मुंबई -अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातर्फे दरवर्षी चित्रपटसृष्टीच्या विविध विभागांमध्ये प्रदीर्घ काळ महत्त्वपूर्ण  योगदान दिलेल्या मान्यवरांना ‘चित्रभूषण’ व ‘चित्रकर्मी’ या पुरस्काराने गौरविले जाते. यंदाच्या ‘चित्रभूषण’ व ‘चित्रकर्मी’ पुरस्काराचे नुकतेच वितरण करण्यात आले. रवींद्र नाट्य मंदिर येथे पार पडलेल्या भव्य-दिव्य दिमाखदार पुरस्कार सोहळ्यात मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक मान्यवर मंडळी आवर्जून उपस्थित होती.

चित्रपटसृष्टीत काम केल्याचं समाधान व्यक्त करताना अजूनही खूप काहीतरी करायचं असल्याची भावना ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी ‘चित्रभूषण’ पुरस्कार स्वीकारताना बोलून दाखवली. चित्रपटसृष्टीतील मानाचा समजला जाणारा ‘चित्रभूषण’ पुरस्कार मिळवण्याची माझी इच्छा आज पूर्ण झाली असून या पुरस्काराबद्दल ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधी यांनी महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले व संचालक मंडळाचे यावेळी आभार मानले.

ज्येष्ठ दिग्दर्शक राजदत्त यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. त्यानंतर पुरस्कार सोहळ्याला प्रारंभ झाला. या पुरस्कार सोहळ्या दरम्यान वेगवेगळ्या नृत्याविष्काराचा आस्वाद उपस्थितांना घेता आला. चित्रपट महामंडळाच्या वाटचालीचा आणि या पुरस्काराविषयीचा आढावा अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी घेतला. मंडळाच्या संचालिका अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. मंडळाचे प्रमुख कार्यवाह सुशांत शेलार यांनी उपस्थितांचे आभार मानत सोहळ्याची सांगता केली. या सोहळ्याचे सूत्रसंचालन समीरा गुजर यांनी केले.

महामंडळाचे उपाध्यक्ष धनाजी यमकर, सहकार्यवाह विजय खोचीकर, संचालिका चैत्राली डोंगरे, संचालक सतीश रणदिवे, पितांबर काळे, तसेच महामंडळाचे इतर पदाधिकारी, संचालक, सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

पुरस्कार मिळालेल्या विजेत्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.

चित्रभूषण  पुरस्कार 

श्री.विक्रम गोखले (अभिनेता/दिग्दर्शक), श्री.भालचंद्र कुलकर्णी (अभिनेता), श्री.श्रीकांत धोंगडे (कला–प्रसिद्धी) श्री.किशोर मिस्कीन (निर्माता), श्रीमती लीला गांधी (अभिनेत्री/नृत्यांगना), श्रीमती सुषमा शिरोमणी (अभिनेत्री/ निर्माती/ दिग्दर्शिक/वितरक)

चित्रकर्मी  पुरस्कार 

श्री.रमेश साळगांवकर (दिग्दर्शक), श्री.संजीव नाईक (संकलक/निर्माता/दिग्दर्शक), श्री.विलास उजवणे (अभिनेता),

श्री.आप्पा वढावकर (संगीत संयोजक), श्री.नरेंद्र पंडीत (नृत्य दिग्दर्शक), श्री.प्रशांत पाताडे (ध्वनीरेखन), श्री.दिपक विरकूड, विलास रानडे (संकलक), श्री.विनय मांडके (गायक), श्री.जयवंत राऊत (छायाचित्रण), श्री.सतीश पुळेकर (अभिनेता), श्रीमती प्रेमाकिरण (अभिनेत्री/निर्माती), श्रीमती सविता मालपेकर (अभिनेत्री), श्री.चेतन दळवी (अभिनेता), श्री.अच्युत ठाकूर (संगीतकार), श्री.वसंत इंगळे (निर्मिती प्रबंधक/अभिनेता)

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) – 22 जुलै रोजी आंध्र प्रदेेशातील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून उड्डाण केलेले चांद्रयान आज सकाळी 9.02 वाजता चंद्राच्या कक्षेत दाखल झाले. यानाला चंद्राच्या कक्षेत पूर्णपणे स्थापित होण्यासाठी अर्ध्यातासाचा वेळ लागला. आजपासून 18 दिवस चंद्राची प्रदक्षिणा घालणार आहे. त्यानंतर 7 सप्टेंबर रोजी यान चंद्रावर उतरेल.

