केंद्र सरकारने जाहीर केलेली मानधन वाढ देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाही भेटणार

मुंबई-राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना मानधनाच्या पन्नास टक्के रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा पेंशन म्हणून देण्यास शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून महिला व बालविकास मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या हिताचा विचार केला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली मानधन वाढ अंगणवाडी सेविकांना लवकरात लवकर मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आपण भेटणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्ट मंडळासोबत मंत्रालयीन दालनात झालेल्या बैठकीत ना. पंकजाताई मुंडे बोलत होत्या. महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंगल, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त इंद्रा मालो, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे एम. ए. पाटील, शुभा शमीम यांच्यासह समितीच्या पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना ना. पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या की, बहुसंख्य अंगणवाडी सेविका, मदतनीस या अल्प उत्पन्न गटातील कर्मचारी आहेत. मानधन हे कुटुंबासाठी खर्च होत असल्याने भविष्यासाठी त्या बचत करू शकत नाही. त्यामुळे म्हातारपणी औषधोपचाराचा खर्च तसेच उदरनिर्वाहासाठी पेंशन आवश्यक असल्याने त्यांना मानधनाच्या पन्नास टक्के पेंशन देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत शासन नेहमी सकारात्मक होते आणि यापुढेही सकारात्मक रहाणार असल्याचे सांगुन माझ्या कार्यकाळात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना दोन वेळा ऐतिहासिक मानधनवाढ देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही केली आहे.

केंद्र शासनाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये सेविकांना एक हजार ५०० रूपये, मदतनीसांना ७५० रूपये आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना १२५० रूपये मानधन वाढ जाहीर केली होती व ती वाढ १ ऑक्टोबर २०१८ पासून देण्याचे मान्य केले होते, ही वाढ त्यांना मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना भेटून वाढीव मानधन लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

औरंगाबाद- सरकारच्या मालकिची जमीन हडपल्याप्रकरणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारी जमीन बेलखंडी मठाला इनाम देण्यात आली होती. ही जमीन मुंडेंनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन त्यांच्या जगमित्र सहकारी साखर कारखान्यासाठी विकत घेतली आणि ही कृषी जमीन अकृषिक केली. असा आरोप याचिकाकर्ते आणि रत्नाकर गुट्टे यांचे जावई राजाभाऊ फड यांनी केला होता, त्यावर औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी औरंगाबाद खंडपीठाने मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, तपासी अंमलदार अन्वर यांच्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले.

मी सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार- धनंजय मुंडे
रत्नाकर गुट्टे यांचे प्रकरण काढल्याने राजाभाऊ फड यांनी माझ्यावर आरोप केले आहेत. यातले याचिकाकर्ते राजा फड हे रत्नाकर गुट्टे यांचे जावई आहेत. अशी माहिती धनंजय मुंडे यांनी नमूद केली.दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनाला अवघे काही दिवस बाकी असताना, विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यावरच गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्याने, राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

11 व्या वर्षी पीरपंजाल रेंज मधील हमता पास केला सर

नवी दिल्ली :  कधी पाऊस तर कधी बर्फवृष्टी, कडाडणाऱ्या विजा आणि घोंगावणारा वारा अशा प्रतिकूल परिस्थितीत मुळच्या सांगलीच्या व सध्या गोव्यात वास्तव्य करणाऱ्या उर्वी अनिल पाटील या 11 वर्षाच्या मुलीने हिमालयातील पीरपंजाल रेंज मधील 14 हजार 400 फुटावरील हमता पास सर केला आहे. एवढ्या लहान वयात हमता पास सर करणारी ती पहिली महाराष्ट्रीय कन्या ठरली असून मागील वर्षी उर्वी ने अवघड असा सरपास ट्रेक पूर्ण केला होता.

उर्वी ने आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रास भेट दिली व आपल्या विक्रमाविषयी माहिती दिली. ती म्हणाली, आमच्या हमता ट्रेकची सुरुवात हिमाचल प्रदेशातील रुमसू बेस कँप वरून 3 जून 2019 पासून झाली. पहिले दोन दिवस वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी  छोटे-छोटे ट्रेक केले. पुढे 5 जून पासून प्रत्यक्ष ट्रेक ला सुरुवात झाली. रुमसू हा 6 हजार 100 फुटावरचा बेस कँप असून पुढे चिक्का (8,100फूट), जुआरु (9,800 फूट) आणि बालुका गेरा (12,000 फूट) असे कॅम्प करत 14,400 फुटावरील हमता पास सर केला. दिवसाला 7 ते 8 तासांचा डोंगर-दऱ्या आाणि बर्फातील हा प्रवास सलग पाच दिवसात पूर्ण करताना शारीरिक व मानसिक क्षमतेचा कस लागणार होता, असा अनुभव उर्वीने व्यक्त केला.

