भाजप-सेनेला ‘भीमशक्ती’ची ताकद दाखवून देऊ; हनुमंत साठे-महेश शिंदे यांचा इशारा
हुतात्मा श्रीकांत लिंगायत यांना अभिवादन
पुणे–हुतात्मा श्रीकांत लिंगायत स्मृती समितीच्यावतीने हुतात्मा श्रीकांत लिंगायत यांचा ३७ वा बलिदान दिनाच्या कार्यक्रमानिमित्त पुणे लष्कर भागातील भोपळे चौकातील हुतात्मा श्रीकांत लिंगायत स्मृतीस्तंभास पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या उपाध्यक्षा प्रियांका श्रीगिरी यांच्याहस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले . यावेळी गडगिर्यारोहक संघटनेचे अध्यक्ष महेश पवळे यांनी मार्गदर्शन केले . यावेळी ऍड प्रशांत यादव , नगरसेवक अतुल गायकवाड ,शशिधर पुरम , दिनेश होले , किशोर शिंगवी , राजेश श्रीगिरी , ज्ञानेश्वर कांबळे, नानासाहेब कचरे, गोपाळ राठोड , प्रदीप खोले , मुरारी हिरवे , भूपेंद्र ओसवाल , संतोष हिरवे , अनिल बलकवडे व अन्य मान्यवर उपस्थित होते .
महात्मा गांधी बस स्थानकाशेजारी असणाऱ्या हुतात्मा श्रीकांत लिंगायत स्मृतीस्तंभास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताचे संघ अधिकारी मकरंद ढवळे यांच्याहस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले . यावेळी ऍड प्रशांत यादव ,नितीन आडसुळे , नगरसेवक अतुल गायकवाड , शशिधर पुरम , मनोहर परदेशी , अशोक चेटपेल्ली , सुधीर यादव , लालचंद अहिर , नरेंन्द्र कटारिया , देवेंद्र कटारिया , देविचंद अहिर , शिवराम मोगरे अरुण गायकवाड , सुरेंद्र शिंदे व मोहन नारायणे आदी मान्यवर उपस्थित होते .
साताऱ्याची माधुरी पवार महाराष्ट्राची पहिली अप्सरा
तीन महिन्यांच्या प्रवासानंतर १४ अप्सरामधून केवळ टॉप पाच अप्सरा या कार्यक्रमात टिकल्या आणि त्यांनी त्यांच्या नृत्याने संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावले. मालवणची लाडूबाई ऋतुजा राणे , साताऱ्याची गुलछडी माधुरी पवार , डोंबिवली फास्ट किन्नरी दामा व पुण्याची ऑलराउंडर ऐश्वर्या काळे आणि पुण्याची मैना श्वेता परदेशी , या ५ जणी त्यांचा सर्वोत्तम परफॉर्मन्स देत महा अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली . पारंपरिक लावणीचा साज, आणि अस्सल मातीची लावणी करत अनेक परफॉर्मन्स मधून बंदा रुपया परफॉर्मन्सचा मान मिळवत साताऱ्याची गुलछडी माधुरी पवारने अख्या महाराष्ट्राला लावणीच्या ठेक्यावर नाचवले. लावणीचा अस्सल ठसा जपून वेगवेगळ्या फॉर्म मधून लावणी मंचावर सादर करताना ऑल राउंडर ही पदवी मिळवणारी ऐश्वर्या काळेने या मंचाला एका वेगळ्या उंचीवर नेले. वयाने लहान असल्याने सगळ्यांचे लाड करून घेणारी मालवणची लाडूबाई तिच्या परफॉर्मन्स मधून सगळ्यांनाच खुश केले. गश्मीर महाजनी, सिद्धार्थ जाधव, पुष्कर जोग, ललित प्रभाकर, स्वप्नील जोशी या सगळ्याच कलाकारांना आपल्यासोबत परफॉर्म करण्यासाठी जिने भुरळ घातली अशी ग्लॅमरस किन्नरी दामाने आपल्या परफॉर्मन्सने सगळ्यांचे मन जिंकले. वडिलांचा नृत्याचा वसा चालवून प्रत्येक परफॉर्मन्स एकदम परफेक्ट करणारी श्वेता परदेशी. या पाचही जणींची लावणीची जुगलबंदी महा-अंतिम फेरीची चुरस वाढली होती . मात्र इतर ४ जणींना मात देत साताऱ्याची माधुरी पवार ने बाजी मारली आणि ती बनली महाराष्ट्राची पहिली अप्सरा. महागुरू सचिन पिळगांवकर यांनी महाअप्सरांबरोबर या कार्यक्रमाचे परीक्षण केले आणि अप्सरा आली या कार्यक्रमातून महाराष्ट्राची पहिली अप्सरा दिली .
या अप्सरांमध्ये मुख्य गोष्ट अशी कि एकमेकींसमोर स्पर्धक म्हणून उभ्या ठाकलेल्या असतानाही, सगळ्यांच्यात असलेला जिव्हाळा मात्र एखाद्या कुटुंबाप्रमाणे होता . प्रेम, आपुलकी व खिलाडूवृत्तीने या पाचही अप्सरा अंतिम सोहळ्यात त्यांचा उत्कृष्ट परफॉर्मन्स दिला. महाअंतिम सोहळयाचे मुख्य आकर्षण टॉप ५ अप्सरांची जुगलबंदी होतंच पण त्याच बरोबर महाअप्सरांनी म्हणजेच सोनाली कुलकर्णी , दीपाली सय्यद आणि सुरेख पुणेकर यांनीही स्पेशल नृत्य परफॉर्म देत प्रेक्षकांना एक सुखद धक्का दिला. झी युवा वाहिनीवरील सर्व कार्यक्रम बघत राहण्यासाठी ३९ रुपयांचा ‘ झी फैमिली पॅक’ नक्की निवडा…या मध्ये तुमचे मनोरंजन करण्याऱ्या २० झी वाहिन्या आपल्याला पाहायला मिळतील.
सामाजिक विकासासाठी व्यवसायिक विकास आवश्यक – अमृता फडणवीस
निवडणूक प्रक्रियेत क्षेत्रीय अधिकारी हा महत्त्वाचा घटक – जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम
पुणे-निवडणूक प्रक्रियेत क्षेत्रीय अधिकारी (झोनल ऑफीसर) हा महत्त्वाचा घटक असून निवडणूक कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी यांच्यामध्ये उत्तम समन्वय असला तर निवडणूक योग्य पध्दतीने पार पडली जावू शकते, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम यांनी केले.
