मुंबई- महाराष्ट्रात धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याची मागणी तीव्र होत असताना, राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमधील सर्व सवलती लागू होणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारने डिसेंबरमध्ये याबाबत घोषणा केली होती, त्याचे आथा निर्णयात रुपांतर केले आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना 22 योजना दिल्या जातात, त्या आता धनगर समाजातील नागरिकांनाही लागू होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समजाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला.

महाराष्ट्रात सध्या धनगर समाजाला NT अंतर्गत आरक्षण आहे. पण धनगर समाजाने अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. पण धनगर आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्याच्या नाही तर केंद्राच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी धनगर समाजाने सातत्याने केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते, पण त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल संपत आला तरी धनगरांना अनुसूचित जमातीमधील आरक्षण मिळाले नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने धनगर समाजाला थेट आरक्षण जाहीर न करता, अनुसूचित जमातीमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा देऊ केल्या आहेत.

पेन्शन योजनेतून नाकारलेल्या हिंगोलीच्या दोन पत्रकारांनी काढले आपले अवयव विक्रीला

फक्त 23 जणांनांच योजनेचा लाभ दिल्याबद्दल राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठाच असंतोष

हिंगोली ः आणीबाणीत तुूरूंगात गेलेल्या 1906 जणांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारजवळ दरसाल 455 कोटी रूपये आहेत आणि आयुष्यभर समाजासाठी पत्रकारिता करणार्‍या 300 पत्रकारांसाठी सरकारजवळ दोन कोटी रूपये देखील नाहीत हे पटण्यासारखं नाही. बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी (पेन्शन )अर्ज केलेल्या ३२६ मधून अवघ्या 23 पत्रकारांची निवड करून सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची क्रूर चेष्टा केली आहे असा संताप मराठी पत्रकार परिषदेचे एस एम देशमुख यांनी  व्यक्त केला आहे .

ते म्हाणाले ,’आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेत अख्ख्ंया राज्यातून अवघ्या 23 ज्येष्ठ पत्रकारांनाच सामावून घेतले गेल्याने राज्यातील पत्रकारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून सरकार पक्षपात करून पत्रकारांमध्ये ‘फोडा आणि झोडाचे’ राजकारण करीत असल्याची भावना आहे.या विरोधात पत्रकार वेगवेगळ्या पध्दतीनं आपला संताप व्यक्त करीत असून हिंगोलीच्या दोन पत्रकारांनी तर आपल्या शरीराचे अवयव विकून सरकारनं त्यातून येणार्‍या पैश्यातून ज्येष्ठ पत्रकारांना सन्मान योजनेत सामावून घ्यावे असे शपथपत्रावर लिहून ते शपथपत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.

एस.एम.देशमुख आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या 23 वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर योजनेस तत्वतः मान्यता दिली.या योजनेसाठी 25 कोटींचा निधी ठेव स्वरूपात ठेऊन येणार्‍या व्याजातून पत्रकारांना दरमहा आर्थिक मदत करण्याचे धोरण सरकारनं नक्की केलं.या योजनेसाठी मग राज्यभरातून ज्येष्ठ पत्रकारांचे अर्ज मागविले गेले.’ज्याचं वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी 30 वर्षे पत्रकारिता केलेली आहे त्यांचा या सन्मान योजनेत समावेश केला जाईल’ असं सांगितलं गेलं.इतरही काही निकष लावले गेले.त्यानुसार राज्यभरातून 326 पत्रकारांनी अर्ज केले.या अर्जाची छाननी केल्यानंतर अवघ्या 23 पत्रकारांचाच या योजनेत समावेश केला गेला.वस्तुतः ही पत्रकार पेन्शन योजना नाही तरीही अनेक पत्रकारांना तुम्ही साठीनंतरही कार्यरत आहात हे कारण देत त्यांना बाद केलं गेलं.शासकीय अधिकारी निवृत्तीनंतरही विविध ठिकाणी नोकर्‍या करतात,पण त्यामुळं त्याचं पेन्शन बंद होत नाही.इथं मात्र हा सन्मान हवा तर पत्रकारांनी घरीच बसलेलं पाहिजे अशी अजब अट घातली गेली.बहुसंख्य पत्रकार या अटीचे बळी ठरले..सरकार असं सांगतंय की,’पहिल्या टप्प्यात 23 पत्रकारांना सन्मान दिला गेला.पुढील टप्प्यात आणखी काही पत्रकारांना आर्थिक मदत मिळेल.पहिल्या टप्प्यात 80च्या पुढील वयोवृध्द पत्रकारांना पेन्शन देण्याचं ठरल्याचंही सांगितलं गेलं’ .मात्र ती देखील फसवणूक आहे.कारण यातील काही पत्रकार 70 वर्षांचे देखील नाहीत तरीही त्यांना 27 तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आर्थिक मदतीची पत्रं आणि चेक दिले गेले .त्यामुळं 23 जणांची निवड करताना कोणते निकष लावले गेले ? याबद्दलच मोठा संशय आहे.सरकारी अधिकार्‍यांनी आपल्या मर्जीतल्या पत्रकारांनाच ही मदत दिल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत.मुळात टप्पे पाडण्यालाच राज्यातील पत्रकारांचा विरोध आहे.सर्वांना एकत्रीतच या योजनेत सामावून घेतले पाहिजे असा पत्रकाराचं आणि या योजनेसाठी सातत्यानं लढा देणारे एस.एम.देशमुख आणि मराठी पत्रकार परिषदेचा आग्रह आहे.