असा सर केला हमतापास

हमतापास हा कुलु आणि स्पिती व्हॅलीला जोडणारा जुना मार्ग आहे. मार्गावरून तेबिटीयन लोकांची ये-जा होते. या मार्गाला सिल्क मार्ग म्हणूनही ओळखले जाते. या ट्रेकिंगमध्ये बालुका गेरा ते रतनथळी व्हाया हमता पास हा ट्रेक सर्वाधीक अवघड होता. बालुका गेरा ते प्रत्यक्ष पास पर्यंत 8 तासांचा प्रवास पूर्णतः बर्फामधील असून सुमारे 2,400 फूट प्रत्यक्ष चढाईचे होते. शिवाय 10 हजार फुटांनंतर ऑक्सिजनचे प्रमाणही कमी होते अशा प्रतिकूल परिस्थितीत सुरुवातीला पाऊस आणि पासवर बर्फवृष्टी असल्याने ट्रेक पूर्ण करताना दमछाक  होत होती. पण, अशा अवघड पास वर पोहोचल्याचा आनंदच काही और होता.

अशीही होती रिक्स

साधारणपणे अशा प्रकारचे ट्रेक 16 वर्षांच्या युवक-युवतींसाठी असतात मात्र, उर्वीने मागील वर्षी वयाच्या 10 व्या वर्षी अत्यंत अवघड सरपास सर केला होता त्यामुळे यावर्षी कैलास रथ या ऍडव्हेंचर ग्रुपने तिला आपल्या ग्रुपमध्ये सामावून घेतले.

तयारी उपयोगी आली

हिमालयातील हमतापास हा अवघड ट्रेक असल्याने मला मानसिक व शारीरिक रित्या तंदुरुस्त राहणे गरजेचे होते. यासाठी आहार, व्यायाम व योगा यावर लक्ष केंद्रीत केले. सकाळी दोन तास समुद्र किनारपट्टी वरील वाळूत चालायचे व अर्धातास योगा व खास जीम करायची. आहारामध्ये प्रामुख्याने सीफुड व सुकामेवा घेत असे. हा प्रवास अत्यंत कडाक्याच्या थंडीत असल्याने अनेक लेअरची कपडे, गॉगल, ट्रेकींग बुट, स्टीकही खरेदी केली त्याचा मला या प्रवासात खूप फायदा झाल्याचे उर्वी ने आत्मविश्वासाने सांगितले. या ट्रेकसाठी आईस गाईड सुभाष राणा आणि मुंबईच्या केतन पटेल यांनी मदत केल्याचे उर्वी म्हणाली.

एवरेस्ट बेस कँप करण्याचे ध्येय

अवघड अशा सरपास सह हमतापास सर केल्याने माझ्यातील आत्मविश्वास दुनावला आहे आणि जगातील सर्वात अवघड एवरेस्ट शिखर सर करण्याच्या दिशेने वाटचालीतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल व पुढील वर्षी पीन पार्वती आणि एवरेस्ट बेस कँप करण्याचे ध्येय असल्याचे उर्वी सांगते.

मुंबई : राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियासाठी प्राथमिक रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी कार्यरत विमा वैद्यकीय व्यावसायिक डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यावर तात्काळ कार्यवाही करणार असल्याचे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

राज्य कामगार विमा योजना रूग्णालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ.मनीषा कायंदे,  राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त अप्पासाहेब धुळाज, राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक (प्रशासन) ज्ञानेश्वर भगत त्याचबरोबर विमा वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत ५२ सेवा दवाखाने असून यामध्ये मुंबई विभागात ४२३ आणि पुणे विभागात १७६ असे एकूण ५९९ विमा वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. हे विमा वैद्यकीय व्यावसायिक डॉक्टर कामगार व त्यांच्या कुटुंबियासाठी प्राथमिक रुग्णसेवा प्रदान करीत आहेत. विमा वैद्यकीय व्यावसायिकांना वार्षिक प्रतीकुटुंब प्रतीव्यक्ती २४० इतके मानधन मिळते त्यात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यानी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर पॅनल डॉक्टरांची २००१ पासून ते २००६ पर्यंतच्या वाढीव शुल्काची थकबाकी तात्काळ देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