जिल्हाधिकारी राम हे लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील मतदार संघाचा दौरा करत असून विविध मतदान केंद्रांना भेट देत आहेत. या दरम्यान, मतदान केंद्रांची पहाणीही ते करत आहेत. आज त्यांनी भोर येथे पहाणी दौरा आयोजित केला होता. त्यांच्या समवेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील हे होते. भोर येथील पंचायत समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी राम आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी क्षेत्रीय अधिकारी तसेच निवडणुकीशी संबंधित सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांची बैठक घेतली. यावेळी भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसिलदार अजित पाटील, मुळशीचे तहसिलदार अभय चव्हाण, वेल्ह्याचे तहसिलदार शिवाजी शिंदे, गट विकास अधिकारी संतोष हराळे, मुळशीच्या गट विकास अधिकारी स्मिता पाटील, वेल्ह्याचे गट विकास अधिकारी मनोज जाधव, पोलीस निरीक्षक राजू मोरे, यशवंत गवारी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी राम यांनी क्षेत्रीय अधिका-यांची ओळख करुन घेतली. प्रत्येक अधिका-याकडे असलेल्या मतदान केंद्रांची माहिती घेवून तेथे असलेल्या मुलभूत सुविधांबाबत विचारणा केली. इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन आणि व्हीव्हीपॅटचे कार्य कसे चालते, याबाबतही त्यांनी माहिती विचारली. यंदाच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वांनी त्याचे अद्ययावत ज्ञान आणि हाताळणी बाबत दक्ष रहावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. आदर्श आचार संहिता, खर्च नियंत्रण कक्ष, भरारी पथक, सी-व्हीजील अॅप, मतदान यंत्रांची सुरक्षितता, वाहतूक आराखडा याबाबतही त्यांनी माहिती जाणून घेतली.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पोलीस यंत्रणेचे संपूर्ण सहकार्य राहणार असून क्षेत्रीय अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांनी एकमेकांमध्ये योग्य समन्वय आणि सुसंवाद ठेवावा, असे आवाहन केले. भोर परिसरात काही ठिकाणी मोबाइल किंवा इंटरनेट सुविधा नाहीए, तेथे वॉकीटॉकी सारखी सुविधा उपलबध करुन दिली जाणार असून याबाबत हाताळणीचे प्रशिक्षणही दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी राम आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी विविध कक्षांना भेट दिली. तसेच यावेळी भोर तालुकयातील कर्नावड येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या मतदान जागृती पथनाटयाचे कौतुक केले.
आठवलेंच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित काम करण्याचा रिपब्लिकन पक्षाच्या शहर कार्यकारिणीचा ठराव
खुर्ची हे आमचे स्वप्न नाही, तर देश हे आमचे स्वप्न – उद्धव ठाकरे यांची गर्जना : शिवसेना – भाजपाची युती भगव्यासाठी !
नागपूर ( शाहरुख मुलाणी ) – खुर्ची हे आमचे स्वप्न नाही तर देश हे आमचे स्वप्न आहे शिवसेना भाजपाची युती ही सत्तेसाठी नाही तर सत्यासाठी झाली आहे भगव्यासाठी आम्ही एकत्र आलो असल्याची गर्जना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. शिवाय काँग्रेस राष्ट्रवादीने आम्हाला देशप्रेम शिकवू नये, असा टोला हाणत त्यांनी पाकड्यांना धडा शिकवा असे आवाहनही केले महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युतीचे उमेदवार सर्वच्या सर्व 48 जागा जिंकतील असा विश्वास व्यक्त करीत ठाकरे यांनी युतीच्या निवडणूक प्रचाराचा राज्याच्या उपराजधानीत शंखनाद केला. आम्ही मतदारसंघ आणि माणसही जिंकतो, असेही ठाकरे म्हणाले.

लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीवर तोफ डागली. पाकिस्तानचा क्रीकेटर पंतप्रधान होतो, तर आपल्याकडे पंतप्रधानपदाची स्वप्न पाहणारे नेते क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचे अध्यक्ष होतात, असा टोला नाव न घेता ठाकरे यांनी शरद पवार यांना हाणला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात मोठ्या प्रमाणात कामे झाली. काही उणीवा होत्या, त्यासंदर्भात आम्ही आवाज उठविला. त्यावर सरकारने विचार केला. राज्याच्या आणि देशाच्या हितासाठी आम्ही युती केली. शिवाय काही लोक पंतप्रधान मोदींवर टीक करतात. त्यांना मोदी परवडत नाही, अशांनी मग दुसरा प्रकाश दाखवावा, असे आव्हान ठाकरे यांनी दिले. नागपूर हे देशाच्या हृदयस्थानी आहे. आम्हीही हृदयापासूनच युतीच्या प्रचाराची सुरुवात केली आहे. आम्ही खरं प्रेम करणारे लोक आहोत, कार्यकर्त्यांनी कोणताही मतभेद न ठेवता एकदिलाने कामाला लागावे. सरकारची कामे लोकांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन केले. काँग्रेस – राष्ट्रवादीतील अनेक नेते भाजपत येत आहे, त्यावर ठाकरे शैलीत टिपण्णी उद्धव ठाकरे यांनी केली. समोर ठेवा कुणीतरी नाही तर आपण दाणपट्टा काय हवेतच गरागरा फिरवायचा का ? मोदींनी सर्वांना घ्यावे पण शरद पवारांना घेऊ नये, नितीनजी मोदींना हे सांगा, असे ठाकरे म्हणाले. व्यासपिठावर बसलेल्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याकडे कटाक्ष करीत रावसाहेब चिंता करू नका मी अर्जुनला (अर्जुन खोतकर) सांगतो, असे ठाकरे यांनी सांगतातच सभागृहात एकच हशा पिकला.
शिवसेना भाजपा युतीचा स्नेहमेळावा नागपूरातील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात शुक्रवारी आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, माजी मुख्यमंत्री व माजी लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी, राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, शिवसेना नेते व विदर्भाचे समन्वयक दीपक सावंत, मिलिंद नार्वेकर, माजी खासदार दत्ता मेघे, अजय संचेती यांच्यासह भाजपा शिवसेनेचे विदर्भातील पदाधिकारी आमदार, खासदार उपस्थित होते.
