची प्रक्रिया आढळली तर ते त्याबाबतची तक्रार दाखल करू शकतात.

दूरसंचार विभागाला संचारसाथीच्या पोर्टलवर असंख्य तक्रारी प्राप्त होत असतात. यांपैकी एक महत्वाची तक्रार म्हणजे प्रत्यक्षात +91 हा भारताचा आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार कोड असलेल्या परदेशातील क्रमांकावरून येत असलेले कॉल. अशा तऱ्हेने प्रत्यक्ष पदरदेशातून आलेले फोन कॉल हे भारतातील स्थानिक कॉल असल्याचे भासवून फसवणूक केली जात आहे. या फसव्या फोन कॉलसाठी वापरले जाणारे दूरध्वनी वा मोबाईल क्रमांक हे फिशिंग म्हणजेच आर्थिक फसवणूक वा इतर गुन्हेगारी स्वरुपाच्या उद्देशानेच केले गेलेले असतात. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण होत असतो. त्यामुळेच दूरसंचार विभागाने या समस्येला आपल्या प्राधान्यक्रमावर ठेवले आहे. त्यादृष्टीनेच आता नागरिकांना अशा फोन कॉल्सची तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली गेली आहे. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर संबंधित पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने दूरसंचार विभाग या प्रकरणांची कसून सखोल चौकशी करते आणि त्यानंतर हे फसवे कॉल करण्यासाठी स्थापन केलेली यंत्रणा आणि व्यवस्था तातडीने पूर्णतः बंद केली जाते.

संचारसाथीच्या छत्राअंतर्गतच वापरकर्त्यांना उपलब्ध करून दिलेली एक उपयुक्त सेवा म्हणजे वायरलाइन इंटरनेट सेवा प्रदाते (ISPs) शोधा ही सेवा. या सेवेच्या माध्यमातून नागरिक आपल्या परिसरातील परवानाधारक इंटरनेट सेवा प्रदात्यांची माहिती एका क्लिकवर मिळवू शकतात. या सेवेमुळे नागरिकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य इंटरनेट सेवा सुलभतेने मिळवणे शक्य झाले आहे.

संचारसाथी या उपक्रमाला सुरुवातीपासूनच नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला, आणि दूरसंचार विभागानेही नागरिकांद्वारे प्राप्त झालेल्या विविध स्वरुपाच्या तक्रारींवर तितकीच प्रभावी कार्यवाही केली आहे. यातलेच काही उल्लेखनीय यश खाली मांडले आहे.

  • आत्तापर्यंत मोबाईल सिम कार्डांशी संबंधित 1.35 कोटीपेक्षा समस्या सोडवल्या गेल्या आहेत.
  • नागरिकांच्या तक्रारीनंतर जवळपास 30 लाख मोबाईल उपकरणे वापरासाठी प्रतिबंधित अर्थात  ब्लॉक करण्यात आले आहेत. यांपैकी सुमारे 18 लाख हरवलेली / चोरीला गेलली मोबाईल उपकरणे यशस्वीरित्या शोधून वापरकर्तांना परत दिली गेली आहेत.
  • फसवणूक, फसवणूकीच्या उद्देशाने केलेले व्यावसायिक फोन कॉल (UCC), तसेच गुन्हेगारी स्वरुपाच्या संशयास्पद कृतींशी संबंधित असलेले सुमारे 5.5 लाखांपेक्षा जास्त मोबाईल क्रमांकांवर  कारवाई केली गेली आहे.

देशातील मोबाईल सेवा वापरकर्त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने संचारसाथीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेल्या सेवा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दूरसंचार विभागाने वेळोवेळी व्यापक जागरूकता मोहीमाही राबवल्या आहेत. परिणामी संचारसाथीच्या वापरकर्त्यांची संख्या आणि या उपक्रमाला मिळणारा प्रतिसादही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वापरकर्त्याच्या सोयीसाठी दूरसंचार विभागाने ही सेवा वेब पोर्टल आणि मोबाईल अॅप अशा दोन्ही स्वरुपात उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसारच अँड्रॉईड वापरकर्ते Google PlayStore वरून तर आयफोनचे वापरकर्ते iOS Store वरून या सेवेचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करून घेऊ शकतात, अथवा www.sancharsaathi.gov.in या अधिकृत पोर्टललाही भेट देऊ शकतात.