राज्य कामगार विमा योजनेचे राज्य कामगार सोसायटीमध्ये रूपांतर होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये वैद्यक व्यावसायिक संघटनेस प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. तसेच विमा वैद्यकीय व्यावसायिकांना देण्यात येणारे शुल्क हे तीन महिन्यानंतर प्रदान करण्यात येते. ते नियमित करण्याबाबत तजविज करण्यात यावी अशा मागण्या  विमा वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेमार्फत करण्यात आल्या. यावेळी  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत निकष तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मुंबई  :पुणे येथे श्री बालाजी युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहे.

श्री बालाजी सोसायटी पुणे यांच्या माध्यमातून या विद्यापीठाची स्थापना होत आहे. या संस्थेकडून यापूर्वीच व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, विधि हे अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर मॉडर्न मॅनेजमेंट, टेलिकॉम मॅनेजमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट असे विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामुळे पुणे परिसरातील विद्यार्थ्यांना विविध ज्ञानशाखांची अध्ययन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या विद्यापीठामध्ये सामाजिक आरक्षणासह महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 40 टक्के जागा आरक्षित असणार आहेत. या बैठकीत विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव विधान मंडळासमोर सादर करण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्यासही मान्यता देण्यात आली.

पर्यटनक्षम धरणांसह विश्रामगृहे, रिक्त वसाहतींचा खाजगी यंत्रणांकडून विकास-व्यवस्थापनासाठी धोरण

जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्याच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासह प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.

धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल व महामंडळ अधिनियमातील तरतुदी इत्यादींचा विचार करुन आज मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पाच महामंडळांच्या अधिनियमातील यासंदर्भातील तरतुदी सारख्या असल्या तरी राज्यात सुसूत्रता व एकसमानता राहण्यासाठी राज्यस्तरावरचे एकत्रित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पर्यटनक्षम स्थळांचा विकास करण्यासाठी खाजगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय धोरण राबविण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून हे धोरण महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-2016 शी सुसंगत ठेवण्यात येईल. धरण व जलाशय परिसरातील अतिरिक्त शासकीय जमिनी पर्यावरणपूरक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच त्यासाठी आवश्यक विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व प्रदर्शन केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे व विश्रामगृहे विकसित करणे तसेच कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबुची सोय, रोप वे सुविधा आदींची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम व 2862 लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्याद्री व सातपुडा या डोंगररागांत व निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे. तसेच जलसंपदा विभागाची महत्त्वाच्या ठिकाणी 146 विश्रामगृहे आहेत. धरणे व जलाशयांच्या जवळ असणारी पर्यटनक्षम विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी आणि वसाहतींच्या दुरूस्ती व देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त आहेत. तसेच विभागाकडील मनुष्यबळ पुरेसे नसल्यामुळे या मालमत्ता सांभाळण्यात मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासाठी धरणस्थळांसह विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्त्रोत मिळणार आहे. या महसुलाचा उपयोग जलसंपदा प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी करण्यात येणार आहे.

जलसंपदा महामंडळाकडे असलेल्या मालमत्तांचा योग्य वापर करणे तसेच महामंडळाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे याचा विचार करुन महामंडळाच्या कायद्यातील कलम-18 मध्ये महामंडळाची कामे तथा प्रयोजने नमूद करण्यात आली आहेत. या कलमातील उपकलम (आय) नुसार पाटबंधारे आणि जलविद्युत प्रकल्पाच्या ठिकाणी व परिसरात पर्यटन, जलक्रीडा व अन्य संबंधित उपक्रमाला चालना देणे, उपकलम (जे) नुसार तलावाच्या सभोवती, तलावाच्या जवळील आणि इतर योग्य ठिकाणी जमीन पाटबंधारेविषयक सुविधा व इतर पायाभूत सुविधांसह विकसित करणे आणि स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती-संस्थांना अशा विकसित मालमत्ता अंशत: किंवा पूर्णत: भाडेपट्ट्याने देणे, त्याचप्रमाणे कलम-19 मधील उपकलम (फ) नुसार जलाशय आणि त्याचा परिसर यांचा वापर करून जलक्रीडा व इतर मनोरंजनाचा उपक्रमांच्या संबंधित हक्क भाड्याने देणे यांचा समावेश आहे.

