मुंबई-शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या शिवसृष्टीच्या पाठीशी राज्य आणि केंद्र सरकार भक्कम पाने पाठीशी असल्याचे स्पष्ट झाले असून ,कोथरूडच्या महापालिकेच्या वतीने होऊ घातलेल्या शिवसृष्टीचा विषय गुंडाळला जात असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान राज्याच्या अर्थ संकल्पात अर्थसंकल्पात लोकमान्य टिळकांचा पुतळा दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात बसवण्यासाठी देखील तरतूद करण्यात आली आहे.

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या संकल्पनेतून साकार होत असलेल्या शिवसृष्टी प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून या वर्षीसाठी पन्नास कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला यापूर्वीच अतिविशाल प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. तसेच सांस्कृतिक आणि पर्यटन दर्जा जाहीर करत ३०० कोटी रुपयांचे आर्थिक साह्य मंजूर केले आहे. आता  पन्नास कोटी वर्षभरात उपलब्ध होणार आहेत.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना शिवसृष्टीसाठी पन्नास कोटी रुपयांचा निधी मंगळवारी जाहीर केला. बाबासाहेब पुरंदरे कात्रज-आंबेगाव परिसरात २१ एकर जागेवर शिवसृष्टी उभारत आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यटन खात्याने बाबासाहेबांच्या शिवसृष्टीला विशेष प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली आहे.

‘शिवसृष्टीचे काम  आता पूर्ण होत आले आहे. प्रतापगडाच्या भवानी देवीची प्रतिकृती तयार होत आहे. महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान ट्रस्टतर्फे शिवसृष्टी उभारली जात आहे. मी केवळ या ट्रस्टचा  विश्वस्त आहे.  या शिवसृष्टीमध्ये इतिहासाचा आणि अभ्यासाचा आविष्कार पाहायला मिळेल,’ असे शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी सांगितले.

दरम्यान, ‘कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रोचे स्टेशन आणि चांदणी चौकाजवळील जैववैविध्य उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षित ५० एकर जागेवर शिवसृष्टी साकारण्यात येईल,’ असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे शहरात दोन शिवसृष्टी उभारणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र बाबासाहेब साकारत असलेल्या शिवसृष्टीलाच्या पाठीशी सरकार असून, कोथरूड येथील शिवसृष्टी प्रकल्पाचा अधिकृत निर्णय अद्याप झालेला नाही.

मुंबई-सरकारने मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दर्पणकार बाळाशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेसाठी आणखी 10 कोटी रुपयांची केलेली तरतूद आणि पत्रकारांच्या आरोग्य विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पातून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या कार्यकारिणीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार व्यक्त केले. या दोन्ही योजना जुलैमध्ये अंमलात आणण्याचे आश्‍वासन देत त्यांनी तसे निर्देश सबंधीतांना दिले.

ज्येष्ठ पत्रकारांना सन्मान योजना लागू व्हावी आणि महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत पत्रकारांचा समावेश व्हावा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. आज अर्थसंकल्प सादर होणार असताना सोमवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करुन आवश्यक निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने दोन्ही योजनांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केल्याने या योजना मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला स्थैर्य देण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद केली आहे. आता या योजना जुलैपासून अंमलात आणण्यात येतील. त्याबाबत जर काही तांत्रिक अडचणी असतील तरी त्या दूर केल्या जातील. पत्रकारांच्या अन्य विषयांवरही राज्य सरकार सकारात्मक आहे. वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
यावेळी उपाध्यक्ष दिपक भातुसे, कार्यवाह विवेक भावसार, कोषाध्यक्ष महेश पावसकर, कार्यकारिणी सदस्य अनिकेत जोशी, खंडूराज गायकवाड, कमलेश सुतार, सचिन गडहिरे उपस्थित होते.

मुंबई-
वीजचोरीला आळा बसावा यासा दि. १ठी महावितरणतर्फे अनेक उपाय योजण्यात येत आहेत. त्यानुसार सध्या राज्यात सर्वत्र नवीन रेडिओ फ्रिक्वेंसी व इंफ्रारेड असे अत्याधुनिक ईलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यात येत आहेत. परंतु, याही मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी करणाऱ्या लातूर शहरातील ३३ ग्राहकांची वीजचोरी रेडिओ फ्रिक्वेंसी डेटा कॉन्सेट्रेटर युनिटद्वारे (डीसीयू) उघडकीस आणण्यात आली आहे.

नांदेड, लातूर व जळगाव या परिमंडलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीजहानी असून वीजहानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या परिमंडलातील काही शहरांमध्ये येत्या वर्षभरात सुमारे ८ लाख ५० हजार रेडिओ फ्रिक्वेंसी मीटर बसविण्यात येणार आहेत. सदर रेडिओ फ्रिक्वेंसी मीटरचे रीडिंग हे डेटा कॉन्सेट्रेटर युनिटद्वारे केंद्रीय बिलींग प्रणालीच्या सर्व्हरवर आणून केंद्रीय बिलींग प्रणालीद्वारे ग्राहकांचे वीजबिल तयार करण्यात येत आहे.