‘संचारसाथी’ च्या माध्यमातून भारत सरकार देशाच्या दूरसंचार परिसंस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सहभागातून डिजिटल सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

पोलीस हे वाहतूक नियमनासाठी की फक्त दंड वसुलीसाठी -भाजपा प्रवक्ते खर्डेकर यांनी व्यक्त केला संताप

पुणे- बेशिस्त वाहन चालक , बेशिस्त पार्किंग या समस्या आहेतच पण पोलिसांनी लपून छपून .. पकडला तो चोर …या भावनेने निव्वळ दंडवसुली करण्याच्या वागणुकीने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते आहे असा आरोप करत त्या पेक्षा पोलिसांनी वाहतूक नियमांच्या कामाकडेच प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.अशी जोरदार मागणी भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी पोलीस उपायुक्तांच्या नावे काढलेल्या पत्रकातून केली आहे. पोलीस समोर असल्यावर कोणीही नियम मोडण्याचे साहस करणार नाही आणि पोलिसांच्या समोर नियम मोडून जाणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी असेही खर्डेकर यांनी म्हटले आहे.

त्यांनी असे म्हटले आहे कि,’शहरात विविध ठिकाणी दुचाकीं वर कारवाई करण्यात येते व ती योग्य देखील आहे. बेशिस्त वाहन चालक, बेशिस्त पार्किंग ही समस्या आहेच. मात्र नो पार्किंग मधील दुचाकी उचलताना अनेक ठिकाणी वादावादी च्या घटना घडतात. त्याचे व्हिडीओ देखील समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असतात.मी रहात असलेल्या कर्वेनगर भागात रोजच कारवाई होत असते.कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था ते दुधाने लॉन्स च्या अरुंद रस्त्यावर आपली गाडी दुचाकी उचलायला लागली की तेथे वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे .सध्या वाहतूक पोलीस आणि सामान्य नागरिकांमध्ये अनावश्यक दुरावा निर्माण झालाय. यासाठी मी खालील मागण्या आग्रहपूर्वक मांडत आहे….
1) अलका चौक ते शहरभर कुठे ही बघा वाहतूक पोलीस घोळका करून, सिग्नल पासून लांब लपून छपून उभे असतात. नो एंट्रीत देखील कुठे तरी मध्ये उभे असतात. यातून नागरिकांना प्रश्न पडतो की शहर वाहतूक कोंडीत अडकलं असताना वाहतूक पोलीस हे वाहतूक नियमनासाठी आहेत की फक्त पावत्या फाडायला. तरी याबाबत पोलिसांना योग्य सूचना देऊन हे प्रकार बंद करावेत ही मागणी करत आहे.
2) दुचाकी उचलणारी गाडी आल्यावर जर नियम मोडणारी एखादी व्यक्ती जागेवर दंड भरायला तयार असेल तर तो भरून घ्यावा, केवळ निधी वाढीसाठी दुचाकी लांब पोलीस चौकीवर नेऊ नये ह्याबाबत निर्देश द्यावेत.
3) दुचाकी वर कारवाई करताना शेजारी उभ्या असलेल्या चार चाकी किंवा तीन चाकी टेम्पो वर कारवाई करत नाहीत आणि याचे तीव्र पडसाद उमटतात. तरी दुचाकी उचलताना जर नो पार्किंग मध्ये चार चाकी असेल तर त्याला जॅमर लावावा अथवा मोबाईल वरून दंड लावल्यास सामान्य नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार नाही.तरी तसे आदेश निर्गमित करावे ही विनंती.
4) रोजच वाहतूक कोंडी होणाऱ्या भागात वाहतूक पोलीस अथवा वॉर्डन दिसत नाहीत, तरी आपणच दिलेल्या आश्वासनानुसार ते दिसावेत ही माफक अपेक्षा.
5) शहरात अनेक ठिकाणी पी 1,पी 2,नो पार्किंग, नो एंट्री इ वाहतूक नियमनाच्या फलकांची दुरावस्था दिसून येते. तरी हे फलक सुस्थितीत करण्याबाबत पावले उचलावीत ही विनंती.
6) शहरातील जड वाहनांची वाहतूक सर्रासपणे सुरु असल्याचे दिसत आहे. सोबत जोडलेल्या फोटोत एकीकडे पोलीस दुचाकी वर कारवाई करत आहेत तर दुसरीकडे मोठा मिक्सर जाताना दिसत आहे. ह्या विरोधाभासामुळे नागरिक पोलीसांबद्दल नाराजी व्यक्त करताना दिसतात. तरी ह्या परिस्थितीत बदल व्हावा.