इन्स्टिट्यूट फॉर प्रोस्टेट कॅन्सरमध्ये १८ ते ३० मार्च २०१९ पर्यंत मोफत तपासणी शिबिर
सततची पाठदुखी? दुर्लक्ष करू नका आणि तुमचे प्रोस्टेट वेळीच चेक करा
पुणे – पुरुषांमधील प्रोस्टेट कॅन्सरचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले असून आकड्यांनुसार ६ मधील १ पुरुष प्रस्टेट कॅन्सरग्रस्त आहे. ह्या गभीर आजारांवर मात करण्यासाठी त्यावर लवकरात लवकर उपचार होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. १८ ते ३०मार्च २०१९ ह्या कालावधीत इन्स्टिट्यूट फॉर प्रोस्टेट कॅन्सरने मोफत तपासणी शिबिराचे आयोजन केले आहे.
जवळपास ६० टक्के रुग्ण डॉक्टरांना भेटतात जेव्हा ते शेवटच्या टप्यावर पोहचलेले असतात, ८०%- ९०% संपूर्ण बरे झालेल्या रुग्णांचे निदान अगदी पहिल्या टप्प्यात झालेले असते. दुर्दैवाने भारतात मात्र ह्यासंबंधी जागरूकता नसल्याने कित्येक रुग्ण अगदी शेवटच्या टप्प्यात उपचाराला येतात जेव्हा उशीर झालेला असतो असे मत आयपीसीचे कन्सल्टंट युरोलॉजीस्ट डॉ.हृषीकेश देशमुख यांनी व्यक्त केले.
प्रोस्टेट कॅन्सर हा अत्यंत हळू गतीने वाढत असून अखेर प्राणघातक ठरतो त्यामुळे त्याचे प्राथमिक
टप्प्यात निदान होऊन त्यावर उपचार होणे अत्यंत महत्वाचे आहे असेही ते म्हणाले.
इन्स्टिट्यूट फॉर प्रोस्टेट कॅन्सर (IPC) मागील ५ वर्षांपासून प्रोस्टेट कॅन्सर आणि त्याचे निदान
करण्यासाठी उपलब्ध अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे
ज्यात १३० पेक्षा जास्त शिबिरांच्या माध्यमातुन ७०,००० पेक्षा जास्त लोकांची जनजागृती करण्यात आली आहे.
आयपीसी पुणेच्या अध्यक्षा डॉ. गरिमा माहेश्वरी म्हणतात की निश्चित चाचणीसाठी एकमात्र उपाय म्हणजे प्रोस्टेट बायोप्सी जी सोपी आहे परंतु ती व्यवस्थित पद्धत्तीने अल्ट्रासाऊंडच्या देखरेखीखाली व तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली केली पाहिजे.
प्राथमिक लक्षणे:
- वारंवारलघवीयेणे, रात्री वारंवार लघवीला जावे लागणे, लघवीला त्रास होणे, लघवी पूर्ण होत नसल्याची जाणीव होणे व लघवीचा प्रवाह घटणे
- कॅन्सरच्यापूढीलटप्यात हाडांमध्ये वेदना होणे, भूक कमी होणे याबरोबरच फ्रॅक्चर आणि अर्धांगवायूचा धोका देखील संभवतो.
भविष्यात प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी ५० वर्षांपूढील पुरूषांनी पीएसए आणि डीआरई तपासणी करण्याचा सल्ला इन्स्टिट्यूट फॉर प्रॉस्टेट कॅन्सरने दिला असून कोणत्याही प्रकारच्या पाठदूखीकडे दुर्लक्ष करू नये असे देखील सुचवले आहे. जर वेळेत निदान झाले तर हा कर्करोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. विशेषत: ५० वर्षेवयानंतर कोणत्याही पाठीच्या दुखण्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
प्राथमिक टप्प्यात निदान झाल्यास रुग्ण १००% बरा होऊ शकतो. उशीर झाल्यास प्रोस्टेट प्राणघातक ठरू शकतो त्यामुळे तुमच्या सततच्या पाठदुखीवर दुर्लक्ष करू नका आणि तुमचे प्रोस्टेट वेळीच चेक करा.
तारीख : १८ ते ३० मार्च, २०१९
वेळ – अपॉईंटमेंट नुसार
ठिकाण : इन्स्टिट्यूट फॉर प्रोस्टेट कॅन्सर, पुणे ग्राउंड फ्लोअर, कुमार – दि ओरायन, सेंट मिराज कॉलेजजवळ, डॉनबॉस्को युथ सेन्टरच्या विरुद्ध, कोरेगाव पार्क, पुणे
संपर्क :०२०-६६०३७७७७-७८
मोबाईल नंबर-७७९८५७७५६३
इमेल आयडी: Front.Office@ipcpune.com
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळचा पादचारी पूल कोसळला, पाचजण ठार
मुंबई -छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळ असलेला पादचारी पूल कोसळला.आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया इमारतीजवळ असलेला हा पूल कोसळला आहे. हा पूल कामा रूग्णालयाजवळचा पूल कोसळला आहे. या घटनेत तर या घटनेत पाचजण दगावले आहेत अशीही माहिती मिळते आहे. ३४ जण जखमी झाल्याची माहिती एएनआयने दिली आहे. संध्याकाळी ७.३० च्या सुमारास हा पूल कोसळला आहे. ऐन गर्दी असताना, लोक घरी जाण्याच्या वेळीच नेमकी ही घटना घडली आहे. मदत आणि बचाव कार्य या ठिकाणी सुरु करण्यात आलं आहे.
मृतांची नावं-१) अपूर्वा प्रभू (वय ३५);२) रंजना तांबे (वय ४०);३) सिराज खान (वय ३२);४) एक प्रवासी ( नाव समजू शकलेले नाही);५) एक प्रवासी (नाव समजू शकलेले नाही)
सीएसएमटी येथील कोसळलेल्या पादचारी पुलाची जबाबदारी रेल्वे मंत्रालयाने झटकली आहे. हा पूल महापालिकेच्या आखत्यारितील असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेचे स्थानिक नगरसेवकांनी या दुर्घटनेला रेल्वेच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. यावरुन याची जबाबदारी एकमेकांच्या अंगावर ढकलण्याचा प्रकार सुरु झाला आहे.
पूल १०० टक्के धोकादायक स्थितीत नव्हता : विनोद तावडे
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जवळील पादचारी पुलाचा स्लॅब कोसळल्याच्या घटनेवर मुंबईचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा पूल १०० टक्के धोकादायक असल्याचा अहवाल नव्हता. या पुलाची किरकोळ दुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली होती. या दुरुस्ती कामांना सुरुवात देखील केली जाणार होती, मात्र दुरुस्ती काम होईपर्यंत पूल बंद ठेवणे अपेक्षित होते का ?, या पुलाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याची महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाचे संयुक्त पथक चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील अंजूमन इस्लाम शाळेजवळील पादचारी पुलाचा स्लॅब गुरुवारी संध्याकाळी कोसळला. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला असून २९ जण या दुर्घटनेत जखमी झाले आहेत. पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली.
