सातारा, (जिमाका) : पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस तहसिलदार चंद्रशेखर सानप यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन आदरांजली वाहण्यात आली.
याप्रसंगी तहसीलदार सविता लष्करे यांनीही पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहिले. या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखाप्रमुख, अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

शेटे म्हणाले, “”हिंदू शास्त्रानुसार मूर्तीचे विसर्जन जलतत्त्वात व्हावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आमचा हा निर्णय धर्मशास्त्राच्या विरोधात नाही. प्रथा, परंपरा आणि समाज यांनी या निर्णयाकडे कसे पाहावे. हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न आहे. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत. त्यामुळेच हिंदुत्ववाद्यांनी या निर्णयास पाठिंबा द्यावा. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनीही मंडळांच्या या स्तुत्य निर्णयाचे कौतुक केले आहे.‘‘

मुंबई : साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार दर न दिल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार 75 टक्क्यांपर्यंत रकमेचे वाटप केलेल्या कारखान्यांनी उर्वरित रक्कम एक महिन्याच्या आत द्यावी. तसेच यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोंबरपासून सुरू करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मंत्रालयात आज ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदींसह साखर संघाचे सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता यंदाचा गाळप हंगाम हा 15 ऑक्टोबर पासून सुरू करणे योग्य राहील. मात्र या तारखेपूर्वी जे कारखाने गाळप हंगाम सुरू करतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. स्थानिक पाणी परिस्थिती लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना पाणी परवाने द्यावेत. 15 जुलैपर्यंत पुरू शकेल इतके पिण्याचे पाणी राखीव ठेवून उर्वरित पाण्याचे नियोजन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासता कामा नये.

केंद्र शासनाने या वर्षीच्या गाळप हंगामासाठी प्रती मेट्रीक टनासाठी 2300 रुपये इतकी एफआरपी जाहीर केली आहे. हा दर साडे नऊ टक्के उताऱ्यासाठी असून राज्यातील सरासरी उतारा 11.30 टक्के आहे. त्यानुसार राज्यातील सरासरी एफआरपी प्रती टन 2736 रुपये एवढी आहे. त्यातून 550 रुपये तोडणी व वाहतूक खर्च वजा केल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना 2186 रुपये एफआरपी मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी एफआरपीनुसार उसाला भाव दिला आहे व ज्यांनी 75 टक्क्यांपर्यंतची देणी शेतकऱ्यांना दिली आहेत, अशा कारखान्यांनी येत्या महिनाभरात उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करावी अन्यथा यंदाच्या गाळप हंगामास परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 60 टक्क्यांपेक्षा कमी देणी दिली आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. नक्तमूल्य उणे असणाऱ्या साखर कारखान्यांना ते सुरू झाल्यानंतरच थकहमी दिली जाईल. याबाबत सहकार मंत्री, विभागाचे सचिव व वित्त विभागाचे सचिव यांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

इथेनॉलवरील जकात अथवा एलबीटी रद्द करण्याबाबत तसेच सॉफ्टलोन योजना सर्वप्रकारच्या साखरेवर देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेशकुमार शर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, साखर आयुक्त श्री. शर्मा आदींसह साखर संघांचे सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे महानगरपालिकेच्या विविध पाच विभागांनी केलेल्या उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण कामा संदर्भात संबंधित विभागांना नवी

दिल्ली येथील स्कॉच परिषदेमध्ये ५ ‘‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरीटङ्कङ्क पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.

नवी दिल्ली येथील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ४१ व्या स्कॉच परिषदेमध्ये पुणे

महानगरपालिकेस ‘‘ट्रॉन्फॉरमेटिव्ह गव्हर्नन्सङ्कङ्क अंतर्गत उत्कृष्ट, गुणवत्तापूर्ण केलेल्या कामगिरीबद्दल सदरच्या

पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.  यामध्ये प्रामुख्याने १) पुणे शहरात महिलांकरिता करण्यात आलेल्या

सार्वजनिक शौचालये (पुणे पॅटर्न) २) सर्वांकरिता स्वच्छतागृहे ३) अ‍ॅटो डीसीआर प्रणाली ४) फास्ट ट्रॅक सिस्टिम-

बांधकाम परवाना ५) इंद्रधनुष्य पर्यावरण व नागरिकत्व शिक्षण केंद्र या क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल

पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

या परिषदेमध्ये सत्कार समारंभ प्रसंगी पुणे शहरात महिलांकरिता करण्यात आलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या

कामगिरीकरिता व स्वच्छतागृहे सर्वांकरिता या क्षेत्राकरिता मनपा आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ.