यावरही सरकारकडं उत्तर आहे.सरकार म्हणतंय त्यासाठी पैसा नाही.पैसा नसेल तर मग सरकारनं ही योजना जाहीर करण्याची घाई केवळ निवडणुकासमोर ठेऊन केलीय का ? असाही प्रश्‍न पत्रकार विचारत आहेत.निवडणूक प्रचारात ‘आम्ही राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन दिले ‘ असे सांगण्यासाठीच तर सन्मान योजनेचा हा फार्स नाही ना ? अशी शंका पत्रकारांमध्ये आहे। मात्र सरकारची आर्थिक अडचण दूर करण्याची नामी शक्कल हिंगोलीच्या दोन पत्रकारांनी काढली आहे.नंदकिशोर लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल आणि नजीर अहमद पिता मो.सिकंदर अशी या पत्रकारांची नावं आहेत.तोष्णीवाल गेली चाळीस वर्षे ‘कळमनुरी समाचार’ हे वृत्तपत्र काढतात तर नजीर अहमद हे ‘पुसेगांव की खबर’ हे नियतकालिक 30 वर्षापासून प्रसिध्द करतात.अनेक अडचणीवर मात करून ग्रामीण भागात पत्रकारिता करून त्या भागाच्या विकासात योगदान देणार्‍या या पत्रकारांनी बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी अर्ज केला.पण त्यांना असं सागितलं गेलं की,’तुम्ही कार्यरत असल्यानं तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही’ .सरकारकडं निधीची कमतरता असल्यानं पुढील टप्प्यत तुमचा विचार केला जाईल असंही तोंडी चॉकलेट या दोन्ही पत्रकारांना दिलं गेलं.मात्र यामुळं हे दोन्ही पत्रकार चिडले आणि त्यांनी 28 जुलै 2019 रोजी शंभर रूपयांच्या बाँडपेपरवर एक शपथपत्र तयार करून ते मुख्यमंत्र्यांकडं रवाना केलं आहे.या शपथपत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की,’ आमचे दोन्ही डोळे,खोपडी,,खांदा,यकृत,ह्रदय,लहान आतडे,दोन्ही किडन्या आणि पत्ताशय आणि अन्य अवयवांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत 6 कोटी रूपये आहे.आम्ही दोन्ही पत्रकार शपथपत्रावर लिहून देतो की,सरकारनं आमची अवयवं विकवित,त्यातून येणारे 12 कोटी रूपये बाळशास्त्री जांभेकर योजनेत ठेवावेत आणि त्यातून येणार्‍या व्याजातून गरजू,गरीब,आणि आयुष्यभर निष्ठेनं पत्रकारिता करणार्‍या पत्रकारांना या योजनेत सामावून घ्यावे.”तोष्णीवाल आणि नजीर अहमद या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या या शपथपत्रांमुळं खळबळ उडाली असून राज्यातील पत्रकारांच्या भावना या सन्मान योजनेतील पक्षपाती भूमिकेबद्दल किती संतप्त आहेत हे समोर आले आहे.

मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी

‘आलेल्या 326 अर्जातून बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी अवघ्या 23 पत्रकारांची निवड करून सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची क्रूर चेष्टा केली आहे.आणीबाणीत तुूरूंगात गेलेल्या 1906 जणांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारजवळ दरसाल 455 कोटी रूपये आहेत आणि आयुष्यभर समाजासाठी पत्रकारिता करणार्‍या 300 पत्रकारांसाठी सरकारजवळ दोन कोटी रूपये देखील नाहीत हे पटण्यासारखं नाही.सरकारला पत्रकारांसाठी काही करण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर आता तातडीने सर्व पात्र पत्रकारांना सन्मानपूर्वक या योजनेत सामावून घ्यावे आणि त्यांची उत्तर आयुष्यात काळजी घ्यावी,त्यांच्यावर आपले अवयव विकण्याची वेळ येऊ देऊ नये’ अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.सरकारनं याबद्दल तातडीने काही निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील पत्रकारांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशारा  एस एम देशमुख यांनी दिला आहे .

जागतिक प्रणाली उपयोगात आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य

मुंबई, दि. 29 : सुमारे सहा लाख गुन्हेगारांची छायाचित्रे, बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे बुबुळ इत्यादींचा एकत्रित डेटाबेस ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणाऱ्या ‘ॲम्ब‍िस’ प्रणालीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शुभारंभ केला. देशात अशा प्रकारची जागतिक प्रणाली उपयोगात आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला.

गुन्हेगारांची माहिती तात्काळ देतानाच गुन्हे व अपराध सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यास ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. गुन्हे तपासात गुणात्मक फरक जाणवतानाच गुन्ह्यांचा शोध ते गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यासाठी अॅम्बिस प्रणाली महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी पोलीस आयुक्तालयातील जे.एस. भरुचा सभागृहाचे उद्‌घाटन, कचरामुक्त मोहिमेचा शुभारंभ आणि मुंबई पोलिसांच्या रक्षक हैं हम या अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. यावेळी गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे, पोलीस गृहनिर्माण मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन बिहारी, महाराष्ट्र सायबरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सायबरने पुढाकार घेऊन सुरु केलेल्या ॲम्बिस प्रणालीचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. या प्रणालीचे लोकार्पण करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नवनवीन तंत्रज्ञानाचे अनेक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध असल्याने कायदा व सुव्यवस्था उत्तमपणे राखण्यासाठी मदत होत आहे. या माध्यमातूनच गुन्हेगारांच्या बोटांचे ठसे, हाताचे तळवे, चेहरा व डोळ्यांचे स्कॅनिंग साठविण्यासाठी ॲम्बिस (ऑटोमेटेड मल्टिमॉडेल बायोमेट्रिक आयडेन्टिफिकेशन सिस्टीम) प्रणाली गुन्ह्यांच्या तपासाची गती वाढवणारी ठरेल. त्या माध्यमातुन गुन्हेगारांवर वचक निर्माण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पोलीस दलाने आधुनिकीकरणाची कास धरताना आरोपींचे फिंगर प्रिंट घेण्याची कालबाह्य पद्धत बदलून आता केवळ बोटांचे ठसेच नाही तर हाताचे तळवे, चेहरा व डोळ्यांचे स्कॅन करुन ते डिजिटल पद्धतीने साठवून ठेवण्यात येणार असल्याने गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे ॲम्बिस प्रणाली पोलिसांचे गुगल म्हणून नावारुपास येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले

राज्यात सीसीटीव्ही, सीसीटीएनएस आणि ॲम्बिस प्रणालीचा वापर सुरु केल्यानंतर गुन्हेगारास तात्काळ अटक होतानाच गुन्हे व अपराध सिद्धीचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईत बसविलेल्या सीसीटीव्हीतच शहरातील प्रत्येक भागावर नजर ठेवणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे मुंबईत निर्माण झालेली आपत्कालीन परिस्थिती, अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, सणासुदीच्या काळात वाहतुकीत करावयाचे बदल हे या माध्यमातून शक्य झाले आहे असे गौरवोद्‌गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले.