“संध्याकाळी सात वाजून २० मिनिटांनी हा पूल कोसळला, सिमेंटचा स्लॅब कोसळ्याने जे पादचारी होते ते खाली कोसळले. घटनेची माहिती मिळताच पाच मिनिटांमध्ये पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले, सात मिनिटांमध्ये फायर ब्रिगेड पोहचले आणि बचाव कार्य सुरु झालं, असे त्यांनी सांगितले.
या दुर्घटनेची माहिती मिळताच मी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली, असे त्यांनी सांगितले. हा पूल १०० टक्के धोकादायक स्थितीत नव्हता, असा प्राथमिक अहवाल आहे. पुलाच्या किरकोळ दुरूस्तीचा प्रस्ताव होता, दुरुस्ती काम लवकरच सुरु होणार होते. हा पूल कोणी बांधला, त्याची दुरुस्ती कोणाकडे होती याची माहिती घ्यावी लागेल. मुंबई महापालिका आणि रेल्वेतर्फे या घटनेची चौकशी होईल. जखमींचा सगळा खर्च सरकार करणार आहे. या दुर्घटनेची चौकशी महापालिका आणि रेल्वेतर्फे होईल, असे त्यांनी सांगितले.
स्मारकांसाठी हजारो कोटी रुपये, पण पुलासाठी पैसे नाहीत : आमदार वारिस पठाण
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील टाइम्स ऑफ इंडिया इमारत आणि अंजूमन इस्लाम शाळेजवळील पादचारी पुलाचा स्लॅब कोसळल्यानंतर एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. स्मारकांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात, पण पुलासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, लोकांच्या सुरक्षेचे काय ?, असा संतप्त सवाल आमदार वारिस पठाण यांनी विचारला आहे.
गुरुवारी संध्याकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील पादचारी पुलाचा स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली. यात १० पेक्षा अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर रेल्वेच्या हद्दीतील पादचारी पुलांची दुरावस्था पुन्हा एकदा समोर आली आहे. यावरुन एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनी केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयावर टीका केली.
बऱ्याचदा सांगूनही या पुलाचे ऑडिट झालेलं नाही, हजारो लोक इथून दररोज प्रवास करतात, आता या पुलावरुन एकमेकांवर खापर फोडण्याचा प्रकार होईल, बीएमसी आणि रेल्वेचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवतील, असे वारिस पठाण यांनी सांगितले. सरकारने या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारकडे स्मारकांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी पैसे आहेत, पण पुलासाठी पैसे नाही, असे त्यांनी सांगितले.
भाजपा नगरसेविकेला अटकपूर्व जामीन मंजूर, ‘मार्ड’चा संपाचा इशारा
पुणे-ससून रुग्णालयातील महिला डॉक्टरला मारहाण करणाऱ्या भाजपाच्या नगरसेविका आरती कोंढरे यांना गुरुवारी न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने ससूनमधील डॉक्टरांनी संपाचा इशारा दिला आहे. पोलिसांनी आरती कोंढरे यांच्याविरोधात डॉक्टर संरक्षण कायदा हे कलम न लावल्याने त्यांना जामीन मंजूर झाल्याचा ‘मार्ड’चा आरोप असून पोलिसांनी या कलमाखाली गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा संपावर जाणार, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मंगळवारी मध्यरात्री रुग्णालयातील आपात्कालीन उपचार कक्षात सहा डॉक्टर नेमणुकीस होते. मध्यरात्री साडे बाराच्या सुमारास भाजपा नगरसेविका आरती कोंढरे रुग्णालयात गेल्या. त्यावेळी डॉ. स्नेहल खंडागळे (वय २६) या एका रुग्णावर उपचार करत होत्या. तेव्हा कोंढरे यांनी रुग्णालयातील कक्षात आरडाओरडा करायला सुरुवात केली. तसेच डॉ. खंडागळे यांना एका रुग्णावर तातडीने उपचार करा, असे सांगितले. यावरुन कोंढरे यांनी डॉ. खंडागळे यांच्याशी वाददेखील घातला आणि त्यांनतर खंडागळे यांना मारहाण अशी खंडागळे यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. पोलिसांनी या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला होता.
गुन्हा दाखल होताच कोंढरे यांच्यावतीने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने कोंढरे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
आरती कोंढरे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर होताच ‘मार्ड’ संघटना आक्रमक झाली आहे. पोलिसांनी डॉक्टर संरक्षण कायदा हे कलम न लावल्याने कोंढरे यांना जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे पोलिसानी डॉक्टर संरक्षण कायदा हे कलम लावून त्यांच्यावर कारवाई करून अटक करावी अन्यथा उद्या पासून ससूनमधील मार्ड संघटनेचे डॉक्टर संपावर जातील, असा इशारा ‘मार्ड’ने दिला आहे. तर अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व कामकाज बंद ठेवणार असल्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मोडीत काढून खाजगीकरण करण्याचे काही राजकारण्यांचे संगनमताने षडयंत्र
न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशीची व्हावी.
1960 साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी राज्यात मोजकेच खाजगी व सहकारी साखर कारखाने सुरू होते. काही कालावधीनंतर तत्कालीन राज्य सरकार व केंद्र सरकारने खाजगी तत्वावरील कारखाने बंद करून सहकारी तत्वावर साखर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. 1980 पर्यंत राज्यात सुमारे 60 साखर कारखाने सहकारी तत्वावर सुरू करण्यात आले व ते सक्षमपणे चालू लागले. त्यानंतर पुढील काळात राज्यातील सहकार चळवळ एवढी भरभराटीस आली की ती पुढे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची नाडी बनली. कालांतराने हीच सहकार चळवळ देशासाठी पथदर्शक ठरली. याचे कारण त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी सहकार चळवळ वाढीस लागावी यासाठी प्रयत्न केले.
