मुंबई, दि. २ : एसटीत महिला वाहक असतानाच आता चालक म्हणूनही महिला दाखल होणार आहेत. एसटीकडून ‘चालक-वाहक’ म्हणून केल्या जाणाऱ्या भरतीत १५० महिलांची निवड झाली असून ऑगस्ट महिन्यापासून त्यांचे एक वर्ष प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर या महिला सेवेत दाखल होतील. त्यामुळे एसटीचे स्टेअरिंग आता महिलांच्या हाती जाणार आहे.

सध्या एसटी महामंडळाची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. यात महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त महिलांचा प्रतिसाद मिळावा यासाठी काही अटींमध्ये बदलही करण्यात आले आहेत. पुरुष व महिलांसाठी अवजड वाहन परवाना व तीन वर्षे वाहन चालवण्याचा अनुभव अशी अट यापूर्वी होती. मात्र अट शिथील करून महिलांसाठी अवजड ऐवजी हलकी वाहने चालवण्याचा एक वर्षांचा परवाना अशी अट ठेवण्यात आली. त्यानुसार महिलांनी अर्ज केले. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर चालक-वाहक पदासाठी १५० महिला पात्र ठरल्या आहेत. त्यांना अवजड वाहन चालवण्याचा अनुभव नसल्याने त्यांना नियमानुसार एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर त्या सेवेत दाखल होतील. या महिला चालकांना प्रथम छोट्या अंतरावरील एसटी चालवण्याचा अनुभव दिला जाईल. त्यानंतर लांब पल्ल्याच्या मार्गावर त्यांची नियुक्ती केली जाईल.

महामंडळामार्फत आदिवासी युवतींसाठी ‘वाहन चालक प्रशिक्षण योजना’ राबविण्यात येत आहे. यातून आतापर्यंत २१ आदिवासी युवतींना एसटी महामंडळामार्फत वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

महिला चालकांसाठी अबोली रंगाच्या रिक्षा

परिवहन विभागामार्फत रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी देण्यात येणारे परवाने मुक्त करण्यात येऊन मागील पाच वर्षात सुमारे २ लाख ४० हजार परवाने देण्यात आले. हे परवाने देताना महिलांचाही विचार करण्यात आला. महिला रिक्षाचालकांना ‘अबोली’ रंगाच्या रिक्षा देण्यात येतात. आतापर्यंत १ हजार १०८ इतक्या रिक्षा महिला चालकांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई, ठाणे आदी शहरांमध्ये महिला चालक या रिक्षा चालविताना दिसत आहेत.

मुंबई: उस्मानाबाद येथे होणाऱ्या ९३ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी राज्य शासनाने दरवर्षीप्रमाणे रुपये ५० लाख इतके अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. मंजूर करण्यात आलेले अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून ३० जुलै, २०१९ रोजी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे, अशी माहिती मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.

आगामी काळात होणारी विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि आचारसंहितेचा संभाव्य कालावधी लक्षात घेऊन अ. भा. साहित्य महामंडळाला साहित्य संमेलनाच्या नियोजनात कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होऊ नये, याची काळजी महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. गेल्या 4 वर्षांपासून हे अनुदान विजयादशमीआधीच साहित्य महामंडळाच्या खात्यात जमा करण्यात येते.

मुंबई-ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कपात करणारा सरकारने नवा अध्यादेश नुकताच जारी केला आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक जागांवर आरक्षण दिल्याने ५ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लटकल्या होत्या. या निवडणुकांना स्थगिती न्यायालयाने स्थगिती दिलेली होती त्यामुळे नागपूरसह वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण विरोधात विविध याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या. न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक जागांवर आरक्षण देणाऱ्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आलेले होते. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणात कपात करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सरकारने 31 जुलै रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. अध्यादेशामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना आता सरसकट 27 टक्के आरक्षण मिळणार नाही. एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखून ओबीसींना आरक्षण देऊन ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे 20 जिल्ह्यातील ओबीसींचं आरक्षणात कपात होणार आहे. 20 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी 431 जागा होत्या. त्यापैकी 105 जागा कमी होतील तर पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमधील ओबीसींच्या जागाही देखील घटणार आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण दिले जाते. परंतु, ओबीसींना 33 जिल्ह्यांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. पण सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागला आहे. ओबीसींचे सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्षांची संख्या कमी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे 2010 रोजी अनुसूचित क्षेत्र वगळून उर्वरित ठिकाणी एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असा निकाल दिला होता. त्याआधावर राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याची प्रकरणं न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी सुसंगत आरक्षणाची रचना करण्यासाठी राज्य सरकारने, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये सुधारण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत सादर केलं होतं, परंतु ते मंजूर झालं नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर 31 जुलै रोजी अध्यादेश जारी केला असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नोकरी आणि शिक्षणात 19 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या ओबीसींच्या राज्यात 350 जाती आहेत.