भविष्यातील अडचणी आणि आर्थिक गरजा ओळखून गुंतवणूक करा – नंदकुमार काकिर्डे

इन्फनाइट मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे दिमाखदार उद्घाटन

पुणे – बचतीबरोबरच सर्वांनी शेअर मार्केट मधील गुंतवणूक व व्यावहारिक कौशल्य समजून घ्यावे. यातूनच आर्थिक साक्षरता येते. शेअर बाजारात धोका आहे, परंतु देशात शंभर वर्षांपासून जास्त काळ झाला शेअर मार्केटमध्ये व्यवहार सुरू आहेत. वाढत्या महागाईशी आपल्या बचतीचे सूत्र जुळले पाहिजे. यासाठी भविष्यातील आपल्या अडचणी आणि आर्थिक गरजा ओळखून गुंतवणूक करावी असा सल्ला जेष्ठ अर्थ सल्लागार नंदकुमार काकिर्डे यांनी दिला.
इन्फनाइट मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडच्या खराडी, पुणे येथील शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी काकिर्डे बोलत होते. यावेळी संस्थेचे चेअरमन नवनाथ आवताडे, आत्मनिर्भर भारतचे दूत मनीष जाधव, येस बँकेचे उपाध्यक्ष समीर मुळे, सामाजिक कार्यकर्ते राज देशमुख, संचालक विनायक मराठे, गौरव सुखदेवे, निलेश ढेरे, संस्थेचे पदाधिकारी, ठेवीदार बहुसंख्येने उपस्थित होते.
इन्फनाइट मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या ॲपचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी काकिर्डे यांनी सांगितले की, महिलांना सोन्यात गुंतवणूक करणे आवडते. परंतु भाववाढ झाल्यानंतर सोने विकण्यास महिलांचा विरोध असतो. एकूण बचतीतील दहा ते पंधरा टक्के सोन्यामध्ये गुंतवणूक करावी व इतर गुंतवणूक म्युच्युअल फंड, शेअर मार्केटमध्ये करावी. पोस्टात, बँकेत, मुदत ठेवीत तीन ते सात टक्के वार्षिक व्याज मिळते. वाढत्या महागाईने पैशाचे मूल्य कमी होते. आता इन्फनाइट मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यात आर्थिक साक्षरतेची चळवळ सुरू होईल असा विश्वास वाटतो. महिलांमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीबाबत निर्णय क्षमता निर्माण करण्यासाठी या संस्थेने पुढाकार घ्यावा असे आवाहन नंदकुमार काकिर्डे यांनी केले.
मनीष जाधव यांनी सांगितले की, समाजामध्ये आर्थिक साक्षरतेची उणीव आहे, ती भरून काढण्याचे काम ही संस्था नक्कीच करेल आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होण्यास चालना मिळेल.
स्वागत, प्रास्ताविक करताना संस्थेचे चेअरमन नवनाथ आवताडे यांनी सांगितले की, सामान्य माणसाला बचत आणि गुंतवणुकी बाबत ग्राहकाच्या दारात जाऊन सेवा आणि मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने ही संस्था सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुपा व श्रीगोंदा येथे शाखा सुरू करण्यात आल्या असून आगामी काळात एकूण ११ शाखा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. आर्थिक साक्षरतेमुळे आणि आर्थिक समृद्धीमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा व सुरक्षितता प्राप्त होते. आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ठेवली तर गुंतवणूकदार विश्वास ठेवतात याचा अनुभव आहे. सामान्य व्यक्तीने आपल्या मासिक उत्पन्नाच्या दहा टक्के योग्य बचत व योग्य गुंतवणूक केली, तर सामान्य व्यक्ती देखील करोडपती बनू शकतो. आतापर्यंत मिळालेल्या अनुभवातून सामान्य गुंतवणूकदारांना आर्थिक साक्षर आणि सक्षम करण्यासाठी आपण नेत्रदीपक कामगिरी करू असेही यावेळी आवताडे यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे नियोजन संदीप दरेकर, पांडुरंग खामकर व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी केले.
सूत्रसंचालन शिल्पा देशपांडे, आभार संचालक प्रसाद देशमुख यांनी मानले.