केतकी घाटगे, अ‍ॅटो डीसीआर प्रणालीबाबतचा पुरस्कार अनिरुध्द पावसकर, फास्ट ट्रॅक प्रणालीकरिता विनोद

क्षिरसागर, इंद्रधनुष्य व नागरिकत्व शिक्षण केंद्र याकरिता पर्यावरण अधिकारी मंगेश दिघे यांनी पुरस्कार स्विकारले

असून प्रमाणपत्र असे या पारितोषिकाचे स्वरुप होते. नगर विकास विभाग नवी दिल्ली येथील माजी सचिव डॉ.

रामचंद्रन यांचे हस्ते पारितोषिके स्विकारण्यात आली. ४१ व्या स्कॉच परिषदेचे उद्घाटन मा. केंद्रीय नगर विकास

मंत्री श्री. वैंकेय्या नायडू यांचे शुभ हस्ते झाले. याप्रसंगी हहिरयानाचे मुख्यमंत्री श्री. मनोहर खद्वर तसेच भारतातील

विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित विभागांचे प्रमुख, अभियंते मोठ्या प्रमाणावर

‘‘स्कॉच स्पर्धेकरिता भारतातून सुमारे १२०० प्रवेशिका प्राप्त झालेल्या होत्या. या प्रवेशिकांची छाननी करण्यात येऊन

३०० प्रवेशिकांना सादरीकरणाकरिता संधी देण्यात हाली होती. या सादरीकरणा अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेतील

वरीलप्रमाणे पाच विभागाच्या सादरीकरणाच्या अंतिम परिक्षणा अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे

सदर विभागांना पारितोषिक जाहिर करण्यात आली.

मागील वर्षी याच परिषदेचे पुणे मनपातील नदीसुधार प्रकल्प व पाषाण तलाव या प्रकल्पांना स्कॉच पुरस्काराने

सन्मानित करण्यात आले होते.

स्मार्ट सिटी पुणे मनपा सीआयआय मध्ये सामंजस्य करार  

स्मार्ट सिटी अभियाना अंतर्गत पुणे महापालिके समवेत करावयात येणाèया कामकाजा संदर्भात पुणे

महानगरपालिका व कॉन्फिडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यांच्या ‘‘सामंजस्य करारङ्कङ्क (सीआयआय) करण्यात आला.

याप्रसंगी मा. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, सीआयआयचे डेप्युटी डायरेक्टर सेवानिवृत्त मेजर नेल कास्टेलिनो

तसेच ज्युरोसेलचे अनिल गोयल, पुणे मनपातील उपायुक्त (विशेष) अनिल पवार, गणेश सोनुने व श्री. आशिष

आगरवाल उपस्थित होते.

मुंबई,  : राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणातंर्गत नविन व नविकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून

(अपारंपरिक) पारेषणविरहित ऊर्जा  निर्मित धोरणाच्या मसूद्यावर आढावा बैठकीत ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर

बावनकुळे यांच्या उपस्थीतीत चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीच्या वेळी महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. बिपिन श्रीमाळी, महापारेषणचे

व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राजीव  मित्तल, महावितरणचे संचालक (संचलन) श्री. अभिजित देशपांडे,

सहसचिव उर्जा श्रीमती माधुरी कोकणे, प्रभारी वरिष्ठ महाव्यवस्थापक (महाऊर्जा) श्री. उमाकांत देशपांडे,

प्रभारी वरिष्ठ महाव्यवस्थापक (महाऊर्जा) श्री. हेमंत पाटील, महाव्यवस्थापक (उर्जा निर्मिती 1)श्री. मनोज

पीसे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

नविन व नविकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून (पारेषण संलग्न) ऊर्जा निर्मिती धोरणनंतर राज्याने स्वच्छ

ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात टाकलेले हे दुसरे मोठे पाऊल म्हणता येईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे नविन व

नवीकरणीय अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या साधनांचा वापर करुन ऊर्जा निर्मिती करणे आणि त्याद्वारे इंधनाची

बचत करणे, हरित गृह वायूचे उत्सर्जन कमी करुन निसर्गाचे संतुलन राखणे, ग्रामीण व शहरी भागातील सेंद्रीय

टाकाऊ पदार्थांपासून बायोगॅस तयार करुन विकेंद्रीत पारेषण विरहित वीज व जैविक खत निर्मिती करणे हा

म्हणून त्यांनी काही सूचनाही दिल्या हे धोरण राबवितांना सुलभ प्रक्रियेसह वस्तुनिष्ठ व सुटसुटीत अशी

कार्य पध्दती असावी, प्रकल्पासाठी केंद्र शासन व महाऊर्जेच्या मार्गदर्शक तत्वे यांचा तांत्रिक मोजमाप

करण्यासाठी अवलंब करावा तसेच प्रकल्प उभारणीसाठी उत्पादक सिस्टिम इंटिग्रेटर यांना महाउर्जेकडे नोंदणी

करणे बंधनकारक आवश्यक आहे असेही ते या वेळी बोलत होते.