जाफराबाद -उत्तर प्रदेशमधील जौनपूरमध्ये सामूहिक बलात्काराची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका जुगाऱ्याने आपल्या पत्नीलाही पणाला लावले. तो जुगार हारल्यानंतर पतीच्या मित्रांनी या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला. पीडित महिलेने यासंदर्भात पोलिसांकडे धाव घेतली असता पोलिसांना गुन्हा दाखल करुन घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर या महिलेने थेट न्यायलयात धाव घेतल्यानंतर या सर्व आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जफराबाद पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतील हे प्रकरण असून आरोपी पतीला दारुचे आणि जुगाराचे व्यसन आहे. अरुण आणि अक्षय या दोन मित्रांबरोबर राहत्या घरी जुगार खेळताना सर्व पैसे संपल्याने त्याने आपल्या पत्नीलाच पणाला लावले. पत्नीला पणाला लावल्यानंतर डाव हरल्यानंतर या व्यक्तीच्या मित्रांनी त्याच्या पत्नीवर सामूहिक बलात्कार केला. या सर्व प्रकाराने हदरलेल्या या महिलेने पोलिसांकडे धाव घेतली मात्र पोलिसांनी या आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल करुन घेण्यास नकार दिला. त्यामुळेच ही महिला स्वत:च्या माहेरी जाऊन राहू लागली. हे सर्व प्रकरण मागील वर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये घडले आहे.

महिलेने केलेल्या तक्रारीनुसार ती माहेरी जाऊन राहयला लागली. मात्र तिचा पती सतत तिला फोन करुन घरी परत येण्यास सांगायचा. अखेर ९ डिसेंबर २०१८ रोजी पतीने सासरवाडीला जाऊन या महिलेला पुन्हा असं वागणार नाही असं सांगत तिची माफी मागून तिला परत घरी घेऊन येण्यास निघाला. मात्र वाटेतच त्याने गाडी थांबवून अरुण आणि अनिल या मित्रांना गाडीमध्ये बसवले. या दोघांनी पुन्हा या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला. या प्रकरणात पोलिसही लक्ष घालत नसल्याने न्यायलयाकडे तक्रार करावी लागत असल्याचे महिलेने याचिकेमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळेच आता न्यायलयाने पोलिसांना फैलावर घेत या प्रकरणात गुन्हा दाखल करुन तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायलयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा नोंदवून घ्यावा असा आदेश न्यायलयाने दिला आहे. तसेच गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर एफआयआरची एक प्रत न्यायालयात द्यावी असे आदेशही पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

मुंबई, दि. ०१ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांनी आपल्या विचार व साहित्यातून वंचितांचा आवाज मांडला. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त वंचितांसाठीच्या सर्व योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांचा सर्वतोपरी विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून मातंग समाजासाठी एक लाख घरे देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन रंगशारदा सभागृह, वांद्रे येथे केले होते. त्यावेळी श्री.फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, अण्णा भाऊ साठे यांनी ४९ वर्षाच्या खडतर आयुष्यात वंचित शोषितांच्या व्यथांना आपल्या साहित्यातून आवाज दिला. अण्णा भाऊंची साहित्य निर्मिती जगासाठी आकर्षण बिंदू होती. त्यांचे साहित्य २७ भाषांमध्ये भाषांतरीत होण्याचा विक्रम आहे. यातच त्यांच्या साहित्याचे वैशिष्ट्य दिसून येते. अण्णा भाऊंच्या या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांचे विचार, साहित्य शेवटच्या घटकांपर्यत पोहोचावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.