जैन सकल (एबीपीपीपी) संघातर्फे रक्तदान शिबिराचे यशस्वी आयोजन

पुणे – रामनवमी, जागतिक आरोग्य दिन आणि भगवान महावीर जन्मकल्याणक या त्रिवेणी संगमाचे औचित्य साधून औंध, बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, पिंपळे निलख जैन सकल संघ (ABBPP ) यांच्यातर्फे रविवार, ६ एप्रिल २५, रोजी बाणेर येथील माऊली गार्डन येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
यामध्ये सर्व धर्माच्या नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत 811 रक्तदात्यांनी रक्तदान करुन एक लक्षणीय प्रतिसाद दिला.
या कार्यक्रमाचे आयोजनास रक्त दात्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. याबद्दल रक्तदान शिबाराचे मुख्य संयोजक सचिन नहार यांनी आनंद व समाधान व्यक्त केल .

या भव्य रक्तदान शिबिराच्या यशस्वितेसाठी जैन सकल संघाचे सुनील नहार, सचिन नहार, रविंद्र लुंकड, नितीन बांठिया, दीपक बांठिया, अमित संचेती, संतोष शिंगवी, कुणाल चोरडिया, आदित्य गादिया, धीरज कोठारी, आनंद कांकरीया, भारत बोरा, नितीन जैन, पारस कटारिया आणि सर्व औंध, बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, पिंपळे निलख जैन सकल संघ ( ABBPP ) यांनी व इतर सर्व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.

तसेच या रक्तदान शिबिराला पुणे जैन सकल संघाचे अध्यक्ष विजयकांत कोठारी, विलास राठोड, अनिल नहार, मनोज छाजेड, ललित जैन, श्री. सुभाष ललवानी, सागर सांकला, रवी जैन, व क्रस्ना डायग्नोस्टिकचे चेअरमन राजेंद्र मुथा, इंदर छाजेड, लक्ष्मीकांत खाबिया आणि गौतम निधी फाऊंडेशन तर्फे महावीर नहार, गौतम नाबरिया, नितीन संकलेचा, महावीर चोरडिया, सिद्धार्थ भटेवरा यांनी आपली उपस्थिती नोंदवून कार्यक्रमाची शोभा वाढविली.

उपाध्याय प्रवर, अर्हम विज्जा प्रणेता प.पू. प्रविणऋषीजी म. सा. हे नहार कुटुंबियांचे प्रेरणास्थान असल्यामुळे संयोजकांना प्रेरित करुन आवश्यक पाठबळ देण्याचे काम प्रसिध्द बांधकाम व्यावसायिक श्री सुनील व श्री सचिन नहार यांनी केले.

या भव्य रक्तदान शिबिराला आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, अभय छाजेड, अमोल बालवडकर, सनी निम्हण, आणि आदी मान्यवरांनी देखील भेट देवून रक्तदात्यांना प्रोत्साहन देत शुभेच्छा दिल्या.

सेवा हक्क दिनानिमित्त विविध उपक्रम राबविण्याचे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांचे आवाहन

पुणे, दि. ९ : २८ एप्रिल रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणीस १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या औचित्याने अधिनियमाच्या जनजागृतीसाठी २८ एप्रिल हा दिवस जिल्हा व ग्रामस्तरावर विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करुन सेवा हक्क दिन साजरा करावा, असे आवाहन राज्याचे सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी केले आहे.विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयोगाच्या उप सचिव अनुराधा खानविलकर, अपर आयुक्त अरुण आनंदकर, उपायुक्त विजय मुळीक, नितीन माने, दत्तात्रय लांघी, तसेच पुणे विभागातील सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली व पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकेचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

आयुक्त श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शक गतीमान व कालबध्द पध्दतीने देण्याकरिता २८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंमलात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत ९६९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून त्यापैकी ५३६ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. अधिनियमाचा प्रभावी वापर झाल्यास नागरिकांचे जीवन सुकर करण्यास मदत होईल. अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घरपोच सेवा देणारा सेवादूत उपक्रम, ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत शासनाच्या सर्व विभागांच्या अधिसूचित सेवा उपलब्ध करुन देणे, सर्व शासकीय कार्यालयांत व आपले सरकार केंद्रांवर सेवा शुल्क व कालमर्यादा यांची माहिती देणारे व तक्रार नोंदविणेसाठी क्यू आर कोड उपलब्ध करुन देणे, आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करणे, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करणे आदी उपक्रम जिल्हाधकारी यांनी त्यांचे जिल्ह्यांमध्ये राबवावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशा सूचना देऊन सर्व सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले.