सहकार चळवळीच्या भरभराटीच्या काळात 2006 पर्यंत महाराष्ट्रात 202 सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 185 कारखान्यांची उभारणी झाली व ते सुरूही झाले. पण कालांतराने त्यातील बहुतांश कारखाने आजारी पडले. विशेष म्हणजे ज्या काळात सहकारी साखर कारखाने आजारी पडू लागले त्याच काळात तब्बल 154 खाजगी कारखान्यांची नोंदणी करण्यात आली. अशा परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या 34 कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याऐवजी राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्यांची कवडीमोल भावाने विक्री केली. अशाच प्रकारे राज्य सरकारने 8 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली तर जिल्हा सहकारी बँकांनी 3 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली. 4 कारखान्यांचे बेकायदेशीर ठराव करून खाजगीकरण करण्यात आले. अशा प्रकारे 49 सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच सध्या 15 सहकारी साखर कारखाने जप्त करून ताब्यात घेण्यात आले असून ते विक्रीच्या मार्गावर आहेत. आणखी 10 कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा दिल्या असून याव्यतिरिक्त आणखी 10 कारखान्यांना नोटिसा देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अडचणीत असलेले 35 कारखाने विविध कारणांनी बंद आहेत. अशा सर्व मिळून सुमारे 120 कारखान्यांची वाट लागलेली आहे.
विशेषतः बहुतांश कारखाने आजारी पडले की पाडले? हा खरा प्रश्न आहे. जे कारखाने आजारी पडले, त्याला जबाबदार कोण? त्यामुळे सभासद शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्याला जबाबदार कोण? जे कामगार देशोधडीला लागले त्यांचे काय? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. कारण आजारी पडलेले कारखाने नंतर राजकारणी लोकांनीच कवडीमोल भावाने विकत घेऊन त्यांचे खाजगीकरण केले आहे. अशा प्रकारे सहकारी चळवळीचे संगनमताने खाजगीकरण करण्याते षडयंत्र सुरू आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. हे करताना संबंधित कारखान्याचे मालक असलेले सभासद शेतकरी, कामगार यांचा कोणताही विचार झालेला नाही ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळून गोरगरीब शेतकऱ्यांकडून शेअर्सद्वारे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची सहकारी साखर कारखान्यांत गुंतवणूक झालेली आहे. पण त्या लाखो शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र काहीच पडलेले नाही. आता तर चळवळ मोडीत निघाल्याने ह्या हजारो कोटी रुपयांची अत्यंत पद्धतशीरपणे लूट करण्यात आलेली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एकेकाळी महाराष्ट्राने सहकार क्षेत्रातील उत्कृष्ठ कामगिरीच्या माध्यमातून देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे. परंतू वरील सर्व प्रकारातून असे निदर्शनास येते की, सध्या विविध राजकीय नेत्यांकडून आपल्या स्वार्थापोटी एकेकाळी देशाला दिशा देणारी सहकारी चळवळ मोडीत काढून संगनमताने तिचे खाजगीकरण करण्याचे काम सुरू आहे व लाखों गोरगरीब शेतकरी व कामगारांचे पद्धतशीरपणे शोषण करण्यात येत आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसंबंधीच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही यापूर्वीही अनेक वेळा आंदोलने केलेली आहेत. 2009 मध्ये आळंदी येथे सहकारातील भ्रष्टाचारासंबंधी आंदोलन झाले होते. तसेच 2013 मध्ये मुंबई येथील आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन झाले. महाराष्ट्र सरकारशी अनेकदा पत्रव्यवहार झाला. तेव्हापासूनच आंदोलनाच्या माध्यमातून या सर्व प्रकाराची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्याशी दीर्घ चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री असे म्हणाले होते की, यापूर्वी ज्या वेगवेगळ्या चौकशा झालेल्या आहेत त्या अहवालांच्या आधारे कारवाई केली जाईल. वेगळी चौकशी करण्याची गरजच नाही. परंतू मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सहकारी साखर कारखाने आजारी पडण्यापासून त्यांची अत्यल्प किंमतीत विक्री होईपर्यंतच्या कारखान्यांच्या विक्री प्रक्रियेत संगनमताने सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा झालेला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. यातील अनेक प्रकरणांची शासनाच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे वेळोवेळी चौकशी झालेली आहे. त्यात गैरव्यवहार सिद्ध झालेला असून अनेकांवर जबाबदारी निश्चितही करण्यात आलेली आहे. मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांवर कोट्यावधी रुपयांची वसुली लावण्यात आलेली आहे. असे असताना या घोटाळ्यात विविध राजकीय पक्षांचे नेते अडकलेले असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. म्हणून नाइलाजाने आम्ही न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.
याचिका दाखल करतानाच वरील गैरव्यवहारासंबंधी संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून आम्ही 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस स्टेशन, मुंबई येथे रितसर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारी सोबत सर्व पुरावे जोडलेले आहेत. वास्तविक पाहता सदर तक्रारींच्या आधारे 7 दिवसात प्राथमिक चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात या चौकशीला दोन वर्षे लागली. शिवाय प्रश्न असा निर्माण होतो की, दोन वर्षे जी चौकशी झाली त्याची कोणतीही माहिती तक्रारदार म्हणून मला देण्यात आलेली नाही. तसेच विक्री झालेले कारखाने, शेतकरी, कामगार यापैकी कुणाकडेही चौकशी करण्यात आलेली नाही. पोलिस एकदाही तक्रारदार म्हणून चौकशीसाठी माझ्याकडे आलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे तीन वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांमार्फत तपास करण्याची आमची मागणी होती. पंरतू प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. सीआयडी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आलेल्या सदर चौकशीचा अहवाल पोलिसांनी नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला असून अण्णा हजारे यांनी केलेल्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले असल्याचे प्रसिद्धी माध्यमातील बातम्यांवरून व आमच्या वकिलांकडून समजले.
तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे ऐकूण आश्चर्य वाटले. कारण साखर कारखान्यांसंबंधीच्या गैरव्यवहाराची वेळोवेळी चौकशी झालेली आहे व त्या चौकशीत गैरव्यवहार झाल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झालेले आहे. उदा. कॅग (भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल) यांचा अहवाल- 2006, नाबार्ड चा अहवाल- 2010, जोशी व नय्यर समिती लेखापरिक्षण अहवाल- 2009-2010, सहकार आयुक्तांच्या चौकशीचा अहवाल, विधानसभा लोकलेखा समितीचा अहवाल, कलम 83 च्या चौकशीचा अहवाल, कलम 88 च्या चौकशीचा अहवाल, केंद्र सरकारच्या 5 वेगवेगळ्या समित्यांचे अहवाल- महाजन कमिटी- 1998, सचिव कमिटी- 24.02.2000, तुतेजा कमिटी- 2004, रंजना कमिटी- 2005, एस. के. मित्रा कमिटी- 2007. राज्य सरकारच्या 5 वेगवेगळ्या समित्यांचे अहवाल- गुलाबराव कमिटी- 28.03.1983, शिवाजीराव पाटील कमिटी- 1990, प्रेमकुमार उच्चाधिकार समिती- 1996, माधवराव गोडबोले समिती- 1997 अशा विविध संस्था व समित्यांमार्फत चौकशी झालेली आहे. वरील विविध चौकशांमध्ये प्रचंड मोठा वेळ खर्च करण्यात आलेला आहे. त्यावर सरकारी तिजोरीतील जनतेचे लाखो रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. अशा लाखो रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालानुसार कारवाई करण्याऐवजी पुन्हा पुन्हा अशा वेगळ्या चौकशा करण्यात निव्वळ वेळकाढूपणा करण्यात येत आहे व भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम होत आहे.