मुंबई पोलीस आणि मुंबई महापालिका यांच्या संयुक्त मोहिमेतून कचरामुक्त मुंबई अभियान सुरु करण्यात आले आहे. सगळ्यांना एकत्रित करुन लोक, समाज आणि प्रशासन एकत्र आले तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या उर्जेतून सकारात्मक कार्य घडते हे स्वच्छ भारत अभियानातून दिसून आले आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कचरामुक्त मुंबईद्वारे लोकांच्या सवयी बदलताना प्रबोधनाबरोबरच शासनही आवश्यक असल्याचे सांगत यामुळे केवळ बाह्य मुंबई नव्हे तर अंतर्गत मुंबईतला भाग स्वच्छ करावा, नाले, गटारी स्वच्छ ठेवून निर्मळ वातावरण राखण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. या उपक्रमाला मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.मुंबई पोलिसांनी सुरु केलेल्या ‘रक्षक हैं हम’ या विशेष अभियानाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करतानाच पोलीस मित्र वाटले पाहिजे असे वातावरण तयार होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘रक्षक हैं हम’ अभियानाच्या माहितीपट आणि जाणीव जागृतीपर पोस्टरचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. यावेळी महापालिका आयुक्त श्री. परदेशी, मुंबई पोलीस आयुक्त श्री.बर्वे यांची भाषणे झाली. कचरामुक्त मुंबई मोहिमेच्या माध्यमातून पोलीस आणि महापालिका यंत्रणा एकत्रित आल्याने शहर स्वच्छ होतानाच गुन्हेगारी कमी होऊन नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल असे यावेळी त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सायबरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह यावेळी म्हणाले, ॲम्बिस प्रणाली देशातील पहिली प्रणाली असून गुन्हेगारांची संपूर्ण माहिती याद्वारे मिळणार आहे. मुंबईतील 94 पोलीस ठाण्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ही प्रणाली राबविण्यात येत आहे. सुमारे 200 हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीचे प्रशिक्षण दिले आहे असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी ॲम्बिस प्रणालीसाठी उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पोलीस निरीक्षक अविनाश सरवीर, रुपाली गायकवाड, सुरेश मगदून, सहायक पोलिस निरिक्षक प्रसाद जोशी, उल्हास भाटले, संदीप जाधव यांचा सत्कार करण्यात आला. त्याचबरोबर कचरामुक्त मुंबईत काम करणाऱे समन्वयक अधिकारी सुभाष दळवी, मुंबई महापालिकेचे सह आयुक्त अशोक खैरे यांचा सत्कारही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला.

जुन्या व पारंपरिक पद्धतींनी होणाऱ्या कामकाजाची परिभाषा बदलून राज्य पोलिस दलाने आता आधुनिकीकरणाची कास धरली आहे. आरोपींचे फिंगरप्रिंट घेण्याची कालबाह्य पद्धत बदलून आता फक्त फिंगरप्रिंटच नाही तर आरोपीच्या हाताचे तळवे, चेहरा व डोळ्यांचे स्कॅन करून या सर्वांची डिजिटल पद्धतीने साठवणूक करण्याचा निर्णय राज्य पोलीस दलाने घेतला आहे. यासाठी अद्ययावत अशी ‘अॅम्बिस’ (ऑटोमेटेड मल्टिमॉडेल बायोमेट्रिक आयडेन्टिफिकेशन सिस्टीम) प्रणाली विकसित केली गेली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पोलीस ठाण्यांमध्ये संगणक आणि हाताचे तळवे, चेहरा व डोळ्यांचे स्कॅन करण्यासाठीची यंत्रसामग्री दिली जाणार आहे. तसेच दिली गेलेली ही यंत्रणा थेट मुख्य डेटाबेसशी जोडलेली असणार आहे.

• जगातील सर्वोत्तम अशी‘ॲम्बिस’ प्रणाली वापरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य
• डोळ्यांचे, हाताच्या तळव्यांचे स्कॅन यांचा वापर करून गुन्हेगाराचा अचूक शोध घेण्यास मदत
  • 41 युनिटमधील, 1160 पोलीस ठाण्यात उपलब्ध होणार ही सुविधा

  *       2600 पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण.

  • एका क्लिकवर मिळणार आरोपींची सर्व माहिती
  •      फिंगर प्रिंट गोळा करण्यासाठी मोबाइल स्कॅनरचा वापर
  • सीसीटीएनएस आणि सीसीटीव्हीशी कनेक्टेड
  • नवीन सिस्टीमनुसार डिजिटल स्वरूपात साठवले जुने साडेसहा लाख बोटांचे ठसे
  • 1435 चान्सप्रिंट्स प्रणाली मध्ये उपलब्ध
  • पहिल्याच दिवशी शोधल्या 85 गुन्ह्यांशी संबंधित 118 चान्सप्रिंट्स

  ‘ॲम्बिस’ प्रणालीची अंमलबजावणी आणि पोलीस दलास हस्तांतरण करण्याची जबाबदारी सायबर विभागाला देण्यात आली आहे. ‘ॲम्बिस’ प्रणाली आयडेमिया या कंपनीला ही प्रणाली विकसित करण्यात गुन्हे अन्वेषण विभागातील तांत्रिक प्रतिनिधी, स्थानिक पोलीस ठाण्यातील अधिकारी आणि आयआयटीमधील तज्ज्ञांनी योगदान दिले आहे. प्राईस वॉटर हाऊस कूपर्स या कंपनीने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम केले आहे.