दरम्यान ‘दिव्य मराठी’ चमूने श्रीहरिकोटातील अंतराळ केंद्राला भेट देत तेथील चांद्रयान मोहिमेसंदर्भात माहिती जाणून घेतली. चांद्रयानापुढील समस्या अद्यापही संपलेल्या नाहीत. पृथ्वीसारखे चंद्रावर वातावरण नसल्याने यानाला उतरताना आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते, अशी शक्यता येथील शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. चांद्रयानातील इंधनाची गळती रोखण्यास उशीर झाला असता तर मोहीम किमान सहा महिने पुढे ढकलावी लागली असती, असेही शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

चांद्रयान 2 ही इस्रोची मोहीम 6 महिने किंवा वर्षभरसुद्धा पुढे ढकलली जाऊ शकली असती. मात्र, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत ते सात दिवस शास्त्रज्ञांनी मेहनत घेतली आणि अवघड गोष्ट शक्य करून दाखवली. सात दिवसांत हे काम झाले नसते तर पुन्हा चंद्र आणि पृथ्वी यांची ही स्थिती येण्यासाठी किमान 6 महिने वाट पाहावी लागली असती, अशी माहिती सतीश धवन स्पेस सेंटरचे संचालक ए. राजार्जन यांनी दिली.

दहा वर्षांपासून सुरू होते काम
2008 मध्ये चांद्रयान 1 ही मोहीम यशस्वीपणे पार पडली. त्यानंतर काही दिवसांतच चांद्रयान 2 ची घोषणा करण्यात आली. मागील 10 वर्षांपासून या मोहिमेबाबत संशोधन आणि अभ्यास सुरू होता. त्यानंतरच चंद्र आणि पृथ्वीची स्थिती, त्या वेळची भौगोलिक परिस्थिती, वातावरण याचा अभ्यास करून 15 जुलै ही तारीख ठरवण्यात आली होती. यानाने अवकाशात झेप घेतल्यानंतर त्याला चंद्रावर पोहोचण्यासाठी 40 दिवस लागतात. पुढे 14 दिवस पृथ्वीवरून पाठवण्यात आलेले रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास करतील. हे 14 दिवस म्हणजे चंद्राचा एक दिवस. या वेळी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर अंधार असतो व हे लक्षात घेऊन मोहिमेची तारीख ठरवली होती.

नवी दिल्ली – पाकिस्तानच्या आयएसआय एजंटसह चार दहशतवाद्यांनी भारतात घुसकोरी केल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे राजस्थान आणि गुजरात सीमेसह संपूर्ण देशात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हे पाचही दहशतवादी अफगानी पासपोर्टच्या मदतीने भारतात घुसल्याची माहिती आहे. यामुळे गुजरात राजस्थान आणि मध्यप्रदेश राज्यांच्या सीमेवर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. दरम्यान गुजरात एटीएसने दहशतवाद्याचे स्केच तयार करून ते पोलिस अधिकारी, तपास यंत्रणांना पाठवले आहे.

हे चार दहशतवादी एका एजंटसह भारतीय हद्दीत घुसले आहेत. तसेच कोणत्याही या दहशतवाद्यांकडून घातपात घडवण्यात येऊ शकतो अशी माहिती सिरोही, राजस्थानच्या पोलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा यांनी दिली. याबाबत राजस्थानच्या पोलिस स्टेशन हद्दीत सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान गुप्तचर यंत्रणेच्या माहितीनंतर पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. गर्दीची ठिकाणे, ढाबा, रेल्वे स्टेशन, बस आणि हॉटेल्सची तपासणी केली जात आहे. तसेच वाहनांची तपासणी देखील पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

– स्पर्धेचा मानकरी सांगली जिल्हा-

सांम्बो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यांच्या वतीने ‘सांम्बो राज्यस्तरीय अजिंक्य स्पर्धेचे आयोजन बाबुराव सणस मैदान, स्वारगेट, पुणे येथे नुकतेच करण्यात आले होते. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यातील २०० खेळाडू सहभाग घेतला होता. सांम्बो हा खेळ रेसलिंग आणि जुडो यांचे मिश्रण असून यात ९८ टक्के मार्शल आर्ट तर २ टक्के रेसलिंग असते.

या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक हा सांगली जिल्ह्याने पटकवला तर द्वितीय ठाणे तर तृतीय पुणे जिल्ह्याने पटकावला. यामध्ये स्पर्धकांना बक्षीस स्वरूपात गोल्ड, सिल्वर, ट्रॉफी, आणि सर्टिफिकेट असे देण्यात आले.