उदाहरणादाखल काही प्रमुख चौकशी अहवालांचा उल्लेख करीत आहोत…
1) कॅगचा (भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल) अहवाल 2006 असे म्हणतो की, 202 सहकारी कारखान्यांपैकी 22 कारखान्यांची चाचणी तपासणी केली. त्या 22 कारखान्यांकडे 2645.65 कोटींची देणी होती. निफाड व कडवा कारखान्यांच्या बॅलन्सशीट मध्ये 13.26 कोटींचा हिशोब लागत नसल्यामुळे सदर रकमेचा घोटाळा झाला असल्याचे निष्पन्न झाले.
2) जोशी नायर लेखा परिक्षण अहवाल 2010 मध्ये स्पष्ट केले आहे की, या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या 75 संचालकांपैकी 70 टक्के संचालक हे एका विशिष्ट राजकिय पक्षाचे होते. तसेच कार्यकारी मंडळाचे बहुतेक सदस्य हे संचालक मंडळाच्या बैठकीला वारंवार गैरहजर राहत असत. अशा परिस्थितीत संचालक मंडळाने अंतर्गत तपासणी व लेखापरिक्षण अहवाल कधीच गांभीर्याने घेतला नाही. आजारी साखर कारखान्यांसंदर्भात कारखान्याकडे असलेल्या देणे रकमेपेक्षा कितीतरी कमी रकमेत कारखान्यांची विक्री केली गेली. काही कारखान्यांची ठरवून दिलेल्या किंमतीपेक्षा खूपच कमी किमतीत विक्री करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. व्यवहार करताना बँक रेग्युलेश कायदा, आरबीआय कायदा व कोऑपरेटीव्ह सोसायटी कायद्यांमधील तरतुदींचे व नियमांचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे.
3) नाबार्ड तपासणी अहवाल 2010 नुसार राज्य बँकेने हंगाम पूर्व कर्ज व अल्प पूर्व कर्ज वाटप करताना नियमाचा भंग केला. 60 सहकारी कारखान्यांना 2.79 कोटीचे खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज दिले. त्याची वसुली झाली नाही. कारखान्यांच्या संपत्तीपेक्षा जास्त रकमेची कर्जे वाटप करण्यात आली व त्याची वसुली झाली नाही. साखरेच्या साठ्यांचे कारखान्याची विक्री करण्यापूर्वी मोजमाप करण्यात आले नाही व खरेदीखतात उल्लेख करण्यात आला नाही. दरम्यानच्या काळात बरेचसे कारखाने आजारी पडले. अवसायनात गेले व बंद पडले. ते पुनर्जिवित करण्यासाठी काहीच उपाय योजले नाहीत. हमी न घेताच कारखान्यांना कर्जे देण्यात आली व शेवटी कर्जे बुडाली. विक्री करताना बाजार किंमतीपेक्षा कमी रक्कम दाखविल्यामुळे बँकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
आम्ही उच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केलेली आहे त्या याचिकेनुसार आमची मागणी आहे की, याचिकेसोबत वेगवेगळ्या शासकिय यंत्रणा व समित्या यांचे चौकशी अहवाल पुरावा म्हणून जोडलेले आहेत त्यानुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई करणे गरजेचे होते. त्या पुराव्यांनुसार दोषी असणाऱ्या सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल न करताच व दिलेले पुरावे न पाहताच गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही असा अहवाल देऊन गुन्हे अन्वेशन विभागाचे (सीआयडी) पोलीस उप महासंचालकांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. राज्य पोलीस किंवा सीआयडी हे राजकिय दबावाखाली काम करत असल्याने त्यांच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही असे आम्ही न्यायालयापुढे अगोदरच स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार नुकताच ज्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे तो हास्यास्पद असून त्या अहवालातूनच हे स्पष्ट होत आहे की, सदर प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी झालेली नाही. महाराष्ट्रातील संपूर्ण सहकार चळवळ संगनमताने मोडीत काढणाऱ्या या सुमारे 25 हजार कोटी रुपये घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी सदर चौकशी सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची समिती नियुक्त करण्याची आग्रही मागणी आम्ही सुरूवातीपासूनच केलेली आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि मोडीत काढण्यात येणारी सहकार चळवळ वाचविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यवस्था आहे. आमचा न्याय व्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास आहे. सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होऊ शकणार नाही. पण उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे. म्हणून आम्ही मा. उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. म्हणून या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन निगराणीखाली सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची समिती नेमून सखोल चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे.
आपला,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे
जिल्हा परिषद शिक्षिका अनुराधा काजळे यांचा विक्रम
360 एक्सप्लोरर मार्फत पहिल्या जिल्हा परिषद शिक्षिका आफ्रिकेतील सर्वोच्च शिखरावर
इंक्रेडेबल बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद.
सोलापूर : काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षिका अनुराधा काजळे यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील किलिमांजारो शिखर सर केले होते. या शिखरावर जाणाऱ्या त्या सोलापुरातील पहिल्या महिला व जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या महिला शिक्षिका ठरल्या आहेत. अशी नोंद इंक्रेडेबल बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये झाली असून नुकतेच असे प्रमाणपत्र त्यांना मिळाले आहे. अनुराधा काजळे यांचे गिर्यारोहक मार्गदर्शक एव्हरेस्टवीर आनंद बनसोडे यांच्या हस्ते या प्रमाणपत्राचे अनावरण केले गेले.
आफ्रिकेतील टांझानिया देशातील हे शिखर असून याची उंची समुद्र सपाटी पासून 19,341फूट आहे. एव्हरेस्टवीर आनंद बनसोडे यांनी 15 ऑगस्ट 2015 रोजी हे शिखर सर करून त्यावर भारताचे राष्ट्रगीत वाजवून विश्वविक्रम केला होता. गेल्या 6 वर्षात सोलापूरमधील जवळपास 250 प्रोफेशनल गिर्यारोहक व ट्रेकर्स आनंद बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झाले आहेत. गेल्या 3 वर्षात तब्बल 12 लोकांनी आनंद बनसोडेच्या मार्गदर्शनाखाली माउंट किलीमांजारो हे आफ्रिकेतील सर्वोच्च शिखर सर केले आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली गेले 1 वर्ष सराव करून अनुराधा काजळे यांनी ही मोहीम यशस्वी केली.