मातंग समाजाच्या उत्थान आणि विकासासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील त्यासाठी शासन पूर्ण ताकदीनिशी योगदान देईल. मातंग समाजाला एक लाख घरे देण्यात येतील. चिरागनगर येथील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्मारकाचे कामही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. पुणे येथे लहूजी साळवे यांच्या स्मारकासाठी पाच एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. या स्मारकासाठीही आवश्यक तो निधी दिला आहे. अण्णा भाऊ साठे यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट तयार करण्यात येईल. यासाठीही आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. क्रांतिवीर लहूजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाने मातंगांच्या विकासासाठी केलेल्या शिफारशीचीही अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अण्णा भाऊ साठे यांनी सदैव प्रयत्न केले. शासनाच्या सर्वसामान्यांसाठीच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जन्मशताब्दी वर्षात प्रयत्न करु.

वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, अण्‍णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त टपाल तिकिटाचे प्रकाशन करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले. वंचितांसाठी लढणाऱ्या अण्णांचे टपाल तिकीट केंद्र सरकारने केवळ आठच दिवसात मंजूर केले. वंचितांच्या विकासासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशिल राहू.

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे यांनी अण्णा भाऊंच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त वर्षभर महामंडळामार्फत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते टपाल तिकिटाचे अनावरण, गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती धनादेश वितरण कार्यक्रम, जन्मशताब्दी बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळाचे उद्‌घाटन तसेच जळगाव तरुण भारतच्या जन्मशताब्दी विशेषांकाचे प्रकाशनही करण्यात आले.

यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर, अण्णा भाऊ साठे स्मारक समितीचे उपाध्यक्ष मधुकर कांबळे, आमदार दिलीप कांबळे, सुधाकर भालेराव, भाई गिरकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, पोस्ट मास्तर जनरल मुंबई क्षेत्राच्या श्रीमती स्वाती पांडे व नागरिक उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगातील नोकरीत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. आजही राज्यातील उद्योगात भूमिपुत्रांना 80 टक्के प्राधान्य दिले जाते, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. देसाई म्हणाले, सध्या राज्यात 3 हजार 52 मोठे व विशाल प्रकल्प असून त्या माध्यमातून 9 लक्ष 69 हजार 495 रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. यात पर्यवेक्षीय श्रेणीत 84 टक्के तर इतर श्रेणीत 90 टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे. तर, 10 लक्ष 26 हजार 992 सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमंच्या माध्यमातून सुमारे 60 लक्ष रोजगार निर्मीती झाली आहे. त्यातही पर्यवेक्षीय श्रेणीत 84 टक्के तर इतर श्रेणीत 90 टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे.

भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हे धोरण अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात उद्योग स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना वस्तु व सेवा कराच्या परताव्यातून दरवर्षी उद्योगाने केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान दिले जाते. 2018 – 19 यावर्षी ही परताव्याची एकूण रक्कम (पीएसआय) रुपये 3035 कोटी रुपये होती. नव्या प्रस्तावानुसार जे उद्योग राज्य निर्णयाप्रमाणे स्थानिकांना 80 टक्के नोकऱ्यांचे बंधन पाळणार नाहीत, त्यांच्या प्रोत्साहन रकमेचा परतावा रोखून धरण्यात येईल. या आर्थिक नाकेबंदीमुळे महाराष्ट्रात स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये डावलण्याची हिम्मत कोणतीही कंपनी दाखवू शकणार नाही.

स्थानिकांना उद्योगात नोकरीत प्राधान्य द्यावे या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याला तर राज्यस्तरावर उद्योग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. राज्यातील उद्योजकांनी या संदर्भातील माहिती ऑनलाईन भरणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर यापुढे कंत्राटी कामगारांचीही नोंद करुन त्यातही भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

स्थानिक भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, असा शासन निर्णय 1968 मध्ये जारी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले व एकमेव राज्य आहे.

18 नोव्हेंबर 1968 रोजी महाराष्ट्र शासनाने पहिला शासन निर्णय जारी केला, आणि दुर्लक्षित मराठी तरुण-तरुणींसाठी नोकऱ्यांचे दरवाजे उघडले, अशी माहितीही श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.