यावेळी महाराष्ट्र स्टेट सांम्बोचे सरचिटणीस राम शर्मा, राजेंद्र पवार, अनुप नाईक या मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस समारंभ पार पडला.

मुंबई: कोहिनूर मिल प्रकरणात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवसेना नेते, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव आणि बांधकाम व्यावसायिक उन्मेष जोशी यांची ईडीने सात तास चौकशी केली. ही चौकशी समाधानकारक झाल्याचा दावा उन्मेष जोशींनी केला असून ईडी पुन्हा चौकशीसाठी बोलावणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

कोहिनूर प्रकरणी ईडीने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि बांधकाम व्यावसायिक उन्मेष जोशी यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार उन्मेष हे आज दुपारी ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले. चौकशीला सामोरे जाण्यापूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवादही साधला होता. मला नोटीस मिळाली असून ईडीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी मी आलो आहे. मला ईडीकडून कोणतेही प्रश्न पाठण्यात आलेले नाहीत. मी त्यांना पूर्ण सहकार्य करेन. कदाचित कोहिनूर इमारतीसंबंधी माहिती घेण्यासाठी बोलावण्यात आलं असावं, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली होती. ईडीच्या कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांची सात तास चौकशी करण्यात आली. सायंकाळी ७ वाजताच ते ईडीच्या कार्यालयातून बाहेर पडले. ईडीने केलेल्या चौकशीने आपण समाधानी आहोत. ईडीच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली आहेत, असं सांगतानाच ईडीकडून पुन्हा आपल्याला चौकशीसाठी बोलवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. जोशींनी काही सहकाऱ्यांच्या साथीनं भागिदारीत व्यवसाय सुरू केला होता. त्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयएलएफएस) या सरकारी क्षेत्रातील कंपनीने २२५ कोटींची गुंतवणूक केली होती. कालांतराने जोशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ९० कोटीला कंपनीचे समभाग विकले होते. त्यानंतरही कंपनीला अगाऊ कर्ज देण्यात आलं होतं. या कर्जाचा परतावा करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे कोहिनूर सिटी एनएलने २०११मध्ये काही मालमत्ता विकून ५०० कोटींचा परतावा करण्याच्या करारावर सही केली होती. त्यामुळे आरएलएफएसकडून कोहिनूरला पुन्हा १३५ कोटींचं कर्ज देण्यात आलं होतं. या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचं आढळून आल्यानं ईडीने त्याची चौकशी सुरू केली आहे.

मुंबई-आपल्या सभोवती सायबर युद्ध सादृश्यस्थिती तिथी असून, हे आपल्या खासगी, बँक अकाऊंटच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात येत आहे. सायबर स्पेस हे एक नवीन युद्धप्रवण क्षेत्र असून आपण एकाही युद्धात हार मानायला नको, नाहीतर आपण सर्व हॅकर्सना बळी पडू. तथापि, आपण सक्षम झाल्यास या युद्धात तग धरू शकू. मोबाईल आणि टॅबलेट ही आपली युद्ध अवजारे असून आपण आपल्या इंटरनेटचे चौकीदार होण्याची गरज आहे.असे प्रतिपादन मुंबईस्थित इस्रायलचे वकिलात याकोव्ह फिनकेलेस्टीन यांनी येथे केले तर इंटरनेट हे सुरक्षेच्या दृष्टीने आकारलेले नसून ते असुरक्षित आणि हॅक होण्यासारखे आहेत. विविध नियम आणि कायदे असले तरी हॅकर्स केव्हाही व्यक्तीगत अकाऊंटस् हॅक करण्यात यशस्वी होऊ शकतात.अशी माहिती टेल ॲव्हीव्ह विद्यापीठाच्या सायबर सुरक्षा केंद्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेनिबारझीले यांनी येथे दिली .

मुंबईच्या नेहरू विज्ञान केंद्रात आज सायबर सुरक्षा या विषयावर सार्वजनिक व्याख्यान आणि समूह चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. नेहरू सायन्स सेंटर आणि इस्रायलच्या मुंबईस्थित वकिलातीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. विविध शाळांमधले विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमात भाग घेऊन सायबर सुरक्षा हा विषय तज्ञांकडून समजावून घेतला.गेल्या 15 वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानात कमालीचा बदल झाला असून इंस्टाग्राम, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स, इंटरनेट गेम्स, स्वयंचलित कार इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे. नवीन तंत्रज्ञान जरी मिळाले तरी त्यामुळे उद्‌भवणाऱ्या नवीन आव्हानांना सायबर सुरक्षा तज्ञांना तोंड द्यावे लागत असून दररोज नवीन उपाय शोधून काढावे लागत आहेत. यासाठी आपण हे प्रश्न कसे उद्‌भवणार नाहीत यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे.