या धोरणांतर्गत ई-निविदा पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येतील. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सल्ल्याने जागा निवड व विक‍सन करण्यात येणार आहे. तसेच या कराराचा कालावधी 10 वर्षे ते 30 वर्षे राहणार असून त्यास मुदतवाढ देता येणार नाही. निविदाधारकास किंवा विकासकास समभाग विकून नवीन भागीदार समाविष्ट करण्यास परवानगी नसेल. निविदेतील समाविष्ट शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवण्यास अथवा कर्जे उभी करण्यासाठी वित्तीय संस्था व इतर कोणासही शासनामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तसेच शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवता येणार नाही.

नागपूर येथे रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी स्थापनेस मान्यता

नागपूर येथे रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहे.

श्री रामदेवबाबा सार्वजनिक समिती नागपूर यांच्या माध्यमातून या विद्यापीठाची स्थापना होत आहे. या संस्थेकडून यापूर्वीच व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी विषयाचे अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर विदर्भातील उद्योगांसाठी मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जिओ-टेक इंजिनिअरिंग, हीट पॉवर इंजिनिअरिंग, एनर्जी मॅनेजमेंट असे विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याचा लाभ नागपूर परिसरातील विद्यार्थ्यांसह उद्योगांना होणार आहे. या विद्यापीठात सामाजिक आरक्षणासह महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 40 टक्के जागा आरक्षित असणार आहेत. या बैठकीत विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव विधान मंडळासमोर सादर करण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली.

निम्न तापी प्रकल्पाच्या साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजनेच्या दुरूस्तीस मान्यता

निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील साने गुरूजी सहकारी उपसा जल सिंचन योजनेच्या विशेष दुरूस्तीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

जळगाव जिल्ह्यात तापी खोरे प्रकल्पांतर्गत असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाचे पाडळसे (ता. अमळनेर) या गावाच्या वरील बाजूस बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पाचे सांडवा बांधकाम 139.24 मीटर उंचीपर्यंत झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील जलसाठ्यावर साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होऊन 1600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. त्यामुळे या योजनेच्या दुरूस्तीअंतर्गत निधी उपलब्ध करून साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजना फेरकार्यान्वित करण्यासाठी 11 कोटी 49 लाख 87 हजार 892 रुपयांच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.

पंढरपूर मंदिरे अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक व इतर कामकाज पंढरपूर मंदिर अधिनियम 1973 अन्वये श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीतर्फे करण्यात येते. या अधिनियमातील समितीच्या लेखा परीक्षणाच्या अहवालाचा सारांश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पंढरपूर मंदिरे अधिनिमय-1973 मधील कलम 49 (2) मधील तरतुदीनुसार श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीच्या रकमा व लेखा परीक्षण अहवाल आणि त्यावर धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेले निदेश यासह अहवालाचा मतितार्थ राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची व त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त संस्थेच्या नियमावलीत ही तरतूद नाही. त्यामुळे सर्व संस्थानांच्या नियमावलीत समरूपता आणण्याच्या दृष्टीने सारांश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल, ही तरतूद वगळण्यास आणि त्यानुसार सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

विजेच्या पायाभूत सुविधा कामांना महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करात सूट

महापालिकांच्या क्षेत्रात वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कामांना मालमत्ता करातून सूट देण्यास आणि त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी व त्यांच्या सहयोगी संस्था (फ्रँचायझी) तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी यांच्यामार्फत विद्युत वाहिन्या टाकणे, खांब उभे करणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे इत्यादी कामे केली जातात. वीज निर्मिती व वितरणाची कामे ही पायाभूत क्षेत्रात मोडतात. विजेची निर्मिती व वितरण या कामांच्या खर्चाची वसुली अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांकडून होत असते. वीज वितरण व्यवस्थेवर अधिक कर आकारल्यास त्याचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवर पडतो व त्याचा परिणाम वीज दरवाढीत होतो. ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणारी भूमिगत केबल टाकणे, ट्रान्सफॉर्मर तसेच विजेचे खांब उभारणे ही मूलभूत कामे होत असलेल्या जागांवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यासाठी समान धोरण असावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 128 (अ) (2) आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 139 (अ) (2) यामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे, महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात विद्युत पायाभूत सुविधांवर मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही.