महापारेषणाच्या घटनात बिघाड ; पिंपळे सौदागर,सांगवी, रगटणीमध्ये विजेचे चक्राकार भारनियमन तर हिवडीमध्ये ३७ मिनिट वीज अर्ज खंडित

पुणे, दि. ०९ एप्रिल २०२५ : महापारे अतिउच्चदाबषणाच्या १३२ केव्ही उपेंद्रात घाऊक भागाचे आज पिंप बिले सौदागर, सांगवी गाव, रहाटणी एक काल मध्यरात्री ते पहाटे तीन तासांत चक्राकार विजेचे अर्धा ते दीड तास भारनियमन करावे लागेल. तर महापारेषणाच्या कांदळगाव २०० केव्ही टॉवर लाइनमध्ये ट्रिपिंग आतील हिंजवडी, २००टी आय उद्योग हिंजवडी, वाकड चिन्ह, आणि इतर सुमारे ६६ हजार व्यावसायिक ग्राहकांचे वाटे खासदार १२.३० च्या ३७ मिनिटे बंद होता.

स्थान माहिती अशी की, महापारेषणाच्या रहाटणी १३२/२२ केव्ही उपकेंद्रातील ५० एमव्हीए कालच्या करंट ट्रान्सफॉर्मर अनुभव मध्यरात्री धुर निघाला. अभियंता पाहणी हा ट्रान्सफॉर्मर बदलणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आणि प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र यासाठी २२ केव्हीव्हीडियोचा वीजेचा प्रवाह बंद करण्यात येणार आहे. ही तूट पर्यायी निसर्गातून भरून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र झकासच्या उकाड्या मूळ विजेची वीज निर्मिती भारनियमन शक्य नाही. पिंपरेने सौदागर करावे, सांगवी, काळेवाडी, विशालनगर कस्पटेवस्ती या क्षेत्रा १२.०३ ते पहाटे २.५८ वाजेपर्यंत अर्धा ते दीड तास हे नाईजलाकार चक्राने भारनियमन करू लागले.

तसेच आज १२.३३ लोक महापारेषणाच्या कांदळगाव २२०वी अतिउच्चदाब टॉवर लाइनमध्ये ट्रिपिंग आले. त्यामुळे महावितरण ३३ केवीळच्या १३ वीजेंचा वीज बंद बंदच्या. हिंजवडी २०० आय उद्योग आपली हिंजवडी, वाकड उमेदवार, व्यावसायिक आणि इतर ६६ हजार ग्राहकांचे सुमारे ३७ मिनिटे बंद होते. आठ नंबर १.१० ने विजेते सुरळीत हिला.

चीनचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर; 84% कर लादले:उद्यापासून लागू होतील; अमेरिकेच्या 104% टॅरिफनंतर उचलले पाऊल

वॉशिंग्टन-अमेरिकेने लादलेल्या १०४% कराला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेवर ८४% कर लादला आहे. हे दर उद्यापासून लागू होतील.यापूर्वी चीनने अमेरिकन वस्तूंवर ३४% कर लादला होता, जो आज ५०% ने वाढवण्यात आला आहे.

चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानेही १२ अमेरिकन कंपन्यांना निर्यात नियंत्रण यादीत टाकल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी, ‘अविश्वासू’ कंपन्यांच्या यादीत 6 कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला होता.त्याच वेळी, अमेरिकेने चीनवर लावलेला १०४% कर आजपासून लागू झाला आहे. याचा अर्थ असा की, आतापासून अमेरिकेत येणारे चिनी सामान दुप्पट किमतीपेक्षा जास्त किमतीला विकले जाईल.

“टॅरिफवर टीका करणारा कोणीही एक फसवा आणि धोकेबाज आहे,” असे ट्रम्प यांनी मंगळवारी व्हाईट हाऊसमध्ये म्हटले. अमेरिकेने ९० हजार कारखाने गमावले तेव्हा त्यांनी त्याबद्दल विचार केला नाही.ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही टॅरिफमधून खूप पैसे कमवत आहोत. अमेरिकेला दररोज २ अब्ज डॉलर्स (१७.२ हजार कोटी रुपये) जास्त मिळत आहेत. अनेक देशांनी आपल्याला सर्व प्रकारे लुटले आहे, आता आपलीही लुट करण्याची वेळ आहे.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२४ पर्यंत अमेरिका दरवर्षी टॅरिफमधून १०० अब्ज डॉलर्स कमवत असे.

ट्रम्प म्हणाले- मला अभिमान आहे की मी कामगारांचा अध्यक्ष आहे, आउटसोर्सर्सचा नाही. मी एक असा राष्ट्रपती आहे जो वॉल स्ट्रीटसाठी नाही तर मेन स्ट्रीटसाठी (दुकाने, लहान व्यवसायांसाठी) उभा राहतो.

ट्रम्प म्हणाले की काही लोक म्हणतात की टॅरिफमुळे किंमती वाढतील. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हे एक छोटेसे औषध आहे. थोडेसे दुःख आपल्याला बराच काळ टिकवून ठेवेल. चीन, युरोप, ते सर्व आपल्याशी बोलण्यासाठी येतील. ते येथे शुल्क काढून टाकतील, आपले सामान खरेदी करतील आणि कारखाने उघडतील.

ट्रम्प यांनी टॅरिफ जाहीर केल्यापासून अमेरिकन शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. अमेरिकेतील टॉप ५०० कंपन्यांचे शेअर बाजार मूल्य ५.८ ट्रिलियन डॉलर्स (५०१ लाख कोटी रुपये) कमी झाले आहे. १९५७ मध्ये बेंचमार्क निर्देशांक सुरू झाल्यानंतरची ही चार दिवसांची सर्वात मोठी घसरण आहे.

ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीमध्ये चीनवर १०% कर लादले. त्यानंतर त्यांनी मार्चमध्ये पुन्हा १०% दर लागू केला. या महिन्याच्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांनी चीनवर आणखी ३४% कर लादण्याची घोषणा केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेवर ३४% कर लादला.

ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की जर चीनने अमेरिकेवर लादलेला ३४% कर मागे घेतला नाही, तर मार्चमध्ये लादलेल्या २०% आणि २ एप्रिल रोजी लादलेल्या ३४% करांव्यतिरिक्त बुधवारपासून ५०% अतिरिक्त कर लादला जाईल. त्यानंतर ट्रम्प यांनी चीनवर ५०% अधिक कर लादले, ज्यामुळे एकूण कर १०४% झाला.

काल, ट्रम्प यांच्या विधानाला उत्तर देताना चीनने म्हटले की अमेरिका आमच्यावर आणखी शुल्क वाढवण्याची धमकी देऊन एकामागून एक चुका करत आहे. या धमकीवरून अमेरिकेची ब्लॅकमेलिंग वृत्ती उघड होते. चीन हे कधीही स्वीकारणार नाही. जर अमेरिका स्वतःच्या इच्छेनुसार वागण्याचा आग्रह धरत राहिली तर चीनही शेवटपर्यंत लढेल.रविवारी, चीनने जगाला एक स्पष्ट संदेश दिला – ‘जर व्यापार युद्ध झाले तर चीन पूर्णपणे तयार आहे – आणि त्यातून आणखी मजबूतपणे बाहेर पडेल.’ चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या द पीपल्स डेलीने रविवारी एका भाष्यात लिहिले: “अमेरिकेच्या शुल्काचा निश्चितच परिणाम होईल, पण आकाश कोसळणार नाही.”

चीनकडे सुमारे ६०० अब्ज पौंड (सुमारे $७६० अब्ज) अमेरिकन सरकारी रोखे आहेत. याचा अर्थ असा की चीनकडे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाडण्याची मोठी शक्ती आहे. त्याच वेळी, चीननेही तयारी सुरू केली आहे.चीनने औद्योगिक क्षेत्राला १.९ ट्रिलियन डॉलर्सचे अतिरिक्त कर्ज दिले आहे. यामुळे येथील कारखान्यांचे बांधकाम आणि अपग्रेडेशन वेगाने झाले. हुआवेईने शांघायमध्ये ३५,००० अभियंत्यांसाठी एक संशोधन केंद्र उघडले आहे, जे गुगलच्या कॅलिफोर्नियातील मुख्यालयापेक्षा १० पट मोठे आहे. यामुळे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षमता वाढेल.
२ एप्रिल रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर परस्पर कर लादण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये भारतावर २६% दराने कर लादण्याची घोषणा करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारत खूप कडक आहे. मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, पण ते आमच्याशी योग्य वागणूक देत नाहीत.भारताव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियनवर २०%, दक्षिण कोरियावर २५%, जपानवर २४%, व्हिएतनामवर ४६% आणि तैवानवर ३२% शुल्क आकारले जाईल. अमेरिकेने सुमारे 60 देशांवर त्यांच्या करांच्या तुलनेत निम्मा कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कृषी विभाग, विद्यापीठे, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि परदेशातील तंत्रज्ञान लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

पुणे, दि. ९: कृषी विभागातील प्रयोगशील अधिकारी, निवृत्त अधिकारी, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे ज्ञान, विद्यापीठातील ज्ञान तसेच परदेशातून आलेले ज्ञान, पिकांचे वाण लोकाभिमुख कसे करता येतील या दृष्टीकोनातून आगामी काळात प्रयत्न करण्यात येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले. शेतीमध्ये शासकीय खर्चाने भांडवली गूंतवणूक करुन शेती उत्पादनात कशी आणता येईल याबाबत विचार सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.

शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे आयोजित राज्यस्तरीय कृषी अधिकारी व कर्मचारी कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, स्मार्ट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर, महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदवले, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश कुंभेजकर, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक विनायक कोकरे, पाणी फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत भटकळ आदी उपस्थित होते.

समाजात गुणवत्तेला महत्त्व देणारा एक वर्ग आहे, असे सांगून कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, आरोग्याविषयी जागरुक असलेला वर्ग समाजात असून अन्न कितीही महाग असले तरी विकत घेणारा आहे. उत्पादनामध्ये प्रचंड वाढ होणे म्हणजे स्वयंपूर्ण झालो असे नाही. उत्पादनाची गुणवत्ता राखली जाणे, व्यवस्थित त्याची जाहिरात होणे, बाजारपेठ मिळणे आणि त्याला बाजारभाव मिळणे ही मूल्यसाखळी आपल्याला निर्माण करायची आहे, असेही ते म्हणाले.

हवामान बदलामुळे शेतीपुढे खूप आव्हान आहेत. एका क्षणात प्रचंड नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शासन म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहणे, आपला विचार अभ्यास, प्रत्यक्षात आणणे त्यातून शेतकऱ्याला ज्ञान देणे ही खरी काळाची गरज आहे. बदलत्या काळात शेतीला कशी सुरक्षा देऊ शकतो, खर्च कसा कमी करू शकतो. उत्पादन चांगल्या प्रतीचे कसे घेऊ शकतो. त्याला उत्पादन घेण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा राज्यशासन कुठल्या प्रकारे देऊन त्याच्या पाठिशी उभे राहू शकते या दृष्टीने या कार्यशाळेत चर्चा व्हावी.

अनेक शेतकरी शिक्षित नसले तरी प्रयोगशील असल्यामुळे, तंत्रज्ञानाची ओढ असल्याने, नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्याची मानसिकता असल्यामुळे शेतामध्ये बदल करणारे आहेत. आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखे नवनवे तंत्रज्ञान येत आहे. हे ज्ञान काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीत प्रत्यक्ष सुरू केले आहे. परंतु, या ज्ञानाला खात्री आणि संरक्षण देऊन शेतकऱ्यांच्या मागे आश्वासकपणे उभे राहण्याचे काम शासनाला करायचे आहे.

कृषी हॅकेथॉन आयोजित करून शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून या माध्यमातून प्रयोगशील शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण करण्यात येणार आहे. केवळ कृषी विद्यापीठांवर अवलंबून न राहता शेतीमध्ये, उत्पादनामध्ये वेगवेगळे प्रयोग केलेले, तंत्रज्ञान विकसित केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकडून नवकल्पना घेणे, तंत्रज्ञान लोकाभिमुख करणे हा यामागील उद्देश आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मनापासून काम केले पाहिजे. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासन कुठेही कमी पडणार नाही. विभागाने कृषी सहायकांना लॅपटॉप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च तंत्रज्ञानाने ज्ञानी, हुशार आणि कार्यक्षम असा कर्मचारी वर्ग कसा राहील असा प्रयत्न आहे, असेही कृषीमंत्री म्हणाले.

मोठ्या शहरात अनेक मोठ-मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या मालाची तात्काळ विक्री होऊ शकते. फक्त त्याची जोडणी झाली पाहिजे, त्यासाठी समन्वय साधण्याचे काम करावे लागणार आहे, असेही श्री. कोकाटे म्हणाले.

राज्यमंत्री श्री. जैस्वाल म्हणाले, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्यासाठी, राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीची गती वाढविण्यासाठी आपण किती समर्पण भावनेने काम करतो यावर महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाचे भविष्य अवलंबून आहे. दिलेल्या जबाबदारीचे माणसाने प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर जगामध्ये भारत महाशक्ती होण्यास मागे राहणार नाही. विभागाच्या दिवसभराच्या कार्यशाळेतील मंथनातून निघणाऱ्या विचारांचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करणे खूप महत्त्वाचे आहे.

अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून जे शिकायला मिळते त्या सर्व बाबींचा प्रतिसाद, माहिती वरिष्ठ पातळीवर पोहोचविल्यास महाराष्ट्राच्या हितासाठी जे अधिक आवश्यक असेल ते निश्चितपणे करण्यात येईल. शासनाने कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करायची असे ठरवले असून त्यातून शेतकरी आपल्या पायावर कसा उभा कसा राहील हे प्रयत्न राहणार आहेत. कृषी विभागाने आपले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करायचे आहेच परंतु, त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी होणेही गरजेचे आहे. आपल्याला विकेल ते पिकेल हा दृष्टीकोन ठेऊन शेतीमध्ये काम करायचे आहे, असेही ते म्हणाले.

प्रास्ताविकात सूरज मांढरे म्हणाले, या कार्यशाळेत शेतकऱ्यातील शेतकरी, विक्रेता, खरेदीदार आदी पैलूंवर चर्चा करण्यायसह कृषी विभाग, शेतकऱ्यांच्या समोरील प्रश्नावर विचारमंथन करून उपाययोजना सादर करणे आणि दिशा ठरविण्यात येणार आहे. आज देशाचे कृषी उत्पादन वाढले मात्र, ग्राहक अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत संभ्रमित आहे. व्यक्तिगत शेतकऱ्याची खरेदी क्षमता विखुरल्यामुळे खर्च वाढलं आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान मोठ्या वेगाने पुढे येत आहे. आदींच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

कार्यशाळेला राज्यभरातून कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी ते कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे संस्थापक, शेतकरी गटांचे सदस्य, प्रयोगशील शेतकरी असे सुमारे बावीसशे जण उपस्थित होते.

ट्रम्प यांच्याशी वैयक्तिक संबंध असल्यानं..”-पृथ्वीराज चव्हाण यांची आयातशुल्कावरून पंतप्रधानांवर टीका

अमेरिकेकडून लादण्यात येणाऱ्या आयातशुल्कामुळे देशातील शेअर बाजारात भूकंप झाला. त्यामुळे मोदी सरकारच्या धोरणावरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.

 मुंबई : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर वाढीव आयातशुल्क लादल्यानंतर त्याचे थेट परिणाम भारतावर होऊ लागले आहेत. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात सुमारे २ हजार अंशाची पडझड झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडून ठोस पावले उचलली आली नसल्यानं माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अमेरिकेशी असलेल्या देशाच्या द्विपक्षीय संबंधांवरून जोरदार टीका केली. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं, भारतीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात झपाट्यानं घसरण झाली आहे. मुंबई शेअर बाजार सुमारे ३,००० अंशाच्या घसरणीनं उघडला. शेअर बाजारातील ही ५वी किंवा ६वी सर्वात मोठी घसरण आहे. दुर्दैवानं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेल्या वैयक्तिक संबंधांवर पंतप्रधान मोदी हे अवलंबून आहेत. त्यांना वाटतं की ते वैयक्तिक संबंधावर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांशी राजनैतिक संबंध ठेवणं शक्य आहे. मात्र, जागतिक राजनैतिक धोरण अशा प्रकारे चालत नाही. जागतिक मंदीचा आपल्याला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनादेखील मोठं नुकसान सहन करावं लागणार आहे.

 जागतिक शेअर बाजारापाठोपाठ देशातील शेअर बाजारात आज मोठी घसरण झाली. सकाळच्या सत्रात निफ्टी ५० निर्देशांक ५ टक्क्यांनी घसरला.कोविडनंतरच्या काळातील ही आजची सर्वात मोठा घसरण ठरली आहे. शेअर बाजारातील घसरणीनंतर गुंतवणुकदारांचे सुमारे २० लाख कोटीचं आर्थिक नुकसान झालं आहे.

 ट्रम्प यांच्याकडून सातत्यानं आयातशुल्क वाढविण्याच्या घोषणा करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर घोषणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होत आहे. अशा स्थितीत संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारनं सुधारणा पॅकेज लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. बँकिंग आणि बाजार तज्ञ अजय बग्गा यांनी सांगितलं, भारताला देशांतर्गत कारणांमुळे नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. कारण, जागतिक अर्थव्यवस्था ही परस्पर पुरवठा साखळीनं जोडलेली आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचं संरक्षण करण्यासाठी भारताला वित्तीय, आर्थिक आणि सुधारणा पॅकेजची आवश्यकता भासणार आहे. 

ट्रम्प प्रशासनाकडून आयातशुल्क स्थगित करून किंवा काही प्रमाणात कपात करून आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत करावी, असेही जागतिक अर्थतज्ञांनी म्हटलं आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील काही आठवडे अथवा महिने हे शुल्क कायम राहणार असल्याचं म्हटलं आहे.