इंटरनेट हे सुरक्षेच्या दृष्टीने आकारलेले नसून ते असुरक्षित आणि हॅक होण्यासारखे आहेत. विविध नियम आणि कायदे असले तरी हॅकर्स केव्हाही व्यक्तीगत अकाऊंटस् हॅक करण्यात यशस्वी होऊ शकतात.

विविध देशांमधले तज्ञ एकत्रित येऊन सायबर गुन्हे होत असल्याचे कबूल करीत आहेत. यासाठी आपल्याला विविध देशांतर्फे विशेष तज्ञांची आवश्यकता भासणार आहे. बॉम्बसारख्या सायबर धमक्या आपल्याला त्वरित सुरक्षा उपाय शोधण्यासाठी उद्युक्त करत नाहीत. त्यामुळे आपल्याला याचे गांभीर्य लक्षात येत नाही आणि लोकांना आपण अशा प्रकारचे हॅक झाले असल्याचे समजवू शकत नाही, अशी माहिती टेल ॲव्हीव्ह विद्यापीठाच्या सायबर सुरक्षा केंद्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेनिबारझीले यांनी सांगितले.

बारझीले पुढे म्हणाले की, ‘द इंटरव्ह्यू’ या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाल्यानंतर सोनी कॉर्पोरेशनवर सायबर अटॅक झाला होता. या हल्ल्याला तोंड देण्यास सोनी कॉर्पोरेशन सक्षम नव्हते. अशा वेळी सरकारने खासगी कॉर्पोरेशनच्या वतीने उभे राहायला हवे. इंटरनेट हा अब्जावधी कॉम्प्युटर डिव्हायसेसचा भाग असतो. या सर्व कॉम्प्युटर्सना हॅक होण्याची संभावना  जास्त असते. त्यामुळे आपल्या खासगी आयुष्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. मोठ्या कंपन्यांमधील बहुतांश डाटा, युझर स्वत:च्या लाभासाठी हॅक करू शकतो. याचा अनुभव अलिकडेच अमेरिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आला.

मुंबईस्थित इस्रायलचे वकिलात याकोव्ह फिनकेलेस्टीन म्हणाले की,  आपल्या सभोवती सायबर युद्ध सादृश्यस्थिती तिथी असून, हे आपल्या खासगी, बँक अकाऊंटच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात येत आहे. सायबर स्पेस हे एक नवीन युद्धप्रवण क्षेत्र असून आपण एकाही युद्धात हार मानायला नको, नाहीतर आपण सर्व हॅकर्सना बळी पडू. तथापि, आपण सक्षम झाल्यास या युद्धात तग धरू शकू. मोबाईल आणि टॅबलेट ही आपली युद्ध अवजारे असून आपण आपल्या इंटरनेटचे चौकीदार होण्याची गरज आहे.

सायबर बुलिंग उघडकीस आणण्याची गरज असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या सोनाली पाटणकर यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र सरकारच्या पोलीस विभागाचे उपायुक्त सचिन पांडकर म्हणाले की, सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध सरकारने कडक यंत्रणा अवलंबिली असून मुलांना सायबर धमक्या मिळण्यापासून वाचवण्यात येत आहे.

आयआयटी मुंबईचे कॉम्प्युटर विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागाचे डॉ. मनोज प्रभाकरन् यांनी स्पष्ट केले की, व्हॉटसप सारख्या ॲपद्वारे सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध लढा देता येऊ शकतो. सायबर गुन्हा म्हणजे एकीकडे भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यादरम्यान वाढवण्यात येणारा ताण आहे. तर दुसरीकडे कूटनीती आणि उपयोगकर्त्यांचे अधिकार जपणे आवश्यक आहे.

नेहरू विज्ञान केंद्राचे संचालक शिवप्रसाद खेनेड तसेच मुंबईस्थित इस्रायलच्या उपवकिलात निमरोड कालमार उपस्थित होते.