राज्य सरकार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याची शिक्षणमंत्र्यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

मुंबई: राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना यंदा अंतर्गत गुण बंद करण्यात आल्याने त्यांना मिळालेल्या लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. याच पध्दतीने सीबीएसई व आयसीएसई या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर अकरावीत प्रवेश देण्यात यावा, मात्र त्यांचे तोंडी परीक्षेचे अंतर्गत गुण प्रवेशावेळी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, अशी सूचना आज कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक आणि पालक यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेमध्ये देण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालात विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्यात आलेले नसल्यामुळे अकरावी प्रवेशाच्यावेळी सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण गृहित न धरता केवळ लेखी परीक्षेचे गुण गृहित धरावेत आणि त्या गुणांच्या आधारावर अकरावीचे प्रवेश देण्यात यावेत, अशी चर्चा आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.

मुख्याध्यापक आणि पालक यांनी दिलेल्या या सूचनेसंदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री, त्याचप्रमाणे सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड यांच्याशी चर्चा करुन लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. दोन्ही मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या लेखी परीक्षेचे गुण अकरावी प्रवेशासाठी ग्रहित धरल्यास, विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया समान पातळीवर आणता येईल, असा विचार मुख्याध्यापक आणि पालकांनी आज झालेल्या बैठकीत मांडला, असे श्री. तावडे यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षांची अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेची आकडेवारी पाहता आयबी, आयजीसीएसई आदी बोर्डाच्या केवळ 7 ते 9 इतक्या कमी संख्येने विद्यार्थी प्रवेश घेतात. याहून विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त नाही. सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाचे सुमारे साडेचार टक्के विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेतात, ही वस्तुस्थिती असल्याची बाब श्री. तावडे यांनी यावेळी निदर्शनास आणली.

अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सीबीएसई आयसीएसई बोर्डाच्या मुलांना प्रवेशात प्राधान्य मिळेल मात्र राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळाणार नाही, अशी अनाठायी भीती व्यक्त करण्यात येत असून यासंदर्भात मुख्याध्यापक आणि पालक यांनी आजच्या बैठकीमध्ये ज्या सूचना दिल्या, त्याचा विचार करण्यात येईल, असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.

तरीही राज्य मंडळाच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यमापन यंदाच्या परीक्षेत झालेले आहे. त्याआधारे पुढे जाऊन विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यासक्रम पुढे सुरु ठेवला पाहिजे, असे स्पष्ट करतानाच कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहे.

या बैठकीच्यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी,  सुमारे 15 शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक तसेच काही पालक उपस्थित होते.

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाचे काम सुरु आहे. हे काम पूर्ण करत असताना स्थानिक तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या लक्षात घेऊन प्रकल्प आराखड्यानुसारच काम करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले.

निळवंडे, जि. अहमदनगर येथील प्रकल्पग्रस्त व कालवेग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी निळवंडे धरणासाठी संपादित केल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना पाण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होण्यासाठी कार्यरत असलेल्या उपसा सिंचन योजनेचे पुन्हा सर्वेक्षण करुन उपसा सिंचन योजना सुरळीत करण्यात येईल. तसेच प्रवरा नदीतील प्रोफाईल वॉलचे काम, म्हाळादेवी येथील जलसेतूचे काम, राजूर पिंपरकणे उड्डाणपुलाचे काम लवकर पूर्ण करण्यात येईल.

निबंळ येथील जलविद्युत प्रकल्पात ज्या लोकांच्या जमिनी गेल्या आहेत, अशा लोकांना जमिनी वाटप प्रकरणाची चौकशी करावी. जे नियमात आहे, त्यानुसारच जमीन वाटप करण्यात यावी. प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत भंडारदरा व निळवंडे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामधील नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बुडीत बंधारे बांधण्यात यावे. उर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाच्या पाणी नियोजनात केंद्रीय जल आयोग सूचनानुसार आढळा धरणाच्या लाभक्षेत्रास बाधा न पोहचवता परिसरातील इतर क्षेत्रासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. माळेगाव-केळूंगण उपसा सिंचन योजना आणि राजूर, शेलविहीरे, बाभुळवंडी, देवगांव, टिटवी उपसा सिंचन योजना, निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी खासदार सदाशिव लोखंडे, सुजय विखे-पाटील, आमदार शिवाजी कर्डिले, वैभव पिचड, माजी मंत्री मधुकर पिचड, राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल उपस्थित होते.