या योजनेत राज्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था,अनुदानित शैक्षणिक

संस्था, सहकारी संस्था, गृहनिर्माण व निबंधक सहकार यांच्याकडील नोंदणीकृत इमारती ,टाऊनशिपमधील

इमारती, धर्मदायसंस्था, दवाखाने व खाजगी संस्थामध्ये इमारतींचे छत व जमिनीवरील पारेषण विरहित

एकूण 200 मे.वॅ. सौर विद्युत संच तसेच स्वयंपाक करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित 1.5 लाख चौ.मी.

सौरऊर्जेवर आधारित संयंत्र आस्थापित करण्यात येणार आहे. यानंतर खंडित वीजपुरवठा असलेल्या वाडया,

वस्त्या, ग्रामपंचायती या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा उपसा व पुरवठा करण्याकरीता, लघुजल व नळ

पाणीपुरवठा करण्यासाठी 10 हजार सौरपंपाचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच (5.1 लाख चौ.मी.), सौर

उष्णजल संयंत्राची आस्थापना करणे बंधनकारक असणार आहे.

बायोगॅस तंत्रज्ञानावर आधारित विकेंद्रीत पारेषण विरहित वीजनिर्मिती करण्यासाठी 3 ते 250 कि.वॅ.

क्षमते पर्यंतचे विकेंद्रीत पारेषण विरहित वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील

अतिदुर्गमभागातील विद्युतीकरणन झालेल्या दोन गांवात पथदर्शी स्वरुपात सौरऊर्जा किंवा अपारंपारिक

ऊर्जेद्वारे विकेंद्रीत सुक्ष्मपारेषण प्रकल्प, शेणावर आधारित बायोगॅस पासून विद्युत निर्मित प्रकल्प,

घनकचऱ्यावर आधरित बायोगॅसपासून विद्युत निर्मिती प्रकल्पराबविण्यात येणार आहे असे ऊर्जा मंत्री

बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुंबई : उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली वाडा येथील स्टील उद्योजकांच्या दहा सदस्यांच्या एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांची राजभवन येथे भेट घेऊन वाडा, जि. पालघर येथील स्टील उद्योगांना स्वस्त दराने वीज देण्याची मागणी केली.

विदर्भ व मराठवाड्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी तेथील उद्योगांना लागणाऱ्या विजेच्या दरात कपात सुचविण्यासाठी एक समिती गठित करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सांगत या समितीची कार्यकक्षा वाढवून उर्वरित महाराष्ट्रातील मागासभागातील उद्योगांना देखील स्वस्त दराने वीज देण्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती सुभाष देसाई यांनी राज्यपालांकडे केली.

पालघर जिल्ह्यातील वाडा या आदिवासी भागात स्टीलचे अनेक उद्योग असून त्यातून एक लाख लोकांना रोजगार मिळत आहे. या उद्योगातून सरकारला 350 कोटी रूपयांचा विक्रीकर मिळत आहे. हा उद्योग बहुतांश विजेवर चालतो. मात्र तेथे प्रति यूनिट विजेचा भाव विदर्भ व मराठवाड्याच्या तुलनेत अधिक आहे. त्याउलट दमण, सिल्व्हासा व गुजरात येथे विजेचा प्रति यूनिट भाव अतिशय कमी आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाडा येथील उद्योगांना विजेच्या भावात सूट न मिळाल्यास सर्व उद्योग बंद पडतील, अशी भीती वाडा इंडक्शन फर्नेस असोसिएशनचे अध्यक्ष दिनेश मेहता यांनी यावेळी व्यक्त केली. या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला दिले.

नागपूर : शहरातील गांधीसागर, फुटाळा, अंबाझरी, नाईक तलाव, सोनेगाव, सक्करदरा या तलावांतील प्रदूषित होऊ नये यादृष्टीने पुढील वर्षी तलावांमध्ये गणपती विसर्जन करता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला असून यंदा महापालिकेने विसर्जनासाठी जी व्यवस्था केली आहेत, त्याच व्यवस्थेत विसर्जन करावे. तसेच पीओपीच्या मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित कराव्यात, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

गणेश विसर्जनासंदर्भात बिजलीनगर या वीज मंडळाच्या विश्रामगृहावर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. बैठकीला अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीन बिहारी, महापौर प्रवीण दटके, आमदार सर्वश्री सुधाकरराव देशमुख, कृष्णा खोपडे, अनिल सोले, विकास कुंभारे, सुधाकर कोहळे, ना.गो. गाणार, नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धने, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांनी बिजलीनगर येथील विश्रामगृहात गणेशउत्सव विसर्जन व्यवस्था, एलईडी बल्ब वाटप नियोजन, जिजामातानगर येथील शारदा हाऊसिंग सोसायटी येथील लेआऊट धारकाने एनआयटीची जागा आपली जागा म्हणून विकल्यामुळे तेथील नागरिकांसोबत चर्चा, आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