• बाधित कुटुंबांना तीन महिने गहू आणि तांदूळ मोफत वाटप
• तात्पुरत्या निवासासाठी ग्रामीण, शहरी भागात अनुक्रमे 24 आणि 36 हजार रुपये
• घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम मोफत देणार
• कृषी पंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित
• जनावरांच्या गोठ्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी अर्थसहाय्य
• छोट्या व्यावसायिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई
• पूर परिस्थिती व उपाययोजनेच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समिती गठित

मुंबई, दि. 19: पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत पिकासाठी बँक नियमाप्रमाणे जे कर्ज दिले जाते, ते पीक कर्ज माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घोषित केला. त्यासोबतच पडझड झालेल्या घरांचे बांधकाम प्रधानमंत्री आवास योजनेतून करतानाच केंद्राच्या निधीसोबतच राज्य शासनाकडून अतिरिक्त एक लाख रुपये तसेच घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या निवासासाठी ग्रामीण भागात 24 आणि शहरी भागात 36 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम, बाधित कुटुंबांना तीन महिने प्रत्येकी 10 किलो गहू आणि तांदूळ मोफत देण्याचा तसेच कृषिपंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

जुलै ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी गठित मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक आज वर्षा निवासस्थानी झाली. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, रवींद्र चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीबाबत माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण, नाशिक यासह अन्य भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. या भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. शहरी भागातील पाणीपुरवठा योजना पूर्ववत झाल्या आहेत. स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पायाभूत सुविधांची कामे मिशन मोडवर सुरू असून त्याबाबत दर आठवड्याला ही समिती आढावा घेणार आहे.

एक हेक्टरपर्यंतच्या पिकासाठी कर्जमाफी

पूरग्रस्त भागात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एक हेक्टर मर्यादेपर्यंतच्या पिकाच्या नुकसानीसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांना बॅंकेच्या निकषानुसार जे कर्ज दिले जाते, त्यानुसार हे कर्ज माफ करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्यांना शासनाच्या नुकसान भरपाईच्या तीनपट रक्कम देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम मोफत

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ग्रामीण भागात पुरामुळे पडझड झालेल्या घरांचे नव्याने बांधकाम केले जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे पोर्टल त्यासाठी उघडण्यात येईल केंद्र शासनाकडून जो निधी मिळेल त्यात राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात येईल. घरांच्या बांधकामासाठी जो कालावधी लागणार आहे, त्यासाठी वार्षिक भाड्यापोटी ग्रामीण भागात 24 हजार तर शहरी भागात 36 हजार रुपये दिले जातील. घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम मोफत दिला जाईल. ज्या भागात पुरामुळे घरांचे नुकसान झाले तेथे पुन्हा घरे न बांधता त्यांचे त्याच गावात पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत मोफत जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय समितीने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

छोट्या व्यावसायिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई

जनावरांच्या गोठ्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्यासाठी देखील अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. पुरात वाहून गेलेल्या व मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांच्या संदर्भात तलाठी, सरपंच, दूध संघाचे पदाधिकारी यांनी केलेले पंचनामे ग्राह्य धरण्यात येतील. दुधाळ जनावरांच्या नुकसान भरपाई रकमेत देखील वाढ करून ती 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. छोटे व्यावसायिक, मूर्तिकार, हस्तकलाकार यांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृषिपंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित

कृषी पंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित करण्याचे या बैठकीत निर्णय झाल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाई देताना स्वतंत्र कुटुंब म्हणून मदत देण्यासाठी शिधापत्रिके सोबतच दोन स्वतंत्र वीजबिल, दोन स्वतंत्र गॅस जोडणी, दोन स्वतंत्र घरे हे ग्राह्य धरण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलतीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार

या भागातील व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलत देण्याबाबत आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेणार असून आयकर भरण्याची मुदत वाढवून देणे, जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पूर परिस्थिती व उपाययोजनेच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समिती गठित

पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची कारणे, भविष्यात अशी परिस्थिती होऊ नये यासाठी करावयाची उपाययोजना यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे त्याचे अध्यक्ष असतील असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. समितीत एमडब्ल्यूआरआरएचे तांत्रिक सल्लागार, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, केंद्रीय जल आयोगाचे नित्यानंद रॉय, निरी नागपूरचे संचालक, आयआयटी मुंबईचे संचालक, एमआरसॅकचे संचालक, भारतीय हवामान विभागाचे मुंबई उपमहासंचालक, आयआयटीएम पुणे संचालक, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, लाभ क्षेत्र विकास सचिव, मुख्य अभियंता जल विज्ञान नियोजन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती पूर येण्याची कारणे, नुकसान, भविष्यातील उपाययोजना, पावसाचा अंदाज, पायाभूत सुविधा आदी बाबींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

पूरग्रस्त भागात ज्या स्वयंसेवी संस्था गावे दत्तक घेणार आहेत त्यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये भर घालावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. ज्या नागरिकांची कागदपत्रे गहाळ झाली त्यांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाईनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.