एव्हरेस्टवीर आनंद बनसोडेने स्थापन केलेल्या 360एक्सप्लोरर मार्फत साहसी खेळाच्या प्रचार व प्रसारासाठी वेगवेगळ्या जागतिक मोहीम आखल्या जात आहेत त्या मध्ये वेगवेगळ्या खंडातील गिर्यारोहण, स्काय डायविंग, स्कुबा डायविंग हे सर्व समाविष्ट आहे.
-अनुराधा काजळे-
हा माझ्यासाठी अतिशय आनंदाचा क्षण असून याचे सर्व श्रेय माझे कुटुंब, मित्रपरिवार आणि आनंद बनसोडे यांना जाते. शिखर सर करायचे असे ठरवले होते. त्याचे रेकॉर्ड होईल असे वाटले नव्हते. त्यामुळे माझा आनंद द्विगुणीत झाला आहे. मला या प्रवासात मदत करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे हे यश आहे.
– आनंद बनसोडे –
“सोलापूरमधील प्रथम शिक्षिका व महिला गिर्यारोहक म्हणून अनुराधा काजळे यांनी मिळवलेले यश अभिमानास्पद आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. किलीमांजारो सर करून जिल्हापरिषद शिक्षकांपुढे एक आदर्श निर्माण केला. 360 एक्सप्लोरर मार्फत अनेकांना जागतिक मोहिमांसाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.”
मतदार जागृती व शिक्षण कार्यक्रम (स्वीप)
भारतीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग यांच्या मार्गदर्शनानुसार पुणे जिल्ह्यात सिस्टेमॅटीक वोटर्स एज्युकेशन अॅण्ड इलेक्टोरल पार्टीसिपेशन (स्वीप) या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत मतदार वर्गांना जागृत, प्रशिक्षित करून भारतीय लोकशाही मजबूत करणे आणि प्रत्येक नागरिकाने भारतीय लोकशाहीचा मुख्य घटक म्हणून आपला मतदानाचा मुलभूत अधिकार बजावणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी मतदार जागृती व शिक्षण कार्यक्रम फार महत्त्वाचा घटक ठरला आहे.
मतदान प्रक्रियेत मुख्यत्वे दोन महत्त्वाचे घटक-
१) मतदान केंद्राची सुसज्ज व्यवस्था व सुलभ मतदान करण्याची व्यवस्था तयार करणे
२) मतदारांना जागृत करून मोठ्या प्रमाणात मतदान केंद्रावर मतदान करण्यास आवाहन करणे आणि त्यासाठी नावीन्यपूर्ण जाणीव जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
आजपर्यंत जाणीव – जागृती कार्यक्रमात स्वयंसेवी संस्थाद्वारे मुख्यत्वे पथनाट्य, चित्रकला स्पर्धा, शपथ समारोह, प्रभात फेरी इत्यादी पारंपरिक पद्धतीचा वापर केला जात आहे. परंतु सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी स्वीपमध्ये विशेषता नावीन्यपूर्ण कल्पना संकल्पना आणि मतदान मतदार जागृतीची शासन यंत्रणा उभी करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने काही नवीन संकल्पना सांगितल्या आहेत.
भारत निवडणूक आयोग नवीन संकल्पना-
१) चुनाव पाठशाळा
2) महाविद्यालय स्तरावर मतदार जागृती मंडळाची स्थापना, प्रशिक्षण कामे व जबाबदारी
३) माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर भविष्यातील मतदारांसाठी मतदान मतदार जागृती मंडळाची स्थापना व प्रशिक्षण
४) मतदार जागृती मंचाची स्थापना
सर्व शासकीय राज्य शासकीय आणि केंद्र शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय, सहकारी संस्था कार्यालय, सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांची कार्यालये, कारखाने, सर्व खासगी व्यवस्थापनाची कार्यालय आणि स्वयंसेवी संस्थांची कार्यालय याठिकाणी मतदार जागृती मंचाची स्थापना करून जाणीव जागृती उपक्रम, चर्चासत्र, स्पर्धा, दृकश्राव्य साधनांद्वारे जागृती आणि सर्व कर्मचाऱ्यांची मतदान नोंदणी करणे हे या समितीचे मुख्य कार्य आहे.
५) दिव्यांग मतदार जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन- या लोकसभा निवडणुकांचे ब्रीदवाक्यच ‘सुलभ निवडणुका’ हे आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा मतदार निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहता कामा नये. दिव्यांग व्यक्ती, वयोवृद्ध नागरिक, शारीरिकदृष्टया दुर्बल व्यक्ती यांना प्रवृत्त करून त्यांच्यासाठी मतदार नोंदणी करण्यास मदत करणे. त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी – येण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती करणे इत्यादी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रमांमध्ये निश्चीत करण्यात आल्या आहेत.
६) महाविद्यालयातील कॅम्पस अँम्बेसिडरचा मतदार जनजागृतीमध्ये सहभाग- महाविद्यालय स्तरावर सहभाग वाढवण्यासाठी आणि त्याचबरोबर तरुणांना प्रोत्साहित करून स्थानिक समुदायांमध्ये जसे ग्रामस्थ, वस्ती- वाड्यांवर जनजागृतीच्या मोहिमांमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणे.
मतदार जाणीव जागृती व शिक्षण यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी काय उपक्रम राबवू शकतात-
१) सर्व गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्था, पतसंस्था सहकारी संस्था इत्यादी ठिकाणी जाऊन मतदारांसाठी शपथ समारंभाचे आयोजन, पथनाट्य, चर्चासत्र, दृक-श्राव्य साधनांद्वारे भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या चित्रफिती, क्लिप्स, व्हिडीओ क्लिप्स, संदेश, चित्रसंदेश मतदारापर्यंत पोहोचविणे, स्पर्धांचे आयोजन करणे, विशेषत: महिला मतदार आणि युवक – युवती मतदारांचे मेळावे, चर्चासत्र आयोजित करणे, सोशल मीडियाचा उपयोग करून आदर्श आचारसंहितेचे पालन करत मतदारापर्यंत मतदान जागृती संदेश पोहोचवणे.