रेडिओ फ्रिक्वेंसी डेटा कॉन्सेट्रेटर युनिट ही प्रणाली मानवविरहित असून या प्रणालीद्वारे ग्राहकांचे अचूक मीटर वाचन नोंदविले जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांची वीजबिलांबाबत कोणतीही तक्रार राहणार नाही. या प्रणालीद्वारे प्रत्येक ग्राहकांचे मीटर रीडिंग उपलब्ध होत असून दर १५ मिनिटांमध्ये ग्राहक किती विजेचा वापर करीत आहे ते (realtime)  बघता येईल. तसेच त्या भागात वीजपुरवठा करणाऱ्या रोहित्रावर त्यावेळी किती वीजभार आहे, याची अचूक माहिती देखील या प्रणालीमुळे मिळणार आहे.

या रेडिओ फ्रिक्वेंसी डेटा कॉन्सेट्रेटर प्रणालीद्वारे होणाऱ्या मीटर वाचनामुळे एखादा ग्राहक वीजचोरी करीत असेल तर त्याची माहिती केंद्रीय सर्व्हरमधून मिळते. त्यामुळे ग्राहकांकडून होणाऱ्या वीजचोरीस आळा बसण्यास मदत होणार आहे. लातूर शहरामध्ये ८८,३३८ एवढे मीटर बसवायचे असून त्यापैकी ६२,२६५ इतके मीटर बसविण्यात आले आहेत. या प्रणालीद्वारे ग्राहकांच्या मीटर रीडिंगची माहिती येण्यास सुरवात झाली असून एप्रिल- मे महिन्यामध्ये एकूण ३८ ग्राहकांनी मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याची माहिती केंद्रीय बिलींग प्रणालीमध्ये दिनांक व वेळेसहित उपलब्ध झाल्याने त्या ग्राहकांची प्रत्यक्ष वीजचोरी पकडण्यात आली आहे.

या प्रणालीद्वारे लातूर उत्तर व दक्षिण उपविभागातील ३३ ग्राहकांनी वीजचोरी करीत असल्याचे आढळून आले. त्यांनी २४ हजार ९९५ युनिटची वीजचोरी केली असून त्याची अनुमानित रक्कम २ लाख ३७ हजार ३९५ रुपये तर तडजोड रक्कम रू. १ लाख १८ हजार आहे. सदर वीजग्राहकांविरूध्द विद्युत अधिनियम-२००३ च्या कलम १३५ नुसार कारवाई करण्यात आली आहे. ग्राहकांनी वीजचोरीच्या वाईट प्रकाराला बळी पडू नये, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे.

मुंबई, दि. 18: महाराष्ट्र विधिमंडळात आज सादर करण्यात आलेला 2019-20 या वर्षासाठीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उत्पन्न वाढवितानाच खर्च कमी करून सर्व घटकांना सर्वार्थाने पुढे घेऊन जाणारा असल्याने तो सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, दिव्यांग, वंचित-उपेक्षितांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणाऱ्या योजना सादर करतानाच उद्योग व रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पात शेतीविषयक बाबींबरोबरच सिंचन क्षेत्रासाठी सर्वात जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी जलसंपदा विभागासाठी साडेबारा हजार कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. यामुळे राज्याची सिंचनक्षमता वाढण्याबरोबरच सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे. शेतीचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्टसारखी योजना महत्त्वाची ठरणार असून त्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2200 कोटींची उभारणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देण्यात आली असून तांत्रिक तरतुदीमुळे संस्थात्मक यंत्रणेच्या बाहेर राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची कटिबद्धता देखील या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक रचनात्मक सुधारणा झाल्यानंतरही 7.5 टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. देशातील सर्व राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार 55 हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जाची क्षमता असतानादेखील ते प्रमाण 11 हजार कोटींच्या आत नियंत्रित करण्यात राज्याला यश आले आहे. अशा परिस्थितीत तूट वाढू न देता सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मी अभिनंदन करतो.

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पाणी पुरवठ्याच्या योजनांना गती देण्यात आली आहे. राज्याने जाहीर केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाला अनुकूल योजना अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यामुळे रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. युवक, गरीब महिला, विधवा, परित्यक्त्या यांसह नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असणाऱ्या बलुतेदारांसाठीही वेगवेगळ्या योजना आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहार भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून दिव्यांगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली घरकूल योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वंचित-उपेक्षितांसाठी असलेल्या अनेक योजनांच्या अनुदानात 600 रुपयांवरून 1200 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी देखील या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आम्ही न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याचबरोबर आदिवासींना लागू असलेल्या 22 योजना धनगर समाजाला देखील लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोणतीही कपात न करता धनगर समाजाला न्याय देण्याचा आमचा शब्द आम्ही पूर्ण केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.