धनगरांना आदिवासी दर्जा न देता आदिवासींच्या (आरक्षणाव्यतिरिक्तच्या) सवलती लागू करण्याची पोकळ घोषणा काय किंवा बजेटमध्ये हजार कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस काय, धनगरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.
“आता नाही तर कधीच नाही!” असे घोषवाक्य घेत विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाने रणशिंग फुंकले आहे. राज्यात सर्वत्र बैठका होत आणि आंदोलनाची दिशा ठरवली जात आहे. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर समाजाने बारामती येथे महा-आंदोलन केले होते. त्यावेळेस नरेंद्र मोदी यांनी समाजाला आश्वासन दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आपण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढू असे आश्वासन दिले. पुढे कसलाही संवैधानिक दर्जा नसलेल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सला धनगर आदिवासी आहेत की नाही हे तपासून पाहण्याचे व अहवाल सादर करायचे काम दिले. खरे म्हणजे राज्य सरकारनेच धनगर समाजाला भटक्या जमातीचा, म्हणजे नोमॅडिक ट्राईबचा आणि म्हणजेच भटके आदिवासी म्हणून मान्यता दिली आहे हे सरकार विसरले. असे असतांना पुन्हा धनगरांची ओळख तपासून पाहण्याची आवश्यकता नव्हती. तरीही अहवाल मागितला गेला. तो सादरही झाला. पण तो अद्याप पटलावर आणला गेलेला नाही. किंबहुना धनगरांचा कोणताही प्रश्न सोडवायचाच नाही याच दिशेने राज्य व केंद्र सरकारची पावले पडलेली आहेत असे दिसून येईल.
मराठ्यांचा प्रश्न मात्र सरकारने तातडीने मार्गी लावला. कायदाही केला. केंद्र सरकारने उच्चवर्णीय पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळांना न मागताही घटनेत बदल करून दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. म्हणजे राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या बलाढ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकारला रुची आहे पण मेंढपाळासारख्या आदिम व्यवसायावर जगण्याऱ्या आणि राजकीयदृष्ट्या पूर्ण असंघटित आणि पिछाडीवर असलेल्या धनगर समाजाकडे ढुंकुनही पहायला सरकारकडे वेळ नाही असे चित्र निर्माण झालेले असल्याने धनगर समाजात मोठी खदखद आहेच. आणि ती आता राज्यव्यापी आंदोलनातून बाहेर पडेल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
खरे तर हा प्रश्न धनगरांचे अज्ञान आणि सर्व सरकारांची बनचुकेगिरी यामुळे निर्माण झालेला आहे. खरे तर याबाबत पूर्वीच हालचाली झाल्या होत्या कारण अनुसूचित जमातींच्या यादीत झालेली एक भाषिक चूक. ‘र’ या शब्दाचा उच्चार इंग्रजीत अनेकदा ‘ड’ असा केला जातो. उदा. ‘बोरो’ जमात ‘बोडो’ म्हणून उल्लेखली जाते तर ‘जाखर’चे ‘जाखड’ असे स्पेलिंग केले जाते. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींमध्ये ‘ओरांव’ व ‘धनगड’ यांचा समावेश केला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘ओरांव’ जमातीचे फक्त एक कुटुंब १९९१च्या जनगणनेत नोंदले आहे तर “धनगड’ असे उच्चारली जाणारी/म्हणवणारी एकही जात-जमात महाराष्ट्रात नाही. तरीही ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पृथक अशा जमाती आहेत असाच घोषा महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या स्थापनेपासून लावलेला आहे. ‘ओरांव’ (अथवा ओरान) समाजातील धान्याच्या शेतीवर काम करणाऱ्या समाजांना कधीकही “धांगड’ असेही म्हटले जाते. इंग्रजीत ‘धांगड’ व ‘धनगड’चे स्पेलिंग एकच होत असल्याने आम्हाला “धांगड’ अभिप्रेत आहेत, ‘धनगड’ किंवा ‘धनगर’ नाही असला अजब युक्तिवाद शासनाने केला. खरे तर ‘ओरान’ लोकांना आपल्याला “धांगड’ म्हटलेले आवडत नाही. या नावाची कोणतीही जात-जमात देशात अस्तित्वात नाही. अनुसूचित जमातींच्या यादीत ‘ओरांव’, ‘धनगड’ अशी नोंद आहे, ‘ओरान’ किंवा ‘धनगड’ अशी नाही. म्हणजेच ‘ओरान’पेक्षा वेगळी जमात अभिप्रेत आहे हे उघड आहे. आणि केंद्राला याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यांनी ती चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्नही केला. १९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘Bibliography on SC and ST and marginal tribes’ (पृष्ठ क्र. २९४) वर ‘धनगर’ (धनगड नव्हे) ही अनुसूचित जमात आहे असे प्रसिद्ध केलेले आहे. १९८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीतही अशीच नोंद आहे. याचीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही.
महाराष्ट्र सरकारने जनतेचा दबाव वाढल्यावर केंद्र सरकारला २६ मार्च १९७८ रोजी शिफारस केली होती की धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करावा. पण गंमत अशी की, ९-२-८१ रोजी केंद्र सरकारने या संदर्भात आपल्या राज्य सरकारला पत्र लिहिले की ७-३-८१ पूर्वी याबाबत आपले म्हणणे मांडा पण महाराष्ट्र सरकारने उत्तरच दिले नाही. उलट ६-११-८१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने आपला मुळ प्रस्तावच मागे घेतला. त्यामागील एकही कारण आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने दिलेले नाही.२००२ मधे ‘The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Second Amendment) Bill’ आले. या बिलानुसार समान व्यवसाय पण जमात-जातीनामे वेगळी यांचा समावेश करण्याची तरतूद होती. तसे अनेक जमातींबाबत झालेही. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपला हट्ट सोडला नाही. ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पूर्णतया स्वतंत्र जमाती आहेत अशीच भूमिका रेटली. त्यामुळे ‘Standing Committee on labour and Welfare’ ने ताशेरा ओढला की महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगरांचा समावेश करावा, अशी शिफारसच केली नसल्याने त्यांचा समावेश सुधारीत यादीत झालेला नाही.