२) शाळा आणि महाविद्यालय, माध्यमिक कनिष्ठ, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालय इत्यादी स्तरावर स्थापन झालेला मतदार जागृती क्लबने पथनाट्य बसवून महाविद्यालयात आणि महाविद्यालयाबाहेरील समुदायामध्ये तसेच ग्रामीण भागामध्ये वाड्या – वस्त्यांमध्ये त्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
३) ग्रामस्तरावर चुनाव पाठशाळा – ग्रामस्तरावर चुनाव पाठशाळा सदस्यांना सक्रिय करून त्यांना मतदार जागृती प्रशिक्षण देणे आणि संबंधित मतदान केंद्र अधिकारी म्हणजे बीएलओ यांच्याशी संपर्क करून ग्रामीण जनतेला जागृत करण्याचे कार्य विविध उपक्रमांद्वारे करणे.
४) खाजगी संस्था, कंपन्या यांच्या मदतीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची जागृती होण्यास सहाय्य करणे.मतदार जागृती मध्ये लक्षात घ्यावयाच्या विशेष बाबी-
१) आपल्या मतदान केंद्रावरील बीएलओ त्यांच्याशी सतत संपर्कात राहून त्यांना मतदार जागृती कार्यक्रम व मतदान नोंदणी अभियानात सक्रिय मदत करणे.
२) मतदारांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मतदार नोंदणीची, मतदान करण्यासाठीची जागृती केली पाहिजे, असे पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग याशिवाय सोशल मीडिया म्हणजेच समाजमाध्यमे, रेडिओ, कम्युनिटी, रेडिओ इत्यादी माध्यमांद्वारे मतदार जागृतीचे संदेश पोहोचविणे.
३) मतदार ओळखपत्र – प्रत्येक मतदारांना मतदार ओळखपत्र बीएलओ द्वारा घेण्यासाठी मदत करणे आणि सहाय्य करणे.
४) मतदार सहायक केंद्राद्वारे मतदारांना आपले नाव तपासून पाहण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या पोर्टलवरून मतदारांचे नाव यादीत आहे की नाही याविषयी त्यांना माहिती करून देणे.
५) नैतिक मतदानाची माहिती – मतदारांना नैतिक मतदानाची माहिती व जागृती करून देणे, भारतीय लोकशाहीत नागरिकांचे कर्तव्य आणि मतदानाची पावित्र्य राखण्यासाठी विविध माध्यमांद्वारे नैतिक मतदानाचे महत्त्व पटवून देणे, विशेषत: चर्चासत्रे, वक्तृत्व स्पर्धा, रॅली, मानवी साखळी व शपथपत्र इत्यादी माध्यमांचा नैतिक मतदानासाठीचा उपयोग करता येतो.
६) मतदान केंद्राची माहिती सामान्य जनतेला पोहोचणे, मतदान केंद्रासंबंधी सहाय्य करणे.
७) आदर्श मतदान केंद्र उभारण्यासाठी विशेष मदत व सहाय्य करणे – लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये मतदान प्रक्रिया लोकशाही उत्सव म्हणून साजरा करणे आणि प्रत्येक मतदारांना मतदान करण्यासाठी आणि मतदान केंद्रावर सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सहाय्य करणे,
आदर्श मतदान केंद्रासाठी नावीन्यपूर्ण खालील बाबींचा उपयोग करता येईल. १) पहिल्या शंभर मतदारांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करणे २) मतदान केंद्रावर रांगोळी काढणे आणि मतदान केंद्र सुशोभित करणे ३) मतदान केंद्रावर सनई चौघडे वाजविणे ४) दिव्यांग मतदारांना व्हीलचेअर आहे की नाही याची चौकशी करून ते उपलब्ध करून देणे ५) ज्येष्ठ नागरिकांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी सहाय्य करणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे इत्यादी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून आपल्या परिसरातील मतदान केंद्र आदर्श करण्याचा प्रयत्न करणे, जसे आपण समारंभासाठी जय्यत तयारी करतो तसे मतदान केंद्र साठी आणि मतदानासाठी तयारी करणे.
८) इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीन (इव्हीएम) व्होटर व्हेरिफीएबल पेपर ऑडीट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) बाबत जागृती – व्हीव्हीपॅट ही नवीन प्रणाली असून मतदारांना डेमो देऊन तज्ञ अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करून व्हीव्हीपॅट जाणीव जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करणे. या प्रणालीमुळे आपण मतदान कोणाला केले हे दिसते आणि पारदर्शकता निर्माण होते.
पुणे जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीपचे सुभाष बोरकर, आशाराणी पाटील, यशवंत मानखेडकर हे विविध स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहकार्याने मतदार जागृती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवत आहेत.
राजेंद्र सरग, जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘न्यू इंडिया आर्मी’ संकेतस्थळाचे अनावरण
जिल्हा दर सूचीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक संपन्न
पुणे– लोकसभा निवडणूक 2019 च्या पार्श्वभूमीवर उमेदवाराकडून करण्यात येणाऱ्या खर्च तपासणीकरिता जिल्हा दर सूची तयार करण्यात आली आहे. या सूचीमधील साहित्याच्या दराबाबत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना अवगत करण्याकरिता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी तथा उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंह तसेच अपर जिल्हाधिकारी तथा नोडल अधिकारी खर्च व्यवस्थापन कक्ष अजित रेळेकर आणि वरिष्ठ कोषागार अधिकारी रमेश कुलगोड उपस्थित होते. ही दरसूची निश्चित करताना टेंडरच्या माध्यमातून व मान्यताप्राप्त असोसिएशनच्या मार्फत दर मागवले होते व त्यानुसार या साहित्याची दर सूची तयार केली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. बैठकीत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी खर्चाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर मार्गदर्शन केले. काही प्रतिनिधींकडून काही साहित्य दराबाबत आक्षेप नोंदविले असता त्यांच्याकडून ज्या साहित्य दराबाबत आक्षेप आहेत त्या साहित्याच्या दराची बाजारांमध्ये खातरजमा करून त्याप्रमाणे आक्षेप नोंदवावेत, असे सांगण्यात आले. राजकीय पक्षांकडून सादर करण्यात आलेले दर व या साहित्य सूचीतील दर याची पडताळणी करून व त्याप्रमाणे खात्री करून अंतिम दर सूची तयार करण्यात येईल व ही दर सूची नामनिर्देशनाच्या वेळी उमेदवारास देण्यात येईल व त्याप्रमाणेच खर्चाची नोंद घेण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले.राजकीय पक्षांनी कोणताही खर्च करताना कायदेशीर नियम पाळले पाहिजेत, असेही श्री. रेळेकर यांनी सांगितले. वृत्तपत्रांमधील जाहिरात दराबाबत राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांचे जाहिरातीचे दर शासनाच्या http://www.dgipr.maharashtra.