शहरातील सर्व तलावांवर गणेश विसर्जनसाठी आता वेळेवर निर्बंध घालणे शक्य नसल्यामुळे एक वर्ष आधीच शहरातील तलावांमध्ये गणेश विसर्जन करता येणार नाही, अशी सूचना मंडळांना देण्यात येणार आहे. बैठकीत आयुक्तांनी मनपाची विसर्जनाची व्यवस्था सांगितली. ते म्हणाले, 118 कृत्रिम टाके तयार करण्यात आले आहेत. फुटाळा तलावात सर्वाधिक गणपती विसर्जित केले जातात.

आमदार श्री. खोपडे यांनी पोलिसांनी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना सौजन्यांची वागणूक द्यावी, गणेश उत्सव आणि दुर्गा उत्सवादरम्यान कार्यकर्त्यांना त्रास होणार नाही याबद्दल सतर्क असावे. विसर्जनासाठी पोलिसांकडून लवकर परवानगी मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

आमदार सुधाकर देशमुख यांनीही उपयुक्त सूचना केल्या. यावर पालकमंत्री म्हणाले, पोलिसांनी नागरिकांशी व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सौजन्याने वागण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच मंडळाच्या तारखानुसार त्यांना विसर्जनाची परवानगी द्यावी. 27 ला रात्री 12 वाजेपर्यंत आणि 28 व 29 सप्टेंबर रात्री 10 वाजेपर्यंत गणेश विसर्जनास परवानगी देण्यात यावी. तसेच पोलिसांप्रमाणे विसर्जनाच्या ठिकाणी मनपाच्या सर्व सहायक आयुक्तांनीही रात्री 12 वाजेपर्यंत थांबावे.

विसर्जनाच्या मार्गावरील खड्डे त्वरित बुजवा

गणेश विसर्जनाच्या मार्गावर असलेल्या खड्ड्यांकडे आमदार सर्वश्री सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, अनिल सोले, ना.गो.गाणार आदींनी लक्ष वेधले. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गणेश विसर्जनाच्या मार्गावर असलेले खड्डे मनपाने विसर्जनापूर्वी बुजवावे असे निर्देश दिले.

खड्ड्यांमुळे विसर्जनासाठी जाणाऱ्या मूर्ती भंगण्याची शक्यता लक्षात घेता हे खड्डे बुजवणे आवश्यक आहे. तसेच खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात होत आहेत. शहरातील खड्डे मनपानेच बुजवावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.

आठ दिवसात शहरातील सर्व लाईट सुरु करा

शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील पथदिवे रात्री बंद असतात, याकडे लक्ष वेधत पालकमंत्री यांनी बंद पथदिव्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच येत्या आठ दिवसात शहरातील सर्व दिवे सुरु करावेत, असे निर्देश दिले.

एलईडी लाईटच्या काऊंटरचे उद्घाटन आमदारांच्या हस्ते करावे

शहरात वितरीत करण्यात येणाऱ्या एलईडी लाईटच्या वितरण केंद्राचे उद्घाटन संबंधित क्षेत्राच्या आमदारांच्या हस्ते करावे, असे निर्देश एलईडी लाईट वितरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

विधानसभा क्षेत्रनिहाय विक्री केंद्र सुरु करावे त्याची माहिती संबंधित आमदारांना द्यावी. त्या भागाच्या आमदार व नगरसेवकाच्या उपस्थितीत केंद्राचे उद्घाटन करावे. जे केंद्र सुरु आहेत त्याची माहितीही आमदारांना द्या, वितरण केंद्राचे कार्यक्रम घ्या, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

तरोडी जमीन विक्री प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

कामठी तालुक्यातील खरबीजवळ असलेल्या तरोडी येथील नासुप्रच्या सव्वा आठ एकर जागेचे 283 जणांना भूखंड पाडून विक्री केल्याबद्दल नासुप्रचे अधिकारी, विक्री करुन देणारा रजिस्ट्रार, ग्रामपंचायतीचा सरपंच, सचिव आणि विकणाऱ्यावर त्वरित गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

नासुप्रची जागा असतानाही विक्री करणाऱ्याने 283 जणांची फसवणूक केली आहे. या जागेवर सध्या 75 गरीब कुटुंब घरे बांधून राहत असून कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर ही जागा नासुप्रची असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या जागेचा सात बारा नासुप्रच्या नावे असून 12 एप्रिल 1965 मध्येच ही जागा नासुप्रला देण्यात आली होती. या जागेवर नासुप्रची मालकी असल्याचा अवॉर्डही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आहे.