दुसरी दुदैवी बाब अशी की महाराष्ट्र सरकारने व्हीजे/एनटी अशी वेगळीच वर्गवारी निर्माण करून विमुक्त व भटक्या जमातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण दिले. खरे तर संपूर्ण देशात अशी वर्गवारी कोठेही नाही. ते एकतर अनुसुचित जाती किंवा जमातींतच गृहित धरलेले आहेत. ए. के. मोहंती या मानववंश शास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की भटक्या आणि विमुक्त जमातींची अवस्था डोंगरदऱ्यातील स्थिर आदिवासींपेक्षाही भयानक असतांना महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत न करून देशातले एकमेव बौद्धिक मागास राज्य असल्याचे सिद्ध केले आहे.
वरील अल्प विवेचनावरून लक्षात येईल की ‘धनगरां’चा समवेश अनुसूचित जमातींमध्येच केला गेलेला आहे. ‘ओरान’ आणि ‘धनगड’ एक नव्हेत तर पृथक जमाती आहेत. शिवाय ‘ओरानां’चे अस्तित्व महाराष्ट्रात नाममात्र आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाने ‘धनगर’ हेच ‘धनगड’ म्हणून नोंदले गेले आहेत हे गृहित धरून अध्यादेशाद्वारे ‘धनगरां’ना अनुसूचित जमातींचे आरक्षण लागू करायला हवे होते. पण तसे का झाले नाही याचीही राजकीय कारणे आहेत.
‘धनगर’ समाज लोकसंख्येने मोठा असल्याने त्यांना अनुसूचित जमातींचे अारक्षण लागू झाले तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलतील याचे भय उच्चवर्णीय जातींना आहे. दुसरे असे की सध्याचे स्थिर आदिवासी धनगरांच्या एसटीतील समावेशाला विरोध करत आहेत. त्यांनाही आपल्यात कोणी वाटेकरू नको आहे. त्यांना दुखावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले नेतृत्व आता चूक मान्य करून धनगरांशी न्याय करण्याच्या मानसिकतेत नाही. खरे तर हा प्रश्न सामाजिक न्यायाचाही आहे त्यामुळे “अमच्यात वाटेकरू नको’ ही भूमिका कितपत न्याय्य आहे? पण धनगरांना आदिवासी दर्जा न देता आदिवासींच्या (आरक्षणाव्यतिरिक्तच्या) सवलती लागू करण्याची पोकळ घोषणा काय किंवा बजेटमध्ये हजार कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस काय, धनगरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. याबाबत निषेधाचा जेवढ्या सूर उमटायला हवा होता तेवढा उमटलेला नाही.
याचे कारण म्हणजे धनगरांकडे एकजिनसी सर्वमान्य नेतृत्व नाही. राजकीय व आर्थिक तत्वज्ञानाचा अभाव आहे. धनगरांचे अनेक नेते असून त्यांचे गट-तट व प्रश्नांबाबतची सखोल जाणीव नसणे हा एक मोठा दोष आहे. उच्च वर्गांमध्ये जेवढी राजकीय व सामाजिक जाणीव तीव्र आहे तेवढी धनगरांमध्ये अजून विकसित झालेली नाही. आणि याची कारणेच मुळात ते मुख्य समाजधारेपासून आपल्या भटक्या व्यवसायामुळे तुटक राहण्यात आहेत. त्यामुळे त्यांची मागणी न्याय्य असली तरी भाबडेपणा व अतिभावनिकतेच्या आहारी गेल्याने दिली जाणारी आश्वासने मुळात राज्य सरकार कशी पूर्ण करणार आणि करत नसल्यास कशी पूर्ण करून घ्यावी याची ठोस आखणी त्यांच्याकडे नाही.
धनगर समाजातील काही सुजाण नेत्यांनी उच्च न्यायालयाचाही दरवाजा ठोठावला असला तरी तारखांवर तारखांतच ते घोळवले जात आहेत. अन्य समाजांबाबत असे चित्र दिसलेले नाही. म्हणजेच न्यायव्यवस्थेने आणि सरकारने दुर्बल घटकांबद्दल, राजकीय लाभ-हानी न पाहता न्याय्य भूमिका घेण्याची स्थिती नाही. प्रत्येक न्याय्य गोष्टही लढूनच प्राप्त करावी हे आपल्या लोकशाहीचे मुलभूत वैशिष्ट्य झाले आहे. आता तरी या नव्या लढ्यातून किमान आपल्या मागणीत एकवाक्यता आणत घटनात्मक व्यवस्थेने त्यांची जी ओळख दिली आहे ती मिळवण्यात धनगर समाज यशस्वी व्हावा अशी अपेक्षा जात-जमातीच्या भेदात न पडता सरकारकडून करणे गैर नाही, पण ती वांझच अपेक्षा ठरण्याचीच शक्यता अधिक!
पण धनगर समाजातल्या या खदखदीतून या समाजात राजकीय व सामाजिक प्रामाणिक नेतृत्व तरी उभे राहील आणि आज ना उद्या त्यांचा घटनात्मक अधिकार त्यांना मिळेल अशी अपेक्षा मात्र नक्कीच आहे!
संजय सोनवणी, लेखक आणि संशोधक